Shubhendu Shekhar Awasthi

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शुभेन्दु शेखर अवस्थी- प्रमुख मीडिया रिलेशन विभाग भाजपा दिल्ली प्रदेश

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25/10/2026

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विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन
20/10/2026

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19/10/2026

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दिल्ली से पेरिस तक विरोध प्रदर्शनों का 'टूलकिट': क्या भारत में 'रैजीम चेंज' की वैश्विक साजिश है?

आज वैश्विक परिदृश्य में विरोध प्रदर्शनों का एक ऐसा प्रतिरूप (pattern) उभरकर सामने आ रहा है, जिसने दुनिया भर के सुरक्षा विश्लेषकों और रणनीतिकारों को चौंका दिया है। एक तरफ जहां यूरोप का सबसे प्रमुख देश फ्रांस हफ्तों से हिंसक छात्र आंदोलनों, आगजनी और अराजकता की आग में झुलस रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में भी इसी तर्ज पर बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिशें देखी गईं। पहली नजर में ये दोनों आंदोलन अलग-अलग स्थानीय मुद्दों (जैसे फ्रांस में बुनियादी ढांचा व महंगाई और भारत में चुनावी व प्रशासनिक सुधार) पर आधारित दिखते हैं, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर इनके बीच की समानताएं और उनके पीछे सक्रिय वैश्विक ताकतें एक बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं।

दिल्ली और फ्रांस के प्रदर्शनों में प्रमुख समानताएं
1. शुरुआती मोहरे के रूप में युवा और छात्र: फ्रांस में आंदोलन की शुरुआत स्कूली व्यवस्था, शिक्षकों की कमी और बजट कटौती के नाम पर छात्रों को आगे करके की गई। ठीक इसी तरह, दिल्ली में भी वामपंथी छात्र संगठनों (AISA, SFI) और कुछ नवगठित 'जेन जी' (Gen Z) आंदोलनों के जरिए युवाओं को लामबंद किया गया।
2. संस्थाओं को बदनाम करने का एक ही 'प्लेबुक': दोनों ही जगहों पर आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य चुनी हुई सरकार को झुकाना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को पूरी तरह से गिराना है। दिल्ली में जहां सीधे तौर पर भारत के चुनाव आयोग (EC) जैसी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं फ्रांस में भी चुनी हुई मैक्रों सरकार को उखाड़ फेंकने के नारे लग रहे हैं।
3. डिजिटल प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया का टूलकिट: इन दोनों प्रदर्शनों की रूपरेखा और नैरेटिव ऑनलाइन तैयार किए गए। विदेशों में बैठे प्रभावकारियों (Influencers) और विशिष्ट मीडिया नेटवर्क्स द्वारा भारत और फ्रांस के प्रदर्शनों की तुलना करके एक वैश्विक गठबंधन दिखाने की कोशिश की गई, जैसे कि पेरिस के 'इंडियन अलायंस पेरिस' नामक संगठन द्वारा दोनों देशों के आंदोलनों को सोशल मीडिया पर एक साथ जोड़ना।

क्या इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है?

यह आशंका निराधार नहीं है कि कुछ वैश्विक ताकतें भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं। अमेरिकी समाचार चैनल फॉक्स न्यूज की एक हालिया खोजी रिपोर्ट ने इस बात का सनसनीखेज खुलासा किया है कि फ्रांस में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के पीछे करीब 50 अंतरराष्ट्रीय और वामपंथी संगठनों का एक गुप्त नेटवर्क काम कर रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस नेटवर्क के पदचिह्न (footprints) सीधे तौर पर भारत से भी जुड़े पाए गए हैं।
सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अराजकता फैलाने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय फाइनेंसर और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा नेटवर्क (जैसे नेविल रॉय सिंघम और जॉर्ज सोरोस से जुड़े लिंक) लोकतांत्रिक देशों में 'रैजीम चेंज' (सत्ता परिवर्तन) का खेल खेल रहे हैं। बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ, वैसी ही अराजकता की पटकथा फ्रांस में लिखी गई और भारत की प्रगति को रोकने के लिए दिल्ली को भी उसी आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है।

विपक्ष की भूमिका पर उठते सवाल

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दुखद पहलू देश के भीतर के राजनीतिक विपक्ष का रवैया है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जब विरोध प्रदर्शनों का मकसद सुधार न होकर केवल अराजकता फैलाना बन जाए, तो विपक्ष का उन्हें आंख मूंदकर समर्थन देना सवाल खड़े करता है।

भारतीय विपक्ष और वामपंथी दल उन ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हैं, पुलिसकर्मियों पर हमले करते हैं और संवैधानिक मर्यादाएं तोड़ते हैं, तब विपक्ष द्वारा उनका बचाव करना और उन्हें 'लोकतंत्र की आवाज' बताना उनकी मंशा पर गंभीर संदेह पैदा करता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत में सत्ता परिवर्तन का केवल एक ही रास्ता है—'चुनाव', न कि विदेशी फंडिंग से संचालित सड़कों की अराजकता।

निष्कर्ष: सजग प्रशासन और सुदृढ़ भारत

फ्रांस आज जल रहा है क्योंकि वहां की सरकार ने समय रहते उपद्रवियों पर नकेल नहीं कसी और अनियंत्रित तत्वों को छूट दी। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। जहां फ्रांस में ऐतिहासिक धरोहरें और सार्वजनिक संपत्तियां खाक कर दी गईं, वहीं दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी, गृह मंत्रालय की स्पष्ट नीतियों और सख्त कानून-व्यवस्था के कारण भारत में बड़ी साजिशों को समय रहते नाकाम कर दिया गया।
भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसे रोकने के लिए विदेशी टूलकिट और देश के भीतर के उनके मददगार चाहे जितनी कोशिश कर लें, भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वे किसी भी विदेशी हस्तक्षेप या प्रायोजित अराजकता के सामने झुकने वाली नहीं हैं। यह समय देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बेहद सतर्क रहने का है, ताकि किसी भी बाहरी बहकावे या प्रोपेगेंडा का शिकार होकर हम देश की प्रगति की राह में रोड़ा न बनें।

शुभेन्दु

19/10/2026
19/10/2026
12/10/2026

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