एमाले हाम्रो पार्टी, राम्रो पार्टी

दृढ इच्छाशक्ति र प्रस्ट वक्ताका रूपमा परिचित केपी शर्मा ओलीले जहिले पनि विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेकाछन् । तपाईँको नजरमा ओलीको राजनीतिक सक्रियता आगामी दिनमा कस्तो देखिन्छ?

आज हाम्रो यस फेसबुक पेजमा ३११२ जना साथीहरू जोडिनुभएको छ। यो केवल एउटा संख्या मात्र होइन, यो तपाईंहरूले देखाउनुभएको माया, विश्वास र साथको प्रतिफल हो।
​तपाईंहरूको हरेक लाइक, कमेन्ट र सेयरले मलाई/हामीलाई अझ राम्रो गर्ने उर्जा दिइरहेको छ। यो यात्रामा मलाई साथ दिनुहुने तपाईं प्रत्येकलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। ❤️
​आशा छ, आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो यो सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जानेछ। हामी अझै धेरै नयाँ उचाइहरू सँगै छुनेछौँ। 🚀
​फेरि पनि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद! 🙏✨

सहकारी ठगीको भुमरीमा परेर आफ्नो गाँस काटेर बचाएको पैसा गुमाउन बाध्य लाखौँ बचतकर्ताहरूको पीडा आज राज्यका लागि केवल तथ्याङ्क मात्र बनेको छ। सरकारले सुशासनको चर्को नारा लगाइरहँदा, एकातिर सर्वसाधारणको रगत-पसिनाको कमाइ अझै पनि अनिश्चितताको बन्धकमा छ भने अर्कातिर जीवी राईजस्ता मुख्य अभियुक्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीको पहुँचमा भनिए पनि अझैसम्म नेपाली कानुनको कठघरामा उभिन नसक्नुले राज्यको निरीहता स्पष्ट पार्छ। यदि सरकार वास्तवमै नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भने अनुसन्धानको सुस्तता र शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका पात्रहरूको नाममा हुने राजनीतिक दाउपेच अन्त्य गरी तत्काल नतिजामुखी काम गरेर देखाउनुपर्छ।
​सत्ताको लुकामारी र राजनीतिक संरक्षणको ओतमा परेर कुनै पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउनु भनेको विधिको शासनको उपहास हो। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जोडिएका प्रकरणहरूमा संसदीय छानबिन समितिले नै औंल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्नु वा केवल स्पष्टीकरणको खेतीमा अल्झिनुले सरकारको 'शून्य सहनशीलता' को नारालाई गिज्याइरहेको छ। बचतकर्ताहरूलाई चाहिएको आश्वासन होइन, आफ्नै पैसा फिर्ता पाउने निश्चित समयसीमा र दोषीहरूलाई जेलको छिँडीमा देख्न पाउने न्यायपूर्ण अनुभूति हो। जबसम्म प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि निर्मम कारबाही हुँदैन र ठगिएका जनताको हातमा उनीहरूको सम्पत्ति पुग्दैन, तबसम्म यो सरकारले गर्ने सुशासनको गफ केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने मकुण्डो मात्र साबित हुनेछ।

एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बिना कुनै ठोस आधार १३ दिनसम्म हिरासतमा राख्नु सामान्य भूल मात्र नभई सुनियोजित राजनीतिक प्रतिशोध र राज्य आतंकको पराकाष्ठा हो।
राज्यले रातभर कुरेर छापामार शैलीमा पक्राउ गरेको थियो? यो गिरफ्तारी अनुसन्धानका लागि नभई राजनीतिक व्यक्तित्वलाई खुइल्याउने र हतोत्साहित पार्ने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । राज्य चलाउनेहरूमा न्यूनतम संस्थागत ज्ञान र मर्यादाको अभाव देखियो। देशलाई सिस्टमले होइन, 'सनक' र 'प्रतिशोध' ले चलाउन खोज्दा यस्तै अराजकता निम्तिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
केपी शर्मा ओलीमाथिको यो प्रहार उनीमाथि मात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र विपक्षी आवाजमाथिको प्रहार हो। सत्ताको उन्मादमा अन्धो बनेको यो सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि— न्याय ढिलो हुन सक्छ, तर अन्यायको आयु सधैं छोटो हुन्छ।

पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वार कोहलपुरको समृद्धि अब नयाँ सोच र साहसबाट मात्र सम्भव छ। जबसम्म कोहलपुरको बजारलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरिँदैन, तबसम्म हामीले यसको रणनीतिक अवस्थितिको पूर्ण लाभ लिन सक्ने छैनौँ।

संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलो हो जहाँ आरोप-प्रत्यारोप हुनु स्वाभाविक भए पनि 'धारेहात लगाउनु' वा अमर्यादित व्यवहार गर्नुलाई संसदीय आचरण विपरीत मानिन्छ। गृह मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले विपक्षीको आलोचनालाई तर्क र तथ्यले खण्डन गर्नुपर्नेमा आक्रोशपूर्ण शैली अपनाउनुले पदको गरिमालाई कमजोर तुल्याउँछ भन्ने कुरा गृहमन्त्रीले बिर्सिएछन्।
राजनीतिक बहस जतिसुकै तातो भए पनि गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तिले शब्द चयन र शारीरिक हाउभाउमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। गृहमन्त्रीले 'अमर्यादित व्यवहार' ले असहिष्णुता कार्य गरेका छन्, यस्ता अमर्यादित व्यवहारले स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दछ, यस्ता हर्कतले व्यक्तिगत टकराव भन्दा पनि सत्यतथ्य निरुपणतर्फ मोडिने संकेत दर्साउँछ।