CARVA कारवा

qपं🔴 **ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यात तुम्हाला शासन किती मदत देते?**
**— संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी**

*अतिशय महत्त्वाची माहिती*
**************

📌 **हा GR कोणासाठी आहे?**
*************"

जर तुम्ही **अनुसूचित जाती (SC)** किंवा **अनुसूचित जमाती (ST)** मधील आहात, आणि तुमच्यावर जातीमुळे अत्याचार झाला असेल — मारहाण, बलात्कार, खून, घर जाळणे, जमीन बळकावणे, शिवीगाळ — तर **महाराष्ट्र शासन तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबाला थेट आर्थिक मदत देण्यास कायद्याने बांधील आहे.**

ही मदत मागणे हा तुमचा **हक्क** आहे, दया नाही.

---

💰 **गुन्ह्यानुसार मिळणारी संपूर्ण नुकसानभरपाई**

**① खून (Murder)**
👉 मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला — **₹८,२५,०००**
➕ अंत्यविधी खर्च वेगळा मिळतो
➕ कुटुंबातील अवलंबून असलेल्या सदस्यांना पुनर्वसन मदत

**② कायमस्वरूपी अपंगत्व**
👉 दोन्ही डोळे / दोन्ही हात / दोन्ही पाय गेल्यास — **₹८,२५,०००**
👉 एक डोळा / एक हात / एक पाय गेल्यास — **₹४,००,०००**
➕ वैद्यकीय उपचार खर्च वेगळा

**③ बलात्कार (R**e)**
👉 एकट्याने केलेला बलात्कार — **₹५,००,०००**
👉 सामूहिक बलात्कार (Gang R**e) — **₹८,२५,०००**
➕ वैद्यकीय तपासणी व उपचार खर्च शासन देते
➕ मानसिक आधारासाठी समुपदेशन सेवा

**④ गंभीर मारहाण / जखम**
👉 शस्त्राने केलेली जखम, हाड मोडणे — **₹२,००,०००**
👉 साध्या मारहाणीत जखम — **₹८५,०००**
➕ रुग्णालय खर्च वेगळा मिळतो

**⑤ घर जाळणे / पूर्ण नष्ट करणे**
👉 संपूर्ण घर जाळले / पाडले — **₹८,२५,०००**
👉 अंशतः नुकसान — **₹१,००,०००** पर्यंत
➕ तात्पुरती निवास व्यवस्था शासन करते

**⑥ मालमत्ता / शेती / जमीन नुकसान**
👉 पीक नष्ट केले, जनावरे मारली, अवजारे तोडली — **₹८५,०००** किंवा **प्रत्यक्ष नुकसानाइतकी रक्कम** (जे जास्त असेल ते)
👉 जमीन बळकावल्यास — जमीन परत मिळवून देणे + नुकसानभरपाई

**⑦ सार्वजनिक ठिकाणी जातीय अपमान / शिवीगाळ**
👉 जाहीरपणे जातीवरून शिवीगाळ, अपमान — **₹८५,०००**
👉 जातपंचायतीने सामाजिक बहिष्कार टाकल्यास — **₹८५,०००** + कायदेशीर संरक्षण

**⑧ विनयभंग / छेडछाड**
👉 SC/ST महिलेचा विनयभंग — **₹२,००,०००**
➕ मानसिक आधार व समुपदेशन

**⑨ केस कापणे / मिशा काढणे / बेइज्जत करणे**
👉 जबरदस्तीने अपमानास्पद कृत्य — **₹८५,०००**

---

**रक्कम कधी आणि किती मिळते? — तीन टप्पे**

```
टप्पा १ — FIR नोंद होताच
→ एकूण रकमेच्या २५%
→ लगेच द्यायला हवेत
→ उदा. ₹८,२५,००० पैकी ₹२,०६,२५०

टप्पा २ — चार्जशीट / आरोपपत्र दाखल होताच
→ ५०% रक्कम
→ उदा. ₹४,१२,५००

टप्पा ३ — न्यायालयात आरोपी दोषी ठरल्यावर
→ उरलेली २५% रक्कम
→ उदा. ₹२,०६,२५०
```

⚠️ **अत्यंत महत्त्वाचे:**
दोषसिद्धीची वाट न पाहता **पहिले ७५% पैसे मिळू शकतात!**
म्हणजे खटला वर्षानुवर्षे चालत असला तरी बहुतांश रक्कम आधीच मिळते.

---

🏛️ **मदत मिळवण्याची प्रक्रिया — पायरी पायरी**

**पायरी १ — FIR नोंदवा**
📍 जवळच्या पोलीस ठाण्यात जा
📍 FIR मध्ये **"अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९"** हे नाव स्पष्ट लिहायला लावा
📍 गुन्ह्यात **जातीचा उल्लेख** असणे अत्यावश्यक आहे
📍 FIR ची प्रत मागा — ती तुमचा हक्क आहे

**पायरी २ — जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करा**
📍 FIR च्या प्रतीसह जिल्हाधिकारी (Collector) यांना अर्ज करा
📍 जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे जा
📍 नुकसानभरपाई मागणी अर्ज भरा

**पायरी ३ — आवश्यक कागदपत्रे सादर करा**
✅ जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
✅ आधारकार्ड (DBT लिंक असणे गरजेचे)
✅ FIR ची प्रत
✅ वैद्यकीय प्रमाणपत्र (जखमी असल्यास)
✅ पंचनामा / नुकसानीचे पुरावे
✅ बँक पासबुक

**पायरी ४ — जिल्हाधिकारी आदेश काढतात**
📍 जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी रक्कम मंजूर करतात
📍 **थेट बँक खात्यात (DBT)** रक्कम जमा होते

---

🎯 **पैशांव्यतिरिक्त इतर हक्क व सुविधा**

**⚖️ मोफत सरकारी वकील**
→ खटला लढण्यासाठी शासन वकील देते
→ त्याचा खर्च तुम्हाला करायचा नाही

**🛡️ साक्षीदार संरक्षण**
→ न्यायालयात साक्ष देताना भीती वाटल्यास पोलीस संरक्षण मागता येते
→ धमकी आल्यास लगेच पोलीस अधीक्षकांना कळवा

**🏠 पुनर्वसन व घरकुल**
→ घर जाळले / उद्ध्वस्त झाले तर पर्यायी घर मिळण्याचा अधिकार
→ प्रधानमंत्री आवास / रमाई आवास योजनेत प्राधान्य

**🍚 तात्काळ मदत (Immediate Relief)**
→ FIR नोंद होताच अन्न, वस्त्र, निवारा मिळण्याचा हक्क
→ वैद्यकीय उपचार शासकीय रुग्णालयात मोफत
→ परिवहन सुविधा — रुग्णालय, न्यायालय येण्याजाण्यासाठी

**🎓 शिक्षण व नोकरी मदत**
→ पीडिताच्या मुलांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक मदत
→ शासकीय नोकरीत प्राधान्य

---

🚨 **पोलीस FIR नोंदवत नाहीयेत तर काय करायचे?**

अनेकदा पोलीस ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लावायला टाळाटाळ करतात. अशा वेळी —

**① वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा**
→ पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा उपअधीक्षक (DSP) यांना लेखी तक्रार द्या

**② जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट तक्रार करा**
→ जिल्हाधिकारी स्वतः FIR नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकतात

**③ न्यायालयात खाजगी फिर्याद (Private Complaint) दाखल करा**
→ CrPC कलम १५६(३) अन्वये दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज करा

**④ RTI अर्ज दाखल करा**
→ पोलीस ठाण्याच्या SPIO कडे विचारा — "माझ्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली?"

**⑤ महाराष्ट्र SC/ST आयोगाकडे तक्रार करा**
→ राज्य अनुसूचित जाती/जमाती आयोग, पुणे

---

📋 **जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती (DVMC)**

प्रत्येक जिल्ह्यात **जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली** ही समिती असते.
ती दर महिन्याला बैठक घेते आणि —
✔️ ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचा आढावा घेते
✔️ नुकसानभरपाई वेळेत मिळतेय का ते तपासते
✔️ पुनर्वसन व्यवस्था बघते

**या समितीला थेट तक्रार करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे.**

---

❗ **सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा**

🔶 गुन्हा घडल्यावर **लगेच FIR** नोंदवा — उशीर केल्यास अडचण येऊ शकते
🔶 FIR मध्ये **ॲट्रॉसिटी ॲक्ट** लावण्याचा आग्रह धरा
🔶 **जात प्रमाणपत्र** नेहमी तयार ठेवा
🔶 **आधारकार्ड बँकेशी लिंक** करून ठेवा
🔶 प्रत्येक कागदपत्राची **झेरॉक्स प्रत** सुरक्षित ठेवा
🔶 **वैद्यकीय तपासणी** लगेच करून घ्या — उशीर केल्यास पुरावा नष्ट होतो
**************
शब्दांकन:;
*मिलिंद डोंगरे* ( *मा.न्या*)
नवी मुंबई
०३/०४/२०२६
9892539309

आज सातारा जिल्हा मान तालुक्यातील पानवण गावातील मातंग कुटुंबातील महिला शहिदा महादेव तुपे यांच्यावर झालेल्या मारहाण प्रकरणी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना भेटून dysp आणि समाज कल्याण अधिकारी यांना फोन करून संबंधित कुटुंबीयांना न्याय देऊन अन्न धान्य देण्यास सांगून पिडीत कुटुंबीयांशी चर्चा करताना कारवा संघटना महाराष्ट्र राज्य सल्लागार ॲड.अंबादास बनसोडे, आज सातारा जिल्हा मान तालुक्यातील पानवण गावातील मातंग कुटुंबातील महिला शहिदा महादेव तुपे यांच्यावर झालेल्या मारहाण प्रकरणी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना भेटून dysp आणि समाज कल्याण अधिकारी यांना फोन करून संबंधित कुटुंबीयांना न्याय देऊन अन्न धान्य देण्यास सांगून सांत्वन करताना कारवा संघटना महाराष्ट्र राज्य सल्लागार ॲड. अंबादास बनसोडे, ॲड.रघुनाथ कदम, पप्पू खरात, ॲड.अरुण शिंदे, RPI गटाचे सतीश गायकवाड, शहाजी गोरवे सर, सुनील जावीर,शिवाजी बनसोडे, किशोर मोरे, सचिन अहिरे, विशाल मानकर तसेच गावातील नागरिक गुलाब तोरणे, उमाकांत तोरणे, पवन तोरणे, सूरज तोरणे उपस्थित होते. ॲड.रघुनाथ कदम, पप्पू खरात, ॲड..अरूण शिंदे, RPI गटाचे सतीश गायकवाड, शहाजी गोरवे सर, सुनील जावीर,शिवाजी बनसोडे, किशोर मोरे, सचिन अहिरे, विशाल मानकर तसेच गावातील नागरिक गुलाब तोरणे, उमाकांत तोरणे, पवन तोरणे, सूरज तोरणे उपस्थित होते. Vaibhav Dhainje Ambadas Bansode CARVA कारवा Everyone

अनुसूचित जाती व जमातीच्या वाढत्या अत्याचार रोखण्यासाठी बारामती मध्ये ॲट्राॅसिटी कायद्याची कार्यशाळा बारामतीमध्ये आयोजित करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. लवकर बारामतीमध्ये कारवा संघटनेच्या माध्यमातून ॲट्राॅसिटी कायद्याची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. चर्चेला कारवा संघटनेचे महा.राज्य प्रमुख ॲड. अंबादास बनसोडे साहेब व कार्यकर्ते उपस्थित होते. CARVA कारवा Ambadas Bansode Vaibhav Dhainje

सोलापूर येथे ब.स.प.नेते मा. ॲड.संजीव सदाफुले सरांची "कारवा" संघटनेचे मुख्य सल्लागार ॲड.अंबादास बनसोडे व मा.सतिश गायकवाड , आर पी आय , नेते यांची कोर्ट कामानिमित्त धावती भेट झाली त्यावेळी आंबेडकरी चळवळतील विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली व ॲट्रोसिटी ॲक्ट कायद्यावर "कारवा" संघटनेच्या माहितीपत्रक दिले व कारवाचे भूमिका व कामाबाबत चर्चा केले तसेच सोलापूर येथील कार्यकर्त्यांची सदिच्छा भेटी घेतल्या... त्यावेळी म.रमेश सूरवसे व अन्य कार्यकर्त्यांना माहितीपत्रक देऊन कारवा संघटनेच्या कामाची माहिती दिली ..

कारवा संघटनेतील सर्व सन्माननीय सदस्य यांची बैठक उत्साहात पार पडली
पुणे : दि.13/ 8/ 2023 रोजी पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनातील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये अतिशय शिस्तीत व नियोजित पद्धतीने बैठक पार पडली.
बैठकीचे विषय होते ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या जागृतीसाठी प्रशिक्षण शिबिराच्या आयोजनाबाबत चर्चा, पदभार व जबाबदारी, पुढील कृती कार्यक्रम,कामकाज करताना येणारी आव्हाने व उपाय,ऐनवेळी चे विषय
यात प्रमुख मार्गदर्शक अभ्यासू व्यक्तिमत्व ॲड. अंबादास बनसोडे सर यांनी केलं.ज्या लोकांमध्ये आपला जन्म झाला त्या लोकांचा उद्धार करणे हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे व ही जाणीव ज्यांना आहे ते धन्य होय.... बाबासाहेबांचे या वाक्याची जाणीव मनात ठेवून ॲड.अंबादास बनसोडे यांनी पूर्ण ताकदीनिशी ॲट्रोसिटी कायद्याची सोप्या पद्धतीने वैचारिक मांडणी केली त्याला तोड नाही "कारवा" या संघटनेची भूमिका ही शेवटच्या तळागाळातील लोकापर्यंत पोचली पाहिजे यासाठी सर्वांनी संघटित होऊन कायद्याच्या चौकटीत कामाला लागलं पाहिजे असे आव्हान कारवा चे प्रमुख ॲड.अंबादास बनसोडे सरांनी केली आणि जे उपस्थित राहिले त्यांचे आभार मानले
या बैठकीचे सर्व नियोजन मा.चंद्रकांत सोनकांबळे व कपिल सूनगर यांनी केले होते.

CARVA कारवा

आढावा बैठक २०२३.. उपस्थित सर्व कार्यकर्त्यांच मनपूर्वक आभार...

ॲड. अंबादास बनसोडे सर...

कायद्याचा दणका....
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोग यांनी पोलीस अधीक्षक साहेब व मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश...

गु र.नंबर १६३/२२ मधील फिर्यादी व साक्षीदार हे तक्रार नोंदवन्यासाठी गेले होते परंतु न्याय मागायला आलेल्या लोकांवरच खोटे क्रॉस गुन्हे दाखल करून त्यांना बेकायदेशीर पण नोकरीवरून काढून टाकून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. सदर केसमधील पिडीत व साक्षीदार यांनी त्यांच्यावर दाखल गुन्हे खोटे असल्याबाबत सीसीटीव्ही फुटेज व इतर पुरावे सादर करूनही पोलिसांनी त्यांना न्याय दिला नाही. उलट त्यांच्यावर chargsheet दाखल केले. त्यानंतर त्यांना अटक करून त्यांना बेकायदेशीर पद्धतीने नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. या सगळ्या गोष्टींची लेखी तक्रार पिडीत व्यक्ती व साक्षीदार यांनी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोग यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या तक्रारीची आयोगाने दखल घेतली असून पोलीस अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, अहमदनगर यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश केले आहेत. सदर Atrocity पीडितांना व साक्षीदार यांना कायदेशीर सल्ला CARVA (Campaign Advocating Rights of Victims of Atrocities) या सामाजिक संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार माननीय advocate अंबादास बनसोडे साहेब व CARVA (Campaign Advocating Rights of Victims of Atrocities) जिल्हा अध्यक्ष प्रेरणा धेंडे मॅडम यांनी केले आहे.

"ॲट्रोसिटी" कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.यासाठी चळवळ जोमाने उभी करायला हवी - ॲड. अंबादास बनसोडे

"संविधान सन्मान परिषद व कारवा" या संघटनेच्या वतीने "ॲट्रॉसिटी कायदा, महिलांचे कायदे व इतर कायद्यांची निर्मिती आणि भारतीय संविधान" चर्चा-संवाद १ मे कामगार दिनानिमित्त गडहिंग्लज येथे अवधूत हाँटेलमध्ये आयोजित केलेल्या होता.

यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ॲड. अंबादास बनसोडे मुंबई हायकोर्ट (विधीज्ञ) व मुख्य सल्लागार, "कारवा" संघटना महाराष्ट्र राज्य बोलताना म्हणाले,कायदयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यासाठी चळवळ जोमाने उभी करायला हवी.भारतीय संविधानाचे सामाजिक न्यायाचे उद्देश पूर्तीसाठी करण्यात आलेले विविध कायदे व त्यांचे प्रभावी अंमलबजावणी व कायद्याची जागृती व न्यायासाठी उपयोग. करावा कसा? यासाठी कार्यकर्ता म्हणून व सामान्य नागरिक म्हणून आपण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रशासन व शासनाला करायला लावण्यासाठी काय करायला हवे.यासाठी कार्यकर्ते प्रशिक्षित असले पाहिजे.

ॲड..रामजी कोतले, मुंबई हायकोर्ट , मुंबई यांनाही आपले मनोगत व्यक्त केले.त्यावेळी ते म्हणाले, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी उपयुक्त सर्व कायदयांचा अभ्यास आपण केला पाहिजे. प्रशिक्षित झाल्याशिवाय चळवळ उभी राहिली जाऊ शकत नाही.
या प्रशिक्षण चर्चा सत्राची भूमिका मांडताना संविधान सन्मान परिषदचे मुख्य संघटक संग्राम सावंत म्हणाले, कार्यकर्ते व पदाधिकारी आणि लोकांच्या ज्ञानाच्या कक्षा वाचाव्यात.कायदेशीर बाबींची समज वाढवावी.हा हेतू ठेवून हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे.
यावेळी तानाजी कुरळे,प्रा.प्रकाश कांबळे, दिंगबर विटेकरी, विनायक नाईक,सुरेश थरकार, परशराम कांबळे,भिमराव तराळ, वसंत शेटके,संजय कांबळे, अंकुश कांबळे, कृष्णा कांबळे, रामचंद्र दास, मिलिंद कांबळे यांच्या सह वेगवेगळ्या संघटनांचे प्रमुख कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रथम मान्यवरांच्या हस्ते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
कार्यक्रमाची प्रास्ताविक प्रा.प्रकाश कांबळे करताना म्हणाले, आलेल्या प्रमुख मान्यवरांच्या कडून, ॲट्रॉसिटी कायदा, महिलांचे कायदे व इतर कायद्यांची जानकारी करून घेऊया व त्यांच्या बरोबर चर्चा व संवाद करूया.आभार व्यक्त तानाजी कुरळे यांनी मांडले.
उपस्थित मान्यवर व कार्यकर्ते यांच्या वतीने "कारवा " या संघटनेच्या पत्रकांचे प्रकाशन करण्यात आले.प्रश्न उत्तरे करून प्रमुख मार्गदर्शक यांनी संवाद साधला.

गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर येथे "कारवा "संघटनेचे "ॲट्रोसिटी कायदा व अत्याचार पीडितांचे अधिकार " यावर शिबिराचे आयोजन केले होते, ॲड.अंबादास बनसोडे , मुख्य सल्लागार , कारवा ,महाराष्ट्र राज्य यांनी कार्यकर्त्यांना कायदेविषयक माहिती व प्रशिक्षण पर मार्गदर्शन केले, त्यावेळी ॲड.रामजी कोतली, मुंबई उच्च न्यायालय , यांनी त्यांचे मनोगत व्यक्त केले, सदर कार्यक्रम मा.संग्राम सावंत , राज्याध्यक्ष ,मुक्ती संघर्ष समिती ,गडहिंग्लज,कोल्हापूर यांनी केले व कार्यक्रमास गडहिंग्लज येथील ज्येष्ठ व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

शाईफेक प्रकरणातील भीम सैनिकांना अखेर जामीन मंजूर

पुण्यातील वकील बांधवांनी विशेष करून ॲड उमेश गवळी सर व ॲड अंबादास बनसोडे सर व त्यांची टीमने अतिशय अभ्यासपूर्ण, समयसूचक पद्धतीने कौशल्याने सामाजिक बांधिलकीतून काम पाहिले आहे. व जामीन मिळवला आहे. सदर जामीन मिळाल्याने संबंध आंबेडकरी जनतेत उस्साहाचे वातावरण आहे.