Arun kumar singh "Arakh"

73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई बनाना था। नियमित और समयबद्ध चुनाव इसकी अनिवार्य शर्त है। चुनावों का विलंब स्थानीय लोकतंत्र को कमजोर करता है तथा प्रशासनिक नियंत्रण को नौकरशाही या राज्य सरकार के हाथों में केंद्रीकृत कर देता है।उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों अर्थात स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया को लंबित रखने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। यदि यह माना जाए कि औद्योगिक-आर्थिक हितों से जुड़े प्रभावशाली वर्ग तथा उनके द्वारा पोषित राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया को टालकर राज्य सरकार के राजनीतिक समीकरणों को साधने में लगे हैं, तो यह स्थिति लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों जनभागीदारी, जवाबदेही और स्वायत्तता के विपरीत प्रतीत होती है। जब पंचायत चुनाव राज्यस्तरीय राजनीतिक लाभ-हानि के आधार पर तय होने लगते हैं, तब स्थानीय मुद्दे जैसे ग्रामीण विकास, रोजगार, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे छूट जाते हैं। चुनावों को टालना कई बार सत्ता पक्ष को राजनीतिक माहौल अनुकूल बनाने,विपक्ष की संगठनात्मक तैयारी कमजोर करने,सामाजिक समीकरणों को पुनर्गठित करने का अवसर देता है। यह लोकतंत्र को प्रतिस्पर्धी राजनीति से हटाकर रणनीतिक नियंत्रण की दिशा में ले जाता है। यदि उद्योगपति या आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग राजनीतिक दलों को समर्थन देकर चुनावी समय निर्धारण को प्रभावित करते हैं, तो यह क्रोनी कैपिटलिज्म (मित्र पूंजीवाद) की ओर संकेत करता है। पंचायतें ग्रामीण संसाधनों, भूमि उपयोग, स्थानीय ठेकों और विकास योजनाओं से जुड़ी होती हैं इसलिए चुनावों में देरी आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने का माध्यम भी बन सकती है।चुनाव न होने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक या नियुक्त अधिकारी काम करते हैं सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है, विशेषकर OBC/SC/ST , और महिलाओं के आरक्षण का वास्तविक प्रभाव कम हो जाता है। स्थानीय निकाय लोकतंत्र की “नर्सरी” माने जाते हैं। यदि पंचायत चुनाव राजनीतिक गणनाओं के कारण लंबित होते हैं, तो यह नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करता है और शासन को अधिक केंद्रीकृत बना देता है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का समय पर आयोजन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है। राजनीतिक दलों या आर्थिक हित समूहों द्वारा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना लोकतांत्रिक नैतिकता के विरुद्ध है। आवश्यक है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता मजबूत हो, चुनाव कार्यक्रम राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहे, स्थानीय स्वशासन को वास्तविक अधिकार और नियमित जनादेश मिले। इस प्रकार पंचायत चुनावों को लंबित करना अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दे सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है और ग्रामीण भारत की सहभागितापूर्ण शासन व्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है।

#ग्रामीण_जीवन

प्रख्यात इतिहासकार के.एन. पणिक्कर ने
आधुनिक भारत के एक प्रतिष्ठित इतिहासकार और धर्मनिरपेक्ष एवं आलोचनात्मक इतिहासलेखन के प्रबल समर्थक के.एन. पणिक्कर ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसने इतिहास, संस्कृति और राजनीति पर छात्रों, विद्वानों और सार्वजनिक चर्चा की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है।

एलपीजी सिलेंडर की कोई चिंता नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से नाली के गैस से चाय बनाने का नुस्खा हमारे पास मौजूद है।

लोग कहते हैं — “युद्ध हो रहा है, हमें क्या मतलब?”

लेकिन एक राजनीति शास्त्र के अध्ययनकर्ता के रूप में मैं यह मानता हूँ कि आज की दुनिया में संप्रभुता केवल राजनीतिक शब्द भर रह गई है। वैश्वीकरण और वैश्विक पूंजीवादी बाज़ार व्यवस्था ने देशों को आर्थिक रूप से इतना जोड़ दिया है कि कहीं भी संकट आता है तो उसका असर हर समाज पर पड़ता है। आज भारत में गैस एजेंसियों पर लगती लाइनें इसी वैश्विक निर्भरता का संकेत हैं। यदि सरकारों ने समय रहते स्थानीय अस्मिता, स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वदेशी संसाधनों पर गंभीर ध्यान दिया होता, तो समाज आज भी स्थानीय तकनीक, पारंपरिक ईंधन, सामुदायिक उत्पादन और वैकल्पिक चूल्हों के सहारे अधिक आत्मनिर्भर रह सकता था। अत्यधिक शहरीकरण ने हमें सुविधाएँ तो दी हैं, लेकिन संकट के समय शहर सबसे अधिक असुरक्षित इकाई बन जाते हैं — क्योंकि उनका अस्तित्व बाहरी आपूर्ति और बाज़ार तंत्र पर निर्भर है। वास्तविक आत्मनिर्भरता केवल नीतिगत नारा नहीं, बल्कि स्थानीय समाज, संसाधन और ज्ञान पर आधारित व्यवस्था से आती है।

#ग्रामीण_जीवन

समाज में इतनी नफरत क्यों बढ़ रही है?
क्या हम सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति खोते जा रहे हैं?

तुषार की घटना:- समाज के लिए चेतावनी और कट्टरपंथ की चुनौती

साथियों हाल ही में दिल्ली में तुषार की हत्या की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यह हमारी सामाजिक संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यह घटना बताती है कि जब समाज में कट्टरपंथी सोच बढ़ती है, तो सबसे पहले इंसानियत ही उसका शिकार बनती है। भारत जैसे बहुलतावादी और लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और सहिष्णुता है। यहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। लेकिन जब कुछ कट्टरपंथी ताकतें अपने संकीर्ण विचारों को समाज पर थोपने का प्रयास करती हैं, तब सामाजिक सौहार्द और भाईचारा कमजोर पड़ने लगता है। कट्टरपंथ की समस्या यह है कि यह व्यक्ति को तर्क और मानवता से दूर कर देती है। ऐसी मानसिकता में दूसरे की आस्था, पहचान या जीवन के अधिकार का सम्मान नहीं होता। परिणामस्वरूप हिंसा, नफरत और प्रतिशोध की घटनाएं जन्म लेती हैं। तुषार की घटना भी इसी प्रकार की मानसिकता की भयावह परिणति प्रतीत होती है।
यह भी याद रखना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के अपराध को किसी पूरे समुदाय या धर्म से जोड़ना भी उतना ही खतरनाक है। इससे समाज में और अधिक विभाजन और तनाव पैदा होता है। इसलिए आवश्यक है कि इस घटना की निष्पक्ष और कठोर जांच हो तथा दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिले। समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों पर सख्ती से रोक लगाएं। साथ ही शिक्षा, संवाद और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से लोगों में सहिष्णुता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों को मजबूत किया जाए। अंततः यह समझना जरूरी है कि किसी भी धर्म या विचारधारा का मूल उद्देश्य मानवता और शांति है। जब कोई व्यक्ति या समूह हिंसा और नफरत का रास्ता अपनाता है, तो वह न केवल कानून बल्कि मानवता के भी विरुद्ध खड़ा होता है।

तुषार की यह दुखद घटना हमें यह याद दिलाती है कि यदि समाज को सुरक्षित और मानवीय बनाना है, तो हमें हर प्रकार की कट्टरपंथी सोच का मिलकर विरोध करना होगा और मानवता, न्याय और सह-अस्तित्व के मूल्यों को सर्वोपरि रखना होगा।

इतिहास योद्धाओं का ही लिखा जाता है। शहादत को सलाम।
अलविदा। विनम्र श्रद्धांजलि

जाति से ऊँच-नीच, न जन्म से पहचान;
इंसानियत ही हमारी असली पहचान।