महावितरण प्रतीक्षा यादी ५/२०१४

विद्युत सहाय्यक जहिरात क्रमांक ४/२०१९ मधील निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन.

#सात_वर्षाच्या_संघर्षाची_यशस्वी_सांगता १७१
#शर्यत_अजून_संपलेली_नाही
#कारण_मी_अजून_जिंकलो_नाही २९८
सन २०१४ साली महावितरण कंपनीने जहिरात क्रं ५/२०१४ नुसार विद्युत सहाय्यक पदाची ६५४२ जागांची जहिरात काढलेली होती व त्यामध्ये ४६९ जागा ह्या त्यावेळेच्या मराठा आरक्षणास राखीव ठेवलेल्या होत्या,त्या जागांची भरती प्रक्रिया पुर्ण व्हायच्या आधीच काही जणांनी या आरक्षणा विरोधात मा कोर्टात धाव घेत हे आरक्षण अवैध ठरविण्याबाबत याचिका दाखल केलेली होती.त्यावेळी महावितरण कंपनीने या ४६९ जागा बाजूला ठेऊन ६०७३ जागांची निवड यादी व ३०३४ जागांची प्रतिक्षा यादी कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसारीत केलेली होती.
निवड यादी लावल्यानंतर शिल्लक जागांचा विचार करुन प्रतिक्षा यादीची सुध्दा निवड होणे त्यावेळी अपेक्षित होते परंतु त्यावेळी ते न केल्याने सन २०१६ साली प्रतिक्षा यादी व मराठा आरक्षणातील ४६९ उमेदवारांनी कामगार महासंघाच्या झेंड्याखाली २२ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रकाशगडावर भव्य-दिव्य आंदोलन केले होते त्या आंदोलनाची दखल शासन व प्रशासनाने घेत २१ एप्रिल २०१७ रोजी मराठा आरक्षणातील ४६९ उमेदवार परत तसेच ठेऊन ३०३४ उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी प्रसारीत केली.
परंतु निवड यादी लावताना महावितरण प्रशासनाने माराठा आरक्षणातील १०८ उच्च गुणवत्ता धारक उमेदवारांना ओपण मधून नियुक्ती दिलेली होती.हाच धागा पकडत महासंघाने तेव्हा प्रशासनाबरोबर पत्रव्यवहार व चर्चा करुन ओपणच्या (६७.५४) च्या वरील सर्व उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणी केलेली होती.या मागणीबाबत प्रशासन चालढकल करत असल्याचे लक्षात आल्यावर या उमेदवारांना न्याय मिळण्यासाठी मा न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले व सरते शेवटी कामगार महासंघाने केलेल्या मागणी नुसारच मा औरंगाबाद खंडपीठाने या उमेदवारांना ११ महिन्यांची नियुक्ती देण्याचे आदेश महावितरण प्रशासनास दिले.
या गोष्टीला दोन वर्षे उलटल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने जुन २०१९ रोजी सामान्य आदेश काढत मराठा आरक्षण वैध ठरवत या आरक्षणातून अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले,त्यानुसार सप्टेंबर २०१९ मध्ये महावितरण प्रशासनाने ४६९ उमेदवारांची निवड यादी कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसारीत केली व सर्व उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी साठी बोलावले यावरही फक्त कामगार महासंघाने आक्षेप घेत आधी मा न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीत कार्यरत असलेल्या १७१ उमेदवारांची फेर कागदपत्र पडताळणी थांबवत त्यांच्या नियुक्त्या पुढे चालू ठेवायला कंपनी प्रशासनास भाग पाडल्यामुळे तेव्हाचे परिपत्रक कंपनी प्रशासनास बदलावे लागले आणी या १७१ उमेदवारांच्या नियुक्त्या पुढे कायम कराव्या लागल्या.
परंतु या २०१९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशास परत मा न्यायालयात आव्हान देण्यात आले व या वर्षी ५ मे रोजी मा सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध्य ठरवत ते रद्द केले.परंतु कामगार महासंघाने याचा पाठपुरावा चालूच ठेवलेला होता व आजही चालू आहे, त्या अनुषंगाने मा छत्रपती श्री संभाजी राजे यांना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पत्र लिहून ४६९ उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत विनंती केलेली होती व त्या विनंतीस राजेंनी प्रतिसाद देत मा उर्जामंत्री यांना पत्र देऊन या ४६९ उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत सुचवले.सरतेशेवटी महाराष्ट्र शासनाने ५ जुलै २०२१ रोजी सामान्य आदेश काढत ४६९ मधील ११ महिने नियुक्तीवर असलेल्या उमेदवारंना दिलासा दिला.
महाराष्ट्रा शासनाच्या सामान्य आदेशानुसार १७१ उमेदवारांना महावितरण प्रशासनाने लवकरात लवकर न्याय द्यावा म्हणून महाराष्ट्र विज कामगार महासंघाने महावितरण प्रशासनास पत्र दिले व नुसते पत्र देऊन न थांबता प्रत्यक्ष या उमेदवारांना सोबत घेऊन महावितरण प्रशासनाशी चर्चाही केली.आज दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी महावितरण कंपनीने सर्व झोन कार्यालयास या १७१ उमेदवारांना विद्युत सहाय्यक या पदावर कायम करण्याबाबतचे आदेश देत सात वर्षे महासंघाच्या झेंड्याखाली चाललेल्या संघर्षाची यशस्वी सांगता केली.
सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन
आपला सहकारी
प्रशांत सुभाष भांबुर्डेकर
निवासी सचिव (प्रदेश)
महाराष्ट्र विज कामगार महासंघ

#उपकेंद्र_सहाय्यक_जहिरात_क्र. ५/२०१९ #बाबत_महत्वाचे
उपकेंद्र सहाय्यक जहिरात क्रमांक ५/२०१९ ची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी काल महावितरण कंपनीने कंपनीच्या संकेतस्थळावर जाहीर केलेली होती व ती आज दुपारी महावितरणच्या संकेतस्थळावरुन गायब झाली.
याबाबत महावितरण कंपनीच्या वरीष्ठ अधिकार्यांची संपर्क साधला असता असे सांगण्यात आले आहे की सदर यादी महावितरण कडून काढून टाकण्यात आलेली नाहीये तर संकेतस्थळावर काही तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने संकेतस्थळावरुन सदर यादी आपोआप गायब झाली आहे.
तरी या जहिरातीत निवड झालेल्या उमेदवारांनी कोणत्याही अफवेवर विश्वास ठेऊ नये. सदर यादी ज्या तांत्रिक बिघाडाने संकेतस्थळावरुन गायब झाली ती अडचण शोधून सदर यादी जशीच्या तशी परत महावितरणच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचे काम युध्दपातळीवर आयटी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी करत आहेत.
यादी लवकरच परत महावितरणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.
धन्यवाद

#भविष्य_निर्वाह_निधी_कार्यालय
#धारावी_रोड_माटुंगा_मुंबई.
#ना_परतावा_रक्कमेबाबत
महाराष्ट्रासह सर्व जगात धुमाकूळ घातलेल्या चिनी कोरोना व्हायरस मुळे बहुतांश अस्थापणांचे कामकाज तुर्तास काही ठिकाणी बंद आहे किंवा ते खुप धिम्या गतिने थोडेफार चालू आहे. परंतु आपल्या विज क्षेत्राचे काम सर्व जगात काळजीपूर्वक परंतु खंबीर पणे पुर्ण जोमाने चालू आहे.
या जागतिक संकटाचा सामना करताना विज क्षेत्रातील कामगारांना अनंत अडचणीचा सामना करावा लागत आहे हे वास्तव आहे.यात सर्वात महत्वाची आर्थिक अडचण सर्वांना येत आहे व पुढील काळात येईल याची दाट शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने त्यांच्या अखत्यारीत येत असलेल्या कर्मचारी यांना त्यांच्या एक महिना पगाराच्या तीन पट रक्कम ना परतावा म्हणून भनिनी मधील शिल्लक रकमेतून काढण्यास मंजुरी दिलेली आहे.याच धर्तीवर आपल्याकडे सुध्दा आपल्या कर्मचार्यांना ही सुविधा आज पासुन चालू झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आपल्या महाराष्ट्रातील विज क्षेत्रात काम करणार्या तीनही कंपनीतील सर्व कर्मचारी यांना CPF Portal द्वारे कर्मचार्यांच्या खात्यातील भनिनी मधील रक्कम ना परतावा म्हणून काढता येईल. बेसीक + महागाई भत्ता यांच्या तीन पट किंवा कर्मचार्याच्या खात्यातील शिल्लक रक्कमेच्या ७५% यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती त्यांना #ना_परतावा म्हणून काढण्यासाठी काही अटींवर परवानगी दिलेली आहे.प्रत्येक कर्मचार्यास आज पासून त्याचा लाभ घेता येईल.
सोबत माहिती पत्रक देत आहे.
धन्यवाद.

महावितरण मधील सर्व सहाय्यक कामगार यांच्या पगार वाढ फरक बाबत प्रशासनास महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ ने दिलेले पत्र. 🚩🚩🚩🚩🚩

*सर्व सहाय्यक कामगारांना कळविण्यात येते की आज दिनांक ०७/१०/१९ रोजी महावितरण प्रशासनाने पगार वाढ बाबत चे परिपत्रक काढले आहे त्यामध्ये सहाय्यक प्रवर्गातील कर्मचारी यांना पगार वाढ ही ०१/१०/१९ पासून करण्यात येत आहे असे उल्लेख केला आहे त्यामुळे सर्व महाराष्ट्रातून सर्व सहाय्यक कामगार यांच्या मध्ये भीती चे वातावरण निर्माण झाले आहे की आपल्याला फरक मिळणार की नाही याबाबत महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री मा.श्री.शंकर पहाडे साहेब यांच्या सोबत फोनवर बोलणे झालेले आहे त्यांनी सांगितले की सर्व सहाय्यक कामगार यांना पगार वाढीच्या करारा मध्ये सहाय्यक यांची पगार वाढ दिनांक ०१/०४/२०१८ नमुद आहे.*
*तसेच या करारावर संघटनां व प्रशासनाची सहमती होऊनच प्रशासनाच्या वतीने व संघटनांच्या वतीने या करारावर सह्या झालेल्या आहेत व हा करार मंजूर झालेला आहे. तसेच आज रोजी निघालेल्या ५९४ नंबरच्या परिपत्रकाबाबत महावितरणच्या संबधीत अधिकारी यांच्याशी बोलणे झाले असुन आपल्याला अपेक्षीत निर्णय लवकर कंपनी प्रशासन घेईल.*
*याबाबत कुठल्याही सहाय्यकांनी काळजी करू नये पगारवाढीचा फरक कायम कर्मचाऱ्यां प्रमाणे सर्व सहय्यकांना मिळेलच आणि तो मिळऊन देण्यासाठी कामगार महासंघ सक्षम आहे कुठल्याही सहायकांनी काळजी करू नये तसेच संघटनेच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊन सय्यम बाळगावा. याबाबत सहाय्यकांना योग्य तो न्याय मिळाल्याशिवाय कामगार महासंघ स्वस्थ बसणार नाही तसेच या फरकाबाबत गरज पडली तर तीव्र आंदोलन करू पण सहाय्यकांवर अन्याय होऊ देणार नाही असेही मा.पहाडे साहेब यांनी सांगितले*

ो
#कोशीश_करने_वालों_की_कभी_हार_नहीं_होती
#विद्युत_सहाय्यक_२०१४_ची_जहीरात
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
#मराठा_आरक्षणातुन_अर्ज_केलेल्या_विद्युत_सहाय्यकांच्या
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
#साडे_पाच_वर्षाच्या_लढ्याला_अखेर_यश
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
#महावितरण_प्रशासनाने_४६९_विद्युत_सहाय्यकांची_निवड_यादी_आज_केली_जाहीर

#धन्यवाद
🚩🚩🚩🚩🚩
#आबासाहेब_पाटील
#प्रशांत_भांबुर्डेकर
#अमोल_चाळक_साहेब

महानिर्मिती कंपनी ची टेक्निशियन-३ ची सरळसेवा भरती जाहिरात प्रकाशित, दैनिक लोकमत दिनांक-२६/०८/२०१९

महावितरण विद्युत सहाय्यक पदभरती मेघा घोळ शेकडो इत्तर मागास प्रवर्गातील गुणवत्ता धारक उमेदवारांना २०१४ पासून नियुक्ती पासून ठेवले वंचित. मा. उच्च न्यायालयाची प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन व महावितरण कंपनीला नोटीस..
----------------------------------
महावितरण कंपनीने विद्युत सहाय्यक पदभरती साठी सुमारे ६५४२ जागेसाठी २०१४ साली जाहिरात देऊन नियुक्ती प्रक्रिया राबविली होती, त्यामध्ये शेकडो इत्तर मागास प्रवर्गातील गुणवत्ता धारक उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेवर नियुक्ती न दिल्याने सदरील उमेदवारांनी मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
सदरील प्रकरणात आज प्राथमिक सुनावणी अंती मा. उच्च न्यायालयाचे मा. न्या. श्री. एस. व्ही. गंगापूरवाला व. मा. न्या. श्री. मंगेश एस. पाटील यांच्या पीठाने प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन व महावितरण कंपनीला नोटीसा बजावल्या.

प्रस्तुत प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी की, महावितरण कंपनीने विद्युत सहाय्यकांची पदे भरण्यासाठी २०१४ मध्ये जाहिरात दिली होती. सदरील जाहिरातीमधील अटी व शर्ती नियम ५ मध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, मागासवर्गीय उमेदवाराची गुणवत्तेवर निवड झाल्यास त्याची निवड ही खुल्या प्रवर्गातून झाल्याचे समजण्यात येईल.
याचिकाकर्ते यांनी इ. मा. प्रवर्गातील उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केले होते. पुढे २०१५ मध्ये महावितरण कंपनीने गुणवत्तेनुसार निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर केली . प्रतिक्षा यादीतील गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील शेवटचा उमेदवार ६७.५४ टक्के वरती नियुक्त करण्यात आला. याचिकाकर्ते यांना खुल्या प्रवर्गातील निवड केलेल्या उमेदवारा पेक्षा जास्त गुणवत्ता असुनही केवळ त्यांनी मागास प्रवर्गातील उमेदवार म्हणून अर्ज केल्याने महावितरण कपनीकडून त्यांना नियुक्ती देण्यास नकार देण्यात आला.
सदरील नाराजीने याचिकाकर्ते यांनी वेळेवेली प्रशासनाकडे खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार नियुकतीबाबत विनंती केली मात्र महावितान कंपनीने तसेच प्रशासनाने त्याची विनंती धुडकावून लावत सुमारे ३०-४० उमेदवारांना २०१८ मध्ये मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे स्तागिती आदेश असताना बेकायदा नियुक्त्या दिल्या.
सदरील प्रकारच्या नाराजीने याचिकाकर्ते सतीश राजेंद्र पाटील व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन अड अमोल चाळक पाटील यांच्या मार्फत रीट याचिका दाखल केली.
सदरील याचिकेमध्ये दि. १०.०६.२०१९ रोजी प्राथमिक सुनावणी दरम्यान असे प्रतिपादन करण्यात आले की.
१. याचिकाकर्ते हे जाहिरातीमधील नियम व अटीनुसार गुणवत्ता धारण करीत असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने " राजेश कुमार दरिया " या २००७ मधील निवडयातील निर्देशानुसार याचिकाकर्ते जरी इ. मा. प्रवर्गातील उमेदवार म्हणून अर्ज केला असला तरी त्यांना खुल्या प्रवरगतील उमेदवार इतकी गुणवत्ता धारण करत असून त्यांना खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती देणे गरजेचे आहे.
२. तसेच महावितरण कंपनीने गुणवत्ता धारक मराठा आरक्षणाच्या उमेदवारास ज्याप्रकारे नियुक्त्या दिल्या त्याच प्रमाणे याचिकाकर्ते यांना सुधा खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेवर नियुक्त्या देणे गरजेचे आहे.
३. तसेच महावितरण कंपनी मध्ये १८०० पेक्षा जास्त खुल्या प्रवर्गातील विद्युत साहाय्यक ची पदे रिक्त असून २०१४ च्या जाहिरातीमधील पूर्ण पदभरती झाल्याशिवाय नवीन पदे भरू नयेत तसे निर्देश द्यावेत.
मा. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते यांचा वरील युक्तीवाद लक्षात घेऊन तसेच कागद पत्राची शहानिशा करून प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन - उद्योग, ऊर्जा व कामगार मंत्रालय तसेच महावितरण कंपनी यांना नोटिसा बजावल्या.
प्रस्तुत प्रकरणात याचिकाकर्ते याच्या बाजूने अड. अमोल चाळक पाटील हे काम पाहत आहेत...सतिश पाटील 9765002034

#मेडीक्लेम_योजना_व_महाराष्ट्र_वीज_कामगार_महासंघ
माहे फेब्रुवारी २०१८ पासुन यावर्षा साठी विज कर्मचारी यांना कॅशलेस पॉलिसी लागु झाली,परंतु ती लागु करताना विज कर्मचाऱ्यांवर कुठलाही आर्थिक भार न टाकता ती योजना कामगारांना लागु करावी ही महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाची प्रथम व प्रमुख मागणी होती व आजही आम्ही त्यावर ठाम आहोत.आणी याच कारणासाठी एकमेव महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने त्या पॉलीसीच्या करारावर सही केलीली नाही हे आम्ही छाती ठोकून सांगु शकतो.
पॉलिसी लागु करताना महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने याबाबत बरेच मुद्दे प्रशासनासमोर ठेवले होते त्यात प्रमुख मुद्दा हा होता की महावितरण कंपनीत काम करणार्या सहाय्यकांना मिळणारे सर्वात कमी वेतन व त्या कमी वेतनातून या पॉलीसीसाठी जर सक्तीने ५००/-₹ कपात केल्यास किमान वेतन कायदाचा भंग होत असल्याबाबत प्रशासनास अवगत केले होते.तसेच याबाबत संपूर्ण महाराष्ट्राभर गेटमिटींग व पत्रके वाटुन रान पेटवले होते. त्यानंतर बाकीचे जागे झाले खरे परंतु त्या करारावर सही केली असल्याने जागे होऊन सुध्दा नेहमीप्रमाणे सहाय्यकांच्या तोंडाला पाने पुसण्यापलीकडे त्यांनी काहीच केले नाही हे वास्तव आहे व ते आज रोजी कोणी बदलुपण शकत नाही.
असो महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने हा विषय अजुनही सोडला नाही व पुढील करार होऊपर्यंत सोडणार पण नाही.याबाबत महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने केलेल्या प्रयत्नांची फळनिष्पत्ती अशी झाली की महावितरण प्रशासनास या सहाय्यकांचे माहे मार्च पासुन कपात केलेले ५००/-₹ आरोग्य विमा अनुदान म्हणुन परत या महीन्यात सहाय्यकांना परत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला व त्याबाबतचे परिपत्रक आज दिनांक १७-११-२०१८ रोजी पारीत केले आहे व हे अनुदान जरी मार्च पर्यंतच देण्याबाबत जरी उल्लेख केला असला तरी पुढील करार करताना मागील करारावेळी झोपलेली मंडळी याबाबत कामगार महासंघास साथ देतील व कामगारांना न्याय अशी अपेक्षा.
आपला सहकारी
प्रशांत सुभाष भांबुर्डेकर
निवासी सचिव प्रदेश
महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ

#वेध_पगार_वाढीचे
#भाग_दोन
नमस्कार मित्रांनो,पगार वाढ हे दोन शब्द म्हंटले की सर्वांच्या नजरा लगेच त्या बातमी कडे आतुरतेने जातातच.असो महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने व इतर सर्व संघटनांनी वीज कर्मचार्याच्या पगार वाढीसाठी प्रशासनास दिलेले मागणी पत्रक सर्वांनी वाचलेच असेल.आता पुढे वळू.
पगार वाढ होत असताना आजपर्यंत मागे झालेल्या जवळपास आकरा पगार वाढीवर सुध्दा विचार करणे आवश्य आहे व मागील पगार वाढीच्या मिळालेल्या रकमेतील आपल्या कष्टाच्या एक-एक रुपयाचा विचार व्हायला पाहिजे.कारण मागील पगार वाढीमध्ये ठरलेली रक्कम व आपल्याला दिली गेलेली रक्कम याचा आभ्यास करणे गरजेचे आहे.उदाहरणार्थ अशा खुप काही गोष्टी आहेत त्यापैकी एक म्हणजे मेडीक्लेम.
मेडीक्लेम योजना ही आपल्याला २००८ च्या पगारवाढीपासुन लागु करण्याचे तत्वतः मान्य केले होते,परंतु ती आपल्याला लागु झाली २०१३ सालच्या पगारवाढीत व त्याची अमंलबजावणी २०१५ पासुन सुरु झाली.म्हणजेच २००८ ते २०१५ या सात वर्षातले मेडीक्लेम योजनेचे आपल्या हक्काचे पैसे अजुनही कंपन्यांकडे पडुनच आहेत. मेडीक्लेम योजना २००८ साला पासुन लागु करण्याच्या प्रशासनाच्या आश्वासनामुळे त्यावेळी आपल्याला मिळणारा मेडीकल अलाऊन्स २३०/-₹ चा २३०/-₹ रुपयेच राहीला.तो २००८ च्या पगार वाढीत तो ३०% व २०१३ च्या पगार वाढीत तो २५% वाढला असता पण तसे झालेले नाही.यामुळे आपण आपल्या हक्काचे दरवर्षी अंदाजे आठ कोटी रुपये घालवत आहे व हे सोडुन कंपन्या आपल्याच पगारावर दरमहा या चांगल्या योजनेपोटी आपल्या ५००/-₹ रुपयांवर डल्ला मारत आहेत व कामगार कल्याण निधीचे आपलेच करोडो रुपये तसेच पडुन आहेत.याचा विचार देखील या पगारवाढी वेळी व्हायला हवा.
मेडीक्लेम योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यासाठी हॉस्पीटल मध्ये एडमिट व्हायलाच पाहीजे त्याशिवाय या योजनेचा लाभ घेता येत नाही,किरकोळ आजारांसाठी कामगारांचे पैसे खिशातुन जातच आहेत,यासाठी यावेळी महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने या साठी ओ.पी.डी. अलाउन्स ५००/-₹ सर्वांना लागु करण्याची रास्त मागणी केली आहे.
#वेध_पगार_वाढीचे_याचा_तिसरा
#भाग_लवकरच_आपल्या_माहितीसाठी_येईल.
धन्यवाद
आपलाच सहकारी
प्रशांत सुभाष भांबुर्डेकर