Bihar Congress, patna, Patna (2026)

31/08/2026

🔥 हल्द्वानी में ‘शुद्धिकरण’ या दलित सम्मान का अपमान?

भाजपा जवाब दे — संविधान से बड़ा कोई कर्मकांड नहीं!

हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जनसभा के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ अनुष्ठान को लेकर देशभर में सवाल उठ रहे हैं।

और सबसे बड़ा सवाल है—

अगर यह सिर्फ मैदान की सफाई का सामान्य धार्मिक कार्यक्रम था, तो इसकी जरूरत सभा के बाद ही क्यों महसूस हुई?

कांग्रेस ने इसी सवाल को उठाया।

लेकिन जवाब देने के बजाय क्या हुआ?

👉 राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR!

यानी सवाल पूछो तो FIR,
जवाब मांगो तो FIR,
जातिगत भेदभाव पर आवाज उठाओ तो FIR!

वाह रे राजनीति!

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🟥 भाजपा से सीधे सवाल

हमें धर्म से कोई आपत्ति नहीं।

हवन करो, पूजा करो, प्रार्थना करो—यह हर नागरिक का अधिकार है।

लेकिन सवाल यह है कि किसी व्यक्ति की जाति या सामाजिक पहचान को लेकर किसी सार्वजनिक स्थान के ‘शुद्धिकरण’ का संदेश क्यों पैदा हुआ?

अगर आयोजकों का कहना है कि यह केवल गंदगी साफ करने के लिए किया गया था, तो बहुत अच्छी बात है।

तो फिर जांच से परेशानी कैसी?

वीडियो सामने रखिए।
आयोजकों के बयान दर्ज कीजिए।
प्रत्यक्षदर्शियों से पूछिए।
पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराइए।

सच जो भी हो—देश के सामने रखिए।

लेकिन लोकतंत्र में यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि जिस घटना पर सवाल उठे, उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले नेता पर ही मुकदमा कर दिया जाए?

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⚡ राहुल गांधी जी का सवाल इसलिए चुभता है क्योंकि वह संविधान की बात करते हैं!

राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि भारत में किसी इंसान के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

यह सिर्फ कांग्रेस की राजनीति नहीं—

यह बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान की भावना है।

भारत ने सदियों पुरानी सामाजिक असमानताओं से निकलकर एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक बराबर है।

इसलिए कांग्रेस का सवाल बिल्कुल स्पष्ट है:

किसी भी व्यक्ति को ‘शुद्ध’ या ‘अशुद्ध’ उसकी जाति के आधार पर मानने का अधिकार किसी को नहीं है।

और अगर इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जांच के बाद वह भी साफ हो जाएगा।

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😏 और अब ज़रा FIR वाले खेल पर भी बात हो जाए...

राहुल गांधी जी ने कहा—

“जिन लोगों ने यह किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।”

और फिर खबर आती है—

“राहुल गांधी के खिलाफ ही FIR।”

इसे क्या कहें?

संयोग?

विडंबना?

या फिर सवालों से बचने की राजनीति?

जनता सब देख रही है।

FIR से सवाल खत्म नहीं होते।

बल्कि सवाल और बड़ा हो जाता है—

आखिर उस ‘शुद्धिकरण’ की जरूरत क्यों पड़ी थी?

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🟦 कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है

हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं।

हम किसी पूजा-पद्धति के खिलाफ नहीं हैं।

हम किसी की आस्था छीनना नहीं चाहते।

लेकिन आस्था की आड़ में जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

और उसी तरह—

बिना जांच के किसी धार्मिक अनुष्ठान को जातिगत भेदभाव घोषित करना भी उचित नहीं है।

इसलिए हम कहते हैं:

🔴 निष्पक्ष जांच हो।
🔴 सच्चाई सामने आए।
🔴 अगर जातिगत भेदभाव हुआ है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो।
🔴 अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो झूठा नैरेटिव फैलाने वालों की जवाबदेही तय हो।
🔴 कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए नहीं होना चाहिए।

क्योंकि—

न मंदिर किसी की जागीर है,

न मैदान किसी जाति की संपत्ति है,

और न संविधान किसी राजनीतिक दल की बपौती है।

भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी देता है।

यही कांग्रेस की लड़ाई है।
यही सामाजिक न्याय की लड़ाई है।
यही बाबा साहेब के संविधान की रक्षा की लड़ाई है। 🇮🇳

सवाल पूछना अपराध नहीं है।

सवाल का जवाब दीजिए—FIR नहीं!

जय संविधान 🇮🇳
जय हिंद 🇮🇳

29/08/2026

🚨 बिहार में अपराध की खबरें रोज़ सुर्खियों में हैं, लेकिन सरकार अब भी “सब कंट्रोल में है” का राग अलाप रही है!

बिहार कांग्रेस का भाजपा सरकार से सीधा सवाल—आखिर बिहार की जनता कब तक डर के साये में जिएगी?

बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत बार-बार उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है।

आज की खबरें देखिए—कहीं हत्या और मारपीट, कहीं सड़क पर जान का खतरा, कहीं कथित फर्जीवाड़े के गंभीर मामले और कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होने की खबरें।

मुजफ्फरपुर में फर्जी केवाला मामले में विधायक और सीओ समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने की खबर सामने आई है।

अब सवाल यह है कि सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून-व्यवस्था मजबूत बताएगी या जनता को वास्तव में सुरक्षित भी करेगी?

🤔 सरकार कहती है—अपराध कम हुआ है।

लेकिन जनता पूछ रही है—

👉 बेटियां सुरक्षित हैं?

👉 व्यापारी बेखौफ हैं?

👉 आम आदमी रात में सड़क पर निकलने में डरता तो नहीं?

👉 जमीन-जायदाद के मामलों में आम नागरिक सुरक्षित है?

👉 अपराध होने के बाद पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिलता है?

👉 पुलिस प्रशासन पर जनता का भरोसा कितना मजबूत है?

सिर्फ अपराध के आंकड़े गिनाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

कानून-व्यवस्था सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है।

कानून-व्यवस्था का मतलब है—
आम आदमी सुरक्षित हो, महिला सुरक्षित हो, व्यापारी सुरक्षित हो, किसान सुरक्षित हो, छात्र सुरक्षित हो और अपराधी कानून से डरे।

लेकिन बिहार की भाजपा सरकार को शायद लगता है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ बयान और कुछ राजनीतिक जुमलों से जनता की चिंता खत्म हो जाएगी।

साहब, बिहार की जनता अब सिर्फ बयान नहीं—जवाब चाहती है!

🔴 अपराध हुआ तो कार्रवाई कब?
🔴 पीड़ित को न्याय कब?
🔴 अपराधियों पर प्रभावी शिकंजा कब?
🔴 पुलिस-प्रशासन की जवाबदेही कब?
🔴 और सबसे बड़ा सवाल—बिहार की जनता को सुरक्षित माहौल कब मिलेगा?

सरकार को यह समझना होगा कि “सुशासन” का प्रमाण विज्ञापन नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा है।

अगर सरकार वास्तव में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर है तो वह विपक्ष के सवालों से बचने के बजाय हर गंभीर आपराधिक घटना पर जवाब दे और बताए कि अपराध रोकने के लिए उसकी ठोस रणनीति क्या है।

बिहार को भाषण नहीं, सुरक्षित भविष्य चाहिए।

भाजपा सरकार को याद रखना चाहिए—

जनता सब देख रही है।
हर घटना का हिसाब रख रही है।
और लोकतंत्र में आखिरकार जनता ही फैसला करती है।

#जनताकीजानसुरक्षा #बिहार

28/08/2026

❤️ रक्षाबंधन: सिर्फ़ एक धागा नहीं, रिश्तों और विश्वास का संकल्प है ❤️

प्रिय बिहारवासियों,

रक्षाबंधन हमारे लिए केवल कलाई पर राखी बाँधने का पर्व नहीं है। यह उस रिश्ते का उत्सव है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बाँधकर प्रेम, विश्वास और सुरक्षा की भावना व्यक्त करती है और भाई अपनी बहन के सम्मान, अधिकार और खुशियों की रक्षा का संकल्प लेता है।

लेकिन इस पर्व का अर्थ केवल भाई-बहन तक सीमित नहीं है।

रक्षा का सबसे बड़ा अर्थ है—एक-दूसरे के सम्मान की रक्षा, बेटियों के अधिकारों की रक्षा, कमजोर के हक़ की रक्षा और समाज में आपसी भाईचारे की रक्षा।

हमारा बिहार सदियों से विविधताओं के बीच एकता की मिसाल रहा है। यहाँ अलग-अलग जातियों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग मिलकर रहते आए हैं। यही हमारी असली ताकत है।

आज रक्षाबंधन के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि—

🕊️ हम नफ़रत की जगह मोहब्बत को चुनेंगे।
🤝 जाति और धर्म के नाम पर समाज को बाँटने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
👩‍🦰 हर बहन-बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएँगे।
📚 बेटियों की शिक्षा और उनके सपनों को आगे बढ़ाएँगे।
⚖️ हर गरीब, मजदूर, किसान और वंचित के अधिकार की रक्षा करेंगे।
❤️ और बिहार की उस गंगा-जमुनी तहज़ीब को मजबूत करेंगे, जिसने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है।

क्योंकि जिस समाज में बहन की कलाई सुरक्षित हो, बेटी का भविष्य सुरक्षित हो और हर इंसान को सम्मान मिले—वही समाज वास्तव में मजबूत होता है।

आइए, इस रक्षाबंधन पर राखी के धागे को केवल एक पारिवारिक रस्म न रहने दें।

इसे आपसी प्रेम, सामाजिक न्याय, भाईचारे और बिहार की एकता का धागा बनाएं।

बिहार की हर बहन को भरोसा मिले—
आप अकेली नहीं हैं। आपका सम्मान, आपका अधिकार और आपका भविष्य हम सबकी जिम्मेदारी है।

🌸 आप सभी बिहारवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। 🌸

प्रेम बाँटिए, रिश्ते जोड़िए, बिहार को मजबूत बनाइए।

— बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी

28/08/2026

🔥 बिहार सरकार का विकास मॉडल: पोस्टर चमकता रहे, जनता चाहे जितना भटकती रहे! 🔥

बिहार में सरकार की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि सवाल पूछो तो जवाब नहीं, सवाल करने वाले पर कार्रवाई जरूर!

युवा नौकरी मांगे—
👉 परीक्षा का इंतज़ार करो।

परीक्षा हो जाए—
👉 रिजल्ट का इंतज़ार करो।

रिजल्ट आ जाए—
👉 नियुक्ति का इंतज़ार करो।

और अगर व्यवस्था पर सवाल उठा दो—
👉 फिर सरकार कहेगी, “व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश मत करो!” 😏

वाह रे सुशासन!

जिस उम्र में बिहार के नौजवानों के हाथ में नौकरी का नियुक्ति पत्र होना चाहिए, उस उम्र में हाथ में एडमिट कार्ड और आंदोलन का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

सरकार के पास हर समस्या का एक ही समाधान है—
घोषणा करो, फोटो खिंचवाओ, विज्ञापन चलाओ और फिर अगली घोषणा की तैयारी करो।

लेकिन बिहार की जनता अब विज्ञापन नहीं, जवाब चाहती है।

😂 सरकार से कुछ मासूम सवाल...

क्या बिहार में नौकरी मांगना अपराध है?

क्या परीक्षा में पारदर्शिता मांगना अपराध है?

क्या सरकार से सवाल पूछना अपराध है?

क्या अपने भविष्य की चिंता करना अपराध है?

अगर नहीं, तो फिर जनता के सवालों से सरकार इतनी परेशान क्यों है?

💥 बिहार के युवा कह रहे हैं—

“हमें भाषण नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए।”

“हमें आश्वासन नहीं चाहिए, नियुक्ति चाहिए।”

“हमें लाठी-पानी की बौछार नहीं चाहिए, पारदर्शी परीक्षा चाहिए।”

और सरकार शायद अभी भी यही सोच रही है कि एक नया नारा बना देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी!

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🚨 बिहार को सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं, जवाबदेह सरकार चाहिए

कांग्रेस साफ कहना चाहती है—

बिहार की जनता सरकार की प्रजा नहीं है।
सरकार जनता की सेवक है।

जिस दिन सरकार यह बात भूल जाती है, उसी दिन लोकतंत्र कमजोर होने लगता है।

आज जरूरत है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने के बजाय आईना देखे।

आईने में उसे दिखाई देगा—

🔴 रोजगार के लिए परेशान युवा
🔴 बेहतर शिक्षा के लिए संघर्ष करते परिवार
🔴 इलाज के लिए परेशान गरीब
🔴 रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते मजदूर
🔴 अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती जनता

यही असली बिहार है।

बाकी तो सरकारी विज्ञापनों में बिहार बहुत खुशहाल है! 😏

✊ कांग्रेस का संदेश साफ है

अब बिहार की जनता को सिर्फ “सुशासन” शब्द सुनाने से काम नहीं चलेगा।

सुशासन तब माना जाएगा जब—

युवा नौकरी के लिए न भटके,
किसान अपनी फसल के लिए न तरसे,
गरीब इलाज के लिए न टूटे,
मजदूर मजबूरी में पलायन न करे,
और जनता अपनी आवाज उठाने से न डरे।

कुर्सी स्थायी नहीं होती,
जनता स्थायी होती है।

आज सरकार सत्ता में है,
कल कोई और होगा।

लेकिन बिहार की जनता यहीं रहेगी—
और हर सरकार से हिसाब मांगेगी।

🔥 अब बिहार को नारों का नहीं, नतीजों का सुशासन चाहिए।

जनता जाग चुकी है।
सवाल पूछ रही है।
और कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सवाल पूछती रहेगी।

#बिहार #बिहारसरकार #सुशासन_या_सिर्फ_नारा #युवा_की_आवाज़ #रोजगार #बेरोजगारी #जनता_का_सवाल #बिहार_मांगे_जवाब

28/08/2026

बिहार की जनता पूछ रही है—सरकार बदली, लेकिन व्यवस्था कब बदलेगी?

बिहार में सत्ता का चेहरा बदल गया, लेकिन आम आदमी की समस्याएं आज भी वहीं खड़ी हैं।

कांग्रेस बिहार सरकार से पूछना चाहती है—
कब तक बिहार के युवाओं को नौकरी के नाम पर सिर्फ परीक्षा, इंतजार और आंदोलन मिलेगा?
कब तक प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहेंगे?
कब तक अपनी जायज़ मांग लेकर सड़क पर उतरने वाले छात्रों को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा?

हाल के दिनों में भर्ती परीक्षाओं और कथित पेपर लीक/अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। 25 अगस्त 2026 को पटना में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार और हिरासत की कार्रवाई तक हुई।

🔴 बिहार का युवा जवाब मांग रहा है

बिहार के लाखों युवा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, वर्षों तैयारी करते हैं और फिर एक परीक्षा की व्यवस्था पर उनका भविष्य निर्भर हो जाता है।

अगर परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगता है तो सरकार की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए?

छात्रों को दबाना या व्यवस्था को सुधारना?

कांग्रेस का स्पष्ट सवाल है—
अगर सरकार की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है तो युवाओं के सवालों का जवाब सड़क पर पुलिस से क्यों दिया जा रहा है?

🔴 रोजगार के सवाल पर सरकार की चुप्पी क्यों?

बिहार का सबसे बड़ा संकट केवल बेरोजगारी नहीं है, बल्कि रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की मजबूरी भी है।

हमारे गांवों के नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में मजदूरी एवं छोटे-मोटे रोजगार के लिए जाने को मजबूर होते हैं।

जिस राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं, वहां रोजगार के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं?

बिहार का युवा नौकरी मांग रहा है, भाषण नहीं।
बिहार का युवा पारदर्शी परीक्षा मांग रहा है, बहाने नहीं।
बिहार का युवा सम्मान मांग रहा है, दमन नहीं।

🔴 कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल

सरकार केवल आंकड़े और दावे गिनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

आम नागरिक चाहता है कि उसके घर, दुकान, खेत और सड़क पर उसे सुरक्षा मिले। अपराध होने के बाद कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपराध होने से पहले पुलिस व्यवस्था प्रभावी हो।

विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि जनता की आवाज को विधानसभा और सड़क दोनों जगह मजबूती से उठाना है।

🔴 महंगाई और आम परिवार की परेशानी

एक तरफ परिवार का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आमदनी और रोजगार के अवसर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे।

बिहार का गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार बिजली, शिक्षा, इलाज, यात्रा, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च के बीच लगातार दबाव महसूस कर रहा है।

सरकार को विज्ञापनों में विकास दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि हर पंचायत और हर परिवार के जीवन में विकास दिखाई दे।

🔴 कांग्रेस का सवाल सीधा है

बिहार सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए—

1. युवाओं को नियमित और पारदर्शी सरकारी भर्ती कब मिलेगी?

2. प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को स्थायी रूप से रोकने की व्यवस्था कब बनेगी?

3. परीक्षा देने वाले छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा?

4. बिहार से बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को रोकने के लिए स्थानीय रोजगार का ठोस रोडमैप क्या है?

5. कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार की जवाबदेही किसकी है?

6. महंगाई और बेरोजगारी से परेशान परिवारों के लिए सरकार की दीर्घकालिक नीति क्या है?

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✊ कांग्रेस की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बिहार के भविष्य के लिए है

कांग्रेस यह स्पष्ट करना चाहती है कि बिहार की जनता को ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जिसमें चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे हों और चुनाव के बाद जनता अपने सवाल लेकर दर-दर भटके।

हमें ऐसा बिहार चाहिए—

जहां युवा परीक्षा देकर नौकरी पाए, परीक्षा देकर सड़क पर न उतरे।

जहां किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाए।

जहां मजदूर को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिले।

जहां व्यापारी भयमुक्त होकर कारोबार करे।

जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें।

जहां गरीब को सरकारी दफ्तर में सम्मान मिले।

और जहां सरकार जनता से ऊपर नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह हो।

बिहार किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है।
बिहार 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है।

अब समय है कि सरकार प्रचार और दावों से आगे बढ़कर जवाबदेही, पारदर्शिता और रोजगार पर काम करे।

जनता सवाल पूछेगी।
कांग्रेस सवाल उठाएगी।
और लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का अधिकार है।

#बिहार #बिहारसरकार #युवा_की_आवाज़ #रोजगार #बेरोजगारी #परीक्षा_पारदर्शिता #कानून_व्यवस्था #महंगाई #पलायन #जनता_का_सवाल

27/08/2026

बिहार में अपराध बेलगाम, सरकार कब जागेगी?

बिहार कांग्रेस का सवाल — आखिर आम आदमी खुद को सुरक्षित कब महसूस करेगा?

बिहार में पिछले कुछ दिनों की घटनाएं सिर्फ अलग-अलग आपराधिक वारदातें नहीं हैं, बल्कि कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों की तस्वीर हैं।

समस्तीपुर में नवजात बेटी के जन्म की खुशी में आयोजित छठी का माहौल मातम में बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसकी जान चली गई। एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं और एक महिला की जिंदगी खत्म हो गई।

औरंगाबाद में चोरों ने बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के आवास समेत चार घरों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार करीब ₹20 लाख की संपत्ति चोरी हुई और CCTV में संदिग्ध भी दिखाई दिए। जब राजधानी से लेकर जिला मुख्यालयों तक लोग अपने घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हों, तो सरकार को जवाब देना होगा कि पुलिसिंग और गश्त की व्यवस्था आखिर कितनी प्रभावी है?

पूर्वी चंपारण में 176 संदिग्ध ₹500 के नोट, यानी ₹88,000 की नकली मुद्रा बरामद हुई और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह मामला सिर्फ नकली नोटों का नहीं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और आर्थिक अपराधों पर प्रभावी निगरानी का भी सवाल है।

पटना में डॉक्टरों और कारोबारियों को लूटने की कथित योजना पुलिस ने समय रहते विफल की। हथियार जुटाए जाने की बात भी सामने आई। पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि अपराधी इतनी दूर तक योजना बनाने और हथियार जुटाने की स्थिति में पहुंचते ही क्यों हैं?

समस्तीपुर में चोरी और चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं। एक मामले में पुलिस ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर आभूषण और नकदी बरामद की, जबकि दूसरे मामले में महिला से सोने की चेन छीनने की घटना CCTV में कैद हुई।

सवाल सिर्फ अपराधियों से नहीं, सरकार से भी है।

बिहार सरकार को यह बताना होगा—

क्या आम नागरिक अपने घर, सड़क और बाजार में सुरक्षित है?

क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सरकारी भाषणों का विषय रह गई है?

क्या अपराध होने के बाद गिरफ्तारी ही कानून-व्यवस्था की सफलता का पैमाना है, या अपराध को पहले रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है?

क्या पुलिस बल को पर्याप्त संसाधन, आधुनिक जांच व्यवस्था और प्रभावी गश्त उपलब्ध है?

कांग्रेस यह नहीं कहती कि किसी एक सरकार के समय अपराध शून्य हो जाएगा। अपराध हर समाज की चुनौती है। लेकिन एक जवाबदेह सरकार का काम अपराध होने के बाद सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी करना नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाना है जिसमें अपराधी कानून से डरें और आम नागरिक कानून पर भरोसा करे।

बिहार की जनता को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां—

➡️ अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं, कानून का डर मिले।
➡️ पुलिस पर राजनीतिक दबाव नहीं, पेशेवर स्वतंत्रता हो।
➡️ महिलाओं और कमजोर वर्गों की शिकायतों को प्राथमिकता मिले।
➡️ CCTV, साइबर क्राइम और फॉरेंसिक जांच को मजबूत किया जाए।
➡️ लंबित मामलों की जांच और अभियोजन में तेजी लाई जाए।
➡️ शहरों के साथ-साथ गांवों और सीमावर्ती इलाकों में भी प्रभावी पुलिस गश्त हो।

बिहार कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि कानून-व्यवस्था को चुनावी नारे का नहीं, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बनाया जाए।

क्योंकि बिहार की जनता को डर के साये में नहीं, सुरक्षित और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।

अब सवाल बहुत सीधा है—
बिहार सरकार जवाब दे: अपराध पर नियंत्रण की ठोस रणनीति क्या है?

#महिलासुरक्षा #कानूनव्यवस्था #बिहार

27/08/2026

🇮🇳 नेपाल की त्रासदी पर बिहार कांग्रेस की संवेदना 🇳🇵

नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों के सामने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस संकट की घड़ी में बिहार कांग्रेस नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़ी है।

साथ ही बिहार सरकार से हमारी स्पष्ट मांग है कि नेपाल में लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों में पहले से ही राहत और बचाव की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए।

🚨 नाव और मोटरबोट
🚨 लाइफ जैकेट व बचाव उपकरण
🚨 मेडिकल एवं राहत सामग्री
🚨 त्वरित बचाव दल
🚨 तटबंधों और नदियों की लगातार निगरानी
🚨 संवेदनशील गांवों के लिए समय रहते चेतावनी और सुरक्षित निकासी की व्यवस्था

आपदा आने का इंतजार नहीं, उससे पहले तैयारी जरूरी है।

राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा संदेश स्पष्ट है—
मानवता की कोई सीमा नहीं होती। नेपाल के दुख में बिहार उसके साथ खड़ा है।

🇳🇵 नेपाल के लिए संवेदना | बिहार के लिए सुरक्षा | जनता के लिए जिम्मेदारी

#नेपालबाढ़ #सीमावर्ती_बिहार #आपदा_प्रबंधन

27/08/2026

नेपाल में बाढ़ की त्रासदी पर बिहार कांग्रेस की संवेदना, सीमावर्ती बिहार के लिए तत्काल तैयारी की मांग

नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति बिहार कांग्रेस अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करती है। इस प्राकृतिक आपदा ने नेपाल के आम नागरिकों के सामने गंभीर मानवीय संकट खड़ा किया है। हम इस कठिन घड़ी में नेपाल के पीड़ित परिवारों, विस्थापित लोगों और राहत-बचाव कार्यों में लगे सभी लोगों के साथ खड़े हैं।

नेपाल और बिहार के बीच केवल सीमा का संबंध नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों की गहरी साझेदारी है। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति का प्रभाव बिहार के सीमावर्ती जिलों पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से तैयारी करना बिहार सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

बिहार कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में समय रहते विशेष आपदा-प्रबंधन व्यवस्था सक्रिय की जाए। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां पर्याप्त संख्या में नाव, मोटरबोट, लाइफ जैकेट, रस्सियां, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, राहत सामग्री, संचार उपकरण और प्रशिक्षित बचाव दल पहले से तैनात किए जाएं।

साथ ही प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि नदियों के जलस्तर, तटबंधों और संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाए तथा किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए पूर्व-निर्धारित निकासी योजना तैयार रखी जाए।

सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को समय रहते चेतावनी देने के लिए स्थानीय प्रशासन, पंचायतों और आपदा प्रबंधन टीमों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाना चाहिए। खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग लोगों के लिए सुरक्षित स्थानों और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए।

बिहार सरकार से हमारी स्पष्ट मांग है—नेपाल की बाढ़ को केवल पड़ोसी देश की समस्या समझकर नजरअंदाज न किया जाए। संभावित खतरे को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों में हर जरूरी बचाव साधन और राहत व्यवस्था अभी से उपलब्ध कराई जाए।

आपदा के समय राजनीति नहीं, मानवीय संवेदना, तत्परता और जिम्मेदार प्रशासन की आवश्यकता होती है।

नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना।
ईश्वर सभी प्रभावित परिवारों को इस कठिन परिस्थिति से उबरने की शक्ति दे और राहत-बचाव कार्यों को सफल बनाए।

बिहार कांग्रेस — जनता की सुरक्षा, संवेदना और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध।

#नेपालबाढ़ #आपदा_प्रबंधन #सीमावर्ती_बिहार

06/07/2026

📢 बिहार कांग्रेस का सवाल भाजपा सरकार से...
दोस्तों,
ये भाजपा सरकार अब कह रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है!
अरे भाई, पासपोर्ट पर तो बड़े-बड़े अक्षरों में छपा होता है — "Government of India" और "This person is a citizen of the Republic of India"। इतने बड़े अक्षरों में लिखा है कि दूर से भी दिख जाए, लेकिन मोदी-शाह की सरकार को अब ये भी दिखाई नहीं दे रहा।
क्या बात है? पासपोर्ट तो विदेश जाते वक्त काम आता है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए नहीं? तो फिर पासपोर्ट किस काम का? क्या ये भी "कागज का टुकड़ा" बन गया है भाजपा के नजरिए में?
जब बिहार के लाखों गरीब मजदूर, छात्र और नौजवान विदेश जाकर पेट पालते हैं, तब उनका पासपोर्ट भारतीय होने का सबूत होता है। लेकिन आज वही पासपोर्ट उनके हाथ से छीनने की तैयारी चल रही है। क्या ये नागरिकता छीनने की नई चाल है? पहले CAA-NRC की बात, अब पासपोर्ट पर सवाल। बिहार में कौन-कौन इस जाल में फंसेगा?
भाजपा सरकार को याद दिला दें — पासपोर्ट कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। ये भारत सरकार की मुहर है, भारतीय नागरिकता का आधिकारिक प्रमाण-पत्र है। आप इसे "नहीं माना जाएगा" कहकर कैसे खारिज कर सकते हैं? क्या आपकी सरकार का अब पासपोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा? या फिर कुछ और गेम प्लान है?
सच ये है कि जिन लोगों ने 15 साल तक "सबका साथ, सबका विकास" का नारा दिया, वही आज बिहार और पूरे देश के आम नागरिकों की नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं।
बिहार कांग्रेस पूछती है —
क्या पासपोर्ट पर लिखा "भारत का नागरिक" सिर्फ दिखाने के लिए है?
क्या विदेश में भारतीय दूतावास इसी पासपोर्ट के आधार पर मदद करते हैं?
या फिर आप सिर्फ विपक्ष और अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए नया फंडा चला रहे हैं?
बिहार के लोग जागरूक हैं। हम किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानता, वो खुद भारत माता का सपूत नहीं है।
जय बिहार! जय हिंद!
🇮🇳 पासपोर्ट हमारा गौरव है, नागरिकता हमारा अधिकार है।

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06/07/2026

🔴 बिहार कांग्रेस की आवाज़ 🔥
भाइयों और बहनों,
क्या आपने देखा? बिहार में BJP की सरकार फिर से "विकास का जुमला" बेच रही है। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की जनता रोज़-रोज़ इस सरकार की नाकामी का बोझ ढो रही है।
नीतीश कुमार जी और उनकी BJP साथी जब सत्ता में बैठे थे तो वादा किया था - "सुशासन, विकास, रोजगार"। आज सात-आठ साल बाद क्या हाल है?
बेरोजगारी का आलम यह है कि लाखों बिहारी युवा रोज़ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु भाग रहे हैं। घर में बैठे युवा कह रहे हैं - "साहब, नौकरी तो दूर, इंटरव्यू का खर्चा भी नहीं निकल रहा।" BJP सरकार को रोजगार देना नहीं आता, सिर्फ़ "रोज़गार मेला" का नाटक करना आता है।
महँगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, दाल-चावल - हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। लेकिन BJP के ठेकेदारों और मंत्रियों के घर में तो विकास की बरसात हो रही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य की दुर्दशा देखकर रुलाई आती है। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं, बिजली नहीं, बेंच नहीं। अस्पतालों में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, लेकिन फोटो खिंचवाने और PR करने के लिए बजट खूब है।
कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, महिला सुरक्षा का सवाल बार-बार उठता है, लेकिन सरकार बस "सब ठीक है" का राग अलापती रहती है।
पलायन बंद करने का वादा था, लेकिन आज भी ट्रेनों में बिहारी मजदूरों की भीड़ उसी तरह है। BJP सरकार का विकास सिर्फ़ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और ट्वीट तक सीमित है, ज़मीन पर कुछ नहीं।
तंज़ तो यह है कि ये लोग हर चुनाव में "राम मंदिर" और "विकास" का नारा लगाते हैं, लेकिन बिहार के गांव-कस्बों में बिजली, पानी, सड़क और रोजी-रोटी का अभाव है। विकास का मतलब सिर्फ़ अपने लोगों को ठेका देना और परिवारवाद को बढ़ावा देना थोड़े ही है न?
बिहार कांग्रेस स्पष्ट कहती है - बिहार अब जाग चुका है।
हम विकास चाहते हैं, लेकिन सच्चा विकास। हम सुशासन चाहते हैं, लेकिन जनता के लिए सुशासन। हम रोजगार चाहते हैं, लेकिन बिहारी युवाओं के लिए।
अब बस बहुत हुआ!
2030 में बिहार की जनता इस जुमले बाज़ सरकार को जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता के साथ खड़ी है - हर मुद्दे पर, हर संघर्ष में।
जय बिहार! जय कांग्रेस!
🇮🇳
ार_की_नाकामी
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Bihar Congress

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