अज़हर तांबोळी

गेली काही वर्षे पुणे अशांत शहर म्हणून देशभरात ओळखले जाऊ लागले आहे.. शहरात सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या घटना सतत घडत आहेत..

हिंदू मुस्लिम द्वेष, लक्ष्य केंद्रित हल्ले, बहिष्कार मोहीम, परधर्मियांना सतत लक्ष्य करणे, द्वेषमूलक गुन्हे इत्यादी कृतीतून पुणे शहर अशांत करण्यात आलेले आहे.

परिणामी पुणे शहराचे सांस्कृतिक ओळख नष्ट होऊन सांप्रदायिक शहर अशी ओळख तयार होऊ लागली आहे.. सरकार समर्थक हिंदुत्ववादी घटक सातत्याने शहराला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न करत आहेत.

शहरात सततचे द्वेषमूलक हल्ले वाढले आहेत..व
धर्माच्या नावाने विद्यार्थ्यांवर हल्ले होत आहेत, श्रमिक कामगारांना गुंडाकडून मारहाण होत आहे, कॉलेज कॅम्पस बाहेर जाऊन तथाकथित लव्ह जिहाचे आरोप करून विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास दिला जात आहे, अपार्टमेंट, कॉलनीमध्ये वस्त्यांमध्ये जाऊन महिला व मुलींना धमक्या दिल्या जात आहेत...

मुस्लिमांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानावर हल्ले केले जात आहे, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली जात आहे, सार्वजनिक उद्याने मुसलमानांसाठी बंद करण्यात येत आहेत.. आमदार, खासदार थेटपणे मुस्लिम विरोधी भूमिका घेऊन हिंदुत्ववादी गुंडांना संघटित करत आहेत.

अशा प्रत्येक हल्ल्याविषयी पोलीस नरमाईची भूमिका घेतात. तक्रार करूनही एफआयआर दाखल करून घेत नाही.. त्यामुळे अनेकांनी म्हटले आहे की पुणे पोलीस आरएसएसशी शाखा झालेली आहे. पोलीस गुंडांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतात.. त्यामुळे शहराची प्रतिमा दिवसेंदिवस मलिन होत आहे.

उद्योग नगरी ही ओळख आता भूतकाळ होते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.. गेली दोन-तीन वर्ष पुण्यातील अनेक आयटी कंपन्या इतर राज्यात स्थलांतरित होत आहेत.

आयटी कंपन्यांना शहरात भरभराटीसाठी पोषक वातावरण मिळत नाही.. द्वेष मूलक गुन्हे करणारे गुंड कंपन्यांना, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे धमकावत आहेत. त्यामुळे आयटी कंपन्यांनी धास्ती घेतली आहे..

नाशिकच्या टीसीएस प्रकरणानंतर हिंदुत्ववादी गुंडांनी आयटी कंपनीच्या समोर निदर्शने केली होती. त्यांना धमकावलं होतं.. परिणामी धास्ती घेऊन आयटी कंपन्या पुणे बाहेर प्रस्थान करत आहेत..
ही बातमी अत्यंत धक्कादायक आहे.

पुणे व महाराष्ट्राचे वैभव ढगाळण्याचे काम करणाऱ्या अनिष्ट प्रवृत्तींना वेळीच आवर घातला नाही तर महाराष्ट्र गोपट्टा होण्यास वेळ लागणार नाही..

-अज़हर तांबोळी
प्रदेश अध्यक्ष, SDPI Maharashtra

03 मे 2026 रोजी : सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरण्यात आले. या बैठकीला पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी अब्दुल हन्नान साहेब, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य सदाशिव त्रिपाठी, महाराष्ट्र प्रदेश सह-संयोजक मुजाहिद हुबली साहेब, प्रदेश अध्यक्ष अज़हर तांबोळी साहेब आणि सर्व प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी, सदस्य व जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रामुख्याने खालील मागण्या करण्यात आल्या:

• शेतकरी हित: १ लाख कोटींच्या शक्तीपीठ महामार्गाचे काम थांबवून सक्तीचे जमीन अधिग्रहण रद्द करावे.

• राजकीय पारदर्शकता: अशोक खरात प्रकरणातील राजकीय दलाली आणि मंत्र्यांच्या सहभागाची SIT मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

• कायदा व सुव्यवस्था: राज्यातील हेट क्राईमच्या ४,८३६ घटनांचा निषेध करत विखारी भाषणे करणाऱ्या नेत्यांवर बंदीची मागणी केली.

• सामाजिक सलोखा: धर्मांतर बंदी कायद्याच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी पसरवले जाणारे ‘फेक नॅरेटिव्ह’ थांबवावे.

• महिला सुरक्षा: महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांचे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून बालकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी.

• आरक्षण: SC आरक्षणातील उपवर्गीकरणामुळे निर्माण होणारा अंतर्गत सामाजिक संघर्ष टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले.

* मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ तर्फे मागील काही वर्षा पासून बोजा ( तारण ) चढवूनही कर्जाची रक्कम त्वरित देण्याची मागणी करण्यात आली.

सदरची बैठक औरंगाबाद येथे पार पडली.

सावरकरांचे वंशज सात्यकी सावरकर यांनी काल कोर्टात कबूल केलं की सावरकरांनी पाच माफीनामे इंग्रजांना लिहून दिले. राहूल गांधींच्या विरोधात सात्यकी सावरकरांनी दाखल केलेला खटला इथंच संपल्यात जमा आहे. माफीवीर या शब्दामुळे दावा दाखल केला होता. आता ॲड मिलींद पवार यांनी घेतलेल्या उलटतपासणीत माफीची कबुली फिर्यादीनंच दिल्यावर या खटल्यात काय शिल्लक आहे? कितीदा माफी मागितली तर माफीवीर म्हणता येते याची कोणती स्पष्टता कायद्यात आहे?

हिंदुत्ववाद्यांना ते माहित नव्हतं असं नाही, कबूल करत नव्हते एवढंच. कबूल केलं हे बरं झालं.

इंग्रजांची एकदाही माफी न मागितलेले गांधी लेचेपेचे आणि सावरकर मात्र पाच वेळा माफी मागूनही 'वीर' अशी खोटारडी मांडणी गेली पंच्याहत्तर वर्ष चालू आहे तिला आता तरी लगाम लागावा.

इंग्रजांनी सावरकरांना बघा कसं काळ्या पाण्यावर पाठवलं आणि गांधी नेहरूंना बघा कशा साध्या कैदेत ठेवलं असाही एक अपप्रचार सतत चालतो. कायद्याचं अगाध अज्ञान असल्याशिवाय असा बाळबोधपणा साधता येत नाही. गांधी-नेहरू अहिंसक सत्याग्रह करीत. अहिंसक सत्याग्रह हा तत्कालिन आयपीसीनुसार गंभीर अपराध नव्हता. फार तर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवली इतकाच गुन्हा लावला जाऊ शकायचा. जमावबंदी आदेश तोडला वगैरे.

1910 साली सावरकरांना इंग्रजांनी अटक केली ती जॅक्सन या उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या हत्येच्या कटात सहभागी आरोपी म्हणून आणि शस्त्रास्त्र उपलब्ध करून वाटणे या आरोपांखाली. आयपीसीच्या तत्कालीन 121, 122, 123 खाली. या तिन्ही कलमांना rigorous imprisonment अर्थात सक्तमजुरीची शिक्षाच होती. आज आपण ही सगळी कृती स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून केली असं मानत असलो तरी तत्कालिन सरकारसाठी हे गंभीर गुन्हे होते, ब्रिटीश सत्तेविरूद्धचा विद्रोहच होता.

आरोप हिंसेचा असेल तर कडक शिक्षा आणि अहिंसक सत्याग्रह असेल तर साधी कैद हे त्यावेळीही न्यायाचं तत्व होतं, आजही आहे. ओरड मात्र भलतीच चालते. ती एकतर कायद्याच्या अज्ञानातून असते नाहीतर जन्मजात बदमाशपणातून.

न वाचणे हा तिकडचा मोठा प्राॅब्लेम आहे. समजा उद्या वरून आदेश आला तर "सावरकर माफीनामा शताब्दी" सुद्धा डीजे लावून आणि सर्वत्र फ्लेक्स लावून आयोजित करतील इतके विद्वान तिकडे भरलेले आहेत.

सावरकर उत्तम कवी होते. स्वातंत्र्य युद्धात त्यांनी क्रांतीकारी भाग घेतला पण इंग्रजांना बाॅन्ड लिहून दिल्यावर त्यांना तो सहभागही संपवावा लागला. सावरकर विज्ञानवादी होते. एवढ्या तीन वाक्यात सावरकर सांगायचे सोडून सावरकरांनीच स्वातंत्र्य मिळवून दिलं असे दावे करणे हास्यास्पद आहे.

सावरकरांना इथल्या बहुसंख्य हिंदूनी कधीही आपला नेता मानलं नाही. गांधीच हिंदूंचे नेते होते. पहिल्या चार सार्वत्रिक निवडणुका सावरकरांचा पक्ष त्यांच्या हयातीत लढला. भारतभरात लोकसभेच्या अनुक्रमे 4, 2, 2 आणि 0 अशा जागा सावकरांच्या पक्षाला मिळाल्या. त्यावेळी सावरकर स्वतः हयात होते. भारतभरातली त्यांच्या पक्षाची 'लोकप्रियता' ही एवढीच होती. जिनाच्या मुस्लीम लीग सोबत त्यांच्या पक्षानं 1937च्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये केलेली युती हा भारतीय इतिहासातला हिंदू महासभेवरचा मोठा कलंक आहे जो कधीही मिटणार नाही.

सावरकर गांधी खून खटल्यात सहआरोपी होते मात्र सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले. पुढे जीवनलाल कपूर कमिशननं सावरकरांवर खटला चालवतांना पोलीसांनी सावरकरांचे अंगरक्षक अप्पा कासार आणि सचिव दामले यांच्या साक्षीच घेतल्या नाहीत या त्रुटीवर बोट ठेवलं. या साक्षी झाल्या असत्या तर सावरकर निर्दोष सुटले असते की नाही हा काळानं अनुत्तरीत ठेवलेला प्रश्न आहे.
-विश्वंभर चौधरी, पुणे

TCS नाशिक प्रकरण: अपयश लपवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे फेक नॅरेटिव्ह आणि मीडिया ट्रायलचा विषारी ध्रुवीकरण खेळ?
#नाशिक #महाराष्ट्र

Azhar Tamboli Nashik TCS conversion | Muslim Media trial | Hindu Muslim hate Crime

आम्ही गेली अनेक वर्ष सांगत आहोत की आरएसएसच्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक आहे..
हाच तो फरक

कस्टोडियल डेथ प्रकरणात तामिळनाडू मधील निकाल विशेष लक्षणीय आहे.. कोरोना काळात दोन व्यक्तीच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या नऊ पोलिसांना फाशीची शिक्षा घोषित करण्यात आलेली आहे..
कोविड काळात महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे घडलेले आहेत. पुण्यात मी राहत असलेल्या कोंढवा भागात एक तीस वर्षीय युवक पोलिसांच्या छळाला बळी पडला.. दोन दिवसात तो नाहीसा झाला... तो रमजानचा रोजा होता.. तरी पोलिसांनी त्याला मारहाण केली..
त्याचा गुन्हा काय तर त्याने कोविडचे नियम मोडले.. तो मटण विक्रीच्या दुकानात काम करायचा.. फकीर ख्वाजा कुरैशी असं त्याचं नाव होतं.
पोलिसांना हे माहिती होतं.. त्यामुळे हे प्रकरण दाबून टाकणं सोपं गेलं.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या घटनेचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला.. परंतु कुटुंबीयांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही.. अनेकदा कार्यकर्ते त्यांच्या घरी गेले.. प्रकरण दडपून टाकू नका अशी विनवणी केली.. परंतु कुटुंब तयार नव्हते..
नंतर कळलं की कुटुंबीयांना धमकी दिली गेली होती की गप्प राहिला नाहीत तर गोमांस तस्करीची गंभीर कलमं लावून सर्व कुटुंबाला जेलमध्ये सडवलं जाईल.
या तरुणाचा दोष इतकाच की तो सकाळी ६ वाजता किराणा सामान आणण्यासाठी घराबाहेर पडला होता.. पोलिसांना पाहून तो अधिक वेगाने पळत सुटला..
नंतर कळलं की कुटुंबात तो एकमेव कमावता होता.. तीन लहान मुलं होती.. आई-वडील होते त्या सर्वांचे जबाबदारी त्याच्यावर होती..
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वर देखील अशा प्रकारची घटना झालेली होती. त्यात बदलापूर परिसरात राहणारा एक पीडित तरुण कस्टोडियल डेथमध्ये मारला गेला.. तरुणाच्या वडिलांच्या तक्रारी वरून ही केस दाखल झाली होती..
ड्रायव्हिंग किंवा मास्क वरून हा वाद झाल्याचं लक्षात येते. यात एका रुग्णवाहिका चालकाचा मृत्यू झाला होता. त्याच्यासोबत त्याचा मुलगाही होता. मृतकच्या मुलाने तक्रार केली होती. त्याचं नाव निलेश शिंदे होतं.. प्रवासी भरून घेऊन जात आहे, असा आरोप करत पोलिसांनी त्याला छळलं होतं. लाठी काठीने मारहाण केली. पैसे उकळले.. मुलाने जखमी बापाला रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. पण कोणीही घेतलं नाही. मग तो पुण्यात ससूनकडे निघाला. पण पुण्याकडे येताना बाप मरण पावला.. निलेशने वडिलांच्या मृत्यूला पोलिसांना जबाबदार धरलं होतं.
परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण सर्वज्ञात आहे.. प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण लावून धरलेलं आहे. सुरुवातीला सरकारची भूमिका होती की सूर्यवंशी हा हार्ट अटॅकने गेला.. परंतु नंतर सिद्ध झालं की कस्टडीत त्याचा मृत्यू झालेला आहे..
प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण लावून धरलं आहे.. तामिळनाडुचा निकाल या किंवा अन्य प्रकरणात लँडमार्क जजमेंट ठरू शकतो..
या निमित्ताने पोलीस यंत्रणेवर टीका होण्याऐवजी, दोषारोप करण्याऐवजी संबंध पोलिसी सुधार संदर्भात चर्चा अपेक्षित आहे... कारण, आपली पोलीस यंत्रणा ही ब्रिटिशांनी भारतीयांना गुलामासारखी वागणूक देण्यासाठी तयार केली होती, आजही तीच व्यवस्था भारतीयांच्या मानगुटीवर बसलेली आहे..
जय भीम सारखा सिनेमा या व्यवस्थेचं वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब दर्शवते.
पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणांमध्ये FIR दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तर दोषसिद्धी (convictions) जवळजवळ शून्य असते. बहुतेक प्रकरणांत न्यायिक चौकशी होते पण गुन्हेगारी कारवाई होत नाही.
विविध रिपोर्ट दर्शवतात की अशा मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र देशात अनेक वर्षे अव्वल क्रमांकावर राहिला असून, convictions अत्यंत कमी आहेत.

-कलीम अज़ीम, पुणे
७ एप्रिल २०२६

धर्माच्या नावाने गंडवले जात आहे

सॉरीवीरचे वारसदार

माफीवीर

Savarkar । Myths about Savarkar । Niranjan Takle (Part-2) #savarkar #niranjantakle (@kathan203) ...