Hamara Pahsaul Panchayat

कटरा 43 से जिला पार्षद का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन ??

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15 जुलाई तक हर पंचायत में लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइटें, देरी पर एजेंसियों पर होगी सख्त कार्रवाई
Samrat Choudhary
Deepak Prakash
Ministry of Panchayati Raj, Government of India
Information & Public Relations Department, Government of Bihar

सम्राट चौधरी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत दी है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 51,923 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त कर पंचायतों के बीच वितरित करने की मंजूरी दे दी गई है. यह राशि पिछले वित्त आयोग के 21,000 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है.कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि यह राशि अगले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्र से प्राप्त होगी. सरकार ने इसके वितरण और उपयोग की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, जिससे सभी स्तर की पंचायतें योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कर सकेंगी...

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#कटरा क्षेत्र संख्या 43 के वर्तमान जिला पार्षद नवीन कुमार साह उर्फ मिर्चाई लाल है जो कि क्षेत्र में अपने कार्यकाल में एक भी विकास कार्य नहीं किया आज तक दिखाई तक नहीं दिया ये क्षेत्रों में
Pahsaul Panchayat-पहसौल पंचायत 89 औराई विधानसभा क्षेत्र

📍मुजफ्फरपुर | मंत्री के विधानसभा में सड़क बदहाल!

मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटरा प्रखंड के पहसौल बाजार से लखनपुर तक जाने वाली मुख्य सड़क वर्षों से जर्जर बनी हुई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण रोज़ाना आने-जाने में भारी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

सवाल यह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक मंत्री करते हों, वहां की मुख्य सड़क यदि वर्षों से बदहाल रहे, तो आम जनता आखिर किससे उम्मीद करे?

🗣️ स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क निर्माण एवं मरम्मत कराने की मांग की है।

89 औराई विधानसभा क्षेत्र

"बिहार पंचायत चुनाव 2026: 10 साल बाद बदलेगा आरक्षण रोस्टर"
"पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा अपडेट"

मान लीजिए किसी प्रखंड में 10 मुखिया की सीटें हैं।
पहले क्या हुआ था?
2016 और 2021 के चुनाव में एक ही आरक्षण रोस्टर लागू था।
उदाहरण:
पंचायत A – SC
पंचायत B – EBC
पंचायत C – महिला (सामान्य)
पंचायत D – सामान्य
पंचायत E – SC महिला
इन सीटों पर दो चुनाव तक यही आरक्षण रहा।

अब 2026 में क्या होगा?
अब 10 साल पूरे होने के कारण आरक्षण का चक्र (Rotation) बदलना कानूनी रूप से जरूरी है।

इसका मतलब:
जो पंचायत पहले SC थी, वह अब सामान्य हो सकती है।
जो सामान्य थी, वह अब EBC या महिला या SC हो सकती है।
यानी आरक्षण एक जगह स्थायी नहीं रहता, घूमता रहता है।

नया आरक्षण कैसे तय होगा?
पहला नियम – जनसंख्या
जिस पंचायत में SC आबादी सबसे ज्यादा होगी, वहां पहले SC आरक्षण मिलेगा।
ST के लिए भी यही नियम लागू होगा।
EBC को नियम के अनुसार अधिकतम 20% तक आरक्षण मिलेगा।

दूसरा नियम – महिलाओं का 50% आरक्षण हर वर्ग की आधी सीटें महिलाओं के लिए होंगी।

उदाहरण: यदि किसी जिले में EBC के लिए 10 मुखिया सीटें तय हुईं तो:
5 सीट – EBC (पुरुष/सामान्य)
5 सीट – EBC महिला
चक्रीकरण (Rotation) को ऐसे समझिए
मान लीजिए 4 पंचायत हैं:
2016 और 2021
पंचायत A – SC
पंचायत B – EBC
पंचायत C – सामान्य
पंचायत D – महिला
2026 में बदल सकता है
पंचायत A – सामान्य
पंचायत B – महिला
पंचायत C – SC
पंचायत D – EBC
यानी आरक्षण घूमकर दूसरी पंचायतों में चला जाएगा।
नया रोस्टर कैसे बनेगा?
इस बार पूरा काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होगा ताकि कोई मनमानी या गड़बड़ी न हो।
क्रम इस प्रकार रहेगा:
पंच
वार्ड सदस्य
पंचायत समिति सदस्य
सरपंच
मुखिया
जिला परिषद सदस्य
सबसे जरूरी बात
अभी कोई भी यह नहीं बता सकता कि आपकी पंचायत किस वर्ग में जाएगी।
जब जिला प्रशासन नया आरक्षण रोस्टर और गजट प्रकाशित करेगा, तभी यह साफ होगा कि आपकी पंचायत:
सामान्य,
SC,
ST,
EBC,
महिला, या किसी अन्य आरक्षित श्रेणी में गई है।
एक लाइन में समझिए: आरक्षण चक्र (Rotation) का मतलब है कि हर 10 साल (दो पंचायत चुनाव) बाद आरक्षित सीटें बदल जाती हैं। जो सीट पहले आरक्षित थी वह सामान्य हो सकती है, और जो सामान्य थी वह इस बार आरक्षित हो सकती है। यह फैसला 2011 की जनगणना, आबादी के प्रतिशत और कानूनी नियमों के आधार पर किया जाता है।
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बिहार पंचायत चुनाव 2026को लेकर अब तैयारी तेज हो गई है। एक तरफ जहां गांव-पंचायत में उम्मीदवारों की चर्चा तेज हैं तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को अंतिम रूप देने में जूटा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव सितम्बर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच कराए जा सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 8 से 9 चरणों में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही हैं। पंचायत चुनाव में मतदान की प्रक्रिया सुचारु और प्रभावी ढंग से सम्पन्न कराने को लेकर तैयारी की जा रही हैं।





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