Zaheer Ahmad

25/01/2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट के एक जज के प्रस्तावित तबादले में बदलाव करने के हालिया कॉलेजियम के फैसले पर चिंता जताई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि न्यायिक तबादलों और नियुक्तियों के मामलों में कार्यपालिका (सरकार) की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए.

उल्लेखनीय है कि पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में ‘संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन’ विषय पर आयोजित जीवी पंडित स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा यह दर्ज करना कि स्थानांतरण प्रस्ताव केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया था, ‘संवैधानिक रूप से स्वतंत्र प्रक्रिया मानी जाने वाली इस प्रक्रिया में कार्यपालिका के दखल का स्पष्ट संकेत है.’

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने किसी न्यायाधीश का नाम लिए बिना इस कदम के निहितार्थों पर सवाल उठाए.

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा, ‘किसी न्यायाधीश को सिर्फ इसलिए एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्यों स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक आदेश पारित किए थे? क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती?’

उन्होंने यह सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई संविधान के एक मूलभूत सिद्धांत पर प्रहार करती है.

रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस भुइयां की ये टिप्पणियां अक्टूबर के उस फैसले से संबंधित हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को संशोधित करते हुए, उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी.

कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि यह बदलाव ‘सरकार द्वारा पुनर्विचार के अनुरोध पर’ किया गया है.

लाइव लॉ के अनुसार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जस्टिस श्रीधरन कॉलेजियम के सदस्य बन जाते, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठता में उनके सातवें स्थान पर होने की संभावना है.

तबादले केवल ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए किए जाते हैं: जस्टिस भुइयां

लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस भुइयां ने दोहराया कि स्वाभाविक रूप से, केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों और तैनाती के मामले में कोई दखल नहीं दे सकती. वह यह नहीं कह सकती कि अमुक न्यायाधीश का तबादला किया जाना चाहिए या नहीं. यह न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है.

उन्होंने आगे कहा कि तबादले केवल ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए किए जाते हैं, न कि न्यायाधीशों को दंडित करने के साधन के रूप में.

जस्टिस भुइयां के अनुसार, ‘जब कॉलेजियम यह मानता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया जा रहा था, तो यह कार्यपालिका के प्रभाव का एक स्पष्ट अतिक्रमण दर्शाता है, जबकि संवैधानिक रूप से यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसे कार्यपालिका और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए बनाया गया है.’

कॉलेजियम प्रणाली के उद्देश्य पर जोर देते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि इसका गठन न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों को कार्यपालिका के दबाव से बचाने के लिए किया गया था, और चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार का बदलाव इसकी अखंडता को कमजोर करता है.

उन्होंने आगे कहा, ‘अब जबकि न्यायपालिका ने कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के सरकार के प्रयास को विफल कर दिया है, न्यायपालिका विशेष रूप से कॉलेजियम के सदस्यों के लिए, यह सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कॉलेजियम स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहे.’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका की अखंडता को ‘हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए.’

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरे ‘अंदर से’ आ सकते हैं, और न्यायाधीशों से राजनीतिक या वैचारिक पूर्वाग्रह से बचने का आग्रह किया.

जस्टिस भुइयां ने कहा, ‘यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा यदि किसी मामले का परिणाम केवल यह जानकर ही अनुमानित हो जाए कि कौन सा न्यायाधीश या पीठ इसकी सुनवाई कर रही है.’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका ‘अपरिवर्तनीय’

18/01/2026

16/01/2026

#इंसाफ़ में देरी ना #इंसाफ़ी है? कब #मुक़दमा चलेगा? #कब #इंसाफ़ #मिलेगा ?
संभल हिंसा में उस वक़्त वहां के CO और SHO समेत 12 के खिलाफ़ FIR करने के CJM कोर्ट ने आदेश दिए, आप सबको मालूम ही होगा पिछले साल संभल में हुई हिंसा के मामले में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और SHO अनुज तोमर समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश CJM कोर्ट ने दिए हैं।
मालूम रहे कि अनुज चौधरी वर्तमान में ASP फिरोजाबाद ग्रामीण तथा अनुज तोमर सम्भल की चंदौसी कोतवाली में SHO हैं।
में चल रही खबरों के अनुसार संभल के नखासा थाना के मोहल्ला ख़ग्गू सराय निवासी यामीन ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके बेटे आलम को पुलिस ने गोली मार दी थी।
यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन ने मीडिया को इस संबंध में सूचना दी है। उनके अनुसार सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश बीती 09 जनवरी को किए हैं।

11/01/2026

सांड ने भाजपा पार्षद को उठाकर सड़क पर पटक दिया, जिससे उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। घायल पार्षद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनके हाथ का ऑपरेशन किया गया।

11/01/2026

#उत्तर #प्रदेश और वोट लूट का समीकरण

• केन्द्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का SIR कराया।

• उसी समय राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का SIR कराया।

• दोनों SIR हर जगह समान BLO’s ने ही किया।

• आश्चर्यजनक ये की विधानसभा SIR के बाद पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 2.89 करोड़ कम हो के 12.56 करोड़ ही रह गयी।

• वही पंचायत SIR के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़के 12.69 करोड़ हो गयी।

3. सीधा सवाल चुनाव आयोग से- बताइए की दोनों में कौन सा SIR सही है क्योंकी दोनों आकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते।

12/08/2025

11 अगस्त 2025 फतेहपुर यूपी में हुए इस मकबरे पर #आतंक* #वादी #हमले को देख ले। #भाषा सुनकर अंदाजा होता है किस तरह नफरत से भरी हुई मानसिकता है। कितना ज़हर होगा दिल में, कितने अरमान है जो बाहर निकलने बाकी है।