11/09/2026
e-GP स्थगन: प्रणाली बन्द मात्र होइन, प्रश्न विश्वास र सुशासन माथिको पनि हो
-----------------------------------------------------------
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको र त्यसको सुधार तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले प्रणालीको प्रयोग अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको तथा अर्को व्यवस्था नभएसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया हार्डकपीबाट अघि बढाउने सूचना सार्वजनिक गरेको छ। साइबर सुरक्षा संवेदनशील विषय हो। प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरी देखिएमा तत्काल नियन्त्रण गर्ने, प्राविधिक जाँच तथा सुधार गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो। तर यहाँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ के यो समस्या आज मात्र देखिएको हो ? कि बर्षौ देखि थियो ? समस्या वास्तवमा के हो ? Cyber Attack भएको हो ? Unauthorized Access भएको हो ? Data वा System मा मात्र कुनै क्षति पुगेको हो ? अथवा प्रणालीको संरचनागत कमजोरी मात्र पहिचान भएको हो ? यी आधारभूत विषयमा स्पष्ट Diagnosis र प्राविधिक निष्कर्ष सार्वजनिक नगरी एकाएक e-GP प्रणाली अनिश्चितकालको लागि बन्द गर्नुले स्वाभाविक रूपमा धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ।
करिब १५ वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई एकैपटक बन्द गरेर १५ वर्षअघिको हार्डकपी प्रणालीमा फर्किनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय गरेको जस्तो सहज रुपमा लिनु हुँदैन। १५ बर्ष अघिको अभ्यासमा पुनः अभ्यस्त हुन लाग्ने समय, खर्च र Document प्रमाणित गर्ने झन्झट, त्यसको बिश्वसनियता लगायतको ब्यबस्थापन कसरि गर्ने ठुलो चिन्ताको बिषय छ । त्यो भन्दा पनि गम्भीर विषय अब व्यावसायिक सुरक्षा माथिको प्रश्न र प्रतिस्पर्धाको अनिश्चता, क्राटेलिङ्गले पाउने प्रोत्साहन अझ भयावह छन । यसले सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता सहितका सरोकारवालाहरु माथि समय, खर्च, कागजात व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण र अभिलेखको विश्वसनीयता सम्बन्धी अतिरिक्त भार सिर्जना मात्र गर्दैन यसले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक सुरक्षा माथी प्रश्न पनि उठाउँछ। e-GP ले सिर्जना गरेको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा सीमित समूह, मिलेमतो वा कार्टेलिङलाई पुग्न जाने सहजतालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हार्डकपी प्रणालीमा फर्किँदा प्रतिस्पर्धा, सूचना पहुँच, कागजातको सुरक्षा र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता प्रती सुनिश्चित हुन सकिँदैन। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले परिकल्पना गरेको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र मितव्ययिताको मूल भावनालाई डिजिटल युगमा अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा भएको प्रणाली पनि बन्द गर्ने कस्तो पारा हो यो ? राज्यको सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई कुनै निजी कम्पनीको वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गरे जस्तो गरी “हाललाई स्थगन” भन्ने सामान्य सूचना निकालेर पन्छिने यो कस्तो सुशासन हो ?
झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला संस्थाहरूबाट यस विषयमा स्पष्ट र आधिकारिक धारणा नआउनुले झन् अन्योल बढाएको छ। त्यसैले प्रश्न e-GP बन्द भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न समस्या वास्तवमा के थियो? कति गम्भीर थियो? के के क्षति भएको थियो ? को जिम्मेवार हो ? सुधार कसरी हुँदैछ ? र e-GP कहिलेसम्म सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालन हुन्छ ? यी प्रश्नको तथ्यमा आधारित, प्राविधिक र पारदर्शी जवाफ सार्बजनिक खरिद अनुगम कार्यालयले दिनु पर्छ। किनकि e-GP केवल एउटा Software वा Website होइन, यो नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मेरुदण्ड हो । यो सार्बजनिक खरिद प्रणालीको Digital Infrastructure हो। यसको सुरक्षा र विश्वसनीयताको प्रश्नमा सरोकारवालाहरुको मौनता होइन स्पष्टता आवश्यक छ।
२०६७ साल देखि कार्यान्वयनमा आएको बिधुतिय खरिद प्रणाली लागू गराउन २०६५ साल देखि निरन्तर गरिएको पहल, प्रयास र खेलिएको भुमिका आज ताजा तस्बिर बनेर आँखा सामु नाचिरहेका छन। यसमा योगदान गर्नुहुने सबैलाई आज सम्झिरहेको पनि छु।
साभार.....
