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देश कि दूसरी आजादी के लिए नव गठित ।राइट टू रिकॉल का अधिकार यानी चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जातिय आरक्षण मुक्त भारत गरीब मुक्त भारत
देश में जातीय आरक्षण और हरिजन एक्ट कानून देश के संविधान के समानता के अधिकार के विरुद्ध है।
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देश के राजनितिक पार्टियां वोट की राजनीत के तहत देश की संविधान की हत्या कर देश में जातीय आरक्षण और हरिजन एक्ट कानून बनाकर देश पर थोप दिया है जिससे पूरा देश प्रभावित है। हरिजन एक्ट के आड़ में हरिजन जाती के लोग आमलोगों का भयादोहन कर रहे है और सरकार के खजाने को भी लूट रहे है। वही जातीय आरक्षण के आड़ में दलित समुदाय के नेता और कुछ चंद लोग इसका लाभ लेकर आज भी अपने को दलित कहकर देश के लोगों और उस दलित वर्ग को भी ठग रहे हैं। वही हल पिछड़ी जातियों और ओ बी सी का है। देश के सत्ताधारी दल और सरकार के मुखिया से लेकर विपक्ष के नेता और दलों द्वारा गरीबों के नाम पर विधवा विलाप कर वोट की खेती की जाती रही है। जबकि आजादी से आज तक इस आरक्षण से गरीबों को कोई लाभ हैं नहीं मिला। अगर देश के राजनितिक पार्टियों और सरकार को गरीबों से सच्चा प्रेम है तो इस जटिया आरक्षण को हटाकर देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागु कर दिखावें।
10/07/2015
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New Delhi
