Sundar Purkuti

मिति: २०८३ जेठ १३ गते
भक्तपुर -सूर्यविनायक नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) सम्बन्धी” अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्ना धारणा तथा प्रस्तुति राख्ने अवसर प्राप्त भयो।
कार्यक्रममा विशेषगरी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हक, दलित अधिकार, जातीय विभेद विरुद्धको कानुनी व्यवस्था, छुवाछूत सम्बन्धी कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथा समाजमा अझै विद्यमान विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर प्रस्तुति गरिएको थियो।
साथै, जातीय विभेद कानुनी मुद्दा मात्र नभई मानवता, सामाजिक न्याय र नागरिक सम्मानसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले राज्यका सबै निकाय, जनप्रतिनिधि, समुदाय तथा युवाहरू अझ संवेदनशील, जिम्मेवार र सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा दलित र गैरदलित समुदायबीच अनुभव आदानप्रदान, कानुनी सचेतना तथा सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल समेत भएको थियो।
यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी आफ्नो विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सूर्यविनायक नगरपालिकाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

मिति : २०८३ जेष्ठ ०९ गते
खोटाङ — जिल्लामा क्रियाशील दलित अधिकारकर्मीहरूसँग जिल्लाभित्र अझै पनि विद्यमान जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्करण तथा दलित समुदायले भोगिरहेका विभिन्न पीडाका विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो।
छलफलका क्रममा अधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको हकहित, न्याय र सम्मानका सवालमा अझ संवेदनशील, सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँहरूका अनुभव, भोगाइ र विचारहरूले अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न प्रेरणा दिएको छ।
यसै क्रममा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८, नमुना भञ्ज्याङस्थित दलित बस्तीको स्थलगत अवलोकन गरियो। कठिन परिस्थितिका बीच पनि संघर्ष, आशा र आत्मविश्वासका साथ जीवन बिताइरहेको समुदायको यथार्थले मन निकै भावुक बनायो। त्यही गाउँमा रहेको दलित जनजागरण आधारभूत विद्यालयमा दलित समुदायका धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको अवस्था अवलोकन गर्दा शिक्षा नै परिवर्तनको सबैभन्दा बलियो आधार हो भन्ने अनुभूति थप गहिरो बन्यो।
खोटाङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल हलेसी महादेव मन्दिर जाने क्रममा हलेसी महादेव मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका पवन परियारज्यूसँग भेटघाट तथा संवाद गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो।
समाजमा अझै पनि विभेदका पर्खालहरू बाँकी छन्, तर परिवर्तनका सम्भावना पनि उत्तिकै जीवित छन् भन्ने विश्वास यस यात्राले थप मजबुत बनाएको छ। साथै, यस क्रममा हामीलाई माया, ममता, आत्मीयता र स्नेहका साथ स्वागत तथा सत्कार गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं।

मिति : २०८३ जेष्ठ ०८ गते
खोटाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय -नेपालको संविधानको धारा २५६ तथा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार दलित समुदायका अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरू र स्थानीय तहमा भएका प्रयासहरूको अध्ययन तथा अनुगमनका क्रममा आज भोजपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कडेलज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बुढाथोकीज्यू, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र न्योपानेज्यू, जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुमनराज काफ्लेज्यू ,राजनैतिक पार्टी भातृ संगठन प्रतिनिधि र दलितअधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छलफलमा दलित अधिकारको वर्तमान अवस्था, सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्तर्घुलन, क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय परिवेश तथा समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्याका विषयमा विचार-विमर्श गर्दै समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिदै समावेशी, न्यायपूर्ण र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै निकाय थप जिम्मेवार, संवेदनशील र व्यवहारिक बन्नुपर्ने बिषयमा महत्वपूर्ण छलफल तथा अन्तरक्रिया गरियो।
यस अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमणलाई सफल बनाउन सहयोग, समन्वय र सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, सुरक्षा निकाय, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय समुदायप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

मिति: २०८३ जेष्ठ ०८ गते
खोटाङ- दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका कार्यालय - संविधानको धारा २५६ र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन,२०७४ बमोजिम दलित समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन गरी निति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेखित काम, कर्तव्य अनुसार गाउँपालिका चालु आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक बजेटमा दलित हक अधिकार सम्बन्धी नीति,कार्यक्रम, योजना तथा व्यवस्थाका सम्बन्धमा गरिएका कार्य, आगामी कार्ययोजनाहरु, दलित समुदायको हालको अवस्था लगायत दलित समुदायको समग्र विषयमा नगरपालिका उपप्रमुख विशन राई , निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण खवास ,जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु समेतको उपस्थितिमा दलित समुदायका समग्र अवस्था एवम् वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएको छ ।
यस स्थलगत अनुगमन-मूल्यांकन र अध्ययन भ्रमणलाई सफल बनाउन आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिनु भएकोमा सम्बन्धित सबैमा राष्ट्रिय दलित आयोग हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

मिति : २०८३ जेठ ०७ गते
भोजपुर — नेपालको संविधानको धारा २५६ तथा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार दलित समुदायका अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरू र स्थानीय तहमा भएका प्रयासहरूको अध्ययन तथा अनुगमनका क्रममा आज भोजपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजन पौडेलज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु लामाज्यू, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक दिव्यराज पोखरेलज्यू, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति प्रसाद खनालज्यू, राष्ट्रिय अनुसन्धानका अनुसन्धान अधिकृत रुद्र गुमर्छान मगरज्यू, कर्मचारी, अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छलफलमा दलित अधिकारको वर्तमान अवस्था, सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्तर्घुलन, क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय परिवेश तथा समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्याका विषयमा विचार-विमर्श गर्दै समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिदै समावेशी, न्यायपूर्ण र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै निकाय थप जिम्मेवार, संवेदनशील र व्यवहारिक बन्नुपर्ने बिषयमा महत्वपूर्ण छलफल गरियो।
यस अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमणलाई सफल बनाउन सहयोग, समन्वय र सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, सुरक्षा निकाय, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय समुदायप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
साथै २०८३ जेष्ठ ०८ गते दिउँसो १.०० बजे फेरि हामी खोटाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेट गर्नेछौँ।

मिति: २०८३ जेष्ठ ०७ गते
भोजपुर- भोजपुर नगरपालिका कार्यालय - संविधानको धारा २५६ र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन,२०७४ बमोजिम दलित समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन गरी निति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेखित काम, कर्तव्य अनुसार गाउँपालिका चालु आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक बजेटमा दलित हक अधिकार सम्बन्धी नीति,कार्यक्रम, योजना तथा व्यवस्थाका सम्बन्धमा गरिएका कार्य, आगामी कार्ययोजनाहरु, दलित समुदायको हालको अवस्था लगायत दलित समुदायको समग्र विषयमा नगरपालिका प्रमुख कैलाशकुमार आले,जनप्रतिनिधि , कर्मचारी र अधिकारकर्मीहरू समेतको उपस्थितिमा दलित समुदायका समग्र अवस्था एवम् वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएको छ ।
यस स्थलगत अनुगमन-मूल्यांकन र अध्ययन भ्रमणलाई सफल बनाउन आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिनु भएकोमा सम्बन्धित सबैमा राष्ट्रिय दलित आयोग हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

मिति : २०८३ जेष्ठ ०६ गते
संखुवासभा — जिल्लामा क्रियाशील अग्रज तथा अगुवा दलित अधिकारकर्मीहरूसँग दलित समुदायले जिल्लामा भोगिरहेका विभेद, अपमान, सामाजिक बहिष्करण र अवसरको असमान पहुँचका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो।
छलफलका क्रममा संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै धेरै संघर्ष बाँकी रहेको सहभागीबाट उठान गर्दै, राष्ट्रिय दलित आयोगले समुदायको आवाज राज्यका हरेक तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउँदै न्याय र सम्मानका लागि अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
दलित अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवीय सम्मानका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहनु हुने सम्पूर्ण अधिकारकर्मी तथा समुदायप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु।

मिति : २०८३ जेष्ठ ०६ गते
संखुवासभा जिल्ला प्रशासन— नेपालको संविधानको धारा २५६ तथा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार दलित समुदायको अवस्था, जातीय भेदभावका घटना र अधिकार कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था बुझ्न गरिएको अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमणका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार प्रसाद मैनालीज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा दलित अधिकारको वर्तमान अवस्था, सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्तर्घुलन, स्थानीय परिवेश, क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायले भोगिरहेका यथार्थ समस्याका विषयमा खुला रूपमा छलफल तथा संवाद गर्ने अवसर प्राप्त भयो।
दूरदराजका भूगोल, सीमित अवसर र अनेकौं सामाजिक चुनौतीका बीच पनि सम्मानपूर्ण जीवनको अपेक्षा राखेर बाँचिरहेका समुदायका आवाज सुन्दा हाम्रो मन धेरै पटक गह्रौं बन्यो। अझै पनि समाजमा समानता, सम्मान र अवसरका लागि संघर्ष गरिरहनुपरेको यथार्थले राज्यका निकायहरू अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र व्यवहारिक बन्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा महसुस गरायो।
दलित समुदायको पीडा एउटा समुदायको मात्रै मुद्दा होइन, यो समग्र समाजको मानवता र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले विभेदरहित, सम्मानित र समावेशी समाज निर्माणका लागि सबै तह र पक्षको इमानदार सहकार्य अपरिहार्य छ।
यस अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमणलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग, समन्वय र सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल,अधिकारकर्मी तथा स्थानीय समुदायप्रति राष्ट्रिय दलित आयोग हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।
साथै भोलि २०८३ जेष्ठ ०७ गते दिउँसो १२.०० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरमा हाम्रो भेट गर्नेछौँ।

मिति: २०८३ जेष्ठ ६ गते
संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका कार्यालय - संविधानको धारा २५६ र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन,२०७४ बमोजिम दलित समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन गरी निति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेखित काम, कर्तव्य अनुसार गाउँपालिका चालु आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक बजेटमा दलित हक अधिकार सम्बन्धी नीति,कार्यक्रम, योजना तथा व्यवस्थाका सम्बन्धमा गरिएका कार्य, आगामी कार्ययोजनाहरु, दलित समुदायको हालको अवस्था लगायत दलित समुदायको समग्र विषयमा नगरपालिका प्रमुख कृष्णकुमार तामाङ, उपप्रमुख एलिना क्षेष्ठ, पाँचखपन उप्रप्रमुख सुमना श्रेष्ठ,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकार प्रसाद न्यौपाने, जनप्रतिनिधि , ईलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी सहायक निरीक्षक विश्वास चेम्जुङ, कर्मचारी,राजनीतिक पाटीका दलित संगठनका प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थितिमा त्यहाँको दलित समुदायका समग्र अवस्था एवम् वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिने कार्य सम्पन्न भएको छ।
यस स्थलगत अनुगमन-मूल्यांकन र अध्ययन भ्रमणलाई सफल बनाउन आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिनु भएकोमा सम्बन्धित सबैमा राष्ट्रिय दलित आयोग हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

मिति : २०८३ जेष्ठ ०६ गते
संखुवासभा—राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट चैनपुर नगरपालिका वडा नं. ६ रमाइलो डाँडामा कार्यपालिका सदस्य चन्द्रावती त्रिखतीज्यूसँगै स्थानीय बस्तीको अध्ययन, अवलोकन तथा अन्तरक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो।
गाउँबस्तीमा पुगेर समुदायका नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा अझ स्पष्ट रूपमा अनुभूति भएको छ । विकास, समानता र सम्मान अझै पनि धेरै नागरिकका लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको रहेछ।
राज्यको सेवा, अवसर र अधिकार हरेक नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ गरिएको आजको स्थलगत अध्ययन तथा अन्तरक्रियाले स्थानीय समुदायका वास्तविक आवश्यकता, संघर्ष, आशा र आत्मविश्वासलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गर्‍यो। नागरिकहरूको जीवन भोगाइले अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र परिणाममुखी भएर काम गर्न थप प्रेरणा दिएको छ।
विशेषगरी समाजका पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाज राज्यका नीति, योजना र कार्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेटिनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको स्पष्ट देखिएको छ।