Rajasthan State Food and Civil Supplies Corporation

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राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अब महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान के लिए भी उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से दालों की आपूर्ति अति शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

हम सभी राज्य सेवा हेतु तत्पर है। सभी का आभार।

*खाद्य निगम ने स्वीकार की जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाने की चुनौती*
*लॉकडाउन अवधि में 5.96 लाख मैट्रिक टन*
*गेहूं पहुंचाया उचित मूल्य दुकानों तक*

*जयपुर, 22 अप्रेल।* राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में अभी तक 5.96 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाया है। विभाग ने अप्रेल माह में कुल 6.70 लाख मैट्रिक टन गेहूं उठाव के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए 21 अप्रेल तक 5.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष एवं शासन सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ध्येय वाक्य ‘कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए‘ को ध्यान में रखते हुए निगम ने लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न पहुंचाने की चुनौती को स्वीकार किया है।
*उचित मूल्य दुकानों तक गेहूँ पहुँचाना थी बड़ी चुनौती*
श्री महाजन ने बताया कि 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किये जाने तक अप्रेल माह के लिए मात्र 58 प्रतिशत गेहूँ का उठाव किया गया था। लॉकडाउन से श्रमिकों एवं वाहन चालकों के पलायन तथा कोरोना संक्रमण की चिंता के कारण गेहूँ की आपूर्ति में एकाएक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी दौरान केंद्र सरकार की ओर से अप्रेल, मई एवं जून माह के लिए अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क देने की घोषणा भी कर दी गई। इससे अप्रेल माह में गेहूँ की तीन गुना मात्रा, अप्रेल माह के लिए अतिरिक्त आवंटित तथा मई माह की नियमित व अतिरिक्त आवंटित मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक पहुँचाने की बड़ी चुनौती थी।
* जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग का मिला सहयोग*

जयपुर: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित राशन कार्डधारी पात्र परिवारों को अप्रैल, मई एवं जून माह में 1 किग्रा चना दाल का प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया जायेगा. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 11 लाख 85 हजार 293 एनएफएसए राशन कार्डधारियों को उचित मूल्य की दुकानों से वितरण किया जायेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश के एनएफएसए के लाभार्थियों को इन 3 महीनों के दौरान लगभग 33 हजार 555 मैट्रिक टन चना दाल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा

चना दाल का पॉस मशीन के माध्यम से किया जायेगा वितरण:
खाद्य मंत्री ने बताया कि चना दाल का ऑनलाईन वितरण सप्लाई चैन मैनेजमेंट के अधीन पॉस मशीन के माध्यम से किया जायेगा. उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर स्थापित गोदाम से परिवहनकर्ता के माध्यम से चना दाल पात्र परिवारों की संख्या के अनुसार प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को आपूर्ति की जायेगी.

नेफेड उपलब्ध करवायेगा गुणवत्तायुक्त चना दाल:
मंत्री ने बताया कि नेफेड द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा प्रमाणित गुणवत्तायुक्त चना दाल की आपूर्ति निगम को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवाई जायेगी. उन्होंने बताया कि नेफेड द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर दाल आपूर्ति किये जाने के लिये मिलर्स को नियुक्त कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना(PMGKAY) के अंतर्गत शीघ्र ही राज्य में पात्र परिवारों को प्रति राशन कार्ड अथवा प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त दाल अप्रैल मई एवं जून तीन माह हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। दाल की आपूर्ति एवं वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल बनाया गया है।आप घर पर रहें सुरक्षित रहें

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लोक डाउन के दौरान राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन हेतु पूरी टीम अपनी तीन गुना क्षमता से कार्य कर रही है एवं केंद्रीय गोदामों से गेहूं की आपूर्ति उचित मूल्य दुकानदारों तक कर रही है। इस प्रयोजन हेतु संलग्न सभी कार्मिक, ट्रक ड्राइवर, श्रमिक इत्यादि धन्यवाद के पात्र हैं। आप घर पर रहे अन्न की व्यवस्था हम करेंगे।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की महत्वकांक्षी योजना "अन्नपूर्णा भंडार योजना" का एक ओर सफलतम पड़ाव👉 "आदर्श अन्नपूर्णा भंडार"
I would like to inform that we have launched scheme named as "Adarsh Anapurna Bhandar" .
Pls see what is "Adarsh Anapurna Bhandar" . (i) We shall open only 1 or 2 shops in district preferred in urban or semi urban area so that if any one want to visit you can show these shops as sample shops of Anapurba (ii) Dealer must have 550 to 600 Sq ft area shop (iii) Future group shall supply 600 to 750 articles in these shops appx value of 10 to 12 lacs. (iv) dealer shall pay money to company as per weekly sale only (v) Reorder shall full fill weekly basis itself without failure (vi) this scheme shall give huge earning to dealer without investment in stock. (Vii) if dealer pick stock from DC then he shall get 2% as transport cost in this scheme as well. (viii) as dealer is not paying advance then 1% discount shall not give (ix) monthly sale of dealer would be appx 7-8 lacs in this scheme and if he earn 8% avg even then more than 60,000 he can earn without investment in stock. More info plz visit
www.annapurnabhandarrajasthan.in

अन्नपूर्णा भंडार योजना राज्य में आमजन को कम दामों पर परिवार की जरूरत से जुड़े सभी आइटम्स एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में ही नहीं वरन देश में पहली बार एक अनूठी योजना ’’अन्नपूर्णा भण्डार योजना’’ लागू की गई है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इतिहास में सार्वजनिक निजी सहभागिता का एक नया दौर शुरू हुआ है। इस...

It is humble request from all of you. Please buy grocery from Annapurna Bhandar as they are very cheap and qualitative.

Mini malls at village

Raid for price control of daal