RG Moonlight

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अर्बौंको भ्रष्टाचारको पर्दाफास : को–को, कहिले र के–के चलखेल गरे ?

ठेक्काको प्रारम्भमै मिलेमतो

-१ अर्बभन्दा बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई स्वीकार गरेर सुरु।

-विजेता कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आइटी जेभी पहिले नै विश्व बैंकबाट भ्रष्टाचारमा प्रतिबन्धित थियो।

😊 निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरू

मन्त्रीहरू :

-विजयकुमार गच्छदार (२०७२ असोज १५ - २०७३ साउन २०) : प्रारम्भिक चरणमै सहमति गराउने।

-रमेश लेखक : काम अघि बढाउने।

-वीरबहादुर बलायर : २०७४ मा सरकारी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट राखेर सुरुवात।

सचिव :

-गजेन्द्रकुमार ठाकुर : भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर, मेलम्ची प्रकरणमा ८ वर्ष कैद सजाय।

- महानिर्देशक, मधुसूदन बुर्लाकोटी : सरुवा।

-चन्द्रमान श्रेष्ठ (२०७२ भदौ ७ देखि १ वर्ष) : ठेक्का सम्झौतामा प्रमुख भूमिका।

पछि अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा, तर २०८० मा सफाइ।

😊 अन्य अधिकारीहरू:

-विकल पौडेल : टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने, मुख्य हर्ताकर्ता।

अख्तियारका धेरै मुद्दामा संलग्न, कतिपयमा दोषी ठहर।

-अर्जुनकुमार थापा (खरिद शाखा प्रमुख), दीपक घिमिरे (कानुन अधिकृत), मोहनबहादुर थापामगर (उपसचिव), गोविन्दप्रसाद खरेल (इन्जिनियर) - मूल्याङ्कन समितिमा संलग्न।

-लोकमान-सिद्धार्थ-विकल त्रिकोण

-लोकमानसिंह कार्की (त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख आयुक्त) : निर्णायक दबाब।

-सिद्धार्थ पाण्डे (स्थानीय एजेन्ट) : कम्पनी पास गराउन दबाब।

-विकल पौडेल : मूल्याङ्कन समितिमा मिलेमतो सुनिश्चित गर्ने।

😊 कम्पनी र ठेक्का विवरण

चार कम्पनीको प्रस्ताव :

-फ्रान्सको एसईएलपी - $४.०५ करोड

-बंगलादेशी कम्प्युटर सर्भिस - $४.२० करोड

-डेकाटुर-टाइगर आइटी - $३.८७ करोड

-पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियम - $२.९६ करोड (सबैभन्दा सस्तो)

-पिंगाओ-जेकेजीलाई अयोग्य बनाएर, महँगो भए पनि डेकाटुर-टाइगर आइटी छनोट।

😊 सम्झौता (२०७३ जेठ १९)

-रकम : $४३.७८ मिलियन (४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ)।

-५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्ने।

-विवादास्पद सर्त : २५ लाख जडान नभए पनि ९५% रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने।

-भ्रष्टाचारको असर

😊 उपभोक्ताबाट असुली :

-भारतमा २ पाङ्ग्रे नम्बर प्लेट अधिकतम ६४० रुपैयाँ, नेपालमा २५००।

-भारतमा ४ पाङ्ग्रे अधिकतम १७६० रुपैयाँ, नेपालमा ३२००-३६००।

-महँगो मूल्य उपभोक्ताबाट उठाउने रणनीति।

😊 अनुसन्धान

-अख्तियारमा उजुरी परे पनि हालसम्म निष्क्रिय।

-विभागका कर्मचारीहरूले समेत राजनीतिक दबाबमा निर्णय भएको स्वीकार।

😊 अन्तिम अवस्था

-हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान।

- असोज १ बाट अनिवार्य गर्ने भनिए पनि विरोधपछि विभाग पछि हट्यो।

श्रोत - उकेरा

https://www.facebook.com/share/v/19VNXEE1xX/