Collector Office Panna

01/10/2026

कलेक्टर ने मझगांय परियोजना के 43 परिवारों के लिए स्वीकृत की 3 करोड़ 22 लाख 50 हजार रूपए की राशि
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जल संसाधन विभाग द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को एकमुश्त पुनर्वास अनुदान अंतर राशि प्रति परिवार के मान से 7 लाख 50 हजार रूपए कुल 17 करोड़ 17 लाख 50 हजार रूपए स्वीकृत की गई है। इस क्रम में कलेक्टर ऊषा परमार ने आदेश जारी कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व भू-अर्जन अधिकारी के प्रस्ताव पर 43 परिवारों को कुल 3 करोड़ 22 लाख 50 हजार रूपए की राशि भुगतान करने की अनुमति प्रदान की है।
इनमें राजू अहिरवार अमला अहिरवार, मुल्ली, कुंजी कोंदर, सरजू कोंदर रेखा कोंदर, लच्छी कोंदर, रमा कोंदर मुन्नी कोंदर, हल्के यादव सियारानी यादव, लेखराम यादव गेंदा रानी यादव, कमलेश यादव रामदेवी यादव, ईश्वरदीन यादव प्यारी बाई, हेतराम यादव शिववती यादव, विक्रम यादव गोरा यादव, भगवतदीन यादव मुन्नी यादव, इन्द्रकुमार यादव सुनीता यादव, हनुमान यादव हक्की बाई यादव, यश कुमारी यादव सुरेश कुमार, कुतली यादव, देवीदीन यादव केशरदेवी यादव, जगप्रसाद यादव कुश्मा यादव, कामता प्रसाद यादव ज्योति यादव, लक्ष्मीप्रसाद यादव मालती यादव, बलवान यादव चुनु बाई यादव, रोशनी अहिरवार, छेदीलाल अहिरवार सीमा अहिरवार, हरदीन कोंदर चिरारो कोंदर, बेटालाल फूला बसोर, रामरूप अहिरवार लक्ष्मी अहिरवार, जयराम यादव रामदेवी यादव, रामनरेश यादव भूरी यादव, सुशीला, केदार सिंह सविता सिंह, कपूर सिंह इन्द्रकुंवर सिंह यादव, भानसिंह यादव केशकुंवर, बामु पाल गीता पाल, रामदश पाल रीना पाल, सुरेश कुमार पाल रामदेवी पाल, राजू पाल केशकली पाल, सुनीता पाल, पुष्पेन्द्र पाल विनीता देवी पाल, जयपाल पाल राजकुमारी पाल, श्री पाल कुसुम पाल, रानीबहु पाल एवं कल्याण सिंह केशकुवर शामिल हैं। विदित हो कि ग्राम मझगांय के मजरा बालूपुर के कुल 229 परिवारों के विस्थापन के लिए साढे़ 7 लाख रूपए प्रति परिवार के मान से प्रथम पूरक अवार्ड विस्थापन के लिए एकमुश्त पुनर्वास अनुदान का गत दिवस अवार्ड पारित किया गया था।

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CM Madhya Pradesh Department of Water Resources, Madhya Pradesh

01/10/2026

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में आगामी दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर अथवा बाहर किसी भी व्यक्ति द्वारा नारेबाजी नहीं की जाएगी एवं न ही आम शांति भंग की जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार से लेकर कलेक्ट्रट परिसर या उसके आसपास चार या अधिक व्यक्तियों की अनधिकृत मौजूदगी नहीं रहेगी। उक्तादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि प्रायः न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ जनमानस एवं राजनैतिक दल के सदस्यगण एकत्रित होकर एवं नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट परिसर का आवागमन बंद कर आम शंाति भंग कर देते हैं, जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ कार्यालयीन कार्य भी प्रभावित होता है। कलेक्ट्रेट से लगे व्यवहार न्यायालय में भी न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसके दृष्टिगत लोकहित में कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

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CM Madhya Pradesh

01/10/2026

सीएम हेल्पलाइन की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल
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कमिश्नर दिलीप कुमार कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी व्हीसी कक्ष में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में आयोजित सीएम हेल्पलाइन की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए। मुख्य सचिव द्वारा सागर संभाग अंतर्गत सागर, छतरपुर एवं दमोह सहित 15 जिलों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिक समयावधि से लंबित शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली और फील्ड स्तर की विभिन्न समस्याओं को तत्परतापूर्वक निराकरण के लिए निर्देशित किया। गलत शिकायतों को विधिवत क्लोज करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र विशेष की शिकायतों पर भी फोकस कर लापरवाह लोक सेवकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएस ने भू-अर्जन प्रकरणों में अनिवार्यतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखने तथा प्राथमिकता से बड़ी परियोजनाओं के भू-अर्जन संबंधी मामलों के निराकरण के लिए कहा। संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का नियमित रूप से स्वयं परीक्षण कर शिकायतकर्ता से संवाद करने के लिए भी निर्देशित किया गया। साथ ही वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में नल-जल परियोजनाओं के हैंडओवर सहित अन्य आवश्यक निर्देश भी दिए।

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Sagar Commissioner

01/10/2026

कमिश्नर ने की सिंचाई परियोजनाओं के तहत पुनर्वास व राशि वितरण कार्यों की समीक्षा
जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराएं स्वीकृति पत्रों का वितरण बुनियादी सुविधाओं व विकास कार्यों के संबंध में भी दिए निर्देश
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संभागायुक्त दिलीप कुमार ने गुरूवार को पन्ना प्रवास के दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभागार में केन बेतवा लिंक परियोजना सहित रूंझ एवं मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत संचालित मुआवजा राशि वितरण एवं पुनर्वास व विस्थापन कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आगामी एक सप्ताह में मुआवजा एवं अतिरिक्त मुआवजा राशि के प्रकरण तैयार कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन इरशाद वली, उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर रेंज विजय कुमार खत्री, कलेक्टर ऊषा परमार, पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी एवं अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे भी उपस्थित रहे।
कमिश्नर श्री कुमार ने समीक्षा बैठक में सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित ग्राम के परिवारों को नवीन बसाहट स्थल पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त दल द्वारा समयबद्ध रूप से आवश्यक सर्वे कार्य पूर्ण कर एवं वांछित दस्तावेज प्राप्त कर संबंधितों को निरंतर निर्धारित मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। प्रभावित परिवारों के अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से सेटलमेंट की स्थिति में भी नवीन स्थल पर बिजली, पेयजल एवं सड़क सहित अन्य विकास कार्यों के लिए नियमित रूप से वांछित कार्रवाई पूर्ण की जाए। उपस्थित अधिकारियों से अब तक क्रियान्वित विभिन्न कार्यों की जानकारी लेकर निर्धारित कट ऑफ तिथि अनुसार पात्र व्यक्तियों को पैकेज राशि का वितरण कराने के लिए कहा। साथ ही भ्रमण के दौरान आपत्ति व आवेदन प्राप्त कर निराकरण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता मुताबिक विद्यालय की दाखिला पंजी अनुसार पात्रता का परीक्षण करें। यह प्रयास किया जाए कि किसी भी स्थिति में प्रभावित परिवारों को अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े, बल्कि सचिव, रोजगार सहायक एवं पटवारी स्वयं ग्रामीणजनों से संपर्क कर दस्तावेजों का परीक्षण कर लें। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत आगामी 5 अक्टूबर से क्रमशः तारा, अहिरगुआं, पटी बजरिया, झरकुआं, उड़ला एवं रामपुर आदि ग्रामों में शिविर लगाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित आरईएस, पीएचई, आदिम जाति, पशुपालन, विद्युत, महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम निर्धारित तिथि पर इन ग्रामों में पुहंचे। संबंधित विभाग के जिलाधिकारियों को भी ग्राम भ्रमण के लिए निर्देशित कर प्रत्येक परिवार के लिए रोजगार प्रकरण तैयार करने तथा मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों के लिए निर्देशित किया गया। विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पश्चात बैंक द्वारा भी इन ग्रामों में शिविर लगाया जाएगा। कमिश्नर ने संबंधित ग्राम में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के स्वसहायता समूह गठन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राशि वितरण के दौरान पात्र व अपात्र सूची का ग्रामीणों के समक्ष वाचन करवाया जाए। नियत स्थान पर सूची चस्पा करने के साथ ही शेष हितग्राहियों से वांछित दस्तावेज प्राप्त करने की कार्यवाही भी की जाए।
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मझगांय एवं कुंवरपुर में 3 एवं 4 तारीख को पहुंचेगा दल
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कमिश्नर ने रूंझ एवं मझगांय सिंचाई परियोजनाओं के विस्थापन व राशि वितरण कार्यों की समीक्षा के दौरान 3 एवं 4 अक्टूबर को क्रमशः मझगांय एवं बालूपुर तथा कुंवरपुर में विभागीय दल भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान बैंक खाता संबंधी जानकारी प्राप्त कर संबंधित ग्राम में मूलभूत सुविधाओं का आकलन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरपंच-सचिव द्वारा लोगों को राशि वितरण तिथि की जानकारी दी जाए। इसके साथ ग्रामीणों को रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिए आवश्यक समझाईश भी दें। मझगांय, कुंवरपुर एवं बनहरीकला में जल संसाधन विभाग की पूरी टीम को आगामी एक सप्ताह तक तत्परतापूर्वक कार्यवाही के निर्देशित किया। साथ ही ग्रामीणों के सतत संपर्क में रहकर उनकी समस्याएं निराकृत करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि अभियान मोड में सभी पात्रजनों को लाभांवित करें एवं अपात्रता की स्थिति में कारण भी स्पष्ट करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को संबंधित ग्रामों में मोबाइल हेल्थ यूनिट के भ्रमण एवं स्वास्थ्य परीक्षण व दवा वितरण के लिए निर्देशित किया गया। कार्ययोजना मुताबिक एवं परस्पर समन्वय के साथ संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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Sagar Commissioner

30/09/2026

सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत 3 और 4 अक्टूबर को गावों और शहरों में लगेंगे शिविर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेवा संकल्प अभियान की संपन्न गतिविधियों की जानकारी लेकर आगामी कार्यक्रमों के संबंध में दिए निर्देश
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ एक माह के सेवा संकल्प अभियान 2026 की गतिविधियों को अच्छी सफलता मिल रही है। अभियान में गत दिवस अनेक अभिनव कार्य संपन्न हुए हैं। अभियान के शेष दिनों में ऐसे ही रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे जन-जन को जोड़ने का कार्य होगा। जनकल्याण की दिशा में जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, वहीं सेवा संकल्प अभियान ने नागरिकों में उत्साह का संचार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गत मंगलवार को सायं मंत्रालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हुई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को अभियान की गतिविधियां जारी रखने के निर्देश दिए। इस बैठक में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी व्हीसी कक्ष से कलेक्टर ऊषा परमार एवं जिपं सीईओ उमराव सिंह मरावी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभियान के कार्याें की जानकारी प्राप्त की और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान में प्रथम दिवस ग्रामीण क्षेत्र और द्वितीय दिवस नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित होंगे, जिनके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसमें 3 अक्टूबर को साप्ताहिक जन विश्वास अभियान को भी जोड़ा जाएगा। सेवा संकल्प अभियान में आगामी दिवस में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत विद्यार्थी, उद्यमी, शिक्षक, अधिकारी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। कुल 16 फोकस सेक्टर चिन्हित किए गए हैं। सेवा ज्योति यात्रा 7 अक्टूबर को निकाली जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में इन यात्राओं में हितलाभ वितरण के साथ विकसित भारत और सेवा के संकल्प से जुड़े आयोजन होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री श्री मोदी 7 अक्टूबर को वर्चुअल संबोधन भी देंगे। इसके अलावा 10 गतिविधियों पर केंद्रित सेवा मेरा योगदान का संचालन 2 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में सेवा कार्य होंगे। दिव्यांगजन कल्याण और विद्यार्थी कल्याण की गतिविधियां भी होंगी।

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29/09/2026

कलेक्टर ने की जनसुनवाई, 30 आवेदन आए
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जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई जनसुनवाई में 30 आवेदन आए। इस मौके पर आम लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकरण किया गया। जनसुनवाई में उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा भी आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर अनुराग गुर्जर सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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29/09/2026

गांधी जयंती पर रहेगा शुष्क दिवस
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शासन द्वारा महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऊषा परमार ने आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। गांधी जयंती पर पन्ना जिले की सभी मदिरा दुकानें, बार लायसेंस एवं मद्य भाण्डागार पन्ना व अमानगंज पूर्णतः बंद रहेंगे। मदिरा का क्रय-विक्रय भी प्रतिबंधित रहेगा।

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28/09/2026

28/09/2026

कलेक्टर ने टीएल बैठक में लंबित शिकायतों के तत्परतापूर्वक निराकरण के दिए निर्देश
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कलेक्टर ऊषा परमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सहित शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों से संबंधित अपेक्षित कार्यवाही एवं शिकायतों का निराकरण तय समयावधि में पूर्ण किया जाए। आगामी शुक्रवार को गुनौर विकासखंड के पटनातमोली एवं नचने में प्रस्तावित जन विश्वास शिविर के पूर्व लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। समय सीमा बाह्य शिकायतों का भी तत्परतापूर्वक निराकरण हो। नामांतरण एवं जाति प्रमाण पत्र के शत प्रतिशत लंबित मामलों को एक सप्ताह में निराकृत करें। जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई साप्ताहिक टीएल बैठक में विभागीय अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए। इस मौके पर नॉट अटेंड सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा भी की गई।
कलेक्टर श्रीमती परमार ने कहा कि पंचायत स्तर पर किसी भी स्थिति में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकरण लंबित न रहें। आगामी दिवस में वन व्यवस्थापन कार्यवाही संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। संभाग आयुक्त के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न शासकीय विभागों की परिसंपत्तियों तथा विभाग से संबंधित संस्थाओं जैसे मदिरा दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, गौशाला, स्कूल, नल-जल योजना, छात्रावास, आधार केन्द्र, उचित मूल्य दुकान, पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी आदि का निरीक्षण कर वांछित जानकारी परख एप में दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही अन्य कार्यालय प्रमुखों को भी अधीनस्थ संस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा। कलेक्टर ने आगामी जन विश्वास शिविरों में पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में व्यापक पंजीयन के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। टीएल बैठक में विभिन्न विभागों के भूमि आवंटन, न्यायालयीन प्रकरण सहित गुनौर नगर में भारी वाहनों को बायपास से आवागमन के संबंध में भी आवश्यक चर्चा की गई। बैठक में वनमण्डलाधिकारी उत्तर एवं दक्षिण सहित उप संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
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प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए आईगॉट ट्रेनिंग अनिवार्य
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जिला कलेक्टर ने टीएल बैठक में जानकारी दी कि आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के एजेंडा अनुसार प्रत्येक शासकीय विभाग के हर कर्मचारी को आईगॉट पोर्टल पर प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत एआई संबंधी एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना जरूरी है। आगामी दिवसों में आईगॉट प्रशिक्षण को ई-एचआरएमएस पोर्टल से भी लिंक किया जाएगा। इस पोर्टल पर पूर्ण किए गए कोर्स के प्रदर्शित होने के साथ ही वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में भी प्रशिक्षण की जानकारी दर्ज करना प्रस्तावित है। इस संबंध में सभी कार्यालय प्रमुखों को अधीन कार्यरत लोकसेवकों के प्रशिक्षण पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर 2026 तक वांछित प्रशिक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य है। एक सप्ताह में प्रमुख विभाग प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर भी नामांकित कर लें। इस दौरान ई-दक्ष केन्द्र के प्रशिक्षक वैभव सोनी द्वारा मिशन कर्मयोगी एवं कर्मयोगी कर्त्तव्य कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि अब पंजीकृत लोकसेवकों को प्रोफाइल पर जिले की जानकारी अपडेट करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

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28/09/2026

सतना से देवेंद्रनगर तक जल्द दौड़ेगी मेमू

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