Protact PSU

कोटी-कोटी नमन! 🙏
​आज हम आधुनिक भारत के शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। अक्सर लोग उन्हें सीमाओं में बांध देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बाबासाहेब का संघर्ष हर उस व्यक्ति के लिए था जिसे समाज की मुख्यधारा से दूर रखा गया।
​चाहे वो किसानों के अधिकार हों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के काम के घंटे तय करना हो, या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाना—बाबासाहेब की दूरदृष्टि ने हम सबको सशक्त बनाया।
​उन्होंने सिखाया कि "एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना काफी नहीं है, बल्कि न्याय और राजनीतिक अधिकारों में अटूट विश्वास का होना आवश्यक है।"
​आइए, आज जाति और पंथ के भेदों को भुलाकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहाँ 'मानवता' ही सबसे बड़ा धर्म हो।
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Beyond Statistics: Investing in the Dreams of Our Youth:

While statistics indicate a decline in our unemployment rate to 4.9%, I understand that numbers alone don't capture the struggles of individuals seeking employment. A job encompasses more than just a paycheck; it represents dignity, purpose, and a foundation for a family's future.

Although progress is evident in manufacturing and rural sectors, I empathize with young graduates who continue to search for their first opportunity. Our goal should not only be to create employment opportunities but to foster employability. We need to align our traditional degree programs with the evolving demands of the industry.

I am dedicated to establishing local skill-incubation centers that empower our youth to become job creators rather than job seekers. Let's strive to create an India where every individual can utilize their talents effectively.

प्रभु का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी नैतिकता (Ethics) का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वे पुत्र के रूप में हों, भाई के रूप में, या एक राजा के रूप में—उनका हर निर्णय समाज के व्यापक हित में था।
​आइए, इस रामनवमी पर हम केवल दीप न जलाएं, बल्कि अपने भीतर राम जैसे धैर्य, सत्य और सेवा भाव को भी जगाएं।
​🙏 आप सभी को श्रीरामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
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देश में फिर से लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हालात “कोविड जैसे” हो सकते हैं। सवाल ये है कि 12 साल से सत्ता में बैठी सरकार आज जनता को फिर से डर के लिए तैयार कर रही है, तो ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी नहीं है? सरकार ने “आत्मनिर्भर भारत” के सपने बेचे, लेकिन जरा सी वैश्विक चुनौती से अर्थव्यवस्था हिलने लगती है। सरकार बताए कि उसकी तैयारी क्या है?

रमज़ान के महीने में रोज़ों की समाप्ति का प्रतीक त्योहार, ईद-उल-फ़ित्र, आज मनाया जा रहा है।

यह त्योहार एकजुटता, शांति, करुणा, त्याग, सत्य और मानवता का प्रतीक है। हालाँकि, यह अत्यंत निराशाजनक है कि यह त्योहार आज युद्ध की छाया में मनाया जा रहा है।

इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) सहित सभी देशों की वैश्विक एकजुटता, अमेरिका और इज़राइल के इस अवांछित गठबंधन की निंदा करे और इसे रोके।

हमारा देश अतीत में साम्राज्यवादी महाशक्तियों की प्रवृत्तियों की निंदा करने में अग्रणी रहा है। लेकिन आज, यह अपने उस महान अतीत की एक कमज़ोर परछाई मात्र बनकर रह गया है। इसने न तो ईरान पर हुए कायरतापूर्ण हमले की निंदा की, और न ही उस घटना की, जब हमारे देश की यात्रा से लौटते समय हिंद महासागर में ईरान का एक नौसैनिक जहाज़ डूब गया था।

आइए, इस ईद के अवसर पर, हम शांति की स्थापना हेतु युद्ध-पिपासु देशों पर दबाव बनाने के लिए मज़दूर वर्ग की एकता को सुदृढ़ करें।

आप सभी को ईद मुबारक... निजीकरण और श्रम संहिताओं (Labour Codes) के विरुद्ध संघर्ष करें।

आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया अनुचित है। आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने 9 मार्च को देशव्यापी एक दिवसीय भूख हड़ताल और प्रदर्शन का आह्वान किया है, ताकि आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश को तुरंत रोकने की अपनी मांग पर जोर दिया जा सके। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस मांग का पूर्ण समर्थन करता है और आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त करता है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में विनिवेश लक्ष्य लगभग 80,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों की बिक्री शामिल है। केंद्र सरकार और एलआईसी मिलकर आईडीबीआई बैंक में 95% हिस्सेदारी रखते हैं। सरकार अब आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% इक्विटी बेचने की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने हाल ही में आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रगति की समीक्षा की है, संभवतः विनिवेश प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बैंक लगातार लाभ कमा रहा है और प्रमुख वित्तीय और परिचालन मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किया है। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण संसदीय आश्वासन का उल्लंघन होगा, क्योंकि भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ने 2003 में संसद को आश्वासन दिया था कि सरकार एक बैंकिंग कंपनी के रूप में आईडीबीआई में हर समय 51% से कम इक्विटी हिस्सेदारी नहीं रखेगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलआईसी से भी बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने और प्रबंधन नियंत्रण छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी कम करने के लिए जल्दबाजी में कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एलआईसी भी आईडीबीआई बैंक में निवेशित रह सकता था और अपनी साझेदारी का लाभ उठाकर बैंकाश्योरेंस कर सकता था, जैसा कि कई बड़े बैंक करते हैं जिनकी बीमा कंपनियां सहायक कंपनियां होती हैं। दुर्भाग्य से, वर्तमान सरकार राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण की एक बिना सोचे-समझे की जाने वाली दौड़ में शामिल हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण सरकार के समग्र नीतिगत ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के संघर्ष के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है और सरकार से आग्रह करता है कि ग्राहकों, अर्थव्यवस्था और आम जनता के हित में आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए।

"नारी केवल शक्ति नहीं, वह सृजन का आधार है। विश्व की हर उस महिला को नमन, जो समाज को बेहतर बनाने में जुटी है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!"