The Other Side

With POWER comes great RESPONSIBILITY.
Not everybody can handle it.

Only slow and steady rise is sustainable.

Not everybody can handle the sudden attention they get.

People go crazy when in power for a long time.
Russia’s Putin and Israel’s Netanyahu are living examples.
I am curious to see how the future trajectories of China’s Xi and India’s Modi will unfold.

विदेशमा रहेका नेपालीलाई CIA ले कब्जा गरेर घण्टीमा भोट हाल्न लगाएको हैन।
धेरै नेपालीले आफू स्वयंले कुवा बाहिरको संसार देखेर घण्टीमा भोट हाल्न भनेका हुन्। बाँकि केहिले भने trend पछ्याएका हुन्।

पछिल्लो आन्दोलनले राजनीतिलाई बढार्यो।
यो नेपालका कर्मचारीहरूको लागि red alert हो।
अब पनि कर्मचारीहरू नसुध्रिने हो भने, भविष्यमा हुने अर्को आन्दोलनले कर्मचारीतन्त्रलाई बढार्ने सम्भावना उच्च छ।

बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या १७ करोड छ । सांसद् जम्मा ३५० रहेछन् ।
हाम्रो जनसङ्ख्या तीन करोड छ, तर सांसद् छन् २७५ ! अझ हामीसँग राष्ट्रियसभा पनि छ । यो जोड्ने हो भने ३३४ हुन्छ !

त्यहाँ झन्डै पाँच लाख मान्छे बराबर एक सांसद् हुँदा हामीकहाँ ९० हजार बराबर एक सांसद् पर्न आउने रहेछ । त्यसमाथि हामीसँग सयौंको प्रदेश सांसद् सङ्ख्या छ !

ढाकाको एउटा क्षेत्रमा चर्चित अनुहार तस्निम जारा तेस्रो हुँदा पनि ४४ हजार भोट आयो । काठमाडौं १ मा अघिल्लोपल्ट प्रकाशमान सिंहले जम्मा ७ हजार भोट पाएर चुनाब जितेका थिए । अझ त्यो सात हजारभित्र थप दुई प्रदेश सांसद पनि थिए । अहिले पनि १५ हजार भोट ल्याएर रञ्जु दर्शनाले चुनाब जितिन् ।

छिमेकको उत्तर प्रदेशमा २५ करोड जनसङ्ख्या छ ! लोकसभा सीट जम्मा ८० छ । पुगेकै छ । दिल्लीमा दुई करोड जनसङ्ख्या छ । सीट छ जम्मा ७ ! झन्डै २८ लाख जनसङ्ख्या बराबर एक सीट ! हाम्रो काठमाडौं जिल्लाको जनसङ्ख्या नै २८ लाख छैन तर सीट ? १० वटा सीट चाहिन्छ त काठमाडौंलाई ? अझ हामीले काठमाडौं भनेर बुझ्ने खाल्डोमा ललितपुर र भक्तपुर पनि छ। नजिकै काभ्रे पनि छ । सबै जोड्दा त नाइटबस भरिने सांसद छन् ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रभन्दा हामीलाई कैयौं गुना बढी सांसद चाहिने भन्ने नहोला । विश्वकै उत्कृष्ट, लामो र कतै नभएको कानुन बनाउने पनि होइन ।

सांसदको तलबमात्रैको कुरो होइन । निर्वाचन क्षेत्रसँगै अनेक उपसंरचना हुन्छन् । तिनका पिए हुन्छन् । प्रदेशपिच्छे महान्यायाधिवक्ता, लोकसेवा, योजना आयोग र मन्त्रालयका डुब्लिकेट संरचना र तिनका हजारौँ कर्मचारी हुन्छन् । एउटा कार्यालयको खाजाखर्च र बेरुजूमात्रै करोडौंको हुन्छ । गाड़ी, पेट्रोल, बैठक र भ्रमणजस्ता शीर्षकको बजेट करोडौंको हुन्छ ।

देश गरिब छ भने फजूल खर्च पनि कम गर्ने हो । एउटा कन्सर्टमा जम्मा हुने मान्छेभन्दा कम भोटले जित्ने गरी टोलपिच्छे सांसद् किन चाहिन्छ र ?

प्रदेशपिच्छे सधैँ अलग अलग कानुन बनाई रहनुपर्ने पनि केही देखिन्न । धेरै कुरा त देशको मूल कानुनले गरेकै हुन्छ । कानुन बनाउने सांसदले पनि होइन, पार्टीले हो । ह्विपले हो । भरतपुरमा लाग्ने तर नारायणी पुल तर्नेबित्तिकै नलाग्ने खालका कति कानुन चाहिएलान् र ?

एआईको यो युगमा ठूला ठूला कम्पनीले आधा कर्मचारी कटौती गरिसके । हामी कर्मचारी जगेडामा राखेर बसेका छौं । टाइप गर्ने एउटा, रुजू गर्ने अर्को र रातो मसीले हस्ताक्षर गर्ने तेस्रो कर्मचारी छ । कति कार्यालयको त काम के हो भन्ने पनि थाहा छैन । सङ्घीयतापछि कानुन नबनेकाले कतिले काम नै पाएका छैनन् । कानुन बन्दैन तर देशमा नौ वटा त सभामुखमात्रै छन् ।

देशसँग ठूलो बजेट छैन । यदि सुशासन सुरु गर्ने हो भने मितव्ययिता पहिलो शर्त हुनुपर्ने हो । प्रदेश खारिज गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर हरेक प्रदेशमा सांसद र मन्त्री हुने भएपछि केन्द्रमा पहिलेभन्दा बढ़ी सांसद् किन राख्ने ? प्रदेशमैं त्यति धेरै मन्त्री किन चाहिने ? फेरि स्थानीय निकायलाई नै त्यत्रो अधिकार दिएकै छ । त्यत्रो न्युयोर्कमा एउटा मेयरले काम चल्छ, उपत्यकामा किन त्यति धेरै मेयर राख्ने ? एउटा उपत्यकामा त्यति धेरै मेयर, प्रदेश र सङ्घीय सांसद किन चाहिने ? सार्वजनिक यातायातदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्म एकीकृत विकास गर्न पनि सिङ्गो काठमाडौंलाई एउटै महानगर बनाउन र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अहिले त तीन मेयरबीच बैठक पनि बस्दैन । एउटा बाङ्गो बनेर हिँड्यो भने सकियो । एउटै बनाउँदा सबै डुब्लिकेट संरचना हटेर खर्च कटौती त हुन्छ नै काम पनि छिटो र छरितो हुन्छ ।

राज्यकोष खर्च गरेर विभिन्न शासकीय स्वरूपदेखि प्रशासनिक सुधार आयोग बनेका छन् र तिनले सुझाव दिएका छन् ! हाम्रो प्रशासनिक संरचनालाई छरितो, प्रभावकारी, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाएर पनि राज्यको करोडौं व्ययभार हटाउन सकिन्छ । सङ्घमा हामीलाई एक सय सांसद भए पुग्छ । अझ एक जिल्लाबराबर एक सांसद भए पनि पुग्छ ! कम्तिमा प्रत्यक्षलाई नै समावेशी बनाएर समानुपातिक प्रणाली हटाउन या सबै समानुपातिक बनाएर प्रत्यक्ष हटाउन पनि सकिन्छ । धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मर्ज गरेर एकीकृत विकासको फ्रेमवर्कमा ल्याउन सकिन्छ । प्रदेश सङ्ख्या पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ । जति चुस्त र छरितो प्रशासन हुन्छ, काम त्यति नै कम झन्झटिलो र छिटो हुन्छ ! उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता दिने प्रस्ताव त यसअघि नै आएको छ । त्यो सभालाई पनि त्यत्रो सङ्ख्या चाहिन्न ।

जति ठूला कुरा र भाषण गरे पनि हामीसँग विकासनिर्माणका लागि पैसा छैन । हाम्रो बजेट घाटामा छ । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ ! उत्पादनमूलक या नाफामूलक क्षेत्रमा त ऋण लिएर पनि विकास गर्न सकिन्छ तर देशको सामाजिक स्वरूप र भौगोलिक अवस्थाले गर्दा राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण पूर्वाधारलगायतका गैरनाफामूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था पनि हाम्रो अनुकूल छैन ! ऊर्जाको भाउ बढ्दो छ । त्यसले ल्याउने मूल्यवृद्धिले हामीजस्तो आयातमा निर्भर देशलाई ठूलो प्रेसर पर्छ । हाम्रो मुख्य निर्यात भनेको विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने, प्रशोधन गर्ने र फेरि त्यतै पठाउने खालको छ ! ऊर्जा सङ्कट आयो भने त्यो पनि धराशायी हुन्छ । यही अवस्था रहे रेमिटेन्समाथि पनि चर्को दबाब पर्न सक्छ ! सिङ्गो विश्व नै आर्थिक मन्दीतिर जाने डर पनि छ । यस्तोमा पहिलो सुधार र मितव्ययिता सिंहदरबारबाटै सुरु गर्नु आवश्यक छ !

Copied from: Narayan Gaunle

Every nation gets the government it deserves.
हरेक राष्ट्रले आफ्नो औकात अनुसारको सरकार (शासक) पाउँछ।
किनकि नेताहरू भनेको एउटा समाज/राष्ट्रका ऐना हुन्।
एउटा समाजको बनोट जस्तो छ, त्यसले त्यस्तै नेता रोज्छ।

चुनावको नतिजाले हाम्रो औकात बढेको कुरा प्रमाणित गर्छ।
तर यो चाहिँ भन्नै पर्छ कि, बालेन र रवि अहिलेका लागि ठिक हुन् - यी दुइ नै अन्तिम सत्य भने हैनन्।
जापान, कोरिया, सिंगापुरजस्ता विकसित देश त परका कुरा, दक्षिण-पूर्वी एशियाका विकास उन्मुख देशहरू थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेशियाको स्तरसम्म पुग्न पनि हामीले अझै धेरै पटक हाम्रो औकात बढाउनु पर्ने हुन्छ।

He who has a WHY to live can bear almost any HOW.

विदेशमा भएको भए चुनावको एक–दुई दिनमै नतिजा आउँथ्यो, र एक हप्ताभित्रै सरकार गठन भएर कामसमेत सुरु भइसकेको हुन्थ्यो। नेपालमा भने सधैंझैं यो प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।

हामी कति पछाडि छौँ भन्ने कुराको यो पनि एउटा उदाहरण हो।
सुधारको सुरुवात त यहीँबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

को राजनेता हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार वर्तमानसँग हुँदैन; यसको जिम्मा भविष्यको हो। वर्तमानले त कुनै बेला प्रचण्ड र ओलीलाई पनि राजनेता घोषणा गरेको थियो। तर उनीहरूले आफ्नो छविलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। आज यी दुई पात्र राजनेता त परको कुरा, नेता पनि नरहेर खलनायक बनेका छन्।

रवि र बालेन नेता हुन् कि राजनेता हुन् कि खलनायक? यसको निर्णय पनि वर्तमानले होइन, भविष्यले गर्नेछ।