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बस्सी विद्यायक इस्तीफा दो .या . मुलजिम को गिरफ्तार करो
बस्सी विद्यानसभा को दो भागो मे बाटने के अलावा किया क्या है....... #इंसानियत_हुई_शर्मशार ( ्ष_की_महिला_के_साथ_सामूहिक_दुष्कर्म_कर_की_हत्या) बस्सी विद्यानसभा विद्यायक ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की....

मेरी आत्मा रो रही है और आप सभी लोगों से से कह रही है मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करों। मेरी उम्र 55 वर्ष थी मैं अधेड़ावस्था की थी। उन दरिंदों की मां के समान थी फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। जो मेरे साथ हुआ है वो आपकी मां बहिन के साथ भी हो सकता है। 😭😭
इसलिए ऐसे इंसान रूपी दरिंदों भेड़ियों को फांसी की सजा दिलाने में मेरी मदद करों जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल सके।

इंसान को तो एक ना एक दिन मरना है, लेकिन इंसानियत को मरने मत देना।

#बसंती_देवी_को_न्याय_दो। 🙏🙏
एडवोकेट जय प्रकाश मीणा बस्सी विद्यानसभा

सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होगी जेल, धारा 66A रद्द ।
नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अंसवैधानिक घोषित करते हुए रद कर दिया।

न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) A का उल्लंघन है, जोकि भारत के हर नागरिक को "भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार" देता है। कोर्ट ने कहा, धारा 66A अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का हनन है।

अदालत के आदेश के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, लिंकड इन, व्हाट्स एप सरीखे सोशल मीडिया माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी।

इससे पहले धारा 66A के तहत पुलिस को ये अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आईटी एक्ट की धारा 66A को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने इस फैसले को बड़ी जीत बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखा है!

10 दिसंबर 2018 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

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