राजस्व विभाग , हरियाणा

जय हिंद जय भारत
जय लेखपाल संघ
जय हिंद जय भारत
जय लेखपाल संघ
भारत एक संबिधान से चलता है ।पूरे भारत मे कई परीक्षाओ के पैटन एक समान है ।कानून एक समान है अध्यापक पुलिस डॉक्टर वकील इंजीनयर आईएएस आईपीएस राज्य की उच्च सेवाओ में भर्ती नियम और वेतन एक समान फिर लेखपाल संवर्ग के साथ असमानता क्यों है
केंद्र में बी जे पी सरकार
हरियाणा में बी जे पी सरकार
उत्तराखंड में बी जे पी सरकार
उत्तर प्रदेश में भी बी जे पी सरकार ।
फिर लेखपालो का वेतन प्रमोशन विभागीय परीक्षा में क्यू है।

जय लेखपाल संघ
हरियाणा उत्तरखण्ड उत्तर प्रदेश बी जे पी सरकार
वेतन प्रमोशन विभागीय परीक्षा करो एक समान
अजय कुमार चौधरी जिलामंत्री

गिरदावरी एप लागू करने के पूर्व समस्त पटवारियों को टेबलेट देने की cm की घोषणा के बाद भी हर जिले में अधिकारियों द्वारा पटवारियों पर दबाब बनाया जा रहा है फिर भी संघ के सारे नेता मोन है क्या कोई बात सकता है कि गिरदावरी एप पर मौन रहने के लिए माली जी और पटवारी संघ से सरकार की कितने में डील हुई?

राजस्व विभाग।।।।।।।
आज की तारीख का सबसे बदनाम विभाग!!!
अधिकारी बगैर पैसो के कोई काम नही करते !!
यदि कर रहे होते तो पटवारी की क्या औकात पैसे ले?
बाबू पैसा लेते है।।
Ri से लेकर कलेक्टर तक पैसा लेते है
शासन केवल पटवारी को टारगेट बनाता है।।।।
जबकि असली मगरमच्छ अधिकारी और बाबू है!!!

Public Holidays in Haryana in 2017
National and Regional Public holidays of Haryana in 2017
Day Date Holiday
Thursday January 05 Guru Gobind Singh Jayanti
Thursday January 26 Republic Day
Wednesday February 01 Sir Chhotu Ram Jayanti
Wednesday February 01 Vasant Panchami
Friday February 10 Guru Ravidas Birthday
Tuesday February 21 Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti
Friday February 24 Maha Shivratri
Monday March 13 Holi
Thursday March 23 Shaheedi Diwas of Bhagat Singh, Rajguru & Sukhdev
Saturday April 01 Bank Holiday
Tuesday April 04 Ram Navami
Sunday April 09 Mahavir Jayanti
Thursday April 13 Vaisakhi
Friday April 14 Dr Ambedkar Jayanti
Friday April 28 Parashurama Jayanti
Wednesday May 10 Buddha Purnima
Sunday May 28 Maharana Pratap Jayanti
Friday June 09 Sant Guru Kabir Jayanti
Monday June 26 Idul Fitr
Wednesday July 26 Teej
Tuesday August 15 Independence Day
Tuesday August 15 Janmashtami
Saturday September 02 Idul Juha
Thursday September 21 Maharaja Agrasen Jayanati
Saturday September 23 Haryana's Heroes' Martyrdom Day
Saturday September 30 Dussehra
Monday October 02 Mahatma Gandhi Birthday
Thursday October 05 Maharishi Valmiki Birthday
Thursday October 19 Deewali
Friday October 20 Vishavkarma day
Tuesday October 31 Public Holiday
Wednesday November 01 Haryana Day
Saturday November 04 Guru Nanak Birthday
Saturday December 02 Milad-un-Nabi
Monday December 25 Christmas Day
Monday December 25 Guru Gobind Singh Jayanti
Tuesday December 26 Shaheed Udham Singh's Birthday

योग दिवस में व्यस्त रहे अधिकारी, काम के लिए करना पड़ा इंतजार
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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आम जनता के लिए भारी पड़ गया। जहां एसडीएम और तहसील कार्यालयों में विभिन्न प्रमाणपत्र बनवाने पहुंचे लोगों को सभी अधिकारियों की सीटें खाली मिलीं। कार्यालय में अधिकारी न होने से आवेदक भड़क उठे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर डाला।

मंगलवार को योग दिवस के चलते राज्य सरकार ने कार्यालय लगने का समय बदल दिया। सामान्य दिनों में कार्यालय सुबह 9 बजे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सुबह योग दिवस के राजकीय समारोह में शरीक होना था, ऐसे में कार्यालयों का समय 11 बजे कर दिया गया। लेकिन यह परिवर्तन आम जनता की जानकारी में नहीं था। डोमिसाइल, जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उपमंडलीय परिसर में आए आवेदक सत्यवान, रिंकू, यशपाल, मुकेश, हरिओम, संजय, पूजा, बिजेंद्र, रवींद्र, सत्यनारायण और नरेश ने कहा कि कहा कि अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए था कि दूरदराज से आने वाले लोगों को काम में देरी होने पर कितनी परेशानी होती है। सब कर्मचारियों और अधिकारियों को योग दिवस समारोह में पहुंचने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए था तथा कार्यालय समुचित रूप से चल सकें, इसके लिए कुछ कर्मचारियों को योग समारोह से छूट दी जानी चाहिए थी। अधिकारियों की इस लापरवाही से लोगों में भारी रोष है।

क्या बोले तहसीलदार
तहसीलदार नरेंद्र दलाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते मंगलवार को कार्यालयों के लगने का समय सुबह 11 बजे निश्चित किया था। इस समय पर कर्मचारी पहुंच गए और कार्य रोजाना की तरह से होने लगे।

लेखपाल को किया सस्पेंड, अफसरों को दी हिदायत
राजस्व से जुड़े कई मामलों के एक दशक से भी अधिक समय से लंबित होने पर विशेष सचिव राजस्व जेपी सगर ने जिले के अफसरों पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान कई खामियां मिलने पर उन्होंने अफसरों से दो टूक शब्दों में कहा कि रस्म अदायगी से जनता को लाभ नहीं मिलने वाला।
चौपाल के दौरान गलत इंद्राज के बावजूद कोई कार्रवाई न करने पर उन्होंने हलका लेखपाल को निलंबित करने का निर्देश देने के साथ ही संबंधित कानूनगो को उनका बस्ता रख लेने को कहा।
बैनामा के एक मामले में वर्ष 2014 से खारिज दाखिल के एक मुकदमे को लटकाए रखने पर उन्होंने आपत्ति जताई। कहा कि जब बैनामा करने वाले और कराने वाले दोनों को ही कोई आपत्ति नहीं थी तो मामले का निस्तारण क्यों नहीं किया गया।

राजस्व वसूली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
- डीएम ने कहा लंबित वादों का जल्द करें निस्तारण
डीएम आकाशदीप ने कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व वसूली की तहसीलवार मासिक समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। राजस्व वसूली में तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राजकीय देयों की वसूली के बारे में तहसीलवार जानकारी ली।

जिले में आज से लागू हो जाएगी नई राजस्व संहिता

जिले में गुरुवार से नई राजस्व संहिता लागू हो जाएगी। इसमें चकबंदी व सीलिंग छोड़कर 39 अधिनियम समाप्त हो जाएंगे। इससे विभिन्न कोर्ट में चल रहे 10 हजार वादों के निस्तारण में अब तेजी आ सकेगी।

वादों के निस्तारण में तेजी आने से इसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। तहसीलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षण दे दिया गया है।

राजस्व संहिता 2006 को संशोधित करते हुए इसमें कुल 234 धाराएं समाहित की गई हैं। नई संहिता में वादों के निस्तारण के लिए एडीएम से लेकर तहसीलदार न्यायिक तक के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

इसके लागू होने के बाद जिले के विभिन्न कोर्ट में लंबित 10 हजार वादों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। विभागीय अफसरों के मुताबिक राजस्व वादों के निस्तारण के लिए अलग न्यायिक प्रावधान किए गए हैं।

जिसमें तहसीलदार न्यायिक, एसडीएम न्यायिक, एडीएम न्यायिक और न्यायिक सदस्य राजस्व बोर्ड को न्यायिक कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी।

जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक के विभिन्न राजस्व न्यायालय पर 10 हजार वाद लंबित हैं। इन वादों के निस्तारण में अब तेजी आ सकेगी, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा।

वादों के निस्तारण में तेजी आने से इसका लाभ लोगों को मिलेगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है।