Computer Operator Welfare Association

एक सुझाव साझा कर रहा हूं निगम तो हमारी बातों को मानने से रहा लेकिन ये सुझाव सरकार को पत्र के माध्यम से बताया जा सकता है :—
1- हमारा न्यूनतम वेतन अनुभव के आधार पर तय किया जाए।
2-अनुभव हीन ऑपरेटर अथवा नए ऑपरेटर का मिनिमम वेतन 20000 निर्धारित हो।
3-जो ऑपरेटर 10 साल से अधिक समय से एवं 15 साल से कम अनुभवी हैं उनको 30000 वेतन निर्धारित किया जाए
4-जो ऑपरेटर 15साल से अधिक समय से हैं उनको कमसे कम 35000 अधिकतम 40000 वेतन दिया जाए।
5-वाहन भत्ता बाइक 3 रुपए किलोमीटर दिया जाए
6- मोबाइल भत्ता कम से कम 500 प्रतिमाह दिया जाए।
7- बीमारी में पूरा खर्च संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाए।
8-आकस्मिक मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद की जाए तथा परिवार के किसी व्यक्ति अथवा नॉमिनी को आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जाए (योग्यता अथवा उनकी मांग) के आधार पर

मुझे लगता है ये मुद्दा सरकार के संज्ञान में लाया जाए। नेता सदन और विरोधी दोनों को पत्र प्रेषित किया जाए।
आप सब अपनी राय दे सकते हैं।
धन्यवाद

जीवन कभी समस्या नहीं बनेगा यदि
इसे साहस, विश्वास और प्रसन्नता के साथ जिया जाए ।

सभी देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं

सभी बंधुओं को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

दीपावली में लाखों सरकारी कर्मचारियों को सरकार लाखों रुपए बोनस देने जा रही है परंतु हम आउटसोर्सिंग कर्मियों को अनदेखा किया जा रहा है ऐसा क्यों?

वर्तमान में समस्त आउटसोर्सिंग कर्मियों को वे जिस पद पर हैं उसी पद पर विनियमितिकरण कराने हेतु वृहद बैठक करके आंदोलन करने की आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को खुद का अस्तित्व बचाने का समय आ चुका है।

रोज नए नए आदेश निर्माण निगम में हो रहे हैं, ये आदेश केवल और केवल निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे युवाओं को बेरोजगारी के तरफ ले जायेंगे। अच्छा ये होता कि जितनी ऊर्जा इन सब आदेश को कराने में खर्ची जा रही उतनी ऊर्जा कार्य अर्जन में लगाई जाती, नवीन यूनिट खोली जाती और जो भी आउटसोर्सिंग के स्टाफ है उसको उन कामों पर लगाया जाता।।
निर्माण निगम के पास वर्तमान में स्किल्ड आउटसोर्सिंग मैन पावर है, इसका फायदा निगम को उठाना चाहिए।।

जब बाह्य एजेन्सी से ही आउटसोर्स कर्मी की सेवायें ली जानी हैं, तो फिर UPCOS एक ड्रामा ही लगता है

Now, outsourced employees should have been placed directly under the UPCOS

अत्यंत कड़वा घूंट पीकर सो जाने वाले हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, अब आपकी नींद पूरी हुई, जागो संघर्ष करो

सभी भाइयों को ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद🙏

आउटसोर्सिंग कर्मियों हेतु बनाए गए निगम में ब्यूरोक्रेट्स डायरेक्टर हैं वो सरकारी हैं परंतु आउटसोर्सिंग का वेतन समय से मिले उसका वेरिफिकेशन, उपस्थिति विवरण और वेतन देने वाली एजेंसी सब प्राइवेट हैं। वेतन देने वाली एजेंसी में काम करने वाले भी आउटसोर्सिंग होंगे।। इसका मतलब ये हुआ कि शोषण का नया अड्डा बनाया गया है।। हर स्तर पे हमारा शोषण होगा।

मैं मांग करता हूं वर्तमान सरकार से की हमारे सभी कर्मियों को समान पद पर समायोजित करें यदि हमारे लिए पद नहीं है तो पद सृजित करके समायोजित किया जाए । मैं सभी अपने बंधुओं से आग्रह करूंगा कि किसी भी प्रकार के शोषण हेतु संघर्ष करने के लिए तैयार रहें
Be prepared for any kind of exploitation, this is in our best interest

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम वेतन और सुविधा बढी
लखनऊ *मानवी मीडिया*
आउटसोर्सिंग कार्मिको की समस्याओं के समाधान हेतु उ०प्र आउटसोर्स सेवा निगम (UP Corporation for outsourced Services) UPCOS का गठन किया जाना है

उ०प्र आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों, कार्यालयों, संस्थाओ, उपक्रमों, अधिकरणों, समितियों, जिला, तहसील ब्लाक आदि को आउटसोर्स सेवाए उपलब्ध करायी जाएगी

इसका गठन कम्पनीज एक्ट-2013 के सेक्शन-8 के अन्तर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, (नान प्रोफिटेबल) के रूप में किया जायेगा

उ०प्र आउटसोर्स सेवा निगम एक नियामक निकाय (Regulatory Body) होगा, जिसका मुख्य कार्य आउटसोर्सिंग एजेन्सी का इम्पैनलमेन्ट, ब्लेकलिस्टिंग, पैनेल्टी, क्रियाकलापों का नियंत्रण, मानक निर्धारित करना एवं मानीटरिंग

आउटसोर्सिग एजेन्सियों का चयन एवं इम्पैनलमेंट जेम पोर्टल के माध्यम से तीन वर्ष के लिए किया जायेगा

इस निगम के द्वारा निम्न व्यवस्था की जाएगी

पारिश्रमिक, ई०पी०एफ०, ई०एस०आई० प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमा कराया जायेगा

एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों, दिव्यांगजन एवं महिलाओं आदि आरक्षण सुनिश्चित कराना

कार्मिकों का नियोक्ता आउटसोर्सिंग एजेन्सी होगी। निगम, क्रेता विभाग, एजेन्सी के मध्य त्रिपक्षीय समझौता होगा

कार्मिको का पारदर्शी चयन लिखित परीक्षा, अतिरिक्त योग्यता, स्थायी निवास के आधार पर किया जायेगा

इएसआईसी (पेड मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, मेडिकल सर्विसेज) एवं इपीएफ (पेंशन, बीमा, पारिवारिक पेंशन) द्वारा कार्मिकों को लाभ/सुविधायें सुनिश्चित करायी जायेगीं

सृजित/नियमित पदों के विरुद्ध ये सेवायें नही ली जायेगी

सेवायें लिये जाने हेतु वर्तमान कार्मिकों को वरीयता प्रदान की जायेगी
अनुशासनहीनता तथा दण्डनीय अपराध की स्थिति में निगम की सहमति के पश्चात ही कार्मिकों को आउटसोर्सिग एजेन्सी द्वारा हटाया जायेगा

निगम का आर्गनाईजेशनल स्टक्चर बोर्ड आफ डायरेक्टर, सलाहकार समिति, निगम मुख्यालय, प्रत्येक स्तर पर मानीटरिंग कमेटी (शासन/निदेशालय, मण्डल, जिला, स्थानीय)

कार्मिकों को भुगतान किये जाने वाली बेसिक पारिश्रमिक का एक प्रतिशत निगम को सर्विस चार्ज के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा जिससे निगम का कार्यालय व्यय खर्च करने के उपरान्त वेलफेयर फण्ड में जमा कर दिया जायेगा

आउटसोर्सिंग कार्मिकों में श्रेणीवार सेवाओं एवं न्यूनतम पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रकार है

श्रेणी-1 में चिकित्सीय, अभियंत्रणीय स्तर 1, व्याख्यान, परियोजना प्रबंधन, लेखा स्तर-1, अनुसंधान (वरिष्ठ) सेवाओं का न्यूनतम पारिश्रमिक रूपये 40,000/- होगा

श्रेणी -2 में कार्यालयीय स्तर -2, आशुलिपिकीय स्तर 2, लेखा स्तर 2, डाटा प्रासेसिंग स्तर-2, अनुवादकीय, कल्याण, कला शिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण सेवायें स्तर-2, ड्राफ्ट, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, अभियन्त्रण स्तर-2, परामर्शदाता (कानूनी) एवं सांख्यिकी सेवाओं का न्यूनतम पारिश्रमिक रू0 25,000/- होगा

श्रेणी-3 में कार्यालयीय स्तर-3, आशुलिपिकीय स्तर-3, टंकण, दूरसंचार, भण्डार, फोटो ग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग स्तर-3, पुस्तकालयीय, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक, फिटर, प्रयोगशाला परिचालन, पैरामेडिकल, परिवेक्षणीय, प्रबन्धकीय, वाहन चालन सेवाओं का न्यूनतम पारिश्रमिक रू0 22,000/- होगा

श्रेणी-4 में कार्यालयीय स्तर 4, लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला स्तर 4 अभिलेख स्तर-4 कार्यालयीय अधीनस्थ स्तर-4, भण्डारण स्तर-4, 43 विशिष्ट सेवायें (डाक, रंगरोगन, खान-पान, बागवान, श्रम इत्यादि सेवायें) एवं 47 अति विशिष्ट सेवायें (यांत्रिक, विद्युत, सैनिटेशन, पम्पिंग, फायर, सुरक्षा इत्यादि सेवायें) का न्यूनतम पारिश्रमिक रू0 20,000/- होगा