विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे

अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका आहे?

✅अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा ई-मेलवर तक्रार नोंदवा…
📞 १८००२२२३६५
✉️ [email protected]

विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केली पालखी महामार्गाची पाहणी

पुणे, दि. 4: आषाढी एकादशी यात्रा पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी श्री. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गाची पाहणी केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील, उपायुक्त तुषार ठोंबरे यांच्यासह सर्व संबंधित उप विभागीय अधिकारी, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

श्रीमती तेली-उगले म्हणाल्या, पालखी मार्गावरील रस्त्यांची स्थिती, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, वाहतूक नियोजन तसेच वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतली. पालखी सोहळा सुरळीत, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पडण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता वेळेत करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

श्रीमती तेली-उगले यांनी आळंदी, देहू, हडपसर, सासवड, जेजुरी, वाल्हे, निरा येथील पालखी मार्गाची पाहणी करुन त्या पुढे सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पालखी मार्गाची पाहणीकरिता मार्गस्थ झाल्या आहेत.

०००

राज्यातील प्रत्येक क्रीडांगणांवर स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम, प्रकाशयोजनांसह सीसीटीव्ही सुविधा अनिवार्य करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. ३ :- महाराष्ट्रातील महिला खेळाडू विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. त्यांना अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहनपर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील क्रीडांगणांच्या विकासासोबतच प्रत्येक क्रीडांगणावर मॉडेल स्वच्छतागृहे, पुरेशी प्रकाशयोजना, स्वतंत्र चेंजिंग रूम आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याबाबत राज्यस्तरीय एकसंध धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावरील आश्वासनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार चित्रा वाघ, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल(दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), क्रीडा व युवक सेवा विभागाचे आयुक्त दीपक सिंगला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना सुरक्षित आणि सक्षम वातावरण मिळावे यासाठी आवश्यक त्या सुविधा व तरतुदी करण्यात येत आहेत. क्रीडा क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा, दर्जेदार प्रशिक्षण व्यवस्था, आर्थिक पाठबळ, पोषण, प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक स्वीकार या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

त्या पुढे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्धार केला असून नव्या क्रीडा धोरणाद्वारे खेळाडूकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ग्रामीण भागापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. महिला खेळाडूंना क्रीडांगणांवर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या सहभागात आणि कामगिरीत अधिक सुधारणा होईल.

राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकसूत्रता राखत संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, तसेच याबाबत कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत राज्यातील क्रीडांगणांवरील महिला खेळाडूंसाठीच्या मूलभूत सुविधांची सद्यस्थिती, आवश्यक सुधारणा आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
*****

राज्याचे ‘क्वांटम व ‘डीप टेक’धोरण लवकरच आणण्यात येणार
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.राज्याच्या पहिल्या ‘महाराष्ट्र क्वांटम धोरण’ आणि ‘महाराष्ट्र डीप टेक धोरण यांना मान्यता दिली असून संपूर्ण डीप टेक परिसंस्थेसाठी व्यापक धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थानी या धोरणांसंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड.आशिष शेलार तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही धोरणांना अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.



मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात संशोधन, नवोन्मेष, गुंतवणूक आणि उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी ही दोन्ही धोरणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. महाराष्ट्राला जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचा हा भाग आहे. या दोन्ही धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रात उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक, संशोधन, नवोन्मेष आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल.

000

अमृत संस्थेमार्फत उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे आयोजन

मुंबई, दि. ३: ‘महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी’ (अमृत) या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘अमृत पर्यटन’ उपक्रमांतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित उद्योजक, व्यावसायिक व नवउद्योजकांसाठी उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programme – EDP) आयोजित करण्यात आला आहे. पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित सर्व उद्योजक, व्यावसायिक तसेच इच्छुक युवक-युवतींनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, स्थानिक रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी तसेच पर्यटनाशी संबंधित उद्योजकांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ‘अमृत पर्यटन’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन स्थळे, पर्यटन सेवा, स्थानिक उत्पादने आणि पर्यटन व्यवसायांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पर्यटन क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून, व्यवसाय विस्तार, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. या संधींचा लाभ अधिकाधिक उद्योजकांना मिळावा तसेच त्यांना आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापनाचे कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमात टूर अँड ट्रॅव्हल्स व्यावसायिक, पर्यटक मार्गदर्शक (टुरिस्ट गाईड्स), कुक अँड केटरर्स, होमस्टे व रिसॉर्ट संचालक, पर्यटन सेवा पुरवठादार, धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनाशी संबंधित उद्योजक तसेच पर्यटन क्षेत्रात नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे युवक-युवती सहभागी होऊ शकतात. कार्यक्रमादरम्यान सहभागी उद्योजकांना व्यवसाय उभारणी व विस्तारासाठी आवश्यक मार्गदर्शन, प्रभावी व्यवसाय नियोजन, आधुनिक विपणन तंत्रज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन, ब्रँडिंग, पर्यटन क्षेत्रातील नव्या व्यावसायिक संधी तसेच शासनाच्या विविध योजना आणि सहाय्य योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय, पर्यटन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ आणि यशस्वी उद्योजकांकडून प्रत्यक्ष अनुभवाधारित मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहभागी उद्योजकांना आपल्या व्यवसायाचा अधिक प्रभावी विकास करण्यासाठी आवश्यक दिशा आणि मार्गदर्शन मिळणार आहे.

अमृत पर्यटन उपक्रम हा पर्यटन क्षेत्रात स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे, नवउद्योजकांना सक्षम करणे आणि पर्यटन व्यवसाय अधिक व्यापक स्वरूपात विकसित करणे, या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक 9112228773 हा आहे.

००००

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी

दोन लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ; कर्जमुक्ती, ‘वन टाईम सेटलमेंट’ आणि प्रोत्साहनपर अनुदान असे घटक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत अभिनंदन

लाखो शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई, दि. 2 : राज्यातील शेतकरी बांधवांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळवून देणार्‍या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या योजनेत जमीन धारणेचा निकष नसेल. दोन लाख रुपयांपर्यंत ही कर्जमाफी असेल.

महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा देणारा आणि ऐतिहासिक असा निर्णय घेतल्याबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्रीगण सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात अभिनंदन केले व या निर्णयाचे स्वागत केले. या योजनेत कर्जमुक्ती, ‘वन टाईम सेटलमेंट’ व प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधवांना याचा लाभ होणार आहे. ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत माफी मिळाल्याने असे शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्‍यांना दोन लाखांवरील थकबाकी 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यास मुदत देण्यात येईल. त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे. तर याशिवाय प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना अधिकाधिक पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे.

या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे 25 हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील.

*कर्जमुक्ती योजना*

शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्‍यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) दोन लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी दिली जाईल.

*एकवेळ समझोता योजना*

या योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्‍याने दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस/संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतर पात्र शेतकर्‍याला ‘वन टाईम सेटलमेंट’ म्हणून दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेत देखील 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 अखेर उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्यांपैकी एक किंवा अनेक बँकांकडील 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अशा शेतकर्‍याने प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत हप्त्यांच्या रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकर्‍याला एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळेल. तसेच, या योजनेमध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

*प्रोत्साहनपर लाभ योजना*

ज्या शेतकर्‍यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकर्‍यांनी पन्नास हजार रुपयांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना प्रतिशेतकरी पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून ते कर्जमुक्त होतील. या योजनेमध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या हिश्श्याची 50 हजारांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी देखील 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 या योजनेमध्ये ज्या शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला आहे. अशा शेतकर्‍यांनी नव्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी झाली असल्यास अशा शेतकर्‍यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली मुद्दल व व्याजासह रक्कम 50 हजार रुपये असल्यास अशा शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रति शेतकरी 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तथापि, अशा पात्र शेतकर्‍यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल.

*योजना अंमलबजावणीसाठी व बँकासोबत वाटाघाटीसाठी सचिवस्तरीय समिती*

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती काम करेल. तसेच राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व ग्रामीण बँकांकडील शेतकर्‍यांच्या पीक कर्ज/पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार कर्ज खतावणी शिल्लकेला निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. यासाठी बँकासोबत वाटाघाटी करुन सूट देण्याची रक्कमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधान सचिव (सहकार), व्यवस्थापकीय संचालक (महा-आयटी), प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांची समिती काम करेल.

ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वत:च्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांना देखील लागू राहील. यासाठी शेतकर्‍यांचे आधार प्रमाणीकरण केले जाईल. तसेच, अ‍ॅग्रीस्टॅक आधार सामग्री मंचावर शेतकर्‍यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येईल.

अन्न व औषध प्रशासनाकडून आंबेगाव व खेड तालुक्यात ५ ठिकाणी धडक कारवाई

कारवाईत १९ लाखाहून अधिक रकमेचा साठा जप्त

पुणे, दि. १: अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतीच पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत आंबेगाव व खेड तालुक्यात ५ ठिकाणी धडक कारवाई करण्यात आली; यामध्ये १९ लाख ३ हजार ३७९ लाख रुपयाचा साठा जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे सहायक आयुक्त (अन्न्) दि.वा. भोगावडे यांनी दिली आहे.

आंबेगाव तालुक्यात मंचर येथे साईराज पान अँड टी हाऊस व समीक्षा कोल्ड्रिक जनरल अॅड किराणा स्टोअर यांच्या पाठीमागील छोट्या गोदामामध्ये दोन ठिकाणी ३० हजार ३९५ रुपयाचा गुटखा, पानमसाला व इतर तत्सम प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री करत असल्याचे आढळून आले. संबंधितावर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ नुसार पोलीस स्टेशन, मंचर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मंचर येथे खेमराज फूड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड ही आस्थापना विनापरवाना नोंदणी व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. तसेच येथे विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेला मैदा, बेसन, आटा व इतर अन्नपदार्थ असा १९ हजार ८८६ किलोचा १० लाख ४९ हजार ३६४ रुपये किमतीचा साठा नमुना विश्लेषणासाठी घेऊन जप्त करण्यात आला.

खेड तालुक्यातील खालची भांबुरवाडी येथील उज्वल सुपारी ही आस्थापना विनापरवाना, नोंदणी व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. या आस्थापनेत विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेली सुपारी ही अप्रमाणित अथवा असुरक्षित असल्याच्या संशयावरून १ हजार ८९८ किलो वजनाचा आणि ८ लाख १६ हजार १४० रुपयाचा साठा जप्त करण्यात आला.

नरे येथील ओम साई फरसाण या आस्थापनेची तपासणीदरम्यान फाईड ग्रीन वाटाणा या अन्नपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंगाचा वापर करत असल्याचे आढळून आले. त्या अनुषंगाने फाईड ग्रीन वाटाणा या अन्न पदार्थाचे व यात वापरला जाणारा कृत्रिम रंगाचे नमुने तपासणीसाठी घेऊन ६८ किलो असे ७ हजार ४८० रुपयाचा साठा भेसळीच्या संशयावरून जप्त करण्यात आला.

या कारवाईत अन्न सुरक्षा अधिकारी स्वाती मरके, सुप्रिया जगताप, संतोष सावंत, सतीश हाके, प्रकाश कचवे, लक्ष्मीकात साळवे, अभिजीत झोडगे, आदित्य जोशी, सकेत सूर्यवंशी व नमुना सहाय्यक श्री. साळवे याच्या पथकाने या कार्यक्षेत्राचे सहाय्यक आयुक्त (अन्न) श्री. नारायण सरकटे प्रदीप आंबरे यांच्या उपस्थितीत व पुणे विभागाचे सह आयुक्त (अन्न) श्री.दि.वा. भोगावडे यांच्या निर्देशान्वये पार पडली. अन्न व औषध प्रशासनामार्फत ग्राहकाच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या तसेच निकृष्ट भेसळयुक्त व बेकायदेशीर अन्न उत्पादन करणाऱ्या आस्थापनाविरुद्ध अशा मोहिमा सुरूच राहणार असून नागरिकानी याबाबतची माहिती प्रशासनास उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे.

किमान १० जून पर्यंत राज्यातील बहुतांश भागात मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता नाही

१ जून पासून वादळी पावसाचा अंदाज, मात्र शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये

मुंबई, दि ३१ मे: सध्या राज्यातील हवामानात बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे, आणि १ जून पासून सुरु होणाऱ्या आठवड्यात हवामानात अजून बदल होईल. प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि खानदेशात दुपार नंतरचे ढग आणि काही प्रमाणात वादळी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. कोकणात देखील काही प्रमाणात पावसाचा अंदाज आहे. याच बरोबर मे महिन्याच्या तुलनेत राज्यातील कमाल तापमानात घट होईल, मात्र विदर्भातील काही भागांमध्ये, प्रामुख्याने पूर्व विदर्भ, कमाल तापमान ४० अंशाच्या वर कायम राहील. आगामी वादळी पावसाचा मान्सूनशी काहीही संबंध नाही, कारण मान्सून अद्याप केरळात पोहोचलेला नाही. सध्याच्या स्थितीनुसार राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये किमान १० जून पर्यंत मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता नाही.

कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांकडून शेतकऱ्यांना आणि लोकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, संभाव्य हवामान बदल लक्षात घेऊन योग्य ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी:

• शेतकऱ्यांनी वादळी पावसावर अवलंबून राहून आणि मान्सूनचे आगमन होण्यापूर्वी पेरणीची घाई करू नये
• ⁠विजेच्या कडकडाटाच्या वेळी नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी स्वतःची तसेच पाळीव जनावरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. अशा वेळी झाडाखाली, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ उभे राहणे टाळावे

कुशल प्रशासक, पराक्रमी वीरांगणा पुण्यश्लोक राजमाता #अहिल्यादेवीहोळकर यांना जयंती निमित्त कोटी कोटी वंदन!

पुणे विषारी दारू प्रकरणातील पीडित कुटुंबियांची मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट

पुणे, दि.३०: पुण्यातील दापोडी व फुगेवाडी या परिसरात विषारी दारूच्या सेवनामुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची अत्यंत दुःखद घटना घडली असून याबाबत मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबीयांची आज आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री गिरीश महाजन यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले आहे. तसेच विषारी दारूच्या सेवनाने अत्यवस्थ झालेल्या रुग्णांची यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय येथे भेट घेतली. त्यांच्या प्रकृतीची माहिती घेऊन संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.

सदर घटना घडलेल्या परिसरात भेट देऊन नागरिकांसोबत संवाद साधला. दारू हे समाजाला लागलेले ग्रहण आहे, हे ग्रहण सोडवण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न करूया असे यावेळी आवाहन केले. तसेच, माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी पोलीस प्रशासनाला या प्रकरणाची कसून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपल्या बांधवांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या प्रत्येक गुन्हेगाराला कठोर शासन होईल हा विश्वास मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.

यावेळी आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, शंकर जगताप, महापौर रवी लांडगे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
000