08/10/2015
पुणे - देवाची वस्त्रे, देवीची चुनरी, घटाला वावरी (काळी माती), घट, धान्य, परड्या, हळदी-कुंकू आणि बांगड्यांसहीत पूजेच्या साहित्यांनी बाजारपेठ फुलू लागली आहे. शारदीय नवरात्रोत्सव अश्विन शुद्ध प्रतिपदेला (ता. 13) सुरू होत असल्याने, सार्वजनिक मंडळांतर्फे शहर व उपनगरांत ठिकठिकाणी मंडप घालण्यास सुरवात केली आहे.
नवरात्रोत्सव सुरू होण्यास अवघे पाचच दिवस राहिले असल्याने, ग्रामदैवत तांबडी जोगेश्वरी देवी, चतुःशृंगी देवस्थान, भवानी माता मंदिर, काळी जोगेश्वरी मंदिर, पद्मावती मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर; तसेच शहर व उपनगरांतील विविध खासगी; तसेच सार्वजनिक मंदिरांत रंगरंगोटी, सजावटीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.
महात्मा फुले मंडईत घटस्थापनेच्या पूजेकरिता आवश्यक साहित्याला मागणी वाढू लागली आहे. मातीचे घट, गरबा, खणानारळांची दुकाने थाटण्यास सुरवात झाली आहे. विक्रेत्या सुमन काळभोर म्हणाल्या, ‘लोणी काळभोर, हडपसर, मांजरी अशा ठिकाणांहून घटाला वावरी (काळी माती) येते. घटस्थापनेकरिता खपाल, सातू, हरभरा, बाजरी, करडई, मटकी, गहू आदी सात प्रकारचे धान्य, परडीबरोबरच इतरही पूजेचे साहित्य उपलब्ध होऊ लागले आहे. एकादशीनंतर बाजारपेठेत नागरिकांची गर्दी वाढायला सुरवात होईल. घटस्थापनेकरिता फळांसहित विविध प्रकारचे साहित्य बाजारात येऊ लागले आहे.‘‘ महाराष्ट्र मटका भांडारचे इब्राहिम युसूफ कुंभार म्हणाले, ‘गुजराती, मारवाडी, बंगाली आणि महाराष्ट्रीय नागरिकांमध्ये घट स्थापनेची पद्धती निराळी आहे. गुजराती, मारवाडी, पंजाबी, बंगाली नागरिक गरबा वापरतात. गरब्यामध्ये नऊ दिवस दिवा लावण्याची प्रथा असते. नऊ दिवस दिवा लावायचा म्हणून नागरिक पणत्याही खरेदी करतात.‘‘ गुलाब हॅंडीक्राफ्टचे रमेश परदेशी म्हणाले, ‘तेलगू, मद्रासी व बंगाली नागरिकांमध्ये विशेषतः मूर्ती पूजेला व पारंपरिक पद्धतीने गरब्याला महत्त्व असते. गरब्यासाठी गुजरातवरून तांबडी, पांढरी माती मागवतो.‘
सौजन्य- सकाळ
06/10/2015
घरकाम करणाऱ्या महिलेला महावितरणकडून ‘शॉक‘
पुणे - आठ बाय दहाची खोली... घरात टीव्ही, फ्रिज आणि पंखा...आणि इतर मोजकीच उपकरणे... त्यासाठी तब्बल 46 हजार 758 रुपये वीजबिल... घरकाम करणाऱ्या महिलेला महावितरण कंपनीने अवाढव्य बिल पाठवून "शॉक‘च दिला आहे.
कर्वेनगर येथील वडारवस्तीमध्ये राहणाऱ्या मालन कुऱ्हाडे यांच्याबाबत हा प्रकार घडला आहे. एक मुलगी दहावीत, तर मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी. दिवसभर घरी कोणी नसल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे सायंकाळी सहानंतरच सुरू होतात. गेल्या दीड वर्षांपासून त्यांना येत असलेले प्रत्येकी 71 युनिट वीज वापराचे बिल त्या नियमित भरत आहेत. वापर झालेले 71 युनिट रीडिंग मीटरवर दिसत नाही. ते त्यांना अंदाजेच दिले जात आहे. मात्र, जुलै 2015 या एका महिन्यात 3303 युनिट वीज वापराचे तब्बल 46 हजार 758 रुपयांचे वीजबिल त्यांना महावितरणने दिले. तेव्हा कुऱ्हाडे यांना धक्काच बसला.
दरम्यान, कुऱ्हाडे यांनी महावितरणच्या डहाणूकर कॉलनीतील कार्यालय गाठले. तेथे तक्रार केल्यानंतर चुकून जास्त बिल आल्याचे सांगितले, त्यानंतर 46 हजारांऐवजी 16 हजार 370 रुपयांचे "दुरुस्त‘ बिल कुऱ्हाडेंना दिले. तसेच बिल न भरल्यास वीजपुरवठा बंद करण्याची सूचनाही महावितरणच्या कर्मचाऱ्याने केली. याबाबत त्या म्हणाल्या, ‘मुळात वीज वापर नसताना हे अवाढव्य बिल चुकीच्या पद्धतीने दिले आहे. गेले सोळा महिने मीटरवर रीडिंग होत नव्हते, तर महावितरणचे अधिकारी काय करत होते? घरकाम करणाऱ्या महिलेला एवढ्या मोठ्या रकमेचे बिल भरणे शक्यच नाही.‘‘
याबाबत महावितरणचे स्थानिक सहायक अभियंता गणेश भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता, कुऱ्हाडे यांच्या मीटरच्या केबल चुकीच्या जोडल्यामुळे रीडिंग झाले नसल्याचे सांगितले; परंतु तब्बल सोळा महिने रीडिंग होत नसताना ही बाब का लक्षात आली नाही, यावर मात्र ही महावितरणची चूक असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
रीडिंगशिवाय वीजबिल दिल्यामुळे महावितरणने ग्राहकास दरमहा 200 रुपये नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महावितरणने जाहीर केलेल्या सेवेच्या कृतिमानकानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षाकडे नुकसानभरपाईची मागणी करणे गरजेचे आहे. तसेच चुकीचे बिल जर दुरुस्त करून एकत्रित दिले असेल तर ते जेवढ्या महिन्याचे असेल तेवढे समान हप्ते पाडून देणे आवश्यक आहे. त्यावर कोणताही दंड किंवा व्याज महावितरणला आकारता येत नाही.
-Lokmat
05/10/2015
संरक्षण भिंत पडल्याने कार्लागडाला धोका
पावसाचा परिणाम : महाराष्ट्र शासन, पुरातत्त्व विभागाने तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी
धोकादायक : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या एकवीरा देवीच्या गडाच्या पायर्या व संरक्षण भिंत मुसळधार पावसात वाहून गेल्याने गडावर चढणे व उतरणे धोकादायक झाले आहे. विशाल विकारी ■ लोणावळा
मावळ तालुक्यासह कार्ला परिसरात शुक्रवारी दिवसभर झालेल्या धुवाधार पावसात लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आई एकवीरा देवीच्या कार्ला डोंगराचे व पायर्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी दगड कोसळले असून, गडाची संरक्षण भिंतदेखील पडल्याने गडाला धोका निर्माण झाला आहे.
शुक्रवारी पहाटे ६ वाजल्यापासून कार्ला परिसरात जोरदार पाऊस सुरू झाला. तो पाऊस थांबण्याचे नावच घेत नसल्याने काही तासांमध्येच कार्ला गडाच्या व लेणीच्या डोंगरावरून पाण्याचे मोठे लोट खाली येऊ लागले. हे पाणी बाहेर जाण्यासाठी पूर्वापर चालत आलेल्या मोर्यादेखील कमी पडल्याने गडाच्या पटांगणात साधारण चार ते पाच फूट पाणी साचले होते. ह्या पाण्याच्या मार्याने गडाची संरक्षण भिंत तुटली, तसेच मोठय़ा प्रमाणात गडावरील माती व भराव वाहून गेल्याने पटांगणात एक बाजूला मोठा खड्डा, तर दुसरीकडे भराव तयार झाला आहे. डोंगर उतारावरून जशी वाट भेटेल, तसे पाणी वाहू लागल्याने गडाच्या पायर्या व पायर्यांच्या लगतची भिंतदेखील पाण्यात वाहून गेल्या आहेत. झाडे पडली, मोठमोठे दगड पाण्यासह वाहून पाच पायरी मंदिरापर्यंत आले आहेत. यामुळे गडाचे व परिसराचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मावळचे आमदार बाळा भेगडे व तहसीलदार शरद पाटील यांनी या गडाच्या नुकसानीची पाहणी केली आहे. शासनाने व भारतीय पुरातत्त्व विभागाने तातडीने या नुकसानीचा पंचनामा करून नवरात्र उत्सवापूर्वी पायर्यांची व सीमाभिंतीचे कामे, तसेच पटांगणाचे सपाटीकरण करून द्यावे, अशी मागणी श्री एकवीरा देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मागील वर्षीदेखील मुसळधार पावसात कार्ला लेणी भागातील सीमाभिंत कोसळली होती, तसेच काही पायर्या खचल्या होत्या. कार्ला लेणीला भारतीय पुरातत्त्व खात्याने राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित व संरक्षित केलेले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या लेण्यांची व गुंफांची देखभाल दुरुस्तीअभावी दैन्यावस्था झाली आहे. दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून गुंफ ांमध्ये जाणारी शिडी तुटल्याने त्या गुंफा बंद आहेत. पायर्यांची अत्यंत वाईट अवस्था झाली असून, गडावर चढणे व उतरणे जिकिरीचे झाले आहे. अनेक ठिकाणी सीमाभिंतीला तडा गेले आहेत.
गडावरील मोरीचा स्लॅब तुटलेला आहे. असे असताना या ऐतिहासिक ठेव्याकडे भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे पूर्णत: दुलक्र्ष झाले आहे. पुरातत्त्व विभाग हा ठेवा व परिसराचे जतन करत नसून, श्री एकवीरा देवस्थान ट्रस्टलादेखील दुरुस्ती कामे करून देत नसल्याने राष्ट्रीय स्मारक असलेली कार्ला लेणी व लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या एकवीरा देवीच्या मंदिर परिसराचा विकास रखडलेला आहे.
-Lokmat
01/10/2015
पुणे जिल्ह्यामध्ये तब्बल १ लाख ७ हजार १०० ग्राहकांनी आपली गॅस सिलिंडरची सबसिडी परत केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारची
दर महिन्याला तब्बल २ कोटी ९८ लाख रुपयांची बचत होत आहे. आपले गॅस अनुदान नाकारण्यात महाराष्ट्रामध्ये पुणेकर सर्वांत आघाडीवर आहेत. गरजू लाभार्थींसाठीच्या या कल्याणकारी उपक्रमाबाबत ‘लोकमत’ने मोहीम सुरू करून, जिल्हा प्रशासनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गिव्ह इट अप’ या मोहिमेद्वारे देशातील श्रीमंत लोकांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारण्याचे आवाहन केले होते. या अनुदानाचे गरजू लाभार्थींना वाटप करण्यात येणार असून, देशाच्या विकासासाठी उपयोग करण्यात येणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. यासाठी सध्या सर्व गॅस कंपन्यांनी मिळून गॅस अनुदान परत करण्यासाठी ‘गिव्ह इट अप’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या अमेरिका दौऱ्या दरम्यान देशात सुमारे ३० लाख लोकांनी गॅस सबसिडी नाकारल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात २४ लाख गॅस सिलिंडरचे ग्राहक असून, त्यापैकी आतापर्यंत १ लाख ७ हजार १०० ग्राहकांनी गॅस अनुदान घेण्यास नकार दिला आहे. यामध्ये सर्वांधिक ८९ हजार ग्राहक भारत गॅसचे, १३ हजार एचपी गॅस आणि ५ हजार १०० इंडियन आॅईल कंपनीचे आहेत.
गॅस सिलिंडरची सबसिडी ‘गिव्ह अप’ करण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या मोहिमेला जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. ‘आधी केले, मग सांगितले’चा प्रत्यय देत त्यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना यासाठी लेखी आवाहन केले. ‘लोकमत’च्या वतीने समाजातील विविध स्तरांतील नागरिकांना आवाहन करण्यात आले. सबसिडी ‘गिव्ह अप’ करणाऱ्यांचे कौतुक करण्यात आले.