Legal work with Atrocities and RTI

**ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यात तुम्हाला शासन किती मदत देते?**
**— संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी**

*अतिशय महत्त्वाची माहिती*
**************

📌 **हा GR कोणासाठी आहे?**
*************"

जर तुम्ही **अनुसूचित जाती (SC)** किंवा **अनुसूचित जमाती (ST)** मधील आहात, आणि तुमच्यावर जातीमुळे अत्याचार झाला असेल — मारहाण, बलात्कार, खून, घर जाळणे, जमीन बळकावणे, शिवीगाळ — तर **महाराष्ट्र शासन तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबाला थेट आर्थिक मदत देण्यास कायद्याने बांधील आहे.**

ही मदत मागणे हा तुमचा **हक्क** आहे, दया नाही.

---

💰 **गुन्ह्यानुसार मिळणारी संपूर्ण नुकसानभरपाई**

**① खून (Murder)**
👉 मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला — **₹८,२५,०००**
➕ अंत्यविधी खर्च वेगळा मिळतो
➕ कुटुंबातील अवलंबून असलेल्या सदस्यांना पुनर्वसन मदत

**② कायमस्वरूपी अपंगत्व**
👉 दोन्ही डोळे / दोन्ही हात / दोन्ही पाय गेल्यास — **₹८,२५,०००**
👉 एक डोळा / एक हात / एक पाय गेल्यास — **₹४,००,०००**
➕ वैद्यकीय उपचार खर्च वेगळा

**③ बलात्कार (R**e)**
👉 एकट्याने केलेला बलात्कार — **₹५,००,०००**
👉 सामूहिक बलात्कार (Gang R**e) — **₹८,२५,०००**
➕ वैद्यकीय तपासणी व उपचार खर्च शासन देते
➕ मानसिक आधारासाठी समुपदेशन सेवा

**④ गंभीर मारहाण / जखम**
👉 शस्त्राने केलेली जखम, हाड मोडणे — **₹२,००,०००**
👉 साध्या मारहाणीत जखम — **₹८५,०००**
➕ रुग्णालय खर्च वेगळा मिळतो

**⑤ घर जाळणे / पूर्ण नष्ट करणे**
👉 संपूर्ण घर जाळले / पाडले — **₹८,२५,०००**
👉 अंशतः नुकसान — **₹१,००,०००** पर्यंत
➕ तात्पुरती निवास व्यवस्था शासन करते

**⑥ मालमत्ता / शेती / जमीन नुकसान**
👉 पीक नष्ट केले, जनावरे मारली, अवजारे तोडली — **₹८५,०००** किंवा **प्रत्यक्ष नुकसानाइतकी रक्कम** (जे जास्त असेल ते)
👉 जमीन बळकावल्यास — जमीन परत मिळवून देणे + नुकसानभरपाई

**⑦ सार्वजनिक ठिकाणी जातीय अपमान / शिवीगाळ**
👉 जाहीरपणे जातीवरून शिवीगाळ, अपमान — **₹८५,०००**
👉 जातपंचायतीने सामाजिक बहिष्कार टाकल्यास — **₹८५,०००** + कायदेशीर संरक्षण

**⑧ विनयभंग / छेडछाड**
👉 SC/ST महिलेचा विनयभंग — **₹२,००,०००**
➕ मानसिक आधार व समुपदेशन

**⑨ केस कापणे / मिशा काढणे / बेइज्जत करणे**
👉 जबरदस्तीने अपमानास्पद कृत्य — **₹८५,०००**

---

**रक्कम कधी आणि किती मिळते? — तीन टप्पे**

```
टप्पा १ — FIR नोंद होताच
→ एकूण रकमेच्या २५%
→ लगेच द्यायला हवेत
→ उदा. ₹८,२५,००० पैकी ₹२,०६,२५०

टप्पा २ — चार्जशीट / आरोपपत्र दाखल होताच
→ ५०% रक्कम
→ उदा. ₹४,१२,५००

टप्पा ३ — न्यायालयात आरोपी दोषी ठरल्यावर
→ उरलेली २५% रक्कम
→ उदा. ₹२,०६,२५०
```

⚠️ **अत्यंत महत्त्वाचे:**
दोषसिद्धीची वाट न पाहता **पहिले ७५% पैसे मिळू शकतात!**
म्हणजे खटला वर्षानुवर्षे चालत असला तरी बहुतांश रक्कम आधीच मिळते.

---

🏛️ **मदत मिळवण्याची प्रक्रिया — पायरी पायरी**

**पायरी १ — FIR नोंदवा**
📍 जवळच्या पोलीस ठाण्यात जा
📍 FIR मध्ये **"अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९"** हे नाव स्पष्ट लिहायला लावा
📍 गुन्ह्यात **जातीचा उल्लेख** असणे अत्यावश्यक आहे
📍 FIR ची प्रत मागा — ती तुमचा हक्क आहे

**पायरी २ — जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करा**
📍 FIR च्या प्रतीसह जिल्हाधिकारी (Collector) यांना अर्ज करा
📍 जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे जा
📍 नुकसानभरपाई मागणी अर्ज भरा

**पायरी ३ — आवश्यक कागदपत्रे सादर करा**
✅ जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
✅ आधारकार्ड (DBT लिंक असणे गरजेचे)
✅ FIR ची प्रत
✅ वैद्यकीय प्रमाणपत्र (जखमी असल्यास)
✅ पंचनामा / नुकसानीचे पुरावे
✅ बँक पासबुक

**पायरी ४ — जिल्हाधिकारी आदेश काढतात**
📍 जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी रक्कम मंजूर करतात
📍 **थेट बँक खात्यात (DBT)** रक्कम जमा होते

---

🎯 **पैशांव्यतिरिक्त इतर हक्क व सुविधा**

**⚖️ मोफत सरकारी वकील**
→ खटला लढण्यासाठी शासन वकील देते
→ त्याचा खर्च तुम्हाला करायचा नाही

**🛡️ साक्षीदार संरक्षण**
→ न्यायालयात साक्ष देताना भीती वाटल्यास पोलीस संरक्षण मागता येते
→ धमकी आल्यास लगेच पोलीस अधीक्षकांना कळवा

**🏠 पुनर्वसन व घरकुल**
→ घर जाळले / उद्ध्वस्त झाले तर पर्यायी घर मिळण्याचा अधिकार
→ प्रधानमंत्री आवास / रमाई आवास योजनेत प्राधान्य

**🍚 तात्काळ मदत (Immediate Relief)**
→ FIR नोंद होताच अन्न, वस्त्र, निवारा मिळण्याचा हक्क
→ वैद्यकीय उपचार शासकीय रुग्णालयात मोफत
→ परिवहन सुविधा — रुग्णालय, न्यायालय येण्याजाण्यासाठी

**🎓 शिक्षण व नोकरी मदत**
→ पीडिताच्या मुलांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक मदत
→ शासकीय नोकरीत प्राधान्य

---

🚨 **पोलीस FIR नोंदवत नाहीयेत तर काय करायचे?**

अनेकदा पोलीस ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लावायला टाळाटाळ करतात. अशा वेळी —

**① वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा**
→ पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा उपअधीक्षक (DSP) यांना लेखी तक्रार द्या

**② जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट तक्रार करा**
→ जिल्हाधिकारी स्वतः FIR नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकतात

**③ न्यायालयात खाजगी फिर्याद (Private Complaint) दाखल करा**
→ CrPC कलम १५६(३) अन्वये दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज करा

**④ RTI अर्ज दाखल करा**
→ पोलीस ठाण्याच्या SPIO कडे विचारा — "माझ्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली?"

**⑤ महाराष्ट्र SC/ST आयोगाकडे तक्रार करा**
→ राज्य अनुसूचित जाती/जमाती आयोग, पुणे

---

📋 **जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती (DVMC)**

प्रत्येक जिल्ह्यात **जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली** ही समिती असते.
ती दर महिन्याला बैठक घेते आणि —
✔️ ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचा आढावा घेते
✔️ नुकसानभरपाई वेळेत मिळतेय का ते तपासते
✔️ पुनर्वसन व्यवस्था बघते

**या समितीला थेट तक्रार करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे.**

---

❗ **सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा**

🔶 गुन्हा घडल्यावर **लगेच FIR** नोंदवा — उशीर केल्यास अडचण येऊ शकते
🔶 FIR मध्ये **ॲट्रॉसिटी ॲक्ट** लावण्याचा आग्रह धरा
🔶 **जात प्रमाणपत्र** नेहमी तयार ठेवा
🔶 **आधारकार्ड बँकेशी लिंक** करून ठेवा
🔶 प्रत्येक कागदपत्राची **झेरॉक्स प्रत** सुरक्षित ठेवा
🔶 **वैद्यकीय तपासणी** लगेच करून घ्या — उशीर केल्यास पुरावा नष्ट होतो
**************
शब्दांकन:;
*मिलिंद डोंगरे* ( *मा.न्या*)
नवी मुंबई
०३/०४/२०२६
9892539309

भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🇮🇳🇮🇳🇮🇳

*प्रकरण तेरावे*

*ॲलिबी*

ॲलिबी ही आरोपीस उपलब्ध असलेली बचावाची एक कायदेशीर तरतूद आहे.

‘गुन्ह्याच्या वेळी अन्यत्र उपस्थिती’ असा या संज्ञेचा शब्दश: अर्थ आहे.

ॲलिबी हा मूळ लॅटिन शब्द असून त्याचा अर्थ ‘अन्यत्र कोठेतरी’ (अन्यत्र उपस्थिती) असा होतो.

फिर्यादीने जर आरोपीवर एका विशिष्ट स्थळी व विशिष्ट वेळी एखादा गुन्हा केल्याचा आरोप केला, तर त्या ठिकाणी त्या वेळी आपण नव्हतो, हा आरोपीचा उत्कृष्ट बचाव होय.

ॲलिबीचा ‘ॲलिबाय’ असाही उच्चार होतो.

ॲलिबीचा बचाव हा भारतीय दंड संहितेमध्ये नाही; परंतु भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ च्या कलम ११ मध्ये हा बचाव अप्रत्यक्षपणे मान्य केला गेला आहे.

फौजदारी व काही दिवाणी दाव्यांमध्ये एरवी सुबद्ध (Relevant) नसलेली तथ्ये विशिष्ट परिस्थितीमध्ये संबद्ध होतात.

अशा तथ्यांवर भाष्य करणे हा कलम ११ चा उद्देश आहे. कलम ११, पोटकलम (२) हे शक्य व असंभाव्यता यांवर टिप्पणी करते.

वस्तुस्थिती शाबीत करण्याची जबाबदारी कोणाची व कधी असते, यावर भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ चे कलम १०३ प्रकाशझोत टाकते.

सदरील कलमाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, अभियोग (फिर्यादी) पक्षाने जर ॲलिबीचा बचाव शाबीत करण्याच्या जबाबदारीचे संतोषकारक रीत्या निर्वाहन केले असेल, तर सदरील ॲलिबीचा बचाव कर्तव्य म्हणून शाबीत अथवा सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपी पक्षाची असते.

ॲलिबीचा बचाव सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही पूर्णत: आरोपी पक्षावर असते. गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी आरोपीची अनुपस्थिती पुराव्याने सिद्ध झाली, तर तो निर्दोष ठरतो; पण यासाठी सबळ व चांगला पुरावा द्यावयास पाहिजे.

*तत्संबंधी खालील बाबी महत्त्वाच्या होत*

*ॲलिबीचा बचाव सिद्ध करताना सुरुवातीसच दक्षता घ्यावी लागते; कारण नंतर केल्यास त्याची विश्वासार्हता कमी होण्याची शक्यता असते.*

*ॲलिबीचा बचावासाठीचे पुरावे विश्वासार्ह व सबळ असावेत.*

ज्यामुळे बचावप्रकरणास बळकटी येईल.

*जर आरोपी पक्षाने सरकारी, निमसरकारी अथवा सार्वजनिक दस्तऐवज सादर केले, तर ॲलिबीच्या बचावाला एक नवीन दिशा प्राप्त होते.*

*ॲलिबीच्या बचावाचा पुरावा शाबीत करण्याची जबाबदारी ही आरोपी पक्षाची असते.*

आरोपी पक्षाचा पुरावा प्रतिवादी पक्ष पूर्णपणे खोडून काढत नसेल, तर अशा वेळेला संशयाचा फायदा आरोपी पक्ष घेऊ शकतो.
ॲलिबी बचावाचा चुकीचा पुरावा आरोपी पक्षाने मांडला, तर तो सकारात्मक रीत्या गुन्ह्यास जबाबदार असतो, असे नाही.

*येणेप्रकारे प्रकरण तेरावे समाप्त*

*जनहितार्थ तुम्हीही माहिती तुमच्या ग्रुप वरती प्रसारित करू शकतात*

*प्रकरण चौदा*

*विधीसूत्रे*(मॅक्झिम्स ऑफ लॉ).

विधीसूत्रे म्हणजे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये किंवा कायद्याच्या एखाद्या विषयाची चर्चा वा अभ्यास करत असताना, काही महत्त्वाची तत्त्वे स्पष्ट करण्यासाठी वापरण्यात येणारी संक्षिप्त सूत्रे.

ही विधीसूत्रे वेळोवेळी तयार होत गेलेली असून विधीज्ञ, न्यायाधीश व वकीलवर्ग यांच्याकडून ती मान्यता पावतात व वर्षानुवर्षे वापरली जातात.

विधीसूत्रांना कायद्याचे अधिष्ठान असते.

न्यायनिवाडे देताना आणि कायदा व न्याय सुसंगत राहावा यासठी विधीसूत्रांचा आधार घेतला जातो.

विधीसूत्रे लॅटिन, फ्रेंच, इंग्रजी इ. भाषेमध्ये आढळून येतात, तसेच ती संस्कृतमध्येही आढळतात.

रोमन सम्राट हिलाप जस्टिनिअन (कार. इ. स. ५२७-५६५) याने ‘कॉपर्स ज्युरिस सिव्हिलिस’ (जस्टिनिअन कोड) ही विधीसंहिता तयार केली.

तद्वतच त्याच्याकडे काही महत्त्वाच्या विधीसूत्रांचेही जनकत्त्व जाते.

त्याने संकलित केलेल्या विधीसूत्रांना ‘डायजेस्ट ऑफ जस्टिनिअस’ असे म्हणतात.

विधीसूत्रांची उत्पत्ती निरनिराळ्या विधीत्त्वांचे अध्ययन करताकरता मुख्यत्त्वे विद्वानांकडून झाली.

थोडक्यात परंतु स्पष्ट शब्दांत ही तत्त्वे विशद करण्याच्या हेतूने या सूत्रांची निर्मीती झालेली असून, कायद्याच्या विद्यार्थांना व अभ्यासकांना ती अत्यंत उपयुक्त आहेत.

कायद्याची मूलतत्त्वे विद्यार्थ्यांना समजावीत तसेच ती सहज रीत्या आत्मसात करता यावीत, या हेतूने कायद्याच्या अध्यापकांनी, विधीज्ञांनी ही सूत्रे तयार केली आहेत.

न्यायालयांनी दिलेल्या अनेक न्यायानिर्णयांचे परिशीलन करून विधीज्ञांनी ही विधीसूत्रे प्रतिपादन करून त्यांतून तात्विक निष्कर्ष काढले आहेत.

अशा रीतीने विधीसूत्रांचे महत्त्व स्वरूप कालौघात रूढ व दृढ होत गेले.

त्यांना व्यावहारिक म्हणींप्रमाणे स्वरूप प्राप्त झाले.

तेराव्या शतकाअखेरपर्यंत अशी सव्वाशे ते दीडशे विधीसूत्रे रोमन विधीत तसेच कॅनन लॉमध्ये एकत्र ग्रंथित केलेली आढळतात.

*जर्मानिक कायदा, फ्रेंच कायदा*
इंग्लिश कॉमन लॉ कायदा व सामन्याय (इक्विटी) कायदा यांत आलेल्या अनेक विधीसूत्रांपैकी काही विधीसूत्रे तत्त्वप्रतिपादक आहेत; म्हणजे ही विधीसूत्रे कायद्याचा अन्वयर्थ लावताना अगर दस्ताऐवजांचे अर्थ लावताना त्यासंबंधी पाळावयाच्या नियमांच्या रूपात आहेत, तर काही विधीसूत्रे कायद्यातील पुराव्यासंबंधी तत्त्वे स्पष्ट करणारी आहेत.

ब्रिटिश राजवटीत निरनिराळ्या विषयांवरील भारतीय कायद्यांचा अभ्यास इंग्रजीत होऊ लागला.

१८६१ च्या सुमारास भारतात उच्च न्यायालये स्थापन झाली आणि इंग्रजी न्यायाधीश व कायदेपंडित भारतात येऊ लागेल.

त्यामुळे इंग्लंडमधील विधींमध्ये ज्या ज्या गोष्टींचा अंतर्भाव होत होता, त्यांचा सर्वांगीण अभ्यास एतद्देशीय न्यायाधीश, बॅरिस्टर व वकीलवर्गास करावा लागला.

तोपर्यंत इंग्लंडमध्ये प्रचलित असलेली विधीसूत्रे भारतीय न्यायदानपद्धतीत रूढ झाली.

त्याचप्रमाणे भारतीय कायद्यांची इतर प्रांतिक भाषांत भाषांतरे होत असताना या विधीसूत्रांचादेखील वापर त्यांतील तत्त्वे अबाधित राखून चालूच राहिला.

समन्यायावर (इक्विटी) आधारित चौदा विधीसूत्रांचे संकलन १७२८ मध्ये रिचर्ड फ्रान्सिस याने केले.

यानंतर १८३६ मध्ये काही समन्यायदर्शक विधीसूत्रांचे संकलन करण्यात आले.

समन्याय न्यायालयांनी दिलेल्या निकालाच्या आधारावर, म्हणजे त्या न्यायालयांत विशिष्ट रीतीने जो न्याय दिला जातो, त्यांमधून निघणाऱ्या तत्त्वांचे संकलन करून ही समन्याय विधीसूत्रे अस्तित्वात आली.

*इंग्रजीतील काही विधीसूत्रे व त्यांचे मराठी अर्थ*

*(१) ‘दॅट विच् इज बिल्ट् अपॉन द लँड गोज विथ द लँड’* (जमीन विकली म्हणजे तीवरील सर्व प्रकारच्या बांधकामाचा त्यात समावेश होतो).
*(२)‘वॉटर पासेस विथ द सॉइल’*(तळजमीन विकली म्हणजे तीमधील विहीर, पाण्याचे प्रवाह वा जलसंचय यांचा त्यात समावेश होतोच).
*(३) ‘लेट पनिशमेंट बी इन प्रपोर्शन टू द क्राइम’* (गुन्ह्याची शिक्षा त्या गुन्ह्याच्या प्रमाणात असावी).
*(४) ‘नो वन कॅन ॲट द सेम टाइम बी ॲक्ट वन्स द स्यूटर अँड जज्’*(कोणीही व्यक्ती एकाच वेळी फिर्यादी व न्यायाधिश दोन्ही असू शकत नाही).
*(५) ‘अ डबल निगेटिव्ह इज ॲन ॲफरमेटिव्ह’*(दोन नकार एकापुढे एक आले म्हणजे तो होकार होतो) व
*(६) ‘द कॉझर ऑफेन्डस मोअर दॅन द परफॉर्मर’*(जो गुन्ह्याला उद्युक्त करतो, तो प्रत्यक्ष गुन्हेगारापेक्षा जास्त मोठा गुन्हा करतो).

वरीलप्रमाणे कायद्यामध्ये अनेक प्रकारची विधीसूत्रे अंतर्भूत असून, त्यांचे न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील मूल्य अनन्यसाधारण असेच आहे.

*येणेप्रकारे प्रकरण चौदावे समाप्त*

*जनहिता करता तुम्हीही माहिती तुमच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर करु शकता*

*प्रकरण पंधरावे*

*शांतताभंग*

कायद्याच्या परिभाषेत शांतता याचा अर्थ सार्वजनिक शांतता किंवा सुरक्षितता असा होतो.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपापले वैयक्तिक जीवन सुखरूपपणे व शांततामय वातावरणात जगण्याचा हक्क आहे.

राजाला किंवा सरकारलासुद्धा आपले राज्य शांततेने व सुरक्षिततेने चालावे, अशीच अपेक्षा असते.

या शांततेच्या वैयक्तिक व सांघिक अपेक्षेमधून इंग्लंडमध्ये मध्ययुगाच्या सुमारास राजाची शांतता (किंग्ज पीस) असा शब्दप्रयोग रूढ झाला.

राजाच्या शांतताक्षेत्रात एखादा गुन्हा घडल्यास त्याची ताबडतोब दखल घेऊन गुन्हेगाराला योग्य ती शिक्षा करण्याचा अधिकार राजाला व त्याच्या न्यायाधीशांना प्रथमपासून आहे.

सुरुवातीला राजाची शांतता ही सर्वदा व सर्वत्र नसून ती फक्त राजवाडा, राजाचे सेवक व राज्याचे महामार्ग एवढ्यांपुरतीच मर्यादित होती व नाताळसारख्या सणामध्ये मात्र ती सर्व देशाला लागू होत असे.

कालांतराने या संकल्पनेमध्ये वृद्धी होऊन ती सर्वत्र व सदासर्वदा लागू झाली.

ब्रिटिश अंमल सुरू झाल्यापासून भारतामध्ये हीच संकल्पना `सार्वजनिक शांतता’(पब्लिक पीस) किंवा सुरक्षितता म्हणून ओळखली जाते.

सार्वजनिक ठिकाणी जी व्यक्ती खून, दरोडे, लूटमार, मारामारी, धाकदपटशा इ. हिंसक स्वरूपाची कृत्ये करते, ती सार्वजनिक शांततेचा भंग करते, असे मानले जाते.

बेशिस्त व बेकायदेशीर जमावाच्या हातून शांतताभंग व गंभीर गुन्हे घडण्याचा फार मोठा संभव असल्यामुळे भारतीय दंडविधान संहिता कलम १४१ ते १६० यांमध्ये शांतताभंगाच्या बाबतीत खालील तरतुदी ढोबळमानाने करण्यात आल्या आहेत.

राजद्रोह, कायद्याच्या अंमलबजावणीस प्रतिबंध करणे, गुन्हेगारी बळाचावापर करून एखाद्या व्यक्तीला मनाविरुद्ध वर्तन करण्यास लावणे इ. गुन्हे करण्याच्या समान उद्देशाने पाच किंवा अधिक व्यक्तींचा जमाव एकत्रित आल्यास त्याला ‘बेकायदेशीर जमाव’ असे म्हणतात.

असा जमाव संभाव्य गंभीर गुन्ह्याचे उगमस्थान असते. बेकायदेशी जमावामध्ये वा हिंसक वळण घेतलेल्या जमावामध्ये म्हणजेच दंग्यामध्ये भाग घेणे, अशा जमावासाठी माणसे गोळा करणे, दंगा शमविण्याचा व मोडून काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारी वा सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणे, धर्म, वंश व भाषा यांच्या निमित्ताने निरनिराळ्या गटांमध्ये वैमनस्य, दुजाभाव वा द्वेष निर्माण करण्याचा मौखिक वा लेखी प्रयत्न करणे, बेकायदा जमावात सामील होणाऱ्या व्यक्तीला घरात आश्रय देणे, दोन वा अधिक व्यक्तींनी सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक शांततेचा भंग होईल, अशा स्वरूपाची मारामारी करणे, ही सर्व कृत्ये उपरोक्त काद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा मानण्यात आलेली असून, त्याबद्दल दंड वा कैद अशा दोन्ही तऱ्हेची सजा देता येते.

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कलम १२९ च्या तरतुदीनुसार कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला किंवा पोलीस उपनिरीक्षकाला वा त्याच्यापेक्षा वरच्या श्रेणीतील पोलीस अधिकाऱ्याला बेकायदेशीर जमाव एकत्र झाल्याची खबर मिळाल्यास; अशा जमावाला पांगवण्याचा किंवा विसर्जित होण्याचा हुकूम देता येतो व सदर हुकमाची पायमल्ली करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करून कोठडीत ठेवता येते.

औषधापेक्षा प्रतिबंध बरा, या इंग्रजी म्हणीप्रमाणे शांतताभंग करणारा गुन्हा घडल्यावर त्याबद्दल शिक्षा करण्याऐवजी शांतताभंग होऊनच नये, अशी आगाऊ खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेमध्ये पुढील तरतुदींचा समावेश करण्यात आलेला आहे : सत्र न्यायाधीशाला किंवा प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याला, काही ठराविक गुन्ह्यांबद्दल व शांतताभंग करणाऱ्या कुठल्याही गुन्ह्याबद्दल आरोपीला शिक्षा करताना नजीकच्या भविष्यामध्ये, आपल्या हातून शांतताभंग होणार नाही, अशा स्वरूपाचे ठराविक मुदतीचे हमीपत्र, आरोपीकडून जामिनासह व जामिनाशिवाय घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास विशिष्ट व्यक्ती शांतताभंग करण्याचा संभव आहे, अशी माहिती मिळाल्यास, संशयित आरोपीकडून एक वर्षाच्या मुदतीसाठी अशाच स्वरूपाचे हमीपत्र घेण्याचा अधिकार आहे.

तसेच कलम १०८, १०९, ११० यांनुसार एखादी व्यक्ती राजद्रोही लिखाणाचा प्रसार करीत असेल किंवा दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या बेतात असेल वा सराईत गुन्हेगार असेल, तर कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास त्याच्याकडून विहित मुदतीपुरती `चांगल्या वर्तणुकीची’ हमी देणारे हमीपत्र, जामिनासह किंवा जामीन न मागता घेण्याचा अधिकार आहे.
[जामीन; हमी].

कलम १४५ अन्वये जमीन व पाण्याच्या हक्कावरून होणाऱ्या झगड्यामुळे शांतताभंग होण्याचा संभव असल्यास कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास वादवस्तूचा तात्पुरता कब्जा कोणाकडे असावा, हे ताबडतोब ठरविण्याचा अधिकार आहे. तसेच दहशतवादाला पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने `टाडा’, `मिसा’ व अलीकडे `पोटा’, `मोक्का’ इ. अधिनियम करण्यात आलेले आहेत.

त्यांच्या तरतुदीखाली पोलीस खात्याला संशयित आरोपीला स्थानबद्ध करण्याचा किंवा कोठडीत ठेवण्याचा अधिकार आहे. [प्रतिबंधक स्थानबद्धता].

मुंबई पोलीस अधिनियमाखाली पोलीस खाते सराईत गुन्हेगारांना हद्दपार व तडीपार करू शकते. दंगल होण्याचा संभव असल्यास वा आणीबाणी प्रसंगी संशयित गुन्हेगाराला अटक करून पोलीस त्यांना कोठडीत ठेऊ शकतात. [ हद्दपारी]

*येणेप्रकारे प्रकरण पंधरा वे समाप्त*

*तुम्ही सदर माहिती जन हिताकरिता तुमच्या ग्रुप वळती प्रकाशित करू शकता*

*प्रकरण सोलावे*

*फरारी*

गुन्हा केल्यानंतर भीतीने आणि न्यायालयीन आदेशिका चुकविण्यासाठी लपून राहणे- मग ते न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या बाहेर असो अगर स्वतःच्या राहत्या घरातसुद्धा असो म्हणजे फरारी होणे होय.

भारतात अशा फरारी इसमाला पकडण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांतील पोलीस एकमेकांना मदत करतात.

समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने गुन्हेगाराला न्यायालयासमोर आणणे आवश्यक असते.

१९७३ च्या नवीन भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमे ८२ ते ८६ मध्ये याबाबत तरतुदी केल्या आहेत.

ज्याच्याविरुद्ध न्यायालयाने अधिपत्र (वॉरंट) काढले आहे, तो इसम फरारी झाल्यामुळे किंवा लपून राहिल्यामुळे त्याच्यावर ते बजावले जात नाही, अशी न्यायालयाची खात्री झाल्यास न्यायालय जाहीरनामा काढते.

त्यात फरारी इसमाने कोणत्या वेळी न्यायालयात हजर व्हावे, हे नमूद केलेले असते.

तो जाहीरनामा न्यायालयात व इतरत्रही प्रसिद्ध केला जातो.

ठरलेल्या दिवशी फरारी इसम हजर झाला नाही, तर त्याची मालमत्ता जप्त करण्यात येते.

जप्तीपासून सहा महिन्यांच्या आत तिऱ्हाइताला त्या मालमत्तेत आपला हितसंबंध असून ती जप्त करता येत नाही, अशी तक्रार करता येते.

पुराव्यावरून त्याची तक्रार पूर्णपणे अगर अंशतः खरी आहे, असे न्यायालयास वाटल्यास ती मालमत्ता त्याच्याकडे, त्याचा हितसंबंध असेल तितकी, सुपूर्त करण्यात येते.

तो हुकूम त्याच्याविरुद्ध गेल्यास, तो त्या हुकूमापासून एक वर्षाच्या आत आपला हितसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दिवाणी दावा करू शकतो.

मुदतीत कोणाचीही तक्रार आलीच नाही किंवा तशी तक्रार केल्यावर दावा तक्रारदाराच्या विरुद्ध गेल्यास, न्यायालयाला योग्य वाटेल तेव्हा आणि तितकी मालमत्ता विकता येते.

गुन्हेगार इसमाने जप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत हजर होऊन आपण फरारी नव्हतो व आपणाला अधिपत्राची दखल नव्हती असे दाखविले, तर त्याला त्याची न विकलेली मालमत्ता आणि विकलेल्या मालमत्तेची किंमत देण्यात येते.

प्रत्यर्पणीय गुन्हा भारतात करून परदेशात पळून गेलेल्या किंवा परदेशात असा गुन्हा करून भारतात पळून आलेल्या गुन्हेगाराला ‘परागंदा’ (फ्युजिटिव्ह) गुन्हेगार म्हणतात.

गुन्हा करून परदेशात पळून गेलेल्या म्हणजे परागंदा झालेल्या व्यक्तीस तिकडून पकडून स्वदेशी आणता येण्यासाठी तशा तऱ्हेचा तहनामा उभय देशांत झालेला असणे, आवश्यक असते; आणि परागंदा व्यक्तीने केलेला गुन्हा हा त्या तहनाम्यात नमूद केलेल्या गुन्ह्यांपैकी एक असावा लागतो.

उदा., इंग्लंडच्या पराराष्ट्र अधिकाऱ्याच्या विनंतीनुसार इंग्लंडचा राष्ट्रसचिव दंडाधिकाऱ्याला परागंदा गुन्हेगारास पकडण्यास कळवतो. दंडाधिकारी त्यास पकडून प्राथमिक चौकशी करतो.

नंतर त्याची तुरुंगात रवानगी करून तसा अहवाल राष्ट्रसचिवाकडे पाठवतो.

नंतर राष्ट्रसचिव अधिपत्र काढून परराष्ट्राच्या कोणत्या अधिकाऱ्याकडे त्या गुन्हेगारास द्यावयाचे यासंबंधी हुकूम करतो. परागंदा गुन्हेगारास अशा प्रकारे पकडून परत त्या त्या देशांकडे देण्यासंबंधी भारतातही कायदा आहे.

मात्र असा गुन्हा नमूद यादीपैकीच असावयास पाहिजे.

केंद्र सरकार दंडाधिकाऱ्यामार्फत परागंदा गुन्हेगारास पकडून व प्राथमिक चौकशी करून अहवाल मागविते.

त्यानंतर त्या गुन्हेगारास कोणाकडे सुपूर्त करावयाचे यासंबंधी हुकूम करते.

सर्वसाधारणपणे राजकीय गुन्हे अशा गुन्ह्यांच्या यादीत अंतर्भूत नसतात.

*येणेप्रकारे प्रकरण सोलावे समाप्त*

कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होणार्या प्रकरणांची वर्गवारी करून त्यांना नंबर दिले जातात ते असे.....

*1) पिटीशन - A.*
# Restitution of conjugal rights.
# Divorce.
# Nullity of Marriage.
# Annulment of Marriage.

*2) PETITION - B*
# Declaration.
# Injunction.

*3) PETITION - C*
# Applications under Adoption and Maintenance Act

*4) PETITION - D*
# Child custody.

*5) PETITION - E*
# Applications for maintenance U/s 125 (1) and 127 of Cr.P.C.

*6) PETITION - F*
# Petition for Divorce by Mutual Consent.

*7) PETITION - ER*
# Maintenance Recovery proceeding U/s 125(3) of Cr.P.C.

*8) PETITION - RD*
Darkhast and Recovery proceedings under Civil Orders :
# Sec 24 & Sec 25 of Hindu Marriage Act.
# Sec 18 of adoption and maintenance Act.
# Ex*****on of decree and recovery proceedings of Sec. 09 of Hindu Marriage Act.

*माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय*

न्यायालयाकडून दिलेला स्थगीती आदेश ६ महिन्यांनंतर आपोआप रद्द होणार नाही.

अनुसूचित जाती व जमातीच्या वाढत्या अत्याचार रोखण्यासाठी बारामती मध्ये ॲट्राॅसिटी कायद्याची कार्यशाळा बारामतीमध्ये आयोजित करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. लवकर बारामतीमध्ये कारवा संघटनेच्या माध्यमातून ॲट्राॅसिटी कायद्याची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. चर्चेला कारवा संघटनेचे महा.राज्य प्रमुख ॲड. अंबादास बनसोडे साहेब व कार्यकर्ते उपस्थित होते. CARVA कारवा Ambadas Bansode Vaibhav Dhainje

अनुसूचित जाती व जमातीच्या वाढत्या अत्याचार रोखण्यासाठी बारामती मध्ये ॲट्राॅसिटी कायद्याची कार्यशाळा बारामतीमध्ये आयोजित करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. लवकर बारामतीमध्ये कारवा संघटनेच्या माध्यमातून ॲट्राॅसिटी कायद्याची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. चर्चेला कारवा संघटनेचे महा.राज्य प्रमुख ॲड. अंबादास बनसोडे साहेब व कार्यकर्ते उपस्थित होते. CARVA कारवा Ambadas Bansode Vaibhav Dhainje Everyone

पोलीस स्टेशन मधील सीसीटीव्ही बाबत खूप महत्वपूर्ण निर्णय या केस मध्ये झाला आहे कार्यकर्त्यांनी वाचून माहिती घ्यावी. यामधून खूप मदत होईल सामाजिक कार्यकर्त्यांना

नोटरी व्यावसायिक काही गैरवर्तणूक करीत असतील अतिरिक्त फी घेत असतील तर सोबत दिलेल्या पत्रानुसार कारवाई करावी.