Sahayogi Saving & credit Co. Ltd

बिजया दशमी को पावन अबसरमा यस सहयाेगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पाैवैगाैडे-१, नयाँ बजारका सम्पुर्ण शेयर सदस्य परिवार लगायत सम्पुर्ण हिन्दु धर्मावलम्बीहरु लाई सु-स्वास्थ, सुख, शान्ती, समृद्धि र दिर्घायु को हार्दिक मङलमय शुभकामना।
अध्यक्ष
देवीप्रसाद रेग्मी
ब्यवस्थापक
पुर्णचन्द्र रेग्मी
एवं
सहयाेगी बचत तथा ऋण सहकारी ,

नेपाली कांगेशको १३ औ महाधिवेशनमा खुल्ला तफ २५ जना बिजयी उमेद्वारको नाम

श्री शितला उच्च मा. वि. पाैवै गाैडे स्याङ्जाको ४२अाैं वाषिर्कोत्सव यही २०७२ फागुन २२ गते शनिबार भब्यताका साथ सम्पन्न हुन गहिरहेकाेमा सम्पूर्ण अभिभावक, शिक्षा प्रेमी दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा अामा वुवाहरुलाई साथै भुतपुर्व शिक्षक, विद्यार्थी हरुलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दैछु । अध्यक्ष - पुर्णचन्द्र रेग्मी सम्पर्क ९८५६०५०५९२

scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net

सहकारीको उत्पत्तिसंगै विचारमा विभिन्नता आउने गरेका र विचारहरूका बीचमा उचित विचारको छनोट गरेर व्यवहारमा अगाडि बढेको इतिहास छ । व्यवहारले सही विचारलाई स्थान दिदै जाने र परिमार्जन हुदै जाने गर्दछ । “सिक्दै जाने, काम गर्दै सिक्ने र सिक्दै काम गर्ने” विकासको आधार यही हो । रोबर्ट ओवेनको “सहकार्यका आधारमा उत्पादन र आवश्यकताका आधारमा उपभोग” भन्ने कुरालाई रोचडेलका श्रमिकहरूले जस्ताको तस्तै व्यवहारिक हुने देखेनन् । ओवेनाइट विचारका मानिसहरू र नयाँ व्यवहारिक कुराको बीचमा लामो छलफल चल्दथ्यो । अन्तमा शेयरका आधारमा सिमित लाभांश दिने र कारोबारका आधारमा पनि लाभांश दिने सिद्धान्त रोचडेलका अगुवाहरूले अपनाए । यो सहकारी आन्दोलनमा एउटा युगान्तकारी सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भयो । विचार र व्यवहारिक अनुभवका आधारमा सहकारी आन्दोलन अगाडि बढ्दै आएर आज समाज विकासको दर्शनको हैसियतमा स्थापित हुन पुगेको छ । सहभागिता, समानता, सामाजिक न्याय, व्यवसायिक संगठनको संरचना, आन्तरिक नियमनकारी संरचना, सदस्यको प्रजातान्त्रिक सहभागिता, संस्थगत सामाजिक जिम्मेवारी, समुदाय र वातावरणप्रतिको जिम्मेवारी आदि कुरामा सहकारी मोडेलका व्यवसायिक संगठन आजको मानव समाजमा सबैभन्दा उत्तम रहेको तथ्य सबैले स्वस्कार गरेका छन् । सन् २०१२ लाई संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रूपमा सम्पन्न भयो भने एक्काइसौ सताब्दीको दोश्रो दशक९सन् २०२० सम्म०लाई ‘सहकारी दशक’ घोषणा गरिएको छ । सहकारी आन्दोलनको विकासक्रममा विविध खालका विचारहरूको बीचमा छलफल हुदै आएको रोचक इतिहास छ । आ–आप्mना देशमा, आ–प्mना विषयमा, विविध राजनीतिक विचारधारमा, विविध आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमिका सहकारीको अभ्यासका लागि विविध खालका विचारहरूमा चिन्तन–मनन, अध्ययन, छलफल हुन अश्वभाविक पनि हैन । नेपालको सहकारी आन्दोलनको विकासक्रम पनि रोचक इतिहासले भरिपूर्ण छ । नेपाली इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका सहकारीका अभ्यास र त्यसका विविध आयामहरूको बिश्लेषण गर्ने काम यो पङतिकारको क्षमताले भ्याउने विषय होइन । यद्यपि हालको समयका केही विषय आम सहकारीकर्मी, नागरिक समाज र चासो राख्ने सबैमा छलफलका लागि उठाउन आवश्यक देखेको हो । पहिलो, सहकारी सामाजिक विकासको सहयोगी औजार हो भन्ने कुरा सबैले मानेको कुरा हो । सहकारीको परिभाषा पनि आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक आवश्यकता पुरा गर्ने व्यवसायिक संगठन हो भन्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति गर्ने रहेको छ । यसको स्पिरिट अनुसार सहकारी समाज विकासको आधार हो भन्ने बुझिन्छ तर हाम्रो अन्तरिम संबिधानमा निजी क्षेत्र र राज्य सरहको एक क्षेत्र हो भन्ने गरी तीन खम्बे नीति उल्लेख गरिएको छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिएको छ । एउटा विचार राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका सबै तथा सहकारी आन्दोलनको नेतृत्व यो कुरालाई ठूलो उपलब्धी रहेको वयान गर्छ । गौरबशाली वयानमा सहकारीले तीन खम्बे मान्यता पाएको भनिन्छ, व्यवहारमा नतिजा भने यसबाट सहकारीको संख्यात्मक बृद्धि असाध्यै तीब्र रहेको देखिनु बाहेक केही नरहेको टिप्पणी गर्ने केही सहकारीकर्मीको अभिव्यक्ति देखिन्छ । खासमा नेपाल जस्तो देशको आर्थिक विकासको आधार सहकारी अर्थतन्त्र हो भन्नु पर्नेमा सहकारीको मर्म र भावनालाई आघात पुग्ने खण्डित अभिव्यक्ति हो ‘तीन खम्बे नीति’ भन्ने एउटा विचार र तीन खम्बे नीति नै सर्बथा उपयुक्त हो भन्ने विचार सामान्य जस्तो लागे पनि सहकारी आन्दोलनलाई स्थायी, दिगो, भरपर्दो र परिणाममुखी बनाउने कुरामा अहम महत्व राख्ने विषय हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दोश्रो, सहकारी नागरिकहरूको स्वतन्त्र गतिविधि हो । निजी क्षेत्र र राज्यले गर्न नसक्ने कुरालाई सहकारीको माध्यमले नागरिहहरूले सजिलै सम्पन्न गर्ने कुरा दुनियामा स्थापित मान्यता बनिसकेको छ । नागरिकहरूको चेतना राज्यभन्दा माथि हुन्छ, कतिपय कुरामा विविध कारणले राज्यले गर्ने काम नागरिकहरूले गर्दा सजिलो, छिटो, कम खर्चमा हुने त छदैछ विकासमा नागरिकक सहभागिताका लागि सहकारीलाई सहयोग, समर्थन र सुरक्षा गरी स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिने कुरा विश्वका सबैले अपनाएको पेउपाय हो । समाजको द्रुततर विकासमा नागरिकको स्वतन्त्र भूमिकाको महिमा सबैलाई थाह भएको विषय हो । हाम्रो देशमा सहकारीलाई यसरी नै हेरिनु पर्छ भन्ने विचारलाई महत्वहीन ठान्दै सहकारीको छुट्टै मन्त्रालय चाहिने कुरा सहकारी आन्दोलनले मागकै रूपमा उठाइरह्यो र ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ बन्नुलाई ठूलो उपलब्धी मानेको छ । सहकारी आन्दोलनलाई बुभ्mने, यसको उपयोगिता र सङक्रमणकालमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा यो विषयको अहम महत्व रहने छ । अझ संघीयता लगायत सामजिक क्षेत्रका विविध आयामहरूमा सहकारीले खेल्ने भूमिकामा यो विषय महत्वपूर्ण रहने छ । सहकारी क्षेत्र पनि राज्यकै कार्यक्रम हो वा नागरिकहरूको स्वतन्त्र गतिविधि हो भन्ने कुरामा वैचारिक स्पष्टताकै लागि पनि यो विषय सम्बेदनशील हुनेछ । कयौं यस्ता विषय छलफल गर्न सकिन्छ । सहकारी क्षेत्र पनि अव व्यापक बनेको छ । कयौ सहकारीकर्मीहरू बैचारिक रूपमा उच्च स्तरबाट अध्ययन गर्र्ने विश्लेषण गर्ने तहमा रहेको अवस्था छ । राजनैतिक नेतृत्वमा रहेका कयौ नेताहरू सहकारी आन्दोलनका विषयमा उच्च स्तरीय ज्ञान राख्नु हुन्छ । विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने प्राज्ञ हुनुहोला । सञ्चार क्षेत्र धेरै अगाडि आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरू सहकारी आन्दोलनलाई देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वको विषय बताई रहेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा केही वैचारिक कुराहरूमा गहन चिन्तन हुनु आवश्यक छ । यस्तै समसामयिक समयमा विश्वमा के कस्ता अनुभव रहेको छन र मानव चेतनाको वर्तमान समयमा यी विषयलाई कसरी लिइएको छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्न आवश्यक ठानिएन भने हामी धेरै पहिलेका अवस्थामा नै अलमल गर्न परिरहन्छ ।

नेपालको समुदायमा आधारित वित्तिय सेवा प्रदायक: सहकारी SahakariKhabar

सहकारी संस्था भनेको वास्तवमा सामुहिक रुपमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक प्रगतीको विचार बोकेका ज्ञान तथा शीप सिक्न चाहाना भएका र समाजिक एवं सांस्कृतिक रुपमा समाज परिवर्तन गर्ने भावना भएका आम नागरिकहरुको संस्थाहो र यस्ता संस्थाहरु कुनै ब्याक्त्ति द्धारा हैनकि समुहद्धारा प्रजातात्रिक तवरले संचालित हुन्छन । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गराई आफ्ना सदस्यहरु बीच क्रण प्रवाह गर्दै सामुहिक लगानीका आधार निर्माण गर्दछ । आफ्नो संस्थामा आवद्ध सदस्यहरु बीच सहकार्य एकता ज्ञान शीप अनुभव आदिको आदान प्रदानगरि सदस्यहरुलाई समान आर्थिक अवसर प्रदान गर्दै विभिन्न ज्ञान शिप तथा तालिमको माध्यमद्धारा आपसी फाईदा र सुविधाको लागी दत्तचित्तहुने संस्थाहरुलाई नै सहकारी संस्था भन्न सकिन्छ । यस्तो फाईदा र सुविधा उपलब्धहोस कि जसले समुहका हरेक प्रत्येक सदस्यहरुलाई समान आर्थिक समान सामाजिक र समान सांस्कृतिक अवसरहरु प्रदान गरोस । यस्ता सहकारीहरु पूर्ण प्रजातान्त्रिक हुनैप्रर्दछ र यसका सदस्यहरु स्वतस्फूर्त रुपमा संस्थामा आवद्ध भएको हुनुपर्दछ । नेपालको कानुनलाई हेर्नेहो भने कम्तीमा पनि २५ जना संचालक सदस्य भएको ख०डमामात्र सहकारी खोल्न पाउने प्रावधान छ । नेपालमा प्रचलित सहकारी ऐनको मुताबिक गा। वि। स। स्तरमा भए पांच गा। वि। स। र नगर स्तरमा भए पांच वार्डमा मात्र कार्यक्षँेत्र कायमहुने गरि सहकारी संस्थाहरु खोल्न पाउने प्रावधान विद्यमानछ । सहकारीका सदस्यहरु पनि यसै मुताविक भैजाने ब्याब्यस्था नेपालको सहकारी ऐनले गरेकोछ । यदिकुनै पनि सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका ब्याक्तिहरुमा क्रण प्रवाह गरेकोछ वा बचत गराउने गरेकोछ भने सो कदम कानुन विपरित हुनजानेहुनाले त्यस्ता सहकारीहरु खारेजीमा पर्नसक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । सबैमा ज्ञातहोसकि कानुन विपरित कार्य गर्नु गराउनु एक अपराधहो ।
सहकारी संस्थाहरुको अन्तराष्ट्रिय स्तरमै स्थापित सात सर्बमान्य सिद्धान्तहरु छन् । यिनै सिद्धान्तहरुलाई मुख्य आधारमानेर मात्र सहकारीहरु संचालन गर्न सकिन्छ।

१ स्वेछिक तथा खुल्ला सदस्यता । २ सदस्यहरुद्धारा संस्थामाथी प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण । ३ सदस्यहरु द्धारा आर्थिक सहभागिता । ४ स्वायतता तथा स्वतन्त्रता । ५ शिक्षा तालिम र सुचना । ६ सहकारीहरु बीच सहकारिता । ७ समुदाय प्रति चासो ।

सहकारीकरणले समाजमा मिलेर बस्न सिकाउंदछ । सहकारीकरणले बचतगर्ने बानीको विकास गराउदछ । यसले बचतगर्नको लागी अबसरहरु हेर्न सिक्न र जान्नको लागी सदैब उत्प्रेरित गरिरहन्छ । सहकारीले जनतामा सामाजिक भावना पैदा गराउदछ । शीप नहुनेहरुलाई शीप सिकाउदछ । शीपहुनेहरुलाई लगानी गरि उनीहरुमा आत्मस्वाबलम्बन बन्ने बानीको विकास गराउदछ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको जीवनस्तर उकास्नको लागी उनीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा आर्थिक आयआर्जनका क्षेत्रहरुमा प्रबेशकोलागी आबह्रान गर्दछ । सहकारीकरणले नागरिक नागरिक बीचको असल सम्बन्ध पैदा गर्दछ साथै यसले नागरिक र समाज बीचको सम्बन्धलाई नयां ढंगबाट परिभाषित पनि गर्दछ यसरी समर्ग रुपमा सहकारीको बिकास र विस्तारले ब्याक्ति आफै समाज प्रति र िसंगो राज्यप्रति उत्तरदायित्यबोध गर्नसक्ने नागरिकहरुको जमात तैयार पार्दछ । प्रजातान्त्रिक नेतृत्वबिना सहकारीको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । यसको अर्थ यो हुन्छकि सहकारीको विकास र विस्तारले देशका नागरिकहरुको आर्थिक आयआर्जनमा त प्रगती हुन्छ नै साथै यसले असल संस्कारयूक्त प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पार्दुभावमा समेत महत्यपूर्ण योगदान दिन सक्दछ यसले समाजमा भाईचाराको विकास गरि राष्ट्रिय एकताको माला तैयार गर्न महत्यपूर्ण आधार खडा गर्दछ यी र यस्तै सोच र ब्याब्यहारले नै नयां नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । तर अबैधानिक तवरले चलाईका सहकारीहरुले ठग फटाहा र जाली तत्वहरु पैदागर्दछ । यी नै असभ्य र भ्रष्ट समाजनिर्माका बलिया खम्बाहरु हुन् । आजको नेपालको यो हविगतहुनुमा यस्ता प्रवृतीहरुको बलियो हात रहेकोछ ।

पुर्ण भद्र पनेरु
संसारको सहकारी आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा बेलायतको आयरलैण्डका रवर्ट ओवेन सहकारीको जन्मदाताको रुपमा चिनिन्छ । उनले निजी स्वामित्व, निजि धन थुपार्ने जे पनि गर्ने प्रवृति, अन्धविश्वास र धर्मका नाममा गरिने शोषण र विभेदको कडा प्रतिवाद गर्दथे । त्यसैले सहकारीले छरिएको सीप, साधन र श्रोत परिचालन गरी आफ्नो श्रमको प्रतिफल आँफै र आफ्नो समुदायले पाउनका लागि सहकारी आन्दोलनमा लाग्नुपदर्छ । भन्ने सन्देश सारा युरोप र अमेरिका भरी फैलाए । त्यसैको परिणाम स्वरुप सन् १८४४ मा पहिलो पटक बेलायतको मेनचेस्टमा रोचडेली २८ जना पायोनियरहरुले विधि सम्मत ढङगले सहकारी संस्थाको स्थापना गरेका थिए । यसलाई संसारको सहकारी आन्दोलनको राजधानी मानिन्छ । उपभोक्ता र बहुउदेश्यीय सहकारीको जन्म बेलायतमा भएके भए पनि बचत तथा ऋण सहकारीको जन्म जर्मनीमा भएको थियो । यसका जन्मदाता एफ्। डव्लु राइफेसन थिए ।
बेलायत, यूरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा सहकारी विकास १५० वर्ष पहिले भएको थियो भने नेपालमा सहाकारीको इतिहास ६० वर्षको मात्र छ । नेपालमा २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान कृषि सहकारीको विधिसम्मत रुपले गठन भएको थियो । यो नै नेपालको जेष्ठ सहकारी हो । त्यसपछि २०४६ सम्म राज्य नियन्त्रित सहकारी स्थापना भए जनताले खासै उपलव्धि हासिल गर्न सकेनन । राज्यले अनुदान दिन्थ्यो । भन्ने सम्झेनन् र विस्तारै सहकारीहरु विस्थापित हुँदै गए । सहकारीका ७ सिद्धान्त मुल्य मान्यता अनुसार सहकारी नचलेका हुनाले विस्थापित हुनु परेको थियो । जव २०४६ देखि २०४७ सालको जन आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । २०४८ सालमा संसदीय चुनाव समपन्न भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावलि आयो तव मात्र सहकारीका ७ सिद्धान्त, मुल्य मान्यता अनुसार सहकारी स्थापना, दता भए । त्यसपछि सहकारी राम्रोसंग चल्न थाले । सहकारीका शेयर सदस्यहरु यो संस्था हाम्रो हो । हामीले नै चलाउनुपर्दछ । भन्ने भावनामा बृछि हुँदै गयो । शेयर रकम राख्न बचत रकम जम्मा गर्न निर्धक्क भएर लागे । महङ्गो व्याज काडेर लिन नपर्ने स्थितिको श्रृजना भयो । सहकारी संस्थाको साधारण सभाबाट सञ्चालनक समिति लेखा समितिको निर्वाचन हुने वार्षिक आय व्यय अनुमोदन हुने, भावी कार्ययोजना पारित गर्ने, लेखापरिक्षक नियुक्त र पारिश्रमिक साधारण सभाबाट तोकिने एक वर्षिय र पञ्चवर्षिय कार्य योजना साधारण सभाबाट पारित गरिने, संस्थाको विनियम संशोधन साधारण सभाबाट हुने, सञ्चालक समिति साधारण सभा प्रति उत्तरदायित्व हुने यी र यस्ता थुप्रै निर्णयहरु साधारण सभाले गर्ने भएकाले सहकारी संस्थाहरु पूर्ण प्रजातान्त्रिक स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हुन् । सहकारीका मुल्य मान्यता र सात सिद्धान्तहरुको राम्रो संग अध्ययन र व्यवहारमा उतार्ने कामहरु भएमा यो जस्तो लोकतान्त्रिक संस्था अरु हुनै सक्दैनन् । हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले सहकारीको मर्म , मुल्य मान्यताहरुलाई राम्रो संग अध्ययन गरी ग्रहण गरेमा देश बाट गरिवि हट्ने छ । रोजगारीको सृजना हुनेछ, विदेश पलायन भएका युवाहरु स्वदेश फिर्ता हुनेछन् । देशमा रहेको अपार प्रकृतिक श्रोत साधनको समुचित प्रयोगले देश सवल र विकसित हुनेछ । देशमा रहेका खेतियोग्य भुमिको राम्रो उपयोगले अन्नबाली, दाल बाली, तरकारी खेति नगदेबालीको उत्पादनबाट अरु देशमो मुख ताक्नुपर्ने छैन । बरु अरु देशमा निर्यात गर्न सकिनेछ । हाल देश भरी दर्ता भएका करिव तीस हजार ९३०,०००० सहकारी संस्थाहरुबाट करिव १२५ अर्व निक्षेप संकलन, २३ अर्व पुँजि संकलन भएको करिव ४० लाख शेयर सदस्यहरु सहकारी संस्थामा आवद्धभएको अनुमान गरिन्छ । भेन ८० हजार भन्दा बढिलाई प्रत्येक्ष रोजगारी र ५ लाख भन्दा वढिलाई अप्रत्येक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको पाईन्छ ।
यस्तो प्राकृतिक रुपले सुन्दर नेपालमा विदेशी पर्यटकहरु भित्र्याउने वातावरण बनाई पर्यटन भित्रिएमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ । सरकारले ३ खम्वे अर्थनिति ९सहकारी, नीजि र सार्वजनिक राज्य क्षेत्र ० मा सहकारीलाई १ खम्वाको रुपमा राखे पनि उचित व्यवस्थापन गरिएको छैन् । राज्यबाट लाखाँै लाख जनतामा छरिएको पुँजि श्रम, सीप र क्षमतालाई एकीकृत गरेर, राष्ट्रमा उपलव्ध साधन र श्रोतालाई राष्ट्रिहित अनुुकुल उपयोग गर्नुपर्दछ । राज्यबाट सहकारी संस्थाहरुका शेयर सञ्चालक समिति, लेखासमिति लगायत कर्मचारीहरुलाई सहकारी शिक्षा तालिम, सहकारी व्यवसाय प्रवर्धन तालिम, नेतृत्व विकास तालिम, आधारभुत लेखापालन तालिम लगायतका तालिम प्रशिक्षण बाट सहकारीका मुल्य मान्यता र सात सिद्धान्तहरु बुभm्ने छन् र सहकारीहरु राम्रो संग चल्ने छन् । सहकारी विभाग सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयबाट संस्थाहरुले नियमित अनुगमन गर्ने, लगानी गरिएका क्षेत्रहरुको पनि अनुगमन गर्ने आवश्यक परामर्श सुझाव दिने । संस्थाहरु सहकारी मापदण्ड अनुसार चलेका छन् छैनन् संस्थाको विनियमलाई पालना गरिएको छ छैनन । विनियम संशोधन गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक राय सल्लाह दिने । नियमित रुपमा साधारण सभा समपन्न भएका छन् छैनन् , सञ्चालक समिति, लेखा समितिको बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन भएका छन् छैनन् यि यावत क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिनु पर्दछ । सहकारी सस्य आधिरित, समुदाय आधारित भएकाले राज्यले कर मुक्त गरिनुपर्दछ । जिल्ला संघ लगायत राष्ट्रिय सहकारी संघले विभिन्न संघ संस्था संग कोर्डिनेशन गरेर नमुना सहकारी अध्ययन भ्रमण विभिन्न विषयमा तालिम गोष्ठि सञ्चालन गर्नुपर्ने सहकारी सम्वन्धि पुस्तकहरु अडियो , भिडियोहरु उपलब्ध गराईदिने सहकारीहरुलाई प्रोत्साहनको लागि उचित पुरस्कारको समेत व्यवस्था मिलाउने गरेमा सहकारीहरु राम्रो संग चल्ने छन् । शेयर सदस्यहरुले राहतको अनुभुति गर्ने छन् । तसर्थ सहकारीहरु मुल्य मान्यता र सहकारी सिद्धान्त अनुसार चलेको खण्डमा देशले काँचुली फेर्ने छ । मेरा १० वर्षको सहकारी आन्दोलनमा लागेको अनुभवले संम्पुर्ण जनताहरु सहकारीको शेयर सदस्य भई काम गरेमा उनिहरुको आर्थिक उन्नति हुने छ । साथै राज्यबाट गरिवी हट्ने छ । आफ्नो विकास आफैँ गर्ने हो भन्ने भावनाको विकास हुने छ । जसले गर्दा आफ्नो आर्थिक उन्नति भई राष्ट्रको पनि उन्नति प्रगति हुने छ । मैले ठोकुवाका साथ भन्न चाहान्छु कि अव देशको विकास ६०१ जना सांसद मन्त्री प्राधनमन्त्री मात्र नभई सहकारीका अगुवाहरुले गर्ने छन् । खवरदार विपन्न गरिवहरुले उठाइएको बचत रकम र शेयर रकमबाट आर्जन गरिएको मनाफामा कर नलगाईयोस् । बरु राज्यले लागईने कर बरावरको रकमबाट आफ्नो संस्थाको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा खर्च गर्नु पर्ने मापदण्ड तोकियोस् त्यसमा सहकारी अगुवाहरुले मान्यता दिनेछन् ।

अबको बाटो
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हिजो देखिनै प्रजातन्त्रीक संसदीय लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरिसकेका दलहरू हुन् । इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कांग्रेस र एमाले मिल्दा देशमा जस्तो सुकै क्रन्ति पनि सफल हुदो रहेछ अब यी दलहरुको सहकार्यमा देशमा आर्थिक क्रन्ति गर्नु पर्छ होईन भने देशले उन्नती गर्न सक्ने छैन र नयाँ राजनिती खोल ओडेर धमिलो पानीमा माछा र्मानेहरु सक्रिय हुने छन । कांग्रैस लोकतन्त्रवादी दल हो साथै राष्ट्रवादी दल पनि हो । केही उग्र वामपन्थी दलहरूले भन्दै आएझैं यो यथास्थितिवादी दल होइन । कांग्रेसले बिगत देखि आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणलाई सधैं कायम राखेको छ साथै परिस्थितिअनुरूप समयसमयमा आफ्नो राजनीतिक अडान परिवर्तन पनि गरेको छ । यसको उदाहरण, लोकतन्त्रको पुनः स्थापनाका लागि सामन्ती राजतन्त्रप्रतिको मोह त्यागेर कम्युनिस्टहरूसँग हातेमालो गर्न आउनु र गणतन्त्रलाई स्विकार्नु हो । एमालेले पनि यसबीच देशको राजनीतिमा आफ्नो परिचय एउटा प्रजातन्त्रवादी कम्युनिस्ट दलका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसैले, यी दुई दलले आजको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिमा एकअर्काको भूमिकाको महत्त्वलाई मध्यनजर राखेर सहमतिमा राजनितिक निकास दिन तयार भई आउनुपर्छ ।
अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरू राजनीतिमा हाराहारीमा छन् । कांग्रेसले विगतमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र यसका लागि वस्तुगत आर्थिक आधार तयार गर्ने प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवश्थामा एमाले र एमाओवादीले सत्तामा जाने अवसर पाएका थिए तर यी दलहरूले पनि उक्त सवालहरूमा चुकेको हुदा अहिले कांग्रेसलाई सत्तामा जाने अवसर पुनः प्राप्त भएको छ । अहिले दलहरूका समक्ष मुख्यतः यी जिम्मेवारी छन् । संविधान निर्माण गर्नु र संसदीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी, राष्ट्रियता र आर्थिक विकासलाई सही बाटोमा ल्याउनु ।
संविधान निर्माण कार्य जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नु राम्रो हुन्छ । तर बुझ्नुपर्छ, विगतका संविधानहरू अव्यावहारिक ठहरिएका थिए । अब ती संविधानमा रहेका कमी कमजोरीलाई हटायर व्यावहारिक संविधान बनाउन सक्नुपर्छ ।यस प्रकारको संविधान आजको ऐतिहासिक अवस्थामा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको संयुक्त प्रयत्नबाट मात्र सम्भव छ । यो देशमा प्रजातान्त्रिक संविधान मात्र बन्छ, नत्र कुनै बन्दैन । यहाँ प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीको साझा विचार तथा व्यवहारबाट संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यो संविधान हो अहिलेको अन्तरिम संविधान। यसको अर्थ, अबको संविधान पनि दुवै शक्तिको आकांक्षा प्रतिबिम्बित साझा संविधान बन्छ ।
यो गठबन्धनले विघटित संविधानसभाले संविधानका विभिन्न बुँदाहरूमा गरेको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बिषयमा सबै राजनीतिक दलहरुसंग छलफलगरी निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।
यी दलका नेताहरूले सत्ता बाँडफाँडलाई प्राथमिकता दिने होइन, देशमा खतरा अवस्थामा रहेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र आर्थिक विकासको समृद्धिको कार्ययोजनालाई संयुक्त प्रयत्नबाट पार लगाउनुपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा नेतृत्वको विकास हुन सकेको छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वको उत्पादनमा खडेरी लागेको छ ।गाविस सचिवदेखि नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हुँदै जिल्ला विकास
समितिका स्थानीय विकास अधिकारीसम्म स्थानिय निकाएलाई संस्थागत भष्टचारगनैै थलो बनाएका छन । । जनप्रतिनिधि नभएपछि आपmनै हात जगन्नाथ को शैली अपनाउन पाइने परिपाटीबाट कर्मचारीतन्त्र रोमाञ्चित भएका छन् । समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कार शून्य बराबर छ । नेताहरूले लोकतन्त्रका सिद्धान्त, आदर्श, मान्यतालाई न आफ्नै जीवनमा न आमनागरिकको जीवनमा उतार्न सकेका छन् । स्थानीय
निकायको चुनाव भएको भए युवा वर्गले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउँथ्यो । स्थानीय तहका राजनीतिक आकांक्षीले काम गर्ने अवसर नपाएपछि त्यसको असर अन्यत्र परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति राजनीतीकरणको सिकार हुनुमा अवसरकै खोजी हो । राजनीतिक कार्यकर्ता स्थानीय निकायमा अल्झन पाएको भए ती
संस्था यसरी राजनीतीकरण हुने थिएनन् । अर्कातिर राजनीतिक दलले स्थानीय निकायका निम्ति नेतृत्व उत्पादन गर्ने क्रममा आफ्नो
संगठन तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने अवसर पाउँथे । उनीहरू त्यो अवसर उपयोग गर्न चुकिरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध ध्वस्त भएको छ । लोकतन्त्र सिद्धान्त, विधि तथा योग्यताका आधारमा होइन, दलहरूबीच शक्ति र पदको भागबन्डामा अडिएको छ ।
कांग्रेस एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा पनि अब आफ्नो राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित आर्थिक विकासका सवालमा केन्द्रित गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा दलहरूले राजनीति र आर्थिक विकासबीचको रचनात्मक सम्बन्धमाथि निश्चित अवधारणा बनाउन सफल भएनन् र लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सामाजिक समानताका विषयहरूलाई आर्थिक विकासका प्रक्रियासँग गाँसेर जबसम्म अगाडि बढाइँदैन, तबसम्म राष्ट्रले ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्नै सक्तैन । विदेशी पुँजीको आयात, रेमिट्यान्सबाट जनताको आर्थिक उत्थान हुदैन जनतालाई उत्पादनमा लगाउनु पर्छ र भोली को पिडीलाई बाटो देखाउनु पर्छ नकि उनिहरुलाई रोजगारीको लागी खाडीमा जानुपरोस । साना घरेलु उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी बजार व्यवस्था, किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य, राष्ट्रिय उद्योगको स्थापना, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगलाई मूल मुद्दा बनाएर आर्थिक क्रान्ति सुरु गर्न सक्नुपर्छ । व्यापार घाटा, महँगी, भ्रष्टाचार, लोडसेडिङ, बेरोजगारी विकराल हुँदै गएको छ । आर्थिक प्रगतिबिना सामाजिक विषमताको अन्त्य हुन्न । आर्थिक प्रगतिले नै सामाजिक समानता या समाजवादका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने हो । लोकतन्त्रको आर्थिक विशेषता राष्ट्रको औद्योगिक विकास हो । अबको सरकारले आजको राष्ट्रिय उद्देश्य राष्ट्रको औद्योगीकरण हो भनेर घोषणा गर्नुपर्छ ।
तब मात्र लोकतन्त्रका पक्षमा विशाल राजनीतिक जनशक्ति निर्माण हुने छ । राष्ट्रियता बलियो हुने छ । आर्थिक विकासले गति लिने छ । यसर्थ कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गदै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा कम्युनिस्ट र अन्य दलहरूको सहमतिमा लोकतान्तिक संविधान निर्माण गरी राज्य, नेता तथा जनतालाई लोकतन्त्रका सिद्धान्त, आदर्श, मूल्यमान्यतामा ढाल्न सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ । राष्ट्रियताबारे एउटा निश्चित तथा पारदर्शी राष्ट्रिय विचारु तयार गर्नुपर्छ र अन्य दलहरूलाई समेत समेट्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गको संगठित तथा अग्रणी भूमिकामा आर्थिक क्रान्ति सुरु गरिनुपर्छ । राजनीतिमा जागरुक सामाजिक निम्नवर्गलाई आर्थिक विकासका क्रियाप्रक्रियामा संलग्न गराउन बृहत् राष्ट्रिय योजना ल्याउनुपर्छ । कांगे्रसले समाजमा आफ्नो छवि सुदृढ बनाउन सक्नुपर्छ र नयाँ वर्गहरूको जनाधार आफ्नो बनाउनुपर्छ ।अबको राजनितीक सामन्ती संस्कारमा हुर्किएका शिक्षित उच्च मध्यम वर्ग र उदारवादी सामन्ती वर्गको भरमा मात्र टिक्न सकिन्न ।