कायदा प्रशिक्षण अभियान

https://youtu.be/HG7AKO2HTZo?si=sv15jk18JFqZ7RsU

कायद्याची कार्यशाळा मर्डर ट्रायल Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

प्रकरण 110 वे

*सारफेसी कायद्यानुसार कर्जदाराचे हक्क: कर्ज पुनर्प्राप्ती न्यायाधिकरणात (DRT) जाण्याचा अधिकार*

-विकी वामन येलवे
वकील उच्च न्यायालय मुंबई

सारफेसी कायदा, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act) हा बँका व वित्तीय संस्थांना थकीत कर्जे (NPA) न्यायालयीन हस्तक्षेपांशिवाय वसूल करण्यासाठी अधिकार देणारा कायदा आहे. जरी या कायद्यातून कर्जदारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार बँकांना मिळाले असले, तरी कर्जदारांचे हक्क संरक्षित ठेवण्याचेही provisions या कायद्यात आहेत.

या हक्कांपैकी सर्वात महत्त्वाचा हक्क म्हणजे कर्जदाराला 'कर्ज पुनर्प्राप्ती न्यायाधिकरणा'त (DRT) दाद मागण्याचा अधिकार.

सारफेसी कायद्यांतर्गत प्रक्रिया

जेव्हा कर्जदाराने परतफेड थांबवली आणि बँकेने खाते NPA (Non-Performing Asset) म्हणून घोषित केले, तेव्हा बँक खालीलप्रमाणे वसुली प्रक्रिया सुरू करू शकते:

1. डिमांड नोटीस (कलम 13(2))

बँक कर्जदाराला 60 दिवसांची लेखी नोटीस देते आणि थकीत रक्कम भरण्यास सांगते.

2. मालमत्ता जप्तीची नोटीस (कलम 13(4))

जर कर्जदाराने 60 दिवसांत पैसे भरले नाहीत, तर बँक पुढील कारवाई करू शकते:

मालमत्तेचा ताबा घेणे

व्यवसायाचे व्यवस्थापन ताब्यात घेणे

व्यवस्थापक नेमणे

मालमत्ता विक्री करणे

3. मालमत्ता विक्री

ताबा घेतल्यानंतर बँक लिलावाद्वारे किंवा इतर प्रकारे मालमत्ता विकू शकते.

कर्जदाराचा DRT मध्ये दाद मागण्याचा अधिकार (कलम 17)

जर कर्जदारास असे वाटले की बँकेने चुकीची किंवा बेकायदेशीर कारवाई केली आहे, तर तो कलम 17 अंतर्गत 'कर्ज पुनर्प्राप्ती न्यायाधिकरणा'त (DRT) अर्ज दाखल करू शकतो.

कालमर्यादा:

कर्जदाराने ताबा घेतल्यापासून किंवा अन्य कारवाईपासून 45 दिवसांच्या आत अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे.

कोणती कारवाई आव्हानात्मक असू शकते?

नोटीस योग्यरित्या दिली नसल्यास

नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन झाल्यास

बँकेने सादर केलेल्या हरकती विचारात न घेतल्यास

बेकायदेशीर ताबा किंवा मालमत्तेचे चुकीचे मूल्यांकन

लिलाव प्रक्रिया बेकायदेशीर किंवा अपारदर्शक असल्यास

DRT चे अधिकार

DRT कर्जदाराच्या अर्जावर पुढील निर्णय देऊ शकते:

बँकेने कायदेशीर प्रक्रिया पाळली का, हे तपासणे

चुकीची कारवाई स्थगित करणे किंवा रद्द करणे

चुकीने घेतलेला ताबा परत देण्याचे आदेश देणे

कर्जदारास नुकसानभरपाई देणे (जर अन्याय झाला असेल तर)

उदाहरण केस:

श्री. "अ", एक लघु उद्योजक, यांना व्यवसायासाठी ₹२५ लाखांचे कर्ज मिळाले. कोरोना काळात व्यवसायात तोटा झाल्यामुळे काही महिन्यांची EMI थकली. बँकेने खाते NPA म्हणून घोषित करून कलम 13(4) अंतर्गत मालमत्तेच्या ताब्याची नोटीस दिली व लिलावाची तयारी सुरू केली.

श्री. "अ" यांनी दावा केला की:

60 दिवसांची नोटीस नीट दिली नव्हती

त्यांनी परतफेडीचा आराखडा सादर केला होता, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही

गोदामाचे बाजारभावाच्या तुलनेत अतिशय कमी मूल्यांकन करण्यात आले

त्यांनी DRT मध्ये अपील दाखल केले. न्यायाधिकरणाने:

लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती दिली

बँकेला परतफेडीचा प्रस्ताव पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले

मालमत्तेचे नवीन मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले

DRT मध्ये अर्ज कसा करावा?

1. अर्ज तयार करणे (DRT नियमांनुसार फॉर्ममध्ये):

कर्जाची पार्श्वभूमी

बँकेच्या कारवायांची माहिती

कोणत्या आधारावर ती कारवाई चुकीची आहे

कोणती मदत हवी आहे (जसे की ताबा स्थगित करणे, मालमत्ता परत देणे इ.)

2. आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत:

बँकेच्या नोटीसीच्या प्रती

बँकेसोबतचा पत्रव्यवहार

सादर केलेल्या हरकतींचे पुरावे

मालमत्तेची कागदपत्रे, मूल्यांकन इ.

3. नियत शुल्क भरणे:

केसच्या रकमेवरून शुल्क निश्चित होते.

4. सुनावणीस हजर राहणे:

कर्जदार स्वतः किंवा वकील मार्फत उपस्थित राहू शकतो.

सारफेसी कायदा बँकांना थकीत कर्ज वसुलीचे अधिकार देतो, पण त्याचवेळी कर्जदारांचे नैसर्गिक न्यायाचे हक्क कायम ठेवतो. कर्जदारांनी कायदेशीर मुदतीत योग्य उपाययोजना केली पाहिजे.

वेळीच कायदेशीर सल्ला घेणे व योग्य कारवाई करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर्ज पुनर्प्राप्ती कायद्याचा अनुभव असलेल्या वकीलांचा सल्ला घेतल्यास कर्जदार स्वतःचे हक्क प्रभावीपणे संरक्षित करू शकतात.

-विकी वामन येलवे
वकील उच्च न्यायालय मुंबई
फोन. ८८९८३४३२८९

प्रकरण १०९ वे

फौजदारी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 अंतर्गत FIR नोंदणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया

फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी दोन मुख्य मार्ग आहेत:

1. पोलिस ठाण्यात FIR नोंदवणे – हा पर्याय गंभीर गुन्ह्यांसाठी (दखलपात्र गुन्हे) वापरला जातो, जिथे पोलीस वारंटशिवाय अटक करू शकतात.

2. मॅजिस्ट्रेटकडे खाजगी तक्रार दाखल करणे – दखलपात्र नसलेल्या गुन्ह्यांसाठी किंवा पोलिसांच्या निष्क्रियतेच्या बाबतीत.

FIR म्हणजे काय?

FIR म्हणजे कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याची पोलिसांकडे दिलेली पहिली अधिकृत माहिती. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 चे कलम 173 यामध्ये FIR नोंदवण्याची प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद आहे.

गुन्हा कोणत्याही ठिकाणी घडला असला तरीही FIR कोणत्याही पोलिस ठाण्यात नोंदवता येतो.

FIR लिखित किंवा तोंडी स्वरूपात देता येतो. तोंडी माहिती दिल्यास ती लिहून घेऊन वाचून दाखवली जाते आणि नंतर फिर्यादीकडून सही घेतली जाते.

फिर्यादीला FIR ची विनामूल्य प्रत मिळणे बंधनकारक आहे.

"झिरो FIR" संकल्पना BNSS मध्ये समाविष्ट आहे, ज्या अंतर्गत FIR कोणत्याही पोलिस ठाण्यात दाखल करता येतो आणि त्यानंतर योग्य अधिकार क्षेत्रातील पोलिस ठाण्यात पाठवला जातो.

3 ते 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी पोलिस FIR आधी प्राथमिक चौकशी करू शकतात. ही चौकशी 14 दिवसांत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

पोलिसांची जबाबदारी:

FIR मिळाल्यानंतर तात्काळ नोंदवून ती फिर्यादीला विनामूल्य देणे गरजेचे आहे.

FIR ची एक प्रत 24 तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवणे बंधनकारक आहे.

पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिल्यास काय करावे?

जर पोलीस FIR नोंदवण्यास नकार देतील, तर पुढील उपाय करावेत:

1. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रार द्यावी (DCP, SP, CP यांना लेखी स्वरूपात).

2. लेखी तक्रार पोस्टाने संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवावी.

3. BNSS कलम 175(3) नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून FIR नोंदवण्याचे आदेश घेता येतात.

FIR चे महत्त्व:

FIR गुन्ह्याचा अधिकृत नोंदवलेला पहिला दस्तऐवज असतो, जो तपासासाठी अत्यावश्यक असतो.

न्यायालयीन साक्षीदारीवेळी FIR हा एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो.

FIR च्या आधारे साक्षीदारांचे जबाब, पंचनामे आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होतात.

FIR नोंदवताना घ्यायची काळजी:

✔ त्वरित FIR द्या – उशीर केल्यास संशय वाढू शकतो.
✔ सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत FIR लिहा.
✔ गुन्ह्याचे संपूर्ण वर्णन अचूकपणे द्या.
✔ FIR मध्ये अनावश्यक गोष्टी न लिहा किंवा अतिशयोक्ती करू नका.
✔ FIR वाचून घ्या आणि त्यामध्ये चुकीची माहिती असल्यास दुरुस्ती मागा.
✔ FIR नोंदवल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत तो मागे घेता येत नाही.
✔ FIR ची विनामूल्य प्रत मिळाल्याची खात्री करा.

FIR नोंदवण्यास नकार देणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध कारवाई:

FIR नोंदवण्यास टाळाटाळ करणे किंवा गंभीर गुन्ह्याचे स्वरूप बदलून दाखवणे हा गंभीर गुन्हा आहे.

भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 166, 167, 217, 218 अंतर्गत अशा पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करता येतो.

दोषी आढळल्यास त्या अधिकाऱ्याला निलंबित (सस्पेंड) केले जाऊ शकते आणि विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) होऊ शकते.

निष्कर्ष:

FIR म्हणजे गुन्ह्याची पहिली अधिकृत नोंद, जी पुढील कायदेशीर कारवाई आणि न्यायप्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. BNSS 2023 अंतर्गत FIR नोंदणीसाठी स्पष्ट नियम ठरवले गेले आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक झाली आहे.

➤ तुम्ही हा लेख जनहितार्थ तुमच्या WhatsApp ग्रुपवर शेअर करू शकता.

- अ‍ॅड. वि. वा. येलवे
वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई
📞 8898343289

प्रकरण 108 वे

*अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, बी.एन.एस. आणि बी.एन.एस.एस. च्या दृष्टिकोनातून पोलिस तपास – एक सखोल विश्लेषण*

✒ विकी वा. येलवे
वकील उच्च न्यायालय

१. प्रस्तावना:

गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत पोलिस तपास हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. संशयितांना अटक करण्यापूर्वी व नंतर त्यांच्याकडून आवश्यक माहिती मिळविण्यासाठी पोलिस तपासाची भूमिका निर्णायक ठरते. भारतात अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 - Atrocity Act), तसेच नव्याने लागू झालेल्या Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) यांच्या अनुषंगाने पोलिस तपासाच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत.

२. अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि पोलिस तपास:

अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ हा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरिकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विशेषतः प्रभावी करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत पोलिस तपासाची जबाबदारी अत्यंत काटेकोरपणे पार पाडावी लागते.

(अ) गुन्ह्याचा तपास कसा केला जातो?

1. तक्रार दाखल होणे:

फिर्यादीला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार आहे.

FIR (प्रथम माहिती अहवाल) नोंदविणे बंधनकारक आहे (CRPC 154 नुसार).

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील गुन्हे हे गैर-जामिनयोग्य आणि अजामिनपात्र असल्याने पोलिसांना तात्काळ कारवाई करावी लागते.

2. प्राथमिक तपास व साक्षी गोळा करणे:

पीडित व्यक्ती व साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जातात.

घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते.

डीएनए पुरावे, डिजिटल पुरावे (व्हिडिओ, ऑडिओ), मोबाईल लोकेशन, कॉल रेकॉर्ड्स आदींचा शोध घेतला जातो.

पीडित व साक्षीदारांना धमकी मिळत नाही याची काळजी घेणे पोलिसांची जबाबदारी असते.

3. अटक प्रक्रिया:

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली आरोपीला अटक करण्यासाठी कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक नसते.

बी.एन.एस. लागू झाल्यानंतर काही प्रकरणांत वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय अटक न करण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे.

4. न्यायालयीन प्रक्रिया:

पोलिसांनी FIR दाखल केल्यावर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र (Charge sheet) दाखल करणे बंधनकारक आहे.

न्यायालय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणे जलदगती न्यायालयात (Special Court) चालवते.

पीडित व्यक्तीला विनामूल्य सरकारी वकील (Special Public Prosecutor) उपलब्ध करून दिला जातो.

5. पीडितेच्या सुरक्षेची व्यवस्था:

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या १५(ए) कलमानुसार पीडित व साक्षीदारांना सुरक्षा पुरविणे बंधनकारक आहे.

धमक्या दिल्या गेल्यास पोलिसांना आरोपीविरुद्ध तत्काळ कठोर कारवाई करावी लागते.

३. बी.एन.एस. आणि बी.एन.एस.एस. अंतर्गत पोलिस तपासातील बदल:

२०२३ मध्ये लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) आणि भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) या नवीन कायद्यांनी पोलिस तपास प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.

(अ) बी.एन.एस. आणि तपास प्रक्रियेत बदल:

1. डिजिटल पुराव्याला अधिक महत्त्व:

आता डिजिटल पुरावे, मोबाईल डेटा, सीसीटीव्ही फुटेज, बँक व्यवहार, सोशल मीडिया पोस्ट्स अधिकृत पुराव्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

2. अटक करण्यासाठी नव्या अटी:

पोलिसांनी आरोपीला अटक करण्यापूर्वी संपूर्ण पुरावे गोळा करणे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे (BNS कलम 41A).

गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्वरित अटक करता येईल.

3. जलदगती न्याय प्रक्रिया:

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवली जातात.

बी.एन.एस. नुसार १० वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडली जाईल.

4. साक्षीदार संरक्षण योजना:

बी.एन.एस. आणि बी.एन.एस.एस. नुसार अत्याचार पीडितांना सरकारी संरक्षण (witness protection) मिळणे बंधनकारक आहे.

5. चौकशी आणि जबाब नोंदवणे:

आरोपीची जबानी व्हिडिओग्राफी किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंगच्या स्वरूपात घेतली जाईल.

बेकायदेशीर जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेण्यास सक्त मनाई आहे (BNS 25).

6. अनुसूचित जाती-जमातीवरील खोट्या गुन्ह्यांवर कारवाई:

जर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर होतो आहे असे दिसून आले, तर खोटी तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते.

खोट्या तक्रारीसाठी ३ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड (BNS कलम 182) दिला जाऊ शकतो.

४. अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि बी.एन.एस. अंतर्गत गुन्हेगारांसाठी कठोर तरतुदी:

1. जातीय अत्याचारासाठी कडक शिक्षा:

अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार सिद्ध झाल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केल्यास ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

जमीन बळकावणे, जबरदस्ती मजुरी करण्यास भाग पाडणे हे अत्याचार म्हणून मानले जाते.

2. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई:

अत्याचाराच्या तक्रारीची योग्य कारवाई न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर ५ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

खोटी तक्रार दाखल करणाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते.

नवीन बी.एन.एस. आणि बी.एन.एस.एस. लागू झाल्यानंतर पोलिस तपास प्रक्रियेत मोठे बदल झाले आहेत. आता डिजिटल पुरावे, जलदगती न्यायालये आणि साक्षीदार संरक्षण याला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि नवीन कायदे यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्याचा वेग वाढेल आणि तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.

✒ विकी वा. येलवे
वकील उच्च न्यायालय
📞 ८८९८३४३२८९

🔹 जनहितार्थ ही माहिती शेअर करा.

प्रकरण 107 वे

*निर्भया प्रकरण: भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील बदल*

-विकी वा. येलवे
वकील उच्च न्यायालय मुंबई

निर्भया प्रकरण हे भारताच्या इतिहासातील एक क्रूर गुन्हा होता, ज्याने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. 16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीमध्ये 23 वर्षीय फिजिओथेरपी विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार आणि अमानुष अत्याचार करण्यात आला. या घटनेनंतर देशभरात प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदे करण्याची मागणी करण्यात आली.

या घटनेमुळे भारतीय फौजदारी कायद्यात (Criminal Law Amendment Act, 2013) मोठे बदल करण्यात आले. हा लेख निर्भया प्रकरणाचा सविस्तर आढावा, न्यायालयीन प्रक्रिया, कायद्यातील बदल, आणि महिलांच्या हक्कांसाठी याने दिलेले योगदान स्पष्ट करतो.

1. घटना: 16 डिसेंबर 2012 रोजी काय घडले?

16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री, 23 वर्षीय वैद्यकीय विद्यार्थिनी आणि तिचा पुरुष मित्र दक्षिण दिल्लीतील मुनीरका येथे एका खाजगी बसमध्ये चढले. बसमध्ये 6 पुरुष आरोपी आधीच उपस्थित होते.

A. घटनाक्रम

लुबाडणे: आरोपींनी प्रवासी असल्याचे भासवून पीडितांना बसमध्ये चढवले.

अत्याचार आणि मारहाण: त्यांनी तिच्या पुरुष मित्राला बेदम मारले आणि बळजबरीने वेगळ्या भागात नेले.

सामूहिक बलात्कार: निर्भयावर पाळीपाळीने बलात्कार केला आणि लोखंडी रॉडचा वापर करून अंतर्गत गंभीर दुखापती केल्या.

बसमधून बाहेर फेकले: 45 मिनिटे अत्याचार केल्यानंतर, दोघांना बसमधून फेकून दिले.

वैद्यकीय परिस्थिती: निर्भयाच्या शरीरात गंभीर जखमा झाल्या आणि तिच्या अंतर्गर्भाशयाला मोठे नुकसान झाले.

रुग्णालयात दाखल आणि मृत्यू: तिला सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली येथे दाखल करण्यात आले, नंतर सिंगापूरच्या माउंट एलिझाबेथ हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे 29 डिसेंबर 2012 रोजी तिचा मृत्यू झाला.

2. तपास आणि अटक

दिल्ली पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत तपास सुरू केला:

CCTV फुटेज आणि साक्षीदारांचे जबाब: यामुळे बस आणि आरोपींची ओळख पटली.

24 तासांच्या आत 6 आरोपींना अटक:

1. रामसिंह (बस ड्रायव्हर)
2. मुकेश सिंह
3. विनय शर्मा
4. पवन गुप्ता
5. अक्षय ठाकूर
6. एक अल्पवयीन मुलगा (17 वर्षांचा)

गुन्ह्याची कबुली आणि DNA पुरावे: आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांनी त्यांची सहभागिता सिद्ध झाली.

3. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि शिक्षा

या प्रकरणाचा फास्ट-ट्रॅक कोर्टात वेगाने निकाल लावण्यात आला.

A. अल्पवयीन आरोपी

अल्पवयीन कायद्यांतर्गत वेगळा खटला चालवला गेला.

तीन वर्षांसाठी सुधारगृहात शिक्षा (2015 मध्ये मुक्त).

यामुळे अल्पवयीन वय कमी करण्याची मागणी झाली.

B. प्रौढ आरोपींचा निकाल

गुन्हे: बलात्कार, खून, खूनाचा प्रयत्न, पुरावे नष्ट करणे.

सत्र न्यायालयाचा निकाल (सप्टेंबर 2013): सर्व पाच आरोपींना मृत्युदंड.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:

दिल्ली उच्च न्यायालय (मार्च 2014): मृत्युदंड कायम ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालय (मे 2017): "ही अत्यंत दुर्मिळ घटना आहे" असे सांगत मृत्युदंड कायम ठेवला.

C. रामसिंहची आत्महत्या

मार्च 2013: आरोपी रामसिंहने तिहार तुरुंगात आत्महत्या केली.

D. अंतिम फाशी

20 मार्च 2020: अनेक दयेच्या याचिका नाकारल्यानंतर, चारही दोषींना तिहार तुरुंगात फाशी देण्यात आली.

4. निर्भया प्रकरणाचा प्रभाव

या घटनेनंतर भारतात स्त्री सुरक्षेसाठी अनेक कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या.

A. फौजदारी कायद्यात सुधारणा (Criminal Law Amendment Act, 2013)

बलात्काराची व्याख्या विस्तारित: आता ओरल आणि अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचारांना बलात्कार मानले जाते.

कठोर शिक्षा:

बलात्कारासाठी किमान शिक्षा: 7 वर्षे ते जन्मठेप.

सामूहिक बलात्कार, पोलीस कोठडीत बलात्कार: मृत्युदंड किंवा जन्मठेप.

ऍसिड हल्ले, व्हॉयुरिझम (गुप्तपणे पाहणे): स्वतंत्र गुन्हे घोषित.

B. अल्पवयीन न्याय कायदा (Juvenile Justice Amendment Act, 2015)

गंभीर गुन्ह्यांसाठी वयाची मर्यादा 18 वरून 16 वर्षे करण्यात आली.

16-18 वयोगटातील गुन्हेगार प्रौढ म्हणून खटल्यास सामोरे जाऊ शकतात.

C. महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाय

निर्भया फंड (2013): ₹10,000 कोटी महिला सुरक्षेसाठी राखीव.

One-Stop क्रायसिस सेंटर्स (OSCs): बलात्कार पीडितांसाठी मदतीचे केंद्र.

महिला हेल्पलाइन (181): तात्काळ मदतीसाठी.

CCTV आणि पोलीस सुधारणा: सार्वजनिक ठिकाणी जास्त निगराणी.

5. टीका आणि आव्हाने

तरीही, महिलांवरील गुन्हे अद्याप सुरूच आहेत. मुख्य समस्या:

विलंबित न्याय: दोषींना फाशी देण्यासाठी 7 वर्षे लागली.

पोलीस व्यवस्थेतील त्रुटी: FIR नोंदवण्यात उशीर.

न्यायालयीन प्रक्रिया लांबणीवर: अनेक प्रकरणांमध्ये न्याय मिळत नाही.

बळी पडलेल्या महिलांचा दोषारोप: पीडित महिलांना समाजाने दोष देण्याची प्रवृत्ती

6. निर्भया प्रकरणाचा वारसा

निर्भया प्रकरण महिलांच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठीच्या लढ्याचे प्रतीक बनले.

सशक्त कायदे

स्त्री सुरक्षेबाबत जागृती

महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी वाढल्या

तथापि, समाजातील मानसिकता बदलणे, पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान करणे आवश्यक आहे.

निर्भया प्रकरणाने भारतात महिला सुरक्षेसाठी मोठी क्रांती घडवून आणली. नवीन कायद्यांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाली असली तरी स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी अजूनही बरीच मेहनत करावी लागेल.

निर्भया प्रकरण आजही न्याय, समानता आणि महिलांच्या सुरक्षिततेच्या चळवळीचे प्रेरणास्थान आहे.

-विकी वा. येलवे
वकील उच्च न्यायालय मुंबई
फोन ८८९८३४३२८९

प्रकरण 106 वे

*अटक: BNS, BNSS आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतील कायदेशीर तरतुदी*

अ‍ॅड. विकी वामन येलवे
वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

अटक ही कायद्याची एक अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. एखाद्या व्यक्तीला अटक केली जाते तेव्हा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येते. त्यामुळे अटकेसंबंधी कायदेशीर तरतुदींचे ज्ञान पोलीस, कायदे व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना असणे अत्यंत आवश्यक आहे. नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocities Act) या कायद्यांत अटकेसंबंधी स्पष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

१. अटकेची कायदेशीर व्याख्या

"अटक" म्हणजे कायदेशीर अधिकाराचा वापर करून व्यक्तीच्या हालचालींवर पूर्णपणे निर्बंध आणणे. न्यायालयाने देखील वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, अटक म्हणजे व्यक्तीला कायद्याने अधिकार दिलेल्या अधिकाऱ्याने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार ताब्यात घेणे.

२. भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि अटक

नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) ही पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेची जागा घेते, जी अपराधांच्या प्रकारांची स्पष्ट वर्गवारी करते व संबंधित शिक्षांची तरतूद करते. BNS नुसार पुढील बाबतीत अटक केली जाऊ शकते:

गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडल्यास.

आरोपीला फरार होण्याची शक्यता असल्यास.

पुरावे नष्ट होण्याचा धोका असल्यास.

आरोपी गुन्हा पुनः करण्याची शक्यता असल्यास.

३. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) व अटक प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या तरतुदी

नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेची (CrPC) जागा घेते. यात अटक प्रक्रियेची सविस्तर नियमावली आहे.

नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) जागी लागू झाली आहे. या संहितेमध्ये अटक प्रक्रियेशी संबंधित अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

प्रथम, कलम ४१ नुसार, पोलीस अधिकारी पोलीस अधिपत्राशिवाय (warrant) अटक करू शकतात, जर संबंधित व्यक्तीवर गंभीर गुन्हा दाखल असेल आणि त्याला सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा होण्याची शक्यता असेल. तसेच, जर कोणी गुन्ह्याच्या वेळी आढळून आला असेल किंवा त्याच्याकडे बेकायदेशीर शस्त्र किंवा चोरीचे साहित्य असेल, तर त्याला अटक करता येते.

कलम ४२ नुसार, जर कोणी आपले नाव व पत्ता सांगण्यास नकार दिला तर पोलिसांना त्या व्यक्तीस अटक करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, कलम ४३ मध्ये स्पष्ट केले आहे की सामान्य नागरिकालाही अटकेचा अधिकार आहे, जर त्याच्या समोर कोणीतरी गंभीर गुन्हा करत असेल आणि तो थांबवण्यासाठी नागरिकाने त्या व्यक्तीला अटक करून पोलिसांच्या ताब्यात दिले, तर ती कायदेशीर असेल.

कलम ४४ नुसार, दंडाधिकारीलाही काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये अटक करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, कलम ४५ नुसार सशस्त्र दलातील सदस्यांना विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे, म्हणजेच त्यांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांमध्ये अडथळा आणू नये यासाठी अटक करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी आवश्यक आहे.

कलम ४६ मध्ये अटक करण्याच्या पद्धतींबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे. यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे महिला आरोपींना रात्री अटक करता येणार नाही, स्त्री पोलीस अधिकारीच महिला आरोपीला अटक करू शकतो, आणि अटक करताना अनावश्यक जोरजबरदस्ती टाळावी लागेल.

जर कोणी अटक टाळण्यासाठी बंद घरात लपून बसला असेल, तर कलम ४७ नुसार, पोलिसांना त्या ठिकाणी जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, कलम ४८ नुसार, जर एखाद्या आरोपीने वेगळी जागा गाठली तरीही, पोलिसांना त्याचा पाठलाग करून त्याला अटक करण्याचा अधिकार आहे.

कलम ५० नुसार, कोणत्याही व्यक्तीस अटक करताना, पोलिसांनी त्याला अटकेचे कारण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ज्या गुन्ह्यांसाठी जामीन मंजूर होऊ शकतो, त्या प्रकरणांत पोलिसांनी आरोपीला जामीन मिळण्याचा हक्कही सांगावा लागेल.

अटक झाल्यानंतर कलम ५३ आणि ५४ नुसार, आरोपीला वैद्यकीय तपासणी करण्याचा हक्क आहे. कलम ५६ आणि ५७ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे.

जर अटक झालेल्या व्यक्तीने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, तर कलम ६० नुसार पोलिसांना त्याचा पुन्हा पाठलाग करून अटक करण्याचा अधिकार आहे.

४. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocities Act) अंतर्गत अटक

हा कायदा अनुसूचित जाती व जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी तयार केला गेला असून यात कठोर तरतुदी आहेत.

विशेष तरतुदी :

कलम १८ - आरोपीस त्वरित अटक व जामीन नाकारण्याची तरतूद.

कलम १८-अ - FIR नोंदवण्यास पोलीस नकार देऊ शकत नाहीत.

कलम ४ - DSP किंवा त्यावरील अधिकाऱ्याद्वारे तपास.

कलम १४ - विशेष न्यायालयात जलद सुनावणी.

कलम १५ - पीडितास संरक्षण व नुकसानभरपाईची व्यवस्था.

५. अटक आणि ताब्यात घेण्यात फरक

अनेकदा "अटक करणे" आणि "ताब्यात घेणे" या दोन संकल्पना समान वाटतात, परंतु त्यात महत्त्वाचा फरक आहे:

अटक: व्यक्तीच्या हालचालींवर कायदेशीर अधिकाराने पूर्णपणे निर्बंध आणणे, ज्याची नोंद पोलिसांना करावी लागते व न्यायालयासमोर हजर करावे लागते.

ताब्यात घेणे: व्यक्तीच्या हालचालीवर काही काळापुरता देखरेखीखाली ठेवून चौकशी करणे; त्यात औपचारिक अटक नसते.

हरबंस सिंग विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (१९७०) या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन संकल्पनांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.

६. अटकेदरम्यान आरोपीचे कायदेशीर अधिकार

भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक आरोपीस पुढील अधिकार आहेत :

अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार (कलम ५०).

वकील उपलब्ध करून घेण्याचा अधिकार (संविधान अनुच्छेद २२).

वैद्यकीय तपासणी करण्याचा अधिकार (कलम ५३,५४).

२४ तासांच्या आत न्यायालयात हजर करण्याचा अधिकार (कलम ५७).

जामिनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार.

BNS, BNSS आणि Atrocities Act अंतर्गत अटक प्रक्रियेत न्यायिक देखरेख आणि पारदर्शकतेवर विशेष भर दिला गेला आहे. यामुळे व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होते. पोलिसांनी या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांनी देखील या अधिकारांची माहिती ठेवावी, जेणेकरून कायद्याच्या गैरवापरापासून ते आपले संरक्षण करू शकतील.

-अ‍ॅड. विकी वामन येलवे
वकील, मुंबई उच्च न्यायालय
संपर्क: ८८९८३४३२८९

प्रकरण 105 वे

*BNSS, BNS, CrPC आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जामिनाच्या तरतुदी: सखोल विधी विश्लेषण आणि न्यायालयीन दृष्टिकोन*

-विकी वामन येलवे
वकील उच्च न्यायालय मुंबई.

जामीन हा एक मूलभूत कायदेशीर हक्क आहे जो आरोपीच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो आणि त्याच वेळी न्यायालयीन प्रक्रियेत त्याच्या उपस्थितीची खात्री करतो. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 च्या अंमलबजावणीनंतर, जामिनाच्या तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. 1 जुलै 2024 पासून लागू झालेल्या BNSS ने 1973 च्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) ची जागा घेतली आहे. तसेच, भारतीय न्याय संहिता (BNS), CrPC आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 (अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) यांमध्येही जामिनासंबंधी विशिष्ट तरतुदी आहेत.

या लेखामध्ये BNSS, BNS, CrPC आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतील जामिनासंबंधी तरतुदींचे सखोल आणि व्यावसायिक विश्लेषण तसेच नवीनतम न्यायालयीन निर्णय, अंमलबजावणीतील अडचणी आणि याचा न्यायव्यवस्थेवरील परिणाम यावर प्रकाश टाकला आहे.

I. BNSS, 2023 अंतर्गत जामिनाच्या तरतुदी

BNSS, 2023 मध्ये जामिनाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करून न्यायालयीन कार्यवाही गतीमान करणे, आरोपींना अनावश्यक वेळ तुरुंगात टाकू नये आणि कारागृहातील गर्दी कमी करणे हे उद्दीष्ट आहे.

1. कलम 479 – विचाराधीन कैद्यांसाठी जामीन

कलम 479 नुसार, जे आरोपी त्यांच्या गुन्ह्याच्या कमाल शिक्षेच्या एक-तृतीयांश कालावधीसाठी तुरुंगात आहेत, त्यांना जामीन मिळण्यास पात्र ठरवले जाईल. ही तरतूद CrPC च्या कलम 436A ची जागा घेते. अनावश्यक दीर्घ काळ तुरुंगवास टाळण्यासाठी आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

उदाहरणार्थ, जर गुन्ह्याची कमाल शिक्षा 9 वर्षे असेल आणि आरोपी 3 वर्षे तुरुंगात घालवले असतील, तर कलम 479 अंतर्गत जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो.

2. कलम 478 ते 483 – विशेष जामिनासंबंधी तरतुदी

BNSS अंतर्गत जामिनासंदर्भातील तरतुदी गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार विभागल्या आहेत.

कलम 478: हल्ला, धमकी, निष्काळजीपणा, मृत्यूला कारणीभूत असलेले अपराध, बेफिकीर वाहनचालक यासारख्या गुन्ह्यांसाठी जामीन मिळू शकतो.

कलम 479(1): जर आरोपीने त्याच्या शिक्षेच्या अर्धा कालावधी तुरुंगात घालवला असेल, तर त्याला जामीन मंजूर केला जाईल, परंतु आयुष्यभराची शिक्षा किंवा फाशीच्या शिक्षेसाठी हा नियम लागू होणार नाही.

कलम 480 ते 483: जामिनाच्या मंजुरी, नकार किंवा पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेबाबत नियम निश्चित करतात.

CrPC पेक्षा BNSS मध्ये एक मोठा बदल म्हणजे विचाराधीन कैद्यांसाठी स्वयंचलित पुनरावलोकन प्रक्रिया आणली आहे, जी न्यायालयीन विलंब टाळण्यासाठी उपयुक्त आहे.

3. BNSS अंतर्गत जामीन मंजूर करण्यासाठी विचारले जाणारे निकष

कोर्ट जामीन मंजूर करताना गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपीचा पूर्वेतिहास, पळून जाण्याचा धोका आणि पीडित व्यक्तीला संभाव्य धोका आहे का हे तपासते.

लहान गुन्ह्यांसाठी (जास्तीत जास्त शिक्षा 3 वर्षे) जामीन अनिवार्य आहे, ज्यामुळे किरकोळ गुन्ह्यातील आरोपींना अनावश्यक तुरुंगवास भोगावा लागणार नाही.

गंभीर गुन्ह्यांसाठी (आयुष्यभर शिक्षा किंवा फाशीच्या शिक्षेसाठी) फक्त अपवादात्मक परिस्थितीतच जामीन दिला जाऊ शकतो.

II. अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 अंतर्गत जामिनाच्या तरतुदी

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 अंतर्गत जामिनासंदर्भात कठोर नियम आहेत.

1. कलम 18 – जामिनासंबंधी निर्बंध

कलम 18 नुसार, या कायद्यांतर्गत कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही. तथापि, 2018 आणि 2020 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार, जर गुन्हा प्राथमिक दृष्टीने सिद्ध होत नसेल, तर उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकते.

2. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील नियमित जामीन

जास्त काटेकोर चौकशी: न्यायालय जामीन अर्ज अधिक कठोर तपासते, जेणेकरून पीडित व्यक्तीला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये.

पुरावा सिद्ध करण्याची जबाबदारी: आरोपीला प्रथमदर्शनी हे सिद्ध करावे लागते की गुन्ह्याचा आरोप खोटा, बनावट किंवा पुराव्याविना लावण्यात आला आहे, त्यानंतरच जामीन मिळू शकतो.

III. BNSS आणि CrPC मधील जामिनाच्या तरतुदींमधील प्रमुख बदल

BNSS अंतर्गत विचाराधीन कैद्यांसाठी जामीन मंजुरीसाठी एक-तृतीयांश नियम लागू आहे, तर CrPC अंतर्गत कलम 436A नुसार, अर्धा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच जामीन मिळत असे.
लहान गुन्ह्यांसाठी BNSS मध्ये जामीन अनिवार्य करण्यात आला आहे, तर CrPC मध्ये तो न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून होता.
गंभीर गुन्ह्यांसाठी BNSS न्यायालयीन पुनरावलोकन प्रणाली पुरवते, ज्यामुळे जामीन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता निर्माण झाली आहे.

IV. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे नवीनतम निर्णय

1. सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम 479 वरील निकाल (2024)
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभर BNSS च्या कलम 479 ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून विचाराधीन कैद्यांची संख्य कमी करता येईल आणि अनुचित कारागृहवास टाळता येईल.

2. अटकपूर्व जामीन – उच्च न्यायालयांचे स्पष्टीकरण (2024)
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका निकालात (2024) सांगण्यात आले की, अर्थिक गुन्ह्यांसाठी जामीन नाकारण्यापूर्वी न्यायालयाने पुराव्यांची खात्री करणे आवश्यक आहे.

3. लहान गुन्ह्यांसाठी जामीन – दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल (2024)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये स्पष्ट केले की लहान गुन्ह्यांसाठी अनावश्यक तुरुंगवास टाळण्यासाठी BNSS च्या जामीनसंबंधी सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

BNSS, 2023 अंतर्गत जामिनासंदर्भात एक सुसंगत आणि कार्यक्षम प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षित होणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी यावर स्पष्ट भूमिका घेतली असून, न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि आरोपींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी BNSS एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.

-विकी वामन येलवे
वकील उच्च न्यायालय मुंबई.
फोन नंबर ८८९८३४३२८९

प्रकरण 104 वे

*सक्सेशन सर्टिफिकेट: बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या दृष्टीकोनातून एक सखोल मार्गदर्शक*

-विकी वामन येलवे
वकील मुंबई उच्च न्यायालय,

समजा, एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो आणि त्याने कोणतीही वसीयत (Will) लिहिलेली नसते. त्याच्या नावावर अनेक वित्तीय मालमत्ता उदा. बँक खातं, शेअर्स, एफडी, पीएफ, विमा इ. अस्तित्वात असतात. अशा परिस्थितीत, त्याचे कायदेशीर वारसदार या मालमत्तेवर आपला हक्क सांगण्यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेट मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.

ही प्रक्रिया बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात अत्यंत नियमबद्ध, पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत पार पडते. चला तर मग, या सर्टिफिकेटसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया, कागदपत्रं, कालावधी, खर्च आणि संभाव्य अडचणी याविषयी एक काल्पनिक प्रकरणाच्या आधारे सविस्तर माहिती घेऊया.

1. कायदेशीर पार्श्वभूमी:

सक्सेशन सर्टिफिकेट ही Indian Succession Act, 1925 अंतर्गत दिली जाणारी अधिकृत कायदेशीर मान्यता आहे. ती सिव्हिल न्यायालय किंवा बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडून मिळते. ही मान्यता मिळाल्यानंतर, कायदेशीर वारसदारास मृत व्यक्तीच्या नावावर असलेली चल संपत्ती वसूल करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

2. सर्टिफिकेट कशासाठी आवश्यक आहे?

चल मालमत्ता वसूल करण्यासाठी, जसे की:

बँक खातं

एफडी / पीएफ

शेअर्स / म्युच्युअल फंड

विमा रक्कम

3. अर्ज कोण करू शकतो?

मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारसदार: पती/पत्नी, मुले, आई-वडील, भाऊ/बहिण.

एक किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र अर्ज करू शकतात.

4. अर्ज कुठे करायचा?

जर मृत व्यक्ती मुंबई महानगर क्षेत्रात राहत असेल, आणि मालमत्तेची रक्कम मोठी असेल, तर अर्ज बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या Original Side वर दाखल होतो.

इतर ठिकाणी तो सिटी सिव्हिल कोर्ट किंवा जिल्हा न्यायालयात दाखल केला जाऊ शकतो.

बॉम्बे उच्च न्यायालयात अशा प्रकरणांचा निर्णय Prothonotary and Senior Master विभागाकडून घेतला जातो.

5. अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

अ. अर्ज सादर करणे:

अर्ज Indian Succession Act च्या कलम 372 अंतर्गत दाखल केला जातो.

अर्जात समाविष्ट माहिती:

मृत व्यक्तीचे संपूर्ण तपशील

अर्जदाराचा नातेसंबंध

अन्य कायदेशीर वारसदारांची यादी

मालमत्तेची सविस्तर माहिती

ब. सार्वजनिक नोटीस:

अर्ज स्वीकारल्यावर न्यायालय वर्तमानपत्रात 30 ते 45 दिवसांची सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करतं.

कोणी हरकत नोंदवली नाही, तर पुढील कार्यवाही सुरू होते.

क. सुनावणी:

हरकत नोंदवली नसेल, तर न्यायालय फक्त दाखल कागदपत्रांवर निर्णय देऊ शकते.

हरकत असल्यास साक्षी व प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे पूर्ण सुनावणी होते.

ड. सर्टिफिकेट जारी करणे:

न्यायालय समाधानी असल्यास सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करते.

6. कालावधी व खर्च:

कालावधी: अंदाजे 6 ते 9 महिने लागू शकतात.

कोर्ट फी: मालमत्तेच्या किमतीनुसार अंदाजे 2% ते 3% (स्टॅम्प ड्युटी स्वरूपात)

वकील फी: स्वतंत्रपणे ठरवली जाते.

7. महत्त्वाचे मुद्दे:

सक्सेशन सर्टिफिकेट मालकी हक्क सिद्ध करत नाही, फक्त वसुलीचा अधिकार देतं.

सर्टिफिकेटधारकाने वसूल केलेली रक्कम इतर वारसदारांमध्ये योग्य रीतीने वाटप करणे अपेक्षित असते.

खोटी माहिती दिल्यास सर्टिफिकेट रद्द केले जाऊ शकते.

8. वकीलाची भूमिका:

या प्रक्रियेत अनुभवी वकिलाची मदत घेतल्यास साक्षेप, नियमबद्धता आणि वेळेवर सर्टिफिकेट मिळण्याची शक्यता वाढते.

उदाहरणार्थ

समजा, "श्री. अ" यांचे अचानक निधन होते. त्यांच्या नावावर मुंबईतील एका बँकेत 15 लाखांची ठेवी, शेअर्स आणि विमा रक्कम शिल्लक असते. त्यांनी कोणतीही वसीयत लिहिलेली नसते. त्यांच्या पत्नी आणि दोन मुलांना ही मालमत्ता मिळवण्यासाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयात सक्सेशन सर्टिफिकेटसाठी अर्ज करावा लागतो. वकिलाच्या मार्गदर्शनाने सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर, त्यांना 6 ते 9 महिन्यांत सर्टिफिकेट प्राप्त होतं आणि मालमत्ता कायदेशीर रीत्या हस्तांतरित होते.

बंधुनो सदरचा लेख सक्सेशन सर्टिफिकेटची कायदेशीर माहिती व्हावी म्हणून लिहिलेली आहे. तुम्ही जनहितासाठी सदर चालले तुमच्या व्हाट्सअप ग्रुप वरती फॉरवर्ड करू शकता. धन्यवाद.

-विकी वामन येलवे
वकील मुंबई उच्च न्यायालय,
फोन न. ८८९८३४३२८९