ग्राम पंचायत रेरुआ खुर्द

📢 मध्यप्रदेश डिजिटल क्रॉप सर्वे में बड़ा बदलाव!

🗓️ 29 अप्रैल 2026 को आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश द्वारा नया आदेश जारी।
अब डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में स्थानीय युवाओं को रोटेशन सिस्टम से मौका दिया जाएगा।

🌾 क्या है नया नियम?

✅ हर सीजन (जायद, खरीफ, रबी) में अलग-अलग युवाओं को कार्य मिलेगा
✅ एक ही युवाओं को बार-बार काम नहीं दिया जाएगा
✅ ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित होगी
✅ डिजिटल साक्षरता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

📱 सर्वे कार्य मोबाइल ऐप और जियो-फेंस तकनीक से खेत में जाकर फसल की फोटो लेकर किया जाता है।

📌 यह व्यवस्था 2026-27 जायद सीजन से लागू की जाएगी।

⚡ इससे हजारों स्थानीय युवाओं को काम का अवसर मिलने की उम्मीद।

�

यदि आपके HLB में 180 या उससे अधिक भवन हैं और उन्हें एक ही नक्शे पर दर्शाने में जगह की कमी हो रही है, तो जनगणना महानिदेशालय के नियमानुसार आप निम्नलिखित तरीका अपना सकते हैं-

१. ​'सब-मैप' (Sub-Map) या खंड-नक्शा बनाएं: आप अपने मुख्य नजरी नक्शे पर पूरे क्षेत्र की मुख्य सड़कें, चौराहे और महत्वपूर्ण लैंडमार्क (जैसे स्कूल, मंदिर, हैंडपंप) दिखा दें। इसके बाद, अत्यधिक भीड़ वाले या घने बसे हुए हिस्सों को अलग-अलग टुकड़ों में बांट लें (जैसे टुकड़ा A, टुकड़ा B) और उनका एक अलग पन्ने पर विस्तृत सब-मैप (Enlarged Sub-Map) बना लें।

२. ​मुख्य नक्शे पर संकेत दें: मुख्य नक्शे पर उस घने क्षेत्र को एक बॉक्स या गोले से घेरकर वहाँ लिख दें "भवन संख्या 01 से 60 के लिए सब-मैप-A देखें"।

३.​Snake Pattern का पालन: नंबरिंग करते समय उत्तर-पश्चिम कोने से शुरुआत करें और स्नेक पैटर्न में आगे बढ़ें। सब-मैप में भी नंबरिंग का क्रम मुख्य नक्शे के क्रम से जुड़ा होना चाहिए ताकि सुपरवाइजर को जांच में आसानी हो।

४. ​सिर्फ मुख्य भवनों पर ध्यान दें: ध्यान रखें कि नजरी नक्शे में हमें मुख्य भवन दर्शाने होते हैं, न कि उनके अंदर रहने वाले अलग-अलग परिवार। यदि एक ही बड़े भवन (जैसे बहुमंजिला इमारत या एक ही अहाते) में कई जनगणना मकान हैं, तो नक्शे पर केवल मुख्य भवन का ब्लॉक बनाकर उसके अंदर या पास में उनकी संख्या (जैसे 12 से 15) को स्पष्ट लिख दें।

५. ​जगह छोटी होने पर ज़बरदस्ती एक ही जगह सारे नंबर भरने की कोशिश न करें, अन्यथा नक्शा अस्पष्ट हो जाएगा। सब-मैप बनाना ही इसका सबसे सही और आधिकारिक तरीका है।

मां का ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सम्मान कीजिए,
क्योंकि आप पैदा हुवे हैं, डाउनलोड नही !!

जनगणना 2027 के प्रथम चरण के 33 महत्वपूर्ण सवाल

जिला पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी बिना अनुमति के कार्यालय/मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे : कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने दिए निर्देश...

CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav

#रीवा

रीवा में प्रशासनिक घमासान: कलेक्टर के समर्थन में उतरे लोग, कर्मचारियों के विरोध से बढ़ी सियासत
“ईमानदारी से काम करेंगे तो विरोध होगा” — कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के समर्थन में सोशल वर्कर्स और नागरिक

रीवा में नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की सख्त कार्यशैली को लेकर विवाद बढ़ गया है। जिला पंचायत के कुछ कर्मचारी जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कलेक्टर के समर्थन में आम जनता, सोशल वर्कर्स और नागरिक खुलकर सामने आ गए हैं। रीवा संभाग कार्यालय में ज्ञापन और नारेबाजी के बीच कलेक्टर के पक्ष में भी आवाज तेज हो गई है।

कलेक्टर की कार्यशैली पर विवाद, जनता समर्थन में आई
12 अप्रैल को पदभार ग्रहण करने के बाद से ही कलेक्टर सूर्यवंशी ने फील्ड विजिट, जनसुनवाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी दिखाई। समय पर दफ्तर आना, गांव-गांव जाकर समस्याएं सुनना और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई से नाराज कर्मचारी अब विरोध में उतर आए हैं।

“जनता और न्याय के साथ हैं तो हम भी साथ हैं”
कर्मचारियों के विरोध के बीच सोशल वर्कर्स और नागरिक कलेक्टर के समर्थन में उतर गए हैं। समर्थकों का कहना है, “ईमानदारी से काम करेंगे तो विरोध होगा। सालों बाद ऐसा अफसर मिला है जो जनता की सुन रहा है। कलेक्टर साहब जनता और न्याय के साथ हैं तो हम भी उनके साथ हैं।”

रीवा में दो धड़ों में बंटी राय
प्रशासनिक विवाद के बीच रीवा में राय दो धड़ों में बंट गई है। एक वर्ग कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरा वर्ग खुलकर समर्थन में है। मामला रीवा कमिश्नर कार्यालय तक पहुंच गया है। समर्थकों ने मांग की है कि कलेक्टर के कार्य में दखल न दिया जाए।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड
महज 25 दिन में कलेक्टर ने जनसुनवाई को असरदार बनाया और अंतिम छोर के गांवों तक पहुंचे। इससे नाराज कर्मचारी अब काम से मना कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कलेक्टर के पक्ष में पोस्ट लिख रहे हैं।

संभाग कार्यालय में विरोध, समर्थन भी तेज
रीवा संभाग कार्यालय में कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। वहीं कलेक्टर के समर्थन में भी लोगों ने आवाज उठाई। समर्थकों का कहना है कि अब ‘अफसरगिरी’ नहीं चलेगी। काम न करने वाले कर्मचारियों को जवाब देना होगा।

फिलहाल रीवा में कलेक्टर बनाम कर्मचारी विवाद गहराया हुआ है। समर्थन और विरोध दोनों तेज हैं। प्रशासनिक घमासान के बीच जनता की नजर अब कमिश्नर और शासन के रुख पर है।