माननीय प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टज्यूको सचिवालय, गण्डकी प्रदेश

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा प्रस्तुत, के–के परे प्राथमिकतामा ?
- गाउँ फर्किन प्रोत्साहित गर्ने ‘रिटर्न टु भिलेज’
- अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन,
- धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण
- डायलाइसिसमा पालो कुर्न नपर्ने

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा प्रस्तुत, के–के परे प्राथमिकतामा ? पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक....

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले गण्डकी प्रदेशसभामा आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
१९ जेठ २०८३, पोखरा ।

माननीयज्यूबाट नीति तथा कार्यक्रम २०८३/०८४ प्रस्तुत ।

गण्डकी प्रदेश सभा दशाै‌‌ अधिवेशन चौ‌थो बैठक ( नीति तथा कार्यक्रम ) मिति २०८३/०२/१९ दिउँसो ४:00 बजे गण्डकी प्रदेश सभा दशाै‌‌ अधिवेशन चौ‌थो बैठक ( नीति तथा कार्यक्रम ) ...

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको 'गणतन्त्र दिवस २०८३ मूल समारोह'मा प्रमुख अतिथिका रुपमा सरिक हुनुभयो । नेपाल प्रहरीबाट सलामी अर्पण ग्रहणका साथ प्रदेश प्रमुखज्यूले गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, पत्रकारलगायतलाई पुरस्कृत एवं सम्मान पनि गर्नुभयो ।

माननीयज्यूले गणतन्त्र दिवसले सबै नेपालीहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एकताबद्ध भई अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले जनताको संघर्षको माध्यमबाट जनताले विजय हाँसिल गरेको यो विशेष दिनमा जनआन्दोलन २०६२/६३ एवम् विभिन्न संघर्षहरुमा गौरवमय परिवर्तनका लागि प्राण उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान् सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्नुभयो ।

१५ जेठ २०८३, पोखरा ।

गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्युको शुभकामना सन्देश ।

इद–उल–अज्हा (बकर ईद) को अवसरमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूद्वारा जारी शुभकामना सन्देश ।

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्री श्याम प्रसाद भण्डारीज्यूले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै माननीयज्यूले आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको जग रहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुपर्दछ । सार्वजनिक सम्पतिको क्षतिको वर्तमान अवस्थामा मितव्ययितातर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।

उहाँले महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ४ मा महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । र, उपदफा ५ मा उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने उल्लेख छ ।

७ जेठ २०८३, पोखरा ।

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।