Department of Consumer Affairs, Government of India

Shri Ashutosh Agarwal, Director, Legal Metrology, Department of Consumer Affairs (DoCA), chaired the Weekly Virtual Jan Sunwai, aimed at strengthening support for industry stakeholders. During the session, he addressed sector-specific issues raised by industry representatives and discussed possible solutions. The platform helped improve communication, clarify regulatory provisions, and resolve day-to-day concerns faced by industries. The meeting was attended by representatives from various industries and officers from Central and State Legal Metrology.

अपने रोज़ाना के खाने में तेल का उपयोग कम से कम 10% घटाएँ। ऐसा करके आप मोटापे से लड़ सकते हैं और अपने लिवर को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि फैटी लिवर सही खानपान और स्वस्थ आदतों से काफी हद तक रोका और ठीक किया जा सकता है।

Legal Metrology launched Jan Sunwai to support industry and simplify compliance!
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देखिए, ई-जागृति की सफलता की कहानी, उपभोक्ता की जुबानी।

ईंधन प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ⛽📏

उपभोक्ता मामले विभाग ने Government Approved Test Centres (GATCs) के दायरे का विस्तार करते हुए CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों के सत्यापन को सक्षम बनाया है, जिससे सत्यापन योग्य भार एवं माप उपकरणों की कुल श्रेणियाँ 18 से बढ़कर 23 हो गई हैं।

सटीक माप सुनिश्चित करने, सेवा दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम।

Department of Consumer Affairs has expanded the scope of Government Approved Test Centres (GATCs), enabling verification of CNG, LNG and Hydrogen dispensers and increasing the total categories of weights and measures from 18 to 23.

Enhancing accuracy in measurement, improving service delivery and supporting the growing adoption of cleaner fuels across the country.

Always choose BIS certified products for safety, reliability and quality!

Just because a product looks eco-friendly doesn’t mean it is. Don’t fall for greenwashing. Read labels. Choose wisely.

Support Vocal for Local by choosing Made in India products that empower local businesses, promote homegrown brands, and help build an Aatmanirbhar Bharat.

Advertisements targeting children should be safe, honest, and responsible. Under the Right to Consumer Awareness, every consumer has the right to stay informed and aware of misleading advertisements aimed at children.