03/09/2026
#जळगाव : महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत नशिराबाद शहरासाठी सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम निर्धारित १८ महिन्यांची मुदत संपूनही केवळ सुमारे ४० टक्केच पूर्ण झाले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. संबंधित मक्तेदाराला कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ देऊ नये, विलंबाबद्दल करारातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करावी आणि आवश्यक असल्यास फेरनिविदा काढून नवीन मक्तेदारामार्फत उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी मनसेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष मुकुंदा आनंदा रोटे यांनी केली आहे.
या मागणीसंदर्भात नशिराबाद नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना मनसेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. नशिराबाद शहराच्या मूलभूत पाणीपुरवठ्याशी संबंधित महत्त्वाची योजना दीर्घकाळ रखडल्याने नागरिकांना त्याचा फटका बसत असल्याचे मनसेने निवेदनात नमूद केले आहे.
१८ महिन्यांची मुदत संपली, काम मात्र अपूर्ण
मनसेच्या निवेदनानुसार, नशिराबाद शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम मे. विलास एस. जगताप, नाशिक यांच्यामार्फत सुरू आहे. मक्तेदाराला काम पूर्ण करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. दि. २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असून, त्यानुसार दि. २६ मार्च २०२६ पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
मात्र, निर्धारित मुदत संपल्यानंतरही कामाची प्रगती केवळ सुमारे ४० टक्के असल्याचा दावा मनसेने केला आहे. त्यामुळे कामाला पुन्हा मुदतवाढ दिल्यास प्रकल्प आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळण्यास विलंब होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
अट क्रमांक ३२ नुसार कारवाईची मागणी
मक्तेदाराने मुदतवाढीसाठी सादर केलेली कारणे तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार मे. अॅक्टवॉकॉन कन्सल्ट अँड इंजिनिअर्स प्रा. लि., नाशिक यांनी दिलेला खुलासा यांचा विचार करता, मुदतवाढीसाठी आवश्यक नियम व अटींची पूर्तता झालेली नसल्याचा दावा मनसेने केला आहे.
तसेच कार्यारंभ आदेशातील विविध अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः कार्यादेशातील अट क्रमांक ३२ च्या अनुषंगाने मक्तेदाराला अतिरिक्त मुदतवाढ न देता करारातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विलंबाचा दंड वसूल करण्याची मागणी
दि. २६ मार्च २०२६ रोजी निर्धारित मुदत संपल्यानंतर झालेल्या विलंबाबद्दल मक्तेदारावर करारानुसार दंड आकारण्यात आला आहे किंवा नाही, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. दंड आकारण्यात आला नसेल तर त्यामागची कारणेही प्रशासनाने नागरिकांसमोर स्पष्ट करावीत, असे निवेद