Phir bhi itna nafrat kyo... ❓
Democratic INDIA लोकतांत्रिक भारत
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वैक्सीन से जुड़ी सामने आयी ये बड़ी बात। जिसने वैक्सीन लिया वो भी इसे पुरा सुने, और जिसेने अब तक नहीं लिया वो भी सुने, और जो वैक्सीन लेने वाले है वो भी सुने।
21/02/2021
#आजाद_भारत_में_पहली_बार_किसी_महिला_को_दी_जाएगी_फांसी_इश्क़_के_जनून_में_सात_सदस्य_की_ली_थी_जान
आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी. उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम का अपराध ऐसा है कि अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद शबनम ने राष्ट्रपति के समक्ष दया की अपील की थी जिसे भी नामंजूर किया जा चुका है. शबनम को घर के सात सदस्यों की बर्बरतापूर्वक हत्या करने का दोषी ठहराया गया है. प्रेम संबंधों का विरोध करने पर बौखलाई इस युवती ने अपने परिवार को लोगों को पहले धोखे के साथ बेहोश करने की दवा खिलाई और बाद में नृशंसतापूर्वक कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी.
#उत्तराखंड के चमोली में बहुत बड़ा हादसा, ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही में करीब 150 कर्मचारी लापता
02/02/2021
बजट 2021 में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता?
01/02/2021
#दिल्ली राजधानी क्षेत्र के जिन रास्तों से किसान आ भी नहीं रहे अथवा जिन सड़कों/मार्गों पर किसान है भी नहीं है उन्हें पुलिस ज़बरदस्ती खोदा जा रहा है। ताकि ट्रैफ़िक की समस्या उत्पन्न हो और आमजन किसानों को दोषी बताए।
ये #किसान #बिल का असली मतलब है । इस वीडियो को देख कर आप समझ सकते है । की #देश किस तरफ जा रहा है । और ये सिर्फ #किसानों के लिए नहीं #देश के सारे मध्यम वार्ग और गरीबों के लिए है ।
26/01/2021
Watch | Farmers in Uttar Pradesh's Bulandshahr breach police barricades, drive towards Delhi
23/01/2021
#बिहार: नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर की टिप्पणी, तो जाएंगे जेल
सीटू तिवारी
पटना से बीबीसी हिंदी के लिए
22 जनवरी 2021
नीतीश कुमार
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई का गुरुवार को जारी एक आदेश विवादों में है.
राज्य के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को जारी इस आदेश में कहा गया है, "सोशल मीडिया/ इंटरनेट के माध्यम से सरकार, मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक /अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां साइबर अपराध की श्रेणी में आती है. इस कृत के लिए ऐसे व्यक्तियों, समूहों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना समीचीन प्रतीत होता है."
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