Molmcpa, Bagamati

04/01/2023

बागमती प्रदेश सरकार, भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय हेटौंडा अन्तर्गत सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरिक्षण सम्बम्धी मापदण्ड, २०७९ को दफा १२ अनुसारको प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिको प्रथम बैठक सचिब श्री बलराम निरौलाको अध्यक्षतामा बसि प्रदेश अन्तर्गतका संघ/ संस्थाहरु अनुगमन लगायत संथाको सुशासनमा संचालन गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय सहित बैठक सम्पन्न

काठमाडौं : बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको प्रदेश स्तरीय अनुग...

22/12/2022

बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत सहकारी हेर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएक.....

09/12/2022

बागमती प्रदेश सरकार, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट जारी गरिएकाे सहकारी संघ/संस्था सञ्चा लन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ सार्वजनिकीकरण तथा अन्तक्रिया गोष्ठीका केही झलकहरु।।।
साे कार्यक्रम श्रीमान सचिव बलराम निराैलाकाे अध्यक्षता तथा माननिय भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेल ज्यूकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे थियाे ।
( साे मापदण्ड मन्त्रालयकाे वेवसाइट https://molmcpa.bagamati.gov.np/ बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ । )

29/11/2022

बागमती प्रदेश भित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

26/08/2022

बागमती प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।

सहकारी संघ/संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र लेखापरिक्षण र ६ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न गरी साधारण सभाको निर्णय र पारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ को नियम १८ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र आफ्नो नियामक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यहोरा विदितै छ। यस कानूनी प्रावधान बमोजिम मन्त्रालयको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुले आ.व.07७/07८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन 207८ पौष मसान्त भित्र यस मन्त्रालयमा बुझाई सक्नु पर्नेमा सो अवधि सम्ममा धेरै संघ/संस्थाहरुबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।प्रतिवेदन पेश गर्नु सम्बन्धित सहकारी संघ/संस्थाहरुको कानूनी दायित्व भएको, प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा पर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुको आधारभूत तथ्याङ्कहरु अद्यावधिक गर्ने कार्य समेत भइरहेको हुँदा प्रतिवेदन पेश गर्न बाकी सहकारी संघसंस्थाहरूले तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि सूचित गरिएको छ। प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा वा संस्था संचालनमा रहेको कुनै जानकारी प्राप्त नभएमा त्यस्ता सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई निस्कृय सूचीमा राखी जरिवाना लगायत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईएको छ।

26/08/2022

सहकारी संस्था संचालन सम्वन्धमा सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना।।।

प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुको संचालन र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्न कार्यहरु तत्काल गर्न गराउन सम्वन्धित संघ संस्थाहरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
१. सहकारी संस्थाहरुको विषय परिवर्तन, कार्यक्षेत्र पुननिर्धारण तथा सेवाकेन्द्र स्वीकृति सम्वन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा तोकिएको हुँदा सोही बमोजिम मात्र सम्वन्धित कार्य अगाडि बढाउन तथा नियामक निकायको स्वीकृति विना यस्ता कार्यहरू नगर्नु हुन।
२. संघ संस्थाको प्रारम्भिक साधारण सभाले गरेको विनियम संशोधन स्वीकृत नगरिने हुँदा त्यस्तो सभाबाट विनियम संशोधन प्रस्ताव गरी नपठाउनु हुन।
३. सबै सहकारी संघ संस्थाहरुले सदस्य, संचालक तथा कर्मचारीहरुको आचार संहिता बनाई लागू गर्नुहुन।
४. संघ संस्थाको कार्यालय विनियमले तोकेको स्थानमा नै अनिवार्य रुपमा राख्ने तथा यस कार्यालयको स्वीकृति विना स्थानान्तरण नगर्नु हुन।
५. बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा PEARLS अनुगमन प्रणालीसंग तालमेल हुनेगरी आफ्नो कारोवारको लेखा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन।
६. साधारण सभामा मापदण्डमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने र पारित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुहुन।
७. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन बमोजिम आफ्ना सदस्यहरुको विवरण राख्ने, अद्यावधिक गर्ने, सीमा र शंकाश्पद कारोवारको जानकारी पठाउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु हुन।
८. सहकारी संस्थाहरुले संस्थाको साइनवोर्ड लगायत विभिन्न काममा नाम प्रयोग गर्दा विशेष नाम, विषयगत नाम र सहकारी संस्था लि. सहितको पूरा नाम उल्लेख गर्नुपर्ने । पूरा नाम नराखिएका संस्थाहरुले सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र आफ्नो साइनवोर्ड र अन्य कागजात मिलाइसक्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु हुन।
९. सेवाकेन्द्र संचालन गर्ने कतिपय सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो मूल कार्यालयलाई प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरुलाई शाखा कार्यालय लगायतका शव्दावली प्रयोग गरी कारोवार गरिरहेको पाइएको हुँदा जारी मापदण्डमा भएको व्यवस्था बमोजिम मूल कार्यालयलाई सहकारी संस्थाको कार्यालय मात्र जनाउने गरी र सेवाकेन्द्रहरुलाई माथि संस्थाको नाम लेखी तल जुन स्थानको सेवाकेन्द्र हो सोही स्थान मात्र राखी सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र आफ्नो साइनवोर्ड र अन्य कागजात मिलाइसक्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु हुन।
१०. विषयगत तथा जिल्ला सहकारी संघहरूले मन्त्रालयको निर्देशन सदस्य प्रारम्भिक संस्थाहरूबाट भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गरेर कार्यन्वयन समेत गराइ मन्त्रालयलाइ जानकारी गराउने व्वस्था समेत मिलाउनु हुन।

26/08/2022

सहकारी संस्थाका सदस्यहरु र सर्व साधारणलाई सूचना।।।
1. सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सीमित हुन्छ। सीमित कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरुले रीत पूर्वक संस्थाको न्यूनतम एक शेयर खरिद गरी सदस्य बनेर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर मात्र बचत राख्‍ने तथा ऋण लिने कार्य गर्नुपर्छ। आफू बसोबास गरेको क्षेत्र संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ, पर्दैन बुझेर सदस्य भएर मात्र कारोबार गर्नुहोला।
2. सहकारी संस्था सदस्यले नियन्त्रण गर्ने संस्था हो। संस्था समुदायमा आधारीत हो, होइन ? संस्थाका संचालकहरु आफूले चिने जानेका व्यक्तिहरु हुन कि होइन्‌न? संस्थाले सबै सदस्यहरुलाई साधारण सभामा सहभागी गराएर छलफल गर्ने गराउने, सदस्यहरुको सुझाव निर्देशन लिई कार्यान्वयन गर्ने गर्छ कि गर्दैन, यी कुराहरु राम्रो बुझेर मात्र सदस्य भै कारोबार गर्नुहोला।
3. विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार सहकारी संघ/संस्थाहरुले आफ्नो नाम अनुसारको मुख्य कारोबार गर्नुपर्छ, जस्तै- कृषि सहकारी संस्थाले कृषि सामाग्री बिक्री र सदस्यको कृषि उत्पादन संकलन प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने, उपभोक्ता सहकारीले उपभोग्य बस्तु विक्री गर्ने, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले उत्पादन खरीद र उपभोग्य बस्तु विक्री गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण लगानी गर्ने जस्ता कामहरु मुख्य कारोबारका रुपमा गर्नुपर्छ र बचत तथा ऋण बाहेक अन्य संस्थाहरुले सहायक कारोबारको रुपमा मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउँछन्। तसर्थ आफ्नो संस्थाको विषय र सो अनुसार आफूले लिने सेवा प्रति सचेत रहेर मात्र कारोबार गर्नुहोला।
4. साधारण सभामा सहभागी भएर छलफलमा भाग लिन पाउनु सबै सदस्यहरुको अधिकार हो। संस्थाहरुले साधारण सभा गर्दा एकै स्थान वा क्षेत्रगत रुपमा समूह विभाजन गरी सबै सदस्यहरुलाई सहभागी गराउनु पर्छ। कुनै कुनै सहकारी संस्थाले निश्‍चित रकमको शेयर खरीद गर्ने सदस्यहरूलाई मात्र साधारण सभामा सहभागी गराउने र शेयर लाभांश, संरक्षित पूँजी फिर्ता गर्ने लगायतका रकमहरु दिने, राहत कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउने, संचालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा त्यस्ता सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व रहने जस्ता विभेदकारी व्यवस्थाहरु राखेको पाइएको छ। तपाई सदस्य भएको संस्थामा पनि यस किसिमको विभेद गरिएको छ भने शेयर लगानीको आधारमा त्यस्तो विभेद गर्न पाइदैन। न्यूनतम एक कित्ता शेयर खरीद गर्ने सदस्यले संस्थाका सबै अधिकार प्रयोग गर्न र सुविधा प्राप्त गर्न पाउँछ। संस्थामा कुरा उठाउनुहोस्, सुधार नभएमा नियामक मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी लिखित उजुरी गर्नुहोस्।
5. सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम निर्धारण गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज लिन पनि पाउँदैनन्। ब्याजलाई साँवामा जोडी पुनः सावाँ कायम गरेर ब्याज लिन पाँउदैनन्। किस्ता घट्‍दै गए अनुसार ब्याज पनि घट्‍दो दरमा लिनुपर्छ। सदस्य भई ऋणको कारोबार गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोला र यस बमोजिम नभएको पाइएमा प्रमाण सहित यस मन्त्रालयमा उजूरी गर्नुहोला।
6. एक स्थानीय तहमा एकै खालको सेवा दिने एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य भएर कारोबार गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा आफूलाई सदस्य भएर कारोबार गर्न उपयुक्त लागेको एक संस्थामा मात्र सदस्य भएर कारोबार गर्नुहोला।

7. यस मन्त्रालयको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरुमध्ये धेरै सहकारी संस्थाहरुले संस्था नियमित रहेको प्रमाण कागजात, आ. व. 07७/07८ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरी अद्यावधिक हुन आएका छैनन्। त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु निस्कृय सहकारी संस्थाको सूचीमा पर्दछन्।नियामक निकायसँग सम्पर्क नगर्ने, प्रतिवेदन पेश नगर्ने तथा अपारदर्शी ढंगले कारोबार गर्ने, संस्थाहरुसँग कारोबार गर्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले यस प्रति सर्वसाधारणले सचेत भएर मात्र कारोबार गर्नुहोला।
8. केही सहकारी संस्थाहरुले सदस्य बनाउने समयमा शेयर पूँजी र प्रवेश शुल्क बाहेक जगेडा कोषमा सहभागिता, घर जग्गा कोषमा सहभागिता लगायत विभिन्‍न खालका अतिरिक्त रकमहरु लिने, नियमित रूपमा सदस्यता खुला नगरी निश्‍चित समयमा मात्र सदस्यता खुला गर्ने लगायतका कार्य गरेको गुनासो प्राप्त हुने गरेको छ। सहकारी संस्थाको सदस्यता सधै खुला हुनु पर्दछ र सदस्य बन्दा न्यूनतम शेयर पूँजीको रकम तथा विनियममा तोकिए बमोजिम प्रवेश शुल्क बाहेक अन्य थप शुल्कहरु केही तिर्नुपर्दैन। कुनै संस्थाले योग्यता पुगेर पनि कृत्रिम बन्देज खडा गरी सदस्यता नदिएमा वा प्रवेश शुल्क बाहेक अन्य यस्तो अतिरिक्त शुल्क माग गरेमा तत्काल यस मन्त्रालयमा लिखित उजूरी गर्नुहोला ।
9. सहकारी सम्बन्धी विभिन्‍न सूचनाहरु यस मन्त्रालयको वेवसाइट, फेसबुक पेज क्रमश “https://molmcpa.bagamati.gov.np/”, “https://www.facebook.com/molmcpa/” मा नियमित रुपमा प्रकाशन भई राख्‍ने हुँदा यस्ता सूचनाहरु हेरेर, बुझेर कुनै कुरा अस्पष्ट भएमा यस मन्त्रालयको फोन नं. 0५७-५२५६४३, मा सम्पर्क गरी स्पष्ट हुनुहुन र आफ्नो बचत रकमको सुरक्षा हुने गरी ऋण लिदाँ पनि अनुचित रुपमा आर्थिक भार नपर्ने गरी र सदस्यतामा विभेद समेत नहुने वातावरण सृजना भए नभएको सम्बन्धमा विश्वस्त भएर मात्र सहकारी संस्थासँग कारोबार गर्नुहोला।

२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्‍घ, प्रदेश र स....

10/04/2022

माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रि ज्यू बलराम पौडेल ज्यूको अध्यक्ष्यतामा सम्पन्न प्रदेशका सहकारी संस्थाको सहभागितामा प्रदेश्स्तरिय सहकारी गोष्टीका झलकहरू
सो कार्यक्रममा श्रीमान सचिब बलराम निरौला, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रर श्री नारायण प्रसाद ज्ञवाली, शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेल लगायतको सहभागिता थियो