Loksewa lovers

कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८ हजार ८ सय, घर नहुनेलाई भाडा
होला त कार्यान्वयन ?

विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले गरेका ११ नयाँ व्यवस्था :-
पहिलो, संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ।

सरकारले विधेयकमा पुरूषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ वर्ष गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। हाल पुरूषको हकमा सेवा प्रवेशको उमेर ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ। महिलाहरूले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सन पाउन सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरूले ३९ वर्ष कायम गरिदिएका हुन्।

दोस्रो, कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ। तर चरणबद्ध ढंगले लागू हुने भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकैपटक हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी चरणबद्ध व्यवस्था गरेको हो। चरणबद्ध रूपमा अवकाशको व्यवस्था गर्दा लोक सेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना कायम राख्न सकिने समितिको ठहर छ। एकपैटक ६० वर्ष कायम गर्दा कर्मचारीको अवकाश रोकिने त्यसले नयाँ भर्ना समेत ठप्प हुने भएपछि समितिले लोक सेवा आयोगकै सुझाव अनुसार चरणबद्ध अवकाशको व्यवस्था गरेको हो।

तेस्रो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ।

हाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहने सहसचिवहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भित्रने गरेका थिए। अब उपसचिव अर्थात् राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत तह र राजपत्र अनङ्कित सहायक पहिलो (खरदार) मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुनेछ। खरदारहरू शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन्।

शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको छ।

सरकारले ६५ प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गर्न विधेयकबाट प्रस्ताव गरेको थियो। जबकी हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले ७० प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था छ। उपसचिवको हकमा हाल कायम रहेकै १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

चौथो, राज्य व्यवस्था समितिले अरितिक्त सचिवको पद सृजना गरेको छ। सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी सृजना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद तेह्रौं

निजामती कर्मचारीले लोक सेवा पढाउन नपाउने गरी समितिबाट पास भयो विधेयक 🤔🤔
निजामती कर्मचारीले कलेजमा पढाउन जान पाउने, भाषा पाठशालामा पढाउन जान पाउने तर लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा पढाउन जान नपाउने गरी प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ।

निजामती ऐन मस्यौदा: अवकाश उमेर थप्दा २५ सय भर्ना रोकिने😮
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरसीमा पहिलो र दोस्रो चरणमा एकएक वर्ष गरी ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ।

ऐन लागु भएको पहिलो एक वर्ष कम्तीमा दुई हजार पाँच सय नयाँ भर्ना रोकिने लोकसेवा आयोगका एक उच्च कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार विगतका १० वर्षलाई आधार मान्दा आयोगले हरेक वर्ष पाँच हजारदेखि पाँच हजार तीन सयसम्म सिटका लागि आवेदन माग गरिएको देखिन्छ। तीमध्ये चार हजारको हाराहारीमा नयाँ युवाले सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँदै आएका छन्।

लोकसेवाले अवकाश उमेरसीमा एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउँदा दुई वर्षसम्म नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिने भन्दै ६÷६ महिना गरी चार चरणमा अवकाश उमेर सीमा थप्दै जान राज्य व्यवस्था समितिलाई सुझाव दिएको थियो।

एकैपटक दुई वर्ष थप्दा लोकसेवाको परीक्षा दिने उमेरसीमा नाघ्नै लागेको युवालाई मर्का पर्ने भन्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको थियो। तर ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश पाउनै लागेको माथिल्लो तहका कर्मचारी खासगरी मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवको दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले अवकाश उमेरसीमा दुई चरणमा एकएक वर्ष थपेर ६० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेका छन्।

Awards

केही अवार्डहरु सन् २०२३