Watershed Development and Soil Conservation, Rajasthan

आज जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में माननीय पंचायती राज, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग मंत्री श्री मदन दिलावर जी की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय एक दिवसीय वानस्पतिक बीज बैंक कार्यशाला आयोजित की गई।

वर्ष 2024–25 की बजट घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित 150 बीज बैंकों के प्रभावी संचालन को लेकर विकास अधिकारियों के साथ चर्चा एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला में निदेशक महोदय श्री मुहम्मद जुनैद ने अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए बीज बैंक के संचालन, मोबाइल ऐप उपयोग और दिशा-निर्देशों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY–2.0) के अंतर्गत जमवारामगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत दंताला मीणा में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का मंगलवार को समापन हुआ। कार्यशाला में यूनिसेफ के विषय विशेषज्ञों द्वारा पीआरए (Participatory Rural Appraisal) के टूल्स रिसोर्स मैप, सोशल मैप एवं सीजनल मैप की जानकारी दी गई। इन टूल्स के माध्यम से ग्रामवासियों की सहभागिता से डीपीआर (DPR) में शामिल किए जाने वाले कार्यों के चयन की प्रक्रिया समझाई गई।

अभ्यास के लिए छह दलों का गठन कर उन्हें विभिन्न ग्राम पंचायतों में भेजा गया, जहाँ दिनभर गतिविधियाँ संचालित की गईं। शाम को संबंधित ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल आयोजित कर दिनभर की गतिविधियों और प्रस्तावित कार्यों की जानकारी ग्रामीणों के साथ साझा की गई। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह परियोजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग (भू संसाधन) द्वारा स्वीकृत है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3742 हेक्टेयर तथा लागत 823.24 लाख रुपये है। इसके अंतर्गत 6 ग्राम पंचायतों के 13 गांव शामिल हैं।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, श्री मुहम्मद जुनैद के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला के दौरान उन्होंने स्वयं दंताला मीणा ग्राम पंचायत का दौरा कर ग्रामवासियों को परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी तथा उत्पादन, जीविकोपार्जन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े अधिक से अधिक कार्यों के चयन के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजना का अधिकतम लाभ मिल सके। इस अवसर पर यूनिसेफ राजस्थान प्रभारी श्री ऋषभ हिमानी, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री नरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक (CSS-I) श्री राजेन्द्र प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य सहित बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं उपस्थित रहे।

वानस्पतिक बीजों के संरक्षण और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 11 मार्च 2026 को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (IGPRS), जयपुर में बीज बैंक से संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों (BDO) की राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।

कार्यशाला में बीजों के संग्रहण के उपयुक्त समय, उनके सुरक्षित रख-रखाव, रिकॉर्ड संधारण तथा बीज बैंक मोबाइल एप मॉड्यूल के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी, जिससे बीज बैंकों का संचालन अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके।

9 मार्च को पीएमकेएसवाई–2.0 के अंतर्गत जमवारामगढ़ परियोजना हेतु आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यशाला के उपरांत छह टीमों द्वारा चिन्हित ग्राम पंचायतों में दिनभर किए गए कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी ग्रामवासियों के साथ साझा की गई।

इस अवसर पर टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यों, प्राप्त अनुभवों तथा आगामी कार्ययोजना के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से अवगत कराया।

9 मार्च 2026 को पीएमकेएसवाई–2.0 के अंतर्गत ग्राम पंचायत दंताला मीणा में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान यूनिसेफ के विषय विशेषज्ञों द्वारा पीआरए (Participatory Rural Appraisal) अभ्यास के टूल्स रिसोर्स मैप, सोशल मैप एवं सीजनल मैप की जानकारी दी गई।

इन टूल्स के माध्यम से ग्रामवासियों की सहभागिता से डीपीआर (DPR) में शामिल किए जाने वाले कार्यों के चयन की प्रक्रिया समझाई गई। अभ्यास के लिए छह दलों को विभिन्न ग्राम पंचायतों में भेजा गया, जहाँ शाम को रात्रि चौपाल आयोजित कर दिनभर की गतिविधियों एवं प्रस्तावित कार्यों की जानकारी ग्रामीणों के साथ साझा की गई।

PMKSY 2.0 के अंतर्गत पंचायत समिति जमवारामगढ़ में 9–10 मार्च 2026 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यशाला में ग्रामवासियों की सहभागिता के साथ डीपीआर की समीक्षा, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन, मॉडल डीपीआर का प्रस्तुतीकरण तथा कृषि, उद्यानिकी और जलग्रहण विकास से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

इसका उद्देश्य परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और सतत जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।