03/10/2026
Rabi MSP 2027–28 Fails Even the C2+50% Benchmark of Last Year
AIKS Demands MSP at C2+50%, with Legal Guarantee and Assured Procurement
The All India Kisan Sabha (AIKS) strongly rejects the claim of the BJP-led Union Government that the MSP increases announced for the Rabi Marketing Season (RMS) 2027–28 provide remunerative prices to farmers.
The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increases in the Minimum Support Prices (MSP) for the six mandated Rabi crops. The MSP for wheat has been increased by a mere ₹25 per quintal to ₹2,610. The increases for the other crops are ₹136 for barley, ₹83 for gram, ₹390 for masur, ₹413 for rapeseed and mustard, and ₹675 for safflower.
The Government is once again presenting these increases as evidence that farmers are being provided with at least a 50 per cent return over and above the cost of production. This claim is completely misleading. The Government's own statement makes it clear that the cost used for calculating these margins includes paid-out costs and the imputed value of family labour. This is the A2+FL-based calculation and is not the comprehensive cost C2+50% demanded by farmers non the basis of the recommendations of the National Commission on Farmers, headed by Dr M. S. Swaminathan.
The longstanding demand of the farmers' movement is for MSP at C2+50 per cent, along with a statutory guarantee and effective procurement.
AIKS has repeatedly raised this demand before the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) and has pointed out the fundamental difference between the A2+FL calculation used by the Government and the comprehensive C2+50 per cent formula demanded by farmers.
Agriculture is entering another Rabi season after an exceptionally deficient monsoon and severe drought conditions in several states. India ended the 2026 southwest monsoon with rainfall around 12–13 per cent below normal, the lowest monsoon rainfall in more than a decade. Several major agricultural regions have experienced serious rainfall deficits, raising concerns over soil moisture, reservoir levels and the availability of irrigation for Rabi cultivation.
Under these circumstances, farmers face additional expenditure on irrigation, diesel, repeated sowing in affected areas and other measures required to protect their crops. These additional costs come at a time when farmers are already confronting rising cultivation expenses and increasing production risks. Diesel prices also increased substantially during 2026. Diesel is a direct component of the cost of operating irrigation pumps, tractors and other agricultural machinery. Any increase in diesel prices therefore directly adds to the cost of cultivation.
The fertiliser situation further illustrates the pressure on agricultural input costs. The Union Government itself has acknowledged that disruptions in global supply chains as a result of the condemnable US-Israeli war on Iran, have increased freight and insurance costs and raised the landed cost of some fertilisers, particularly potash, even as it has intervened to contain the retail price of certain fertilisers such as DAP.
At a time when farmers are facing higher production risks, deficient rainfall and mounting cultivation costs, the Government has announced extremely inadequate increases in the MSP of several major Rabi crops.
For Wheat, last year's C2 cost was ₹ 1,804 per quintal. C2+50 per cent therefore comes to ₹2706 per quintal. Yet the MSP announced for 2027–28 is only ₹2610 — ₹96 below even last year's C2+50 per cent benchmark. For Barley, C2+50 per cent based on last year's C2 comes to ₹2,793 per quintal, against the new MSP of ₹2,286, resulting in a shortfall of ₹507 per quintal. For Gram, C2+50 per cent comes to approximately ₹7313 per quintal, while the announced MSP is only ₹ 5,958, leaving a shortfall of about ₹ 1,355 per quintal. For Masur, C2+50 per cent comes to approximately ₹7865 per quintal, against an MSP of ₹7390. For rapeseed and mustard, the corresponding C2+50 per cent figure is approximately ₹6837 per quintal, against the announced MSP of ₹6613. For Safflower, C2+50 per cent comes to approximately ₹8607 per quintal, while the Government has fixed the MSP at only ₹ 7215, resulting in a massive shortfall of about ₹ 1,392 per quintal.
These calculations are based on the previous year's C2 costs. Therefore, the actual gap would be even greater if the increase in the comprehensive cost of cultivation during the current year is taken into account.
The AIKS once again places before the Government the core and longstanding demands of the farming community: MSP for all crops at C2+50%, based on the comprehensive cost of cultivation; A legal guarantee for MSP, so that no farmer is compelled to sell below the guaranteed price; Assured and decentralised public procurement of all crops at MSP, covering all farmers and regions; Reduction in the rapidly rising cost of agricultural inputs, including fertilisers, seeds, pesticides, diesel, electricity and irrigation; Full transparency in the calculation of agricultural costs and MSP. AIKS also demands that the Government make public the complete CACP cost calculations for all Rabi and Kharif crops, including the C2 cost, so that farmers, agricultural organisations and the public can independently assess the actual margins being provided.
AIKS calls upon its units throughout the country to expose the Government's totally misleading claims regarding MSP and to mobilise farmers for the struggle for remunerative prices, reduction in input costs, debt relief and a legally guaranteed MSP based on C2+50 per cent.
---
रबी एमएसपी 2027–28 पिछले वर्ष के सी2+50% मानक पर भी खरा नहीं उतरता
किसान सभा, सी2+50% के एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद की कानूनी गारंटी की मांग करती है
अखिल भारतीय किसान सभा, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस दावे को सिरे से खारिज करती है कि रबी विपणन सत्र 2027–28 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करता हैं।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने छह अधिसूचित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। गेहूं के एमएसपी में मात्र ₹25 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे ₹2,610 किया गया है। अन्य फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी इस प्रकार है: जौ में ₹136, चने में ₹83, मसूर में ₹390, रेपसीड एवं सरसों में ₹413 और कुसुम में ₹675 प्रति क्विंटल है।
सरकार एक बार फिर इन बढ़ोतरी को इस बात के प्रमाण के रूप में पेश कर रही है कि किसानों को उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना अधिक दाम दिया जा रहा है। यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। सरकार के अपने वक्तव्य से स्पष्ट है कि इस तथाकथित मुनाफे की गणना के लिए इस्तेमाल की गई लागत में वास्तविक रूप से किए गए भुगतान तथा पारिवारिक श्रम के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। यह ए2+एफएल आधारित गणना है, न कि किसानों द्वारा मांगी गई व्यापक सी2+50% लागत, जिसकी सिफारिश डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने की थी।
किसान आंदोलन की लंबे समय से मांग रही है कि सी2+50 प्रतिशत के आधार पर एमएसपी निर्धारित किया जाए तथा इसके साथ वैधानिक गारंटी और प्रभावी खरीद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
किसान सभा ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के समक्ष बार-बार यह मांग उठाई है और ए2+एफएल गणना, जिसका इस्तेमाल सरकार करती है, तथा किसानों द्वारा मांगी जा रही व्यापक सी2+50 प्रतिशत गणना के बीच मूलभूत अंतर को रेखांकित किया है।
कृषि एक और रबी मौसम में प्रवेश कर रही है, जबकि देश में असाधारण रूप से कमजोर मानसून और कई राज्यों में गंभीर सूखे की स्थिति रही है। भारत में 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से लगभग 12–13 प्रतिशत कम वर्षा के साथ समाप्त हुआ, जो एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे कम मानसूनी वर्षा रही। कई प्रमुख कृषि क्षेत्रों में वर्षा की गंभीर कमी रही है, जिससे मिट्टी में नमी, जलाशयों के जलस्तर और रबी की खेती के लिए सिंचाई की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
इन परिस्थितियों में किसानों को सिंचाई, डीजल, प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा बुवाई तथा फसलों की रक्षा के लिए आवश्यक अन्य उपायों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। ये अतिरिक्त लागत ऐसे समय में आई हैं जब किसान पहले से ही बढ़ते कृषि खर्च और उत्पादन संबंधी बढ़ते जोखिमों का सामना कर रहे हैं। 2026 के दौरान डीजल की कीमतों में भी बड़ी वृद्धि हुई। डीजल सिंचाई पंपों, ट्रैक्टरों और अन्य कृषि मशीनरी के संचालन की लागत का प्रत्यक्ष हिस्सा है। इसलिए डीजल की कीमतों में कोई भी वृद्धि सीधे खेती की लागत को बढ़ाती है।
उर्वरकों की स्थिति भी कृषि इनपुट की बढ़ती लागत के दबाव को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि ईरान पर अमेरिका-इज़राइल के निंदनीय युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान से माल ढुलाई और बीमा लागत बढ़ी है तथा कुछ उर्वरकों, विशेषकर पोटाश, की आयातित लागत में वृद्धि हुई है। वहीं सरकार ने डीएपी जैसे कुछ उर्वरकों की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया है।
ऐसे समय में जब किसान बढ़ते उत्पादन जोखिम, कम वर्षा और बढ़ती खेती की लागत का सामना कर रहे हैं, सरकार ने कई प्रमुख रबी फसलों के एमएसपी में बेहद अपर्याप्त बढ़ोतरी की है।
गेहूं के लिए पिछले वर्ष की सी2 लागत ₹1,804 प्रति क्विंटल थी। इसलिए सी2+50 प्रतिशत ₹2,706 प्रति क्विंटल बनता है। इसके बावजूद 2027–28 के लिए घोषित एमएसपी MSP केवल ₹2,610 है—अर्थात यह पिछले वर्ष के सी2+50 प्रतिशत मानक से भी ₹96 कम है। जौ के लिए पिछले वर्ष की सी2 लागत के आधार पर सी2+50 प्रतिशत ₹2,793 प्रति क्विंटल बनता है, जबकि नया एमएसपी ₹2,286 है। इस प्रकार ₹507 प्रति क्विंटल की कमी है। चने के लिए सी2+50 प्रतिशत लगभग ₹7,313 प्रति क्विंटल बनता है, जबकि घोषित एमएसपी केवल ₹5,958 है। इस प्रकार लगभग ₹1,355 प्रति क्विंटल की कमी है। मसूर के लिए सी2+50 प्रतिशत लगभग ₹7,865 प्रति क्विंटल बनता है, जबकि एमएसपी ₹7,390 है। सरसों के लिए संबंधित सी2+50 प्रतिशत आंकड़ा लगभग ₹6,837 प्रति क्विंटल है, जबकि घोषित एमएसपी ₹6,613 है। कुसुम के लिए सी2+50 प्रतिशत लगभग ₹8,607 प्रति क्विंटल बनता है, जबकि सरकार ने एमएसपी केवल ₹7,215 निर्धारित किया है। इस प्रकार लगभग ₹1,392 प्रति क्विंटल की भारी कमी है।
ये गणनाएं पिछले वर्ष की सी2 लागत पर आधारित हैं। इसलिए यदि चालू वर्ष में खेती की व्यापक लागत में हुई वृद्धि को भी शामिल किया जाए, तो वास्तविक अंतर और भी अधिक होगा।
किसान सभा एक बार फिर सरकार के समक्ष किसानों की मुख्य और लंबे समय से चली आ रही मांगें, सभी फसलों के लिए व्यापक खेती लागत के आधार पर सी2+50% पर एमएसपी निर्धारित किया जाए और की कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि कोई भी किसान गारंटीकृत मूल्य से कम पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर न हो, रखती है।
सभी फसलों की एमएसपी पर सुनिश्चित और विकेंद्रीकृत सार्वजनिक खरीद की व्यवस्था की जाए, जिसमें सभी किसानों और सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाए। उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डीजल, बिजली और सिंचाई सहित कृषि इनपुट की तेजी से बढ़ती लागत को कम किया जाए। कृषि लागत और एमएसपी की गणना में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
किसान सभा यह भी मांग करती है कि सरकार सभी रबी और खरीफ फसलों के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई पूरी लागत गणना सार्वजनिक करे, जिसमें सी2 लागत भी शामिल हो, ताकि किसान, कृषि संगठन और आम जनता स्वतंत्र रूप से यह आकलन कर सकें कि वास्तव में किसानों को कितना मुनाफा दिया जा रहा है।
किसान सभा देश भर में अपनी इकाइयों का आह्वान करती है कि वे एमएसपी के संबंध में सरकार के पूरी तरह भ्रामक दावों को उजागर करें और किसानों को लाभकारी मूल्य, कृषि इनपुट की लागत में कमी, कर्जमाफी तथा सी2+50 प्रतिशत के आधार पर कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी की मांग पर संघर्ष के लिए संगठित करें।
Sd/-
Dr Ashok Dhawale
President
Vijoo Krishnan
General Secretary
