Aadhar Osmanabad

UIDAI Background

विशिष्ट ओळख प्रकल्प ही नियोजन आयोगाची संकल्पना होती, जो देशभरातील प्रत्येक निवासीस ओळख देणारा उपक्रम आहे व कल्याणकारी सेवा कार्यक्षमपणे पुरवण्यासाठीचा आधार म्हणून प्रामुख्याने वापरला जाईल.

क) दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ०३ मार्च २००६ साली “गरिबी रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांसाठी विशिष्ट ओळख क्रमांक” या प्रकल्पास मंजूरी दिल्यानंतर २००६ साली विशिष्ट ओळख या संकल्पनेविषयी पहिल्यांदा चर्चा झाली व काम सुरू झाले. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) १२ महिन्यांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविणार होते. त्यानंतर, बीपीएल खालील विशिष्ट ओळख प्रकल्पासाठी तयार करायच्या मुख्य डाटाबेसमधून डाटा क्षेत्र सुधारित करणे, बदलणे, समाविष्ट करणे व नष्ट करणे यासाठीच्या प्रक्रियांच्या सूचना देण्यासाठी ०३ जुलै २००६ रोजी एक प्रक्रिया समिती स्थापन करण्यात आली. नियोजन आयोगाचे सल्लागार, डॉ. अरविंद वीरमणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ती स्थापन करण्यात आली.

ख) मेसर्स विप्रो लि.ने (पथदर्शी युआयडीएआय प्रकल्पाचा रचना टप्पा व कार्यक्रम व्यवस्थापन टप्प्यासाठीची सल्लागार) “युआयडीएआय प्रकल्पाविषयीचा धोरणात्मक दृष्टीकोन” तयार केला व या समितीला सादर केला. तिने युआयडीएआयचा निवडणुकीच्या डाटाबेसशी जवळचा संबंध असेल अशी कल्पना मांडली. या समितीने कार्यकारी आदेशाद्वारे नियोजन आयोगाच्या नियंत्रणाखाली युआयडीएआय प्राधिकारणाची स्थापना करण्याची गरज असल्याचे मान्य केले, ज्याद्वारे या प्राधिकारणास सकल विभागीय व तटस्थ अशी ओळख मिळेल व त्याच वेळी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी केंद्रित दृष्टिकोन तयार होईल. प्रक्रिया समितीच्या ३० ऑगस्ट २००७ रोजी झालेल्या सातव्या बैठकीत नियोजन आयोगाची “तत्वतः” मान्यता मिळविण्यासाठी स्रोत नमुन्याच्या आधारे तपशीलवार प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ग) त्याचवेळी, भारताचे महानिबंधक राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्याचे व भारताच्या नागरिकांना बहु-उपयोगी राष्ट्रीय ओळख पत्र देण्याचे काम करत होते.

घ) म्हणूनच, पंतप्रधानांच्या मंजूरीने नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा विशिष्ट ओळख क्रमांक प्रकल्प हे दोन प्रकल्प एकत्र करण्यासाठी उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिगट (ईजीओएम) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ईजीओएमला प्रकल्प लवकर व प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठीच्या पद्धती व नेमके महत्वाचे टप्पे पाहण्याचे व त्याविषयी अंतिम मत व्यक्त करण्याचे उच्चाधिकारही देण्यात आले होते. या ईजीओएमची स्थापना ०४ डिसेंबर २००६ रोजी करण्यात आली.

ईजीओएमची पहिली बैठक २७ नोव्हेंबर २००७ रोजी झाली. त्याने व्यक्तिच्या ओळखीशी संबंधित निवासी डाटाबेस तयार करण्याची गरज ओळखली, हा डाटाबेस वैयक्तिक डाटा सुरुवातीपासून गोळा करुन तयार करण्यात आला असला किंवा मतदार यादीसारख्या आधीच तयार असलेल्या डाटावर आधारित असला तरीही, या डाटाबेसची “मालक”, त्याची देखभाल करणारी व तो तयार करण्यात आल्यानंतर त्यात सातत्याने सुधारणा करणारी संस्थात्मक यंत्रणा शोधणे व स्थापन करणे अतिशय महत्वाचे व गरजेचे आहे हे ओळखले.

ईजीओएमची दुसरी बैठक २८ जानेवारी २००८ रोजी झाली. त्यात एनपीआर व युआयडीएआय एकत्रित करण्याची योजना निश्चित करण्यात आली. त्याशिवाय, नियोजन आयोगांतर्गत युआयडीएआय प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली.

ईजीओएमची तिसरी बैठक ०७ ऑगस्ट २००८ रोजी झाली. नियोजन आयोगाने ईजीओएमसमोर युआयडीएआय स्थापन करण्याचा तपशीलवार प्रस्ताव सादर केला. या बैठकीत सदस्यांनी युआयडीएआयसंबंधी उपस्थित केलेल्या काही समस्या (ईजीओएम बैठकीच्या कामकाजाची पुरवणी) अधिकारी पातळीवरील समितीद्वारे तपासल्या जाणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. तिने हा विषय तपासण्यासाठी व ईजीओएमला अंतिम निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी शिफारसी देण्यास सचिवांच्या समितीकडे पाठवला.

सचिवांच्या समितीने केलेल्या शिफारसींनंतर, ईजीओएमची चौथी बैठक ०४ नोव्हेंबर २००८ रोजी झाली. सचिवांच्या समितीच्या शिफारसी ईजीओएमला सादर करण्यात आल्या व पुढील निर्णय घेण्यात आले.

सुरुवातीला युआयडीएआय कार्यकारी प्राधिकरण म्हणून अधिसूचित केले जावे व त्यास वैधानिक अधिकार देण्याच्या मुद्द्यावर नंतर योग्यवेळी विचार केला जावा.
युआयडीएआय आपले कार्य मतदार याद्या/ईपीआयसी डाटामधून प्राथमिक डाटाबेस तयार करण्यापर्यंत मर्यादित ठेवू शकते. मात्र त्याशिवाय युआयडीएआय डाटाबेस तयार करणा-या संस्थांना डाटातील घटकांच्या प्रमाणीकरणासाठी सूचना देऊ शकते.
युआयडीएआय डाटाबेस कसा तयार करायचा याविषयी स्वतः निर्णय घेईल.
युआयडीएआयला पाच वर्षांसाठी नियोजन आयोगांतर्गत ठेवले जाईल व त्यानंतर युआयडीएआय सरकार अंतर्गत असावे का याचा विचार केला जाईल.
युआयडीएआयची केंद्रीय पातळीवरील १० अधिका-यांच्या केंद्रीय पथकासह स्थापना व डीओई/सीसीईएद्वारे सर्वसामान्य प्रक्रियेअंतर्गत मंजूरी घेण्यापूर्वी, नियोजन आयोगाला युआयडीएआयची संपूर्ण रचना, उर्वरित कर्मचारी व संस्थात्मक रचना असा तपशीलवार प्रस्ताव केंद्रीय सचिवांसमोर त्यांच्या विचारार्थ, स्वतंत्रपणे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
त्याचवेळी केंद्रीय युआयडीएआयच्या ३ कर्मचाऱ्यांच्या केंद्रीय चमूसह, राज्य युआयडीएआय प्राधिकरणांच्या स्थापनेस मंजूरी देण्यात आली.
युआयडीएआयला अधिकृत वापरकर्त्यांना वापरण्यासाठी प्राथमिक संच तयार करण्यास डिसेंबर २००९ या तारखेचे लक्ष्य देण्यात आले.
सध्याच्या प्रक्रियेनुसार संपूर्ण संस्थात्मक रचना व कर्मचा-यांचे सर्व घटक यांना डीओई व सीसीईएद्वारे मंजूरी घेण्यापूर्वी, कॅबिनेट सचिवांनी तपशीलवार संस्थात्मक रचना, कर्मचारी व इतर आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी एक बैठक घेणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर, ०२ जानेवारी २००९ रोजी उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रि गटाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना माहिती तंत्रज्ञान विभागाने प्रशासकीय रचनेसंदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावाचा विचार केला व खालील शिफारसी दिल्या

युआयडीएआयच्या स्थापनेची अधिसूचना तात्काळ प्रसिद्ध केली जावी.
प्राधिकरणाच्या कामकाजाची देखरेख करण्यासाठी नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय सल्लागार, निरीक्षण व आढावा समिती स्थापन केली जावी.
नियोजन आयोगाच्या सदस्यास किंवा नियोजन आयोगाच्या सचिवांना, मुख्य युआयडीएआय आयुक्तांसाठी प्रस्तावित कामाची जबाबदारी दिली जावी.
केंद्रीय पथक नियुक्त करण्यात यावा.

उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिगटाच्या ०४ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या बैठकीनुसार, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली व हे नियोजन आयोगाच्या नियंत्रणाखालील संलग्न कार्यालय असल्याची अधिसूचना नियोजन आयोगाने २८ जानेवारी २००९ रोजी काढली, ज्यामध्ये सुरवातीला ११५ अधिका-यांचा केंद्रीय पथक असेल. या अधिसूचनेमध्ये युआयडीएआयची भूमिका व जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या. युआयडीएआयला, युआयडीएआय योजना राबवण्यासाठी योजना व धोरणे तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली व युआयडीएआय डाटाबेसवर त्याची मालकी असेल व तो संचलित करेल व त्यामध्ये सुधारणा तसेच त्याची सातत्याने देखभाल करण्याची जबाबदारी त्याचीच असेल.

पंतप्रधानांचे मंडळ

पंतप्रधानांचे युआयडीएआय प्राधिकरणावरील सल्लागार मंडळ – त्यानंतर सरकारने, ०२ जुलै २००९ रोजी, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी श्री. नंदन एम. नीलकेणी यांची सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली, त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचे पद व दर्जा देण्यात आला. श्री. नीलकेणी २३ जुलै २००९ रोजी युआयडीएआयच्या अध्यक्षपदी रुजू झाले. हे मंडळ युआयडीएआयला मंत्री/विभाग, भागधारक व भागीदार यांच्यात समन्वय साधला जावा यासाठी कार्यक्रम, पद्धती व अंमलबजावणी याविषयी सल्ला देण्यासाठी आहे. या मंडळाची दर तीन महिन्यांनी बैठक होईल. पंतप्रधानांच्या युआयडीएआय प्राधिकरणावरील सल्लागार मंडळाची पहिली बैठक १२ ऑगस्ट २००९ रोजी झाली.

पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळात घेण्यात आलेले ठळक निर्णय खालील प्रमाणे आहेत:

वैधानिक रचनेची गरज
योजनेचे विस्तृत समर्थन
भागीदारांना अर्थसंकल्पीय सहाय्य
बायोमेट्रिक व डेमोग्राफिक मानके निश्चित करणे
युआयडीएआयच्या रचनेच्या आराखड्यास मंजूरी
कर्मचारीवर्ग व इतर मुद्द्यांमध्ये लवचिकता
अधिकाऱ्यांची निवड, नेमणूक व परत पाठवणे
सरकारी निवासासाठी पात्रता
पदांचे वर्गीकरण करणे व वेतन ठरवणे (ब्रॉड बँडिंग)
बाजारातून व्यावसायिकांना घेणे
पीआयओची जागतिक सल्लागार मंडळे स्थापित करणे
जगभरातून प्रशिक्षणार्थी व अभ्यासार्थी मिळवणे

कॅबिनेट समिती

भारत सरकारने २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी युआयडीएआय प्राधिकरणाविषयीच्या कॅबिनेट समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. सन्माननीय पंतप्रधान हे त्याचे अध्यक्ष आहेत व त्यामध्ये अर्थमंत्री, कृषीमंत्री, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री, गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री, कायदा व न्याय मंत्री, दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, कामगार व रोजगार मंत्री, मनुष्यबळ विकास मंत्री, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री, गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मुलन मंत्री, पर्यटन मंत्री यांचा समावेश आहे. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष व युआयडीएआयचे अध्यक्ष हे विशेष आमंत्रित आहेत. आदरणीय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची कार्ये पुढील प्रमाणे असतील:

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाशी संबंधित सर्व विषय, ज्यामध्ये त्याची संरचना, आराखडा, धोरणे, कार्यक्रम, योजना, निधी पुरवठा व त्या प्राधिकरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्वीकारलेल्या पद्धती यांचा समावेश आहे.