Nitin Sardesai

26/09/2026

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

देशातील सत्ताधारी पक्षाची जणू काही आपण शाखाच आहोत अशा पद्धतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’च्या नावाखाली मतदारांची जी घोर फसवणूक केली आहे त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना येत्या ४ ऑक्टोबर २०२६ ला मुंबईत एक जनमोर्चा काढणार आहे. या मोर्चाच्या आयोजनात जरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेचा पुढाकार असला तरी हा जनतेचा मोर्चा आहे आणि हा एका पक्षापुरता न राहता तो तमाम राजकीय व्यवस्थेचा आणि जनतेचा आवाज ठरेल यासाठी आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना या मोर्चा मध्ये सहभागी होण्यासाठी संवाद साधणार आहोत.

अर्थात महाराष्ट्रातील जनतेलाच आवाहन आहे की आपण मोठ्या संख्येने या मोर्च्यात सहभागी व्हा.

बाकी मोर्च्याची वेळ आणि ठिकाण लवकरच कळवण्यात येईल. तेंव्हा एसआयआरविरोधातील या जन मोर्च्यात भेटूया !
या , देशातील लोकशाही आणि या देशाचे संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र या !

राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे

24/09/2026

इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२४ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.

राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.

श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.

इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.

‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.

स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.

गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?

पश्चिम बंगालमध्ये अधिकाऱ्यांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरुद्ध आयोगाच्या वतीने अपील दाखल करण्याचा अधिकार कोणी दिला. (फक्त माहिती म्हणून पण पश्चिम बंगालमध्ये १६.१० लाख अपील केली गेली. ती सगळी आयोगाने केली असं सरसकट म्हणणार नाही पण ती मोठ्या प्रमाणावर केली असण्याची शक्यता आहे आणि ते देखील कुठलेही अधिकार नसताना )

असे इतर आक्षेप आहेत. याचा अर्थ काय मतदार याद्यांमध्ये हवे तसे फेरफार केले गेले, आणि स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकारी ते राज्य कोणालाच कोणते अधिकार ठेवले नाहीत. जिथे इतर निवडणूक आयुक्तांनाच विचारलं नाही तिथे बाकीच्यांचं काय ? ज्ञानेश कुमार हे फेब्रुवारी २०२५ ला मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले तेंव्हापासून, बिहार, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. आणि महाराष्ट्रात तर महापालिकांसकट इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. या सगळ्यातले निकाल आपण बघितले आणि महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळेस इथला राज्य निवडणूक आयोग कसा दिल्लीकडे डोळे लावून बसतो हे तर आम्ही पाहिलं आणि त्याचे परिणाम पण सोसले.

थोडक्यात काय तर, 'मॅच फिक्सिंग' सुरु होतं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसकट सगळे पक्ष बोलत होते जे पुराव्याने सिद्ध झालं आहे. ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय आता पर्याय नाहीच आणि त्यांच्या मागच्या बोलवत्या धन्याची पण चौकशी व्हायला हवी. अर्थात ती कोण करणार हा प्रश्नच आहे कारण सगळेच गुडघ्यात वाकलेत.
पण चौकशी व्हायला हवीच.

दोन्ही निवडणूक आयुक्त पाठीचा कणा ताठ ठेऊन आक्षेप नोंदवत होते याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन असेच अनेक अधिकारी आता बोलायला सुरुवात करतील हे नक्की. आणि मुख्यतः एक्स्प्रेस समूहाचं मनापासून अभिनंदन. त्यांनी दाखवलेली पत्रकारिता खरंच वाखाणण्याजोगी आहे.

महापालिका निवडणुका झाल्यांनतर सुद्धा महाराष्ट्र सैनिक वेळोवेळी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवत होते. आमचं काम सुरु होतंच आणि इतर विरोधी पक्षांचं पण सुरु होतं. आता माझी सगळ्या विरोधी पक्षांना विनंती आहे या खुलाश्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की पहिली लढाई ही निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आहे ती अधिक ताकदीने एकजुटीने करावी लागेल. आयोगाला हाताला धरून एसआयआर आणि मतदार याद्या यात घोटाळे करून भाजपने निवडणुका कशा जिंकल्या हे आता दिसलंच आहे. आता यातला पुढचा टप्पा आहे तो म्हणजे ईव्हीएम विरोधातला. स्वायत्त नसलेला निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएम ही दोन अस्त्र आहेत या भाजप सरकारची. आता सगळ्या विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हायला पाहिजेत यासाठी जन आंदोलन उभं केलं पाहिजे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा हा तर व्हायलाच हवा पण या असल्या कणाहीन निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून जे सरकार निवडून आलं त्या सरकारने राजीनामा द्यायला हवा. आम्ही बहुमताने निवडून आलोत असं सांगणाऱ्या सरकारच्या निवडीनंतर रस्त्यावर कुठेही जल्लोष दिसला नव्हता यातच सगळं स्पष्ट होत आहे. हेच मी केव्हापासून सांगतोय.

त्यामुळे जर निवडणूक आयोग अपेक्षेप्रमाणे स्वायत्त झाला तर आणि तरच सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर आणता येईल हेच अंतिम सत्य आहे हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या नाहीतर ही लढाई अंतहीन आहे.

राज ठाकरे ।

ता.क. :- भाजप धार्जिणे पत्रकार नेहमी विचारतात की तुमच्या सभेला गर्दी होते मग मतं कुठे जातात. आज त्यांना उत्तर मिळाली असतील की आमची मतं कोण चोरतं आणि त्यांना कशी आणि कोणाची मदत मिळते.

https://www.facebook.com/100044307376010/posts/1643033643850199/?

From keeping them in the dark to adding new voters, deleting names, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi flagged "unauthorised, illegal" moves.

23/09/2026

https://www.facebook.com/share/p/19ck8ZVFxg/?mibextid=wwXIfr

06/09/2026

मुंबईचे ‘गोयंदे’ टॉवर ची उंची गाठू शकणार नाहीत!

आणि हेच कुलुपबंद मितहारी टॉवर साम्राज्य कायम इथल्या माणसाला खुजा समजणार आहेत…!

आता मुंबई कात नाही, अख्खा गेटअप चेंज करून येईल येत्या काही वर्षात….!

तेव्हा, इथला जुना गोविंदा ज्याच्या झिजलेल्या खांद्यावर संस्कृती पुढे जात असल्याचा आभास वाटायचा , त्याला ती नवी मुंबई ओळख दाखवेनाशी होईल…!

Swapnil Pathre

31/08/2026

🙏 विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 🙏

28/08/2026

काल नारळी पौर्णिमेचा सण माहिम कोळीवाड्यामध्ये पारंपरिक पद्धतीने उत्साहात साजरा केला.

05/08/2026

https://www.facebook.com/share/p/1DH8fFGu4D/?mibextid=wwXIfr

काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं निधन झालं. शिक्षणक्षेत्रात संस्थाउभारणीचं मोठं काम करणाऱ्या या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाला भावपूर्ण श्रद्धांजली.

डी. वाय. पाटील ज्या काळात राजकारण आणि समाजकारणात आले, तो काळ वेगळा होता. तो केवळ सत्तेचा नव्हता, तर संस्थात्मक उभारणीचा होता. ग्रामीण महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांचं जाळं वेगाने विस्तारत होतं आणि त्यातून राज्यातील मोठ्या भागात आर्थिक परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली होती.

मात्र त्याच काळात देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत उच्च शिक्षणाच्या संस्था, विशेषतः अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या अपुरी होती. आज पुणे, मुंबईसारख्या शहरांतील अनेक नामांकित महाविद्यालयांचा इतिहास ब्रिटिशकालापर्यंत पोहोचतो. स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आयआयटींसारख्या संस्थांची स्थापना करून उच्च शिक्षणाचा भक्कम पाया घातला; पण इतक्या विशाल देशात व्यावसायिक शिक्षणाची मागणी प्रचंड वेगाने वाढत होती. ती गरज केवळ सरकारच्या बळावर पूर्ण होणं शक्य नव्हतं. आणि त्याही पेक्षा शिक्षणावरचा सरकारचा खर्च हा प्रत्येक दशकांत कमीच होत चालला आहे. त्यामुळे शिक्षणाचं खाजगीकरण हे अपरिहार्य होतं.

अशा वेळी डी. वाय. पाटील यांनी शिक्षणातील संस्थात्मक उभारणीचं मोठं काम हाती घेतलं. आदर्श परिस्थितीत प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण सरकारमार्फत उपलब्ध व्हायला हवं, यात दुमत असण्याचं कारण नाही. पण वास्तव हे आहे की भारतात शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च दीर्घकाळ अपेक्षेपेक्षा कमीच राहिला. अशा परिस्थितीत खाजगी क्षेत्राने शिक्षणात पुढाकार घेऊन संस्था उभारण्याची गरज निर्माण झाली. याच पार्श्वभूमीवर डी. वाय. पाटील, पतंगराव कदम, बाळासाहेब विखे पाटील आणि दत्ता मेघे यांच्यासारख्या नेत्यांनी शिक्षणक्षेत्रात उभारलेल्या संस्थांचं महत्त्व अधिक प्रकर्षाने जाणवतं.

गेल्या तीन-चार दशकांत डॉक्टर, अभियंते, संशोधक, उद्योजक आणि विविध क्षेत्रांत काम करणारे लाखो विद्यार्थी या संस्थांतून घडले. हे योगदान मोठं आहे.

एखादं विद्यापीठ किंवा मोठी संस्था उभी राहते तेव्हा फक्त इमारती उभ्या राहत नाहीत; त्याभोवती वसतिगृहं, रुग्णालयं, लहान उद्योग, वाहतूक व्यवस्था आणि रोजगाराचं संपूर्ण अर्थकारण उभं राहतं. एका संस्थेमुळे संपूर्ण परिसराचा चेहरामोहरा बदलू शकतो, हे जुन्या पिढीतील अनेक नेत्यांच्या मनात पक्कं रुजलेलं होतं.

शिक्षण क्षेत्रात उभारलेल्या संस्था असोत किंवा नवी मुंबईतील स्टेडियम—दोन्हीकडे त्यांच्या विचारातील भव्यता आणि दीर्घकालीन दृष्टी स्पष्टपणे दिसून येते.

राजकारणातून संस्था उभारून समाजावर दीर्घकालीन ठसा उमटवणाऱ्या पिढीतील ते अखेरच्या महत्त्वाच्या प्रतिनिधींपैकी एक होते.

डॉ. डी. वाय. पाटील यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भावपूर्ण श्रद्धांजली.

राज ठाकरे |

26/07/2026

हिरण्यकश्यपू राजाने ब्रम्हदेवाकडून वर मिळवला होता की त्याला माणूस, प्राणी, शस्त्र, अस्त्र, घरात, बाहेर, दिवसा किंवा रात्री कुणीही मारू शकणार नाही. या वरामुळे त्याला वाटू लागले की तो आता अमर झाला आहे.

तो अहंकारी तर होताच. त्याने स्वतःला देव घोषित केले व तो सर्वांचा छळ करू लागला. स्वतःचा मुलगा विष्णूभक्त प्रल्हाद यानेसुद्धा देवाचे नाव घेऊ नये म्हणून त्याला खूप यातना दिल्या व मारण्याचे खूप प्रयत्न केले.

सरतेशेवटी त्याचा अहंकार मोडायला विष्णूदेवाने नृसिंहाचा (अर्धा माणूस व अर्धा सिंह ) अवतार घेऊन ते संध्याकाळी ( ना दिवस ना रात्र ) उंबरठ्यावरील एका खांबातून ( ना घरात , ना बाहेर ) प्रकट झाले व आपल्या तीक्ष्ण नखांनी ( ना अस्त्र, ना शस्त्र) त्याचा वध केला.

त्याच्यासकट त्याच्या अहंकारालाही देवाने संपवला.

*पुराणातील या कथेचे आजच्या आंदोलनाशी कोणतेही साधर्म्य आढळल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा*

25/07/2026