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*2023-24 में 83 हजार युवाओं को मिलेगा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ*

*राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के सिद्धांतों के अनुरूप प्रदेश में लागू होगी योजना*

*एनएटीएस के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे समस्त निजी उद्योगों में स्वतः लागू होगी योजना*

*केंद्र द्वारा संचालित एनएटीएस में पंजीकृत प्रशिक्षुओं को ही मिल सकेगा योजना का लाभ*

*डिप्लोमा होल्डर्स के साथ ही किसी भी स्ट्रीम में स्नातक छात्रों को भी अप्रेंटिस का मौका*

*उद्योगों एवं निजी संस्थानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा प्रेरित*

*लखनऊ, 8 सितंबर।* योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) में डिप्लोमा होल्डर्स के साथ ही किसी भी स्ट्रीम में स्नातक छात्रों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 2023-24 में प्रदेश सरकार ने 83,000 युवाओं को नियोजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के बजट में योगी सरकार ने 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। उल्लेखनीय है कि योगी कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों, अधिष्ठानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता के माध्यम से लाभान्वित करते हुए बड़ी संख्या में युवाओं को अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करना है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) को लागू करने वाले प्रत्येक उद्योग, अधिष्ठान द्वारा प्रत्येक ट्रेनी को प्रदान किए जाने वाले स्टाइपेंड में भारत सरकार द्वारा दी जा रही प्रतिपूर्ति धनराशि के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति (टॉप-अप) की जाएगी।

*सरकारी व निजी संस्थानों को मिलेंगे कुशल कार्मिक*
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) का संचालन कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन किया जाएगा। यह योजना ऐसे समस्त निजी उद्योगों एवं अधिष्ठानों में स्वतः लागू होगी, जो एनएटीएस के माध्यम से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं या भविष्य में देंगे। इसके अलावा योजना का क्रियान्वयन एनएटीएस के संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय

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