Department of Social Justice and Empowerment, Government of Rajasthan

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*सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मुख्यालय पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गणतंत्र दिवस*

_निदेशक श्री बचनेश अग्रवाल ने फहराया झंडा, दी शुभकामनाएं_

जयपुर, 26 जनवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन में विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों ने 76वें गणतंत्र दिवस समारोह को हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया।

निदेशक श्री बचनेश अग्रवाल ने झंडा फहराकर कार्मिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा की गणतंत्र दिवस हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की भी याद दिलाता है। यह अवसर हमें देश के महापुरुषों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा भी देता है। देश भक्ति से सराबोर माहौल में कार्मिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक श्री केसरलाल मीना, श्री अशोक जांगिड़, श्री अरविंद सैनी, श्रीमती रीना शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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राज्य सरकार विशेष योग्यजनों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध
-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने ली राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के पुनर्वास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।

श्री गहलोत ने बुधवार को अंबेडकर भवन के सभागार में राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने विशेष योग्यजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग को पंचायत समिति, जिला स्तर पर कैंप लगाकर कम से कम समय में यूडीआईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्माणाधीन राजकीय भवनों, गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को विशेष योग्यजन के लिए सुगम्य और बाधारहित बनाने के भी निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सीएसआर फंड के माध्यम से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जिला स्तर की औद्योगिक इकाइयों को प्रपोजल भेजने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को योग्यजनों के कल्याण के कार्यों में लगाया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका ने बैठक में आए संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव विशेष योग्यजन श्री एच गुईटे ने सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित आंकड़ों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही न्यूमोकोनियोसिस नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को भी साझा किया।

बैठक में सिलिकोसिस योजना की मॉनिटरिंग और पुनर्वास, स्वावलम्बन पोर्टल पर यूडीआईडी या दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण के संबंध में चिकित्सा विभाग से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सुगम्य भारत अभियान में जिलों से प्रस्ताव मंगवाने और विशेष योग्यजन विभाग के जिला कार्यालय बनाये जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में विशेष योग्यजनों के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारक विभागों से समन्वय स्थापित किये जाने की भी चर्चा की गई।

इस दौरान चिकित्सा, शहरी विकास, स्कूल शिक्षा, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, साक्षरता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डीओपी, पंचायतीराज, श्रम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं प्रदेश भर की प्रमुख गैर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
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केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने जामडोली में किया सीआरसी सेंटर का उद्घाटन। इस अवसर पर श्री अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भी उपस्थित रहे।
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