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अच्छे दिनों के वादों के साथ सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल का एक साल पूरा करने वाले हैं। एक साल पहले मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने और सुशासन लाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान विकास में आने वाली प्रशासनिक अड़चनों को हटाने के वादे किए थे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उनके कुछ निर्णयों से लोगों और उद्योग जगत में इस ओर उम्मीद बढ़ी थी। एक साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कई बार विपक्ष के निशाने पर रहे। प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा निशाना उनकी विदेश यात्राओं को लेकर साधा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री भले ही विपक्ष के निशाने पर रहे हों, लेकिन शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया कि पीएम मोदी ने एक साल में उतनी ही विदेश यात्राएं की है, जितनी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से वे अब तक 17 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इस दौरान वो दो बार नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री ने इन यात्राओं में कुल 54 दिन विदेश में गुजारे। एक साल में 17 देशों की यात्रा कर चुके पीएम मोदी ने हर सातवां दिन विदेश में बिताया है। मोदी सरकार के साल पूरा होने पर हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले एक साल में किए गए विदेश यात्राओं का पूरा लेखा-जोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं : नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना। पीएम यहां दो दिनों की यात्रा पर गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री जुलाई में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील गए। पीएम ने अगस्त में दो यात्राएं कि। जिनमें दो दिन की नेपाल यात्रा और पांच दिनों की जापान यात्रा शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री पांच दिनों के अमेरिका यात्रा पर गए। नवंबर में प्रधानमंत्री चार ने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की। पीएम ने इस महीने इस महीने अपने यात्रा की शुरुआत म्यांमार से की। उसके बाद पांच दिनों की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया गए और फिर एक दिन के लिए फीजी गए। इस यात्रा से लौटने के बाद पीएम एक बार फिर दो दिनों के लिए नेपाल गए। नवंबर में चार देशों की यात्रा करने के बाद अगले तीन महीनों तक कोई विदेश यात्रा नहीं की और उसके बाद वो मार्च में पांच दिनों की यात्रा के दौरान सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका की यात्रा पर गए। अप्रैल में पीएम ने अपने विदेश यात्रा के लिए कनाडा, जर्मनी और फ्रांस को चुना। इस यात्रा पर प्रधानमंत्री कुल नौ दिन देश के बाहर रहे। मोदी ने केंद्र की सत्ता में एक साल पूरे करने से पहले तीने देशों की यात्रा की। इन तीन देशों की यात्रा की शुरुआत उन्होंने चीन से की। उसके बाद पीएम मंगोलिया और साउथ कोरिया गए। कब किस देश की यात्रा पर गए पीएम मोदी :
भूटान (15-16 जून, 2014)
ब्राजील (13-16 जुलाई, 2014)
नेपाल (3-4 अगस्त, 2014)
जापान (30 अगस्त से 3 सितंबर, 2014)
अमेरिका (26-30 सितंबर, 2014)
म्यांमार (11-13 नवंबर, 2014)
ऑस्ट्रेलिया (14-18 नवंबर, 2014)
फीजी (19 नवंबर, 2014)
नेपाल (25-27 नवंबर, 2014)
सेशेल्स (10-11 मार्च, 2015)
मॉरीशस (11-12 मार्च, 2015)
श्रीलंका (13-14 मार्च, 2015)
कनाडा (14-17 अप्रैल, 2015)
फ्रांस (9-11 अप्रैल, 2015)
जर्मनी (12-14 अप्रैल, 2015)
चीन (14-16 मई, 2015)
मंगोलिया (17-18 मई, 2015)
साउथ कोरिया (18-19 मई, 2015) - http://www.jagran.com/news/national-pm-narendra-modi-has-visited-eighteen-nations-during-one-year-of-rule-12401769.html .NrLRebXk.dpuf

http://www.jagran.com/news/national-pm-narendra-modi-has-visited-eighteen-nations-during-one-year-of-rule-12401769.html

pm narendra modi has visited eighteen nations during one year of rule नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से वे अब तक 17 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। एक साल में 17 देशों की यात्रा कर चुके पीएम मोदी ने हर सातवां दिन विदेश में बिताया है।

यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी की सोमवार को हुई 53वीं बोर्ड बैठक में 17 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फेज-2 मास्टरप्लान-2031 को बोर्ड ने पास कर दिया है। इस मास्टरप्लान में जेवर से लेकर अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा एरिया के 955 गांवों को शामिल किया है। फेज-2 मास्टरप्लान के तहत 21 लाख लोग बसाए जाएंगे। जेवर से लेकर आगरा तक यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे-किनारे हाईराइज इमारतें बनाई जाएंगी।
प्राधिकरण के सीईओ पीसी गुप्ता ने बताया कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस जनपद के 955 गांवों को फेज दो मास्टर प्लान में 2031 में शामिल किया गया है। इसमें 112 गांव गैर आबादी वाले हैं। 105 गांवों को प्राधिकरण अर्बन सेंटर के तौर पर विकसित करेगा। यह सेंटर आगरा, अलीगढ़ में टप्पल, मथुरा में राया व हाथरस में होंगे। बोर्ड ने टप्पल व राया के अर्बन सेंटर के लैंड यूज व मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी है।

टप्पल अर्बन सेंटर : 11101.40 हेक्टेयर आवासीय : 2113.3 हेक्टेयर क्षेत्र
व्यवसायिक : 511.78 हेक्टेयर
औद्योगिक : 1798.02 हेक्टेयर मिश्रित उपयोग : 1609.82 हेक्टेयर परिवहन के लिए : 1485.54 हेक्टेयर रिक्रीएशनल : 1754.71 हेक्टेयर ऑफिस : 167.52 हेक्टेयर सेमी पब्लिक : 775.91 हैक्टेयर संस्थागत : 329.02 हेक्टेयर जलापूर्ति व हरित : 103.50 हेक्टेयर राया (मथुरा) अर्बन क्षेत्र: 9366.2 हेक्टेयर आवासीय : 1580.5 हेक्टेयर व्यवसायिक : 440.46 हेक्टेयर औद्योगिक : 1882.7 हेक्टेयर मिश्रित उपयोग : 238.3 हेक्टेयर परिवहन : 1400.12 हेक्टेयर रिक्रीएशनल : 1497.9 हेक्टेयर आफिस : 137.8 हेक्टेयर स मी पब्लिक : 807.3 हेक्टेयर रिवर फ्रंट विकास : 109.7 हेक्टेयरटूरिस्ट जोन : 731 हेक्टेयर जलापूर्ति व्यवस्था : 102.2 हेक्टेयर

2031 तक 21 लाख होगी आबादी
यमुना प्राधिकरण का अनुमान है कि फेज दो में शामिल 736 गांवों की आबादी वर्ष 2031 तक 21 लाख होगी। इसे देखते हुए प्राधिकरण इन गांवों को चार श्रेणियों के हिसाब से विकसित करेगा। 31 गांवों को रूरल सर्विस सेंटर, 59 गावों को बेसिक विलेज व 646 गांवों को हेमलेट में बांट कर विकसित किया जाएगा।
वहीं टप्पल अर्बन सेंटर की आबादी 2031 तक 12.75 लाख होगी। इसमें करीब 226.58 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके विकसित होने पर 1.95 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राया अर्बन सेंटर की आबादी भी 9.76 लाख होगी। इसमें 303.07 करोड़ का निवेश व 1.69 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया है।

राया अर्बन सेंटर बनेगा टूरिस्ट जोन
प्राधिकरण मथ रा जिले में विकसित होने वाले राया अर्बन सेंटर को टूरिस्ट जोन की तर्ज पर विकसित होगी। वृंदावन व राया के बीच पर्यटकों से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राधिकरण ने टूरिस्ट जोन के लिए जमीन आरक्षित की है।

फेज वन में जलापूर्ति की मास्टर प्लान भी मंजूर
प्राधिकरण ने फेज वन में जलापूर्ति के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी है। सीवर, बिजली आदि के प्लान को पहले ही बोर्ड बैठकों में मंजूरी मिल चुकी है। मास्टर प्लान 2031 के मुताबिक यमुना क्षेत्र में 731 एमएलडी पानी की जरूरत होगी। 291 एमएलडी की मांग गंगा जल से व 440 एमएलडी की मांग को भूमिगत पानी से पूरा किया जाएगा। 268 ट्यूबवेल, दो यूजीआर व ओवर हैड टैंक बनाए जाएंगे। प्राधिकरण 382 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
सेक्टरों के ले आउट प्लान को भी दी मंजूरी
प्राधिकरण ने सेक्टर 32, 33, 24ए, 13 व 24 के संशोधित लेआउट प्लान को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। प्राधिकरण ने जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखकर सेक्टरों के ले आउट प्लान में संशोधन किया है।
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Jewar to Agra ‘smart cities’ project passed by yamuna expressway authority यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी की सोमवार को हुई 53वीं बोर्ड बैठक में 17 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फेज-2 मास्टरप्लान-2031 को बोर्ड ने पास कर दिया है। इस मास्टरप्लान में जेवर से लेकर अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा एरिया के 955 गांवों को शामिल किया है। फेज-2 मास्टरप्लान के तहत 21 लाख

Airport privatisation: AAI extends bidding deadline again
The private players can now submit their applications for short-listing till July 1

The Airports Authority of India (AAI) has again extended the deadline for submitting bids for control of four airports, further delaying their privatisation process.

The private players can now submit their applications for short-listing till July 1, the AAI said today.

The AAI, which invited 'Request for Qualification (RFQ)' to handover the management, operations and development of the state-controlled airports in Kolkata, Chennai, Ahmedabad and Jaipur last year, had earlier extended the date for submitting the bids from March 24 to May 26.

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The government-run airports operator, however, did not specify the reason for extending the deadline further.

The AAI had last time pushed the date on the grounds that it wanted to sort out manpower related issues prior to transferring these airports, which have already seen a public investment of Rs 5,000 crore, to the domestic corporates.

"There are many issues. There are issues relating to human resources. A concerted decision has to be taken (on such issues). Whatever are the concerns of the employees, they have to be addressed," Airports Authority of India chairman R K Srivastava had said, while justifying the decision to extend the deadline earlier.

AAI employees union, however, is opposed to privatisation on the ground handing over these airports, after the two highest revenue-generating airports in Delhi and Mumbai, to the private sector would not only recede AAI's topline but also lead to massive lay-offs.

Domestic corporates including Tata and Adani groups, existing airport operators GMR and GVK groups as well as Siemens Postal Parcel and Airport Logistics Private Limited, International Business Development Flughafen, Zurich, Flemingo Duty Free Shop Pvt Ltd and Cochin International Airport have shown interest in the these airports following the RFQ.

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/airport-privatisation-aai-extends-bidding-deadline-again-115052500717_1.html

Airport privatisation: AAI extends bidding deadline again The Airports Authority of India (AAI) has again extended the deadline for submitting bids for control of four airports, further delaying their privatisation process. The private players can now submit their applications for short-listing till July

Happy 65th Republic Day celebrations !!

1st & 65th RD Parade pics

लक्ष्‍मीनिवास मित्तल की भतीजी की शादी में खर्च हुए 500 करोड़ !!

http://aajtak.intoday.in/story/mittal-spends-rs-503-cr-on-daughters-wedding-1-749410.html

mittal spends rs 503 cr on daughters wedding: ख़बरें: आज तक फोर्ब्‍स ने 1981 में अबुधाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जाएद अल नाहयान और राजकुमारी सलमा की शादी (604 करोड़ रुपए) के बाद मित्तल परिवार की शादी को सबसे ज्यादा महंगी शादी करार दिया है.

भारत में आर्थिक मंदी के बावजूद लगभग 8,000 अरबपतियों में से 120 पिछले 12 महीने में अरबपति बने हैं !!

http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/22486981.cms?google_editors_picks=true&google_editors_picks=true

मंदी के बावजूद भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ी - Navbharat Times आर्थिक मंदी के बावजूद भारत में अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक स्टडी के मुताबिक, रूस, चीन, ब्राजील के मुकाबले भारत...

Juhi Chawla advises to decrease the use of Mobiles.

World Health Organisation Fact Sheet 2011 states that a person using mobile phone 30-40 cm away from the body while texting and using internet will have reduced exposure to radio-frequency fields than someone holding the handset close, the release said.
"WHO also advocates greater use of hands-free devices, as they help keep the mobile phone away from head and body during phone calls.

for further details, pl click and read the following link-

http://ibnlive.in.com/news/curb-overuse-of-mobile-phones-say-experts/418636-11.html

Curb overuse of mobile phones, say experts Experts at a panel discussion here have warned against excessive use of mobile phones, with some saying that 'living close to mobile tower is like being in a life size microwave.'

51 नए छोटे हवाई अड्डे

सरकार देशभर में कम लागत वाले 51 नए छोटे हवाई अड्डे विकसित करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 2013-14 के लिए ढांचागत परियोजना लक्ष्यों को अंतिम रूप देते हुए शुक्रवार को एक बैठक में यह निर्णय किया गया।

देश में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आजमगढ़ में कम लागत वाले हवाई अड्डे विकसित करेगी।

वहीं पंजाब में लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, सीधी और शहडोल में ये हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। राजस्थान में अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और अलवर में हवाई अड्डे विकसित करने की योजना है। सरकार ने बिहार में मुजफ्फरपुर, छपरा और सासाराम में छोटे हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

वहीं झारखंड में धनबाद, बोकारो व हजारीबाग में इन्हें विकसित करने की योजना है। बैठक में 2013-14 के दौरान भुवनेश्वर और इंफाल में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से दो नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस साल पीपीपी माध्यम से 8 नए हवाई अड्डे के ठेके देने का लक्ष्य रखा है। ये नए (ग्रीनफील्ड) हवाई अड्डे नवी मुंबई, जुहू मुंबई, गोवा, कन्नूर, पुणे, श्रीपेरंबदूर, बेल्लारी और रायगढ़ में विकसित किए जाएंगे।

इनके अलावा, चेन्नई, कोलकाता, लखनउ, गुवाहाटी, जयपुर और अहमदाबाद स्थित हवाईअड्डों का परिचालन व रखरखाव पीपीपी अनुबंधों के जरिये किए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में निवेश एवं ढांचागत परियोजनाओं के क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी लाते हुए चालू वित्तवर्ष के दौरान नागरिक उड्डयन, रेलवे, बंदरगाह, सड़क और बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया है।

प्रधानमंत्री ने एक बैठक में ये फैसले लिए। इस बैठक में वित्तमंत्री पी. चिदंबरम, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऊर्जा, कोयल, रेलवे, सड़क, जहाजरानी और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के मंत्री और सचिव उपस्थित थे। चालू वित्तवर्ष के लिए परियोजनाओं के ये लक्ष्य विस्तृत प्रक्रिया के बाद रखे गए हैं। योजना आयोग में सदस्य (ढांचागत परियोजना) के नेतृत्व में पहले इन पर गहन विचार किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इन पर दूसरे दौर का विचार-विमर्श हुआ और लक्ष्य तय किए गए।


http://khabar.ndtv.com/news/show/51-new-low-cost-airports-to-be-set-up-36921

सोने में नहीं, फाइनैंशल इंस्ट्रुमेंट्स में करें निवेश: चिदंबरम

नई दिल्ली।। डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती सेहत और उम्मीद से कम आईआईपी से उद्योग पर संकट की खबरों के बीच वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने देश की अर्थव्यवस्था का खाका पेश किया।

चिदंबरम ने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बताते हुए कहा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि एक दिन में देश की इकॉनमी में सुधार मुमकिन नहीं है। सरकार को लंबे वक्त के लिए सोचना होता है।

आपको बता दें कि फिच ने इंडियन इकॉनमी को स्थिर बताते हुए इसके रेटिंग आउटलुक को अपग्रेड किया है। चिदंबरम ने कहा कि सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 महीनों में देश की इकॉनमी में सुधार हुआ है।

वित्त मंत्री ने कहा कि रुपये में गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि यह आगे भी गिरता रहे। उन्होंने साफ किया कि बड़े आयात घाटे से रुपया कमजोर हुआ। चिदंबरम ने बताया कि सोने का आयात घटा है और यह शुभ संकेत है। उन्होंने रुपये में मजबूती के लिए सोने की जगह फाइनैंशल इंस्ट्रुमेंट्स (म्यूचुअल फंड, केवाईसी, बॉन्ड) में निवेश करने की सलाह दी। चिदंबरम ने कहा कि सोने का आयात और घटने से मुझे खुशी होगी।

चिदंबरम ने कहा कि निवेशकों को इंडियन ग्रोथ स्टोरी में भरोसा है और हम रेवेन्यू टारगेट और फिक्शल डेफिशिएट हासिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने टैक्स वसूली का लक्ष्य पूरा करने की भी बात कही।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 19 हजार क्लर्कों की होगी भर्ती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्लर्कों की भर्ती, नोटिफिकेशन, नौकरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 19 हजार क्लर्कों की होगी भर्ती

नई दिल्ली : अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं और बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए एक अच्छी खबर है। देश की अग्रणी और राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी संख्या में भर्तियां होने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई आगामी 15 जून को इसके लिए नोटिफिकेशन प्रकाशित कर सकता है। एसबीआई में 19000 पदों पर यह भर्ती होगी। ये भर्ती क्लर्क के पद के लिए की जाएगी।

क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में आवेदक के पास स्नातक की डिग्री जरूरी है, वहीं 60 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। इसके लिए एसबीआई द्वारा लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। आवेदक की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। इसके लिए आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन और चालान 15 जून को प्रकाशित किया जा सकता है।