05/11/2026
सीपीआई (एम) ने कल्याणकारी भुगतान के लिए बायोमेट्रिक्स और मतदाता पहचान-पत्र को ज़रूरी बनाने के सरकार के कदम की निंदा की।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) केंद्र सरकार के उस ऐलान की पूरी तरह से निंदा करती है, जो पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया था। इसमें कल्याणकारी भुगतान के लिए आधार की जगह बायोमेट्रिक्स और मतदाता पहचान-पत्र (ईपीआईसी) को शामिल करने की बात कही गई है। यह गांव के गरीबों पर एक और हमला है।
यह बार-बार सामने आया है कि कैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की वजह से खेती करने वाले मज़दूरों को गांव की रोज़गार योजनाओं में शामिल होने से रोका जा रहा है। कई बुज़ुर्ग महिला मज़दूरों को फ़ायदे नहीं मिल पाए क्योंकि मशीनें उनकी आइरिस (आंखें) कैप्चर नहीं कर पाईं। मेहनत करने वाले मज़दूरों को भी बाहर रखा जा रहा है क्योंकि उनके घिसे हुए अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक प्रणाली से मैच नहीं हो पा रहे हैं। ई-केवाईसी के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है जो ज़्यादातर गांव के घरों में नहीं होते हैं।
सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि आधार ज़रूरी नहीं होगा, बस चुपके से इसे कल्याणकारी स्कीमों में लागू कर दिया। अब, आधार को अचूक बताने के बाद, सरकार खुद ही इसे हटा रही है।
इसे बहिष्कार करने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के साथ देखा जाना चाहिए, जो मतदान अधिकारों पर एक 'सर्जिकल स्ट्राइक' है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोट देने से रोकने की एक व्यवस्थित कोशिश है। अनुमान है कि 13.4 करोड़ से ज़्यादा वोटरों को बाहर कर दिया गया है, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदाय, मुसलमान, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
अब, कल्याणकारी भुगतान के लिए मतदाता पहचान-पत्र मांगने से ये योजनाएं समावेशी होने की बजाय और भी ज्यादा लोगों को बाहर करने वाली हो जाएंगी। पहले से ही, कुछ राज्य सरकारें इस बहाने राशन और दूसरे फायदों से मना कर रही हैं कि एसआईआर के ज़रिए नाम हटा दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का साफ़ उल्लंघन है कि मतदाता सूची से बाहर रखने से समाज कल्याण के हक़ पर असर नहीं पड़ सकता।
ये सभी डिज़ाइन ज़्यादातर लोगों को फ़ायदों से दूर रखने की एक सोची-समझी कोशिश की ओर इशारा करते हैं। सीपीआई (एम) इस बहिष्कार वाले फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करती है और इस बात पर ज़ोर देती है कि कल्याणकारी अधिकार सबको मिलें, बिना ऐसी टेक्नोलॉजी या दस्तावेजों की शर्त के जिनको गांव के गरीब लोग हासिल नहीं कर सकते।
