https://www.facebook.com/107038594441644/

Sdpi Jamalpur, Ahmedabad (2026)

03/11/2026

SDPI Condemns Gaza Violations Documented by UN Commission, Urges India to Speak Out

The Social Democratic Party of India (SDPI) has expressed deep concern over the latest report of the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, which concludes that Israeli authorities continued to commit genocidal acts in Gaza after the October 2025 ceasefire.
The report also documents war crimes and crimes against humanity in the West Bank, including torture and sexual violence against detainees, and describes the largest displacement of Palestinians there since 1967.

These findings point to a grave violation of human rights and international law. These must be stopped immediately.

SDPI demands that the Government of India should act on its stated commitment to human rights and its standing as an active member of the United Nations and issue an immediate public statement in support of the Palestinian people. India should use its diplomatic influence at the UN to press for an end to the violence and accountability for violations.

MK Faziy
National President

03/11/2026

ایس ڈی پی آئی کی غزہ میں اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں درج خلاف ورزیوں کی مذمت، ہندوستان سے آواز اٹھانے کا مطالبہ

سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا (SDPI) نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے متعلق اقوام متحدہ کے آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کی تازہ ترین رپورٹ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیلی حکام غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں مغربی کنارے میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم، بشمول زیر حراست افراد پر تشدد اور جنسی تشدد، کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1967 کے بعد مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی سب سے بڑی بے دخلی کی نشاندہی کی گئی ہے۔

یہ نتائج انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایس ڈی پی آئی ان خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ ان کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے۔

ایس ڈی پی آئی مطالبہ کرتی ہے کہ حکومتِ ہند انسانی حقوق کے تئیں اپنے اعلان کردہ عزم اور اقوام متحدہ کے ایک فعال رکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی حمایت میں فوری طور پر ایک عوامی بیان جاری کرے۔ ہندوستان کو اقوام متحدہ میں اپنے سفارتی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے تشدد کے خاتمے اور انسانی حقوق و بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کے احتساب کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔

ایم۔ کے۔ فیضی،
قومی صدر

03/11/2026

एसडीपीआई ने संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट में दर्ज ग़ाज़ा उल्लंघनों की निंदा की, भारत से आवाज़ उठाने की माँग की

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) ने क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जाँच आयोग की नवीनतम रिपोर्ट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि अक्टूबर 2025 में हुए युद्धविराम के बाद भी इज़रायली अधिकारी ग़ाज़ा में नरसंहार की गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट में वेस्ट बैंक में युद्ध अपराधों और इंसानियत के ख़िलाफ़ अपराधों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें हिरासत में रखे गए लोगों के साथ यातना और यौन हिंसा शामिल हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में 1967 के बाद से वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के सबसे बड़े विस्थापन का भी ज़िक्र किया गया है।

ये निष्कर्ष मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का गंभीर उल्लंघन दर्शाते हैं। एसडीपीआई इन उल्लंघनों की कड़ी निंदा करती है और माँग करती है कि हिंसा तथा मानवाधिकारों के हनन की इन घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए।

एसडीपीआई माँग करती है कि भारत सरकार मानवाधिकारों के प्रति अपनी घोषित प्रतिबद्धता और संयुक्त राष्ट्र के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में तत्काल सार्वजनिक बयान जारी करे। भारत को संयुक्त राष्ट्र में अपने कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए हिंसा समाप्त कराने तथा अंतरराष्ट्रीय क़ानून और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी क़दम उठाने चाहिए।

एम. के. फ़ैज़ी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

08/09/2026

પ્રેસનોટ

તારીખ: 07-08-2026

SDPI જમાલપુર વિધાનસભાની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ

SDPI જમાલપુર વિધાનસભા ખાતે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં વિસ્તારના વિવિધ સામાજિક અને જનહિતના મુદ્દાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

સાથે જ પાર્ટીને જમાલપુર વિધાનસભામાં વધુ મજબૂત બનાવવા, નવા યુવાનોને સંગઠન સાથે જોડવા અને જનતાના પ્રશ્નોને મજબૂતીથી ઉઠાવવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

બેઠકમાં SDPIના સંગઠનને વધુ સક્રિય અને મજબૂત બનાવવાનો સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો.

07/09/2026

हिंदुस्तान की चुनाव व्यवस्था को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से मुक्त किया जाए

यह बेहद चौंकाने वाला है कि गुजरात स्थित छह पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग ₹1,701 करोड़ की राशि एकत्र की, जबकि 2019 से 2024 के बीच उनकी कुल आय ₹2,316 करोड़ रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) को प्रस्तुत किए गए ऑडिट किए गए खातों से इन दलों के चुनावी प्रदर्शन और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके द्वारा कथित रूप से संभाली गई भारी भरकम धनराशि के बीच स्पष्ट विसंगति सामने आती है।

आय के इस घोटालेपूर्ण संचय से इन दलों और सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के बीच गठजोड़ की प्रबल आशंका उत्पन्न होती है। हिंदुस्तान की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता पहले से ही अस्पष्ट SIR प्रक्रियाओं, अविश्वसनीय EVM और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किए जाने के कारण सवालों के घेरे में है।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) इस फर्जी तरीके से धन के संचय के पीछे चल रहे रैकेट को उजागर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करती है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारों का मार्गदर्शन करना चाहिए कि हिंदुस्तान की चुनाव प्रणाली को विश्वसनीयता, पारदर्शिता और ईमानदारी के स्तंभों पर पुनर्निर्मित किया जाए। केवल ऐसे निर्णायक कदमों के माध्यम से ही लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा की जा सकती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में जनता का विश्वास बहाल किया जा सकता है।

इलियास मुहम्मद थुम्बे
राष्ट्रीय महासचिव

18/08/2026

પ્રેસ રિલીઝ
તા ૧૮-૦૮-૨૦૨૬

ગુજરાત પાર્ટી ની યૂથ વિંગ YOUNG DEMOCRATS ની નવી સ્ટેટ ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટીની રચના

લોકશાહી, ન્યાય અને યુવાનોના અધિકારો માટે યુવા નેતૃત્વનો નવો સંકલ્પ

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં યુવાનોને લોકશાહી પ્રક્રિયા સાથે વધુ સક્રિય રીતે જોડવા, ન્યાય અને સમાનતાના મૂલ્યોને મજબૂત બનાવવા તથા યુવાનોના પ્રશ્નો અને અવાજને અસરકારક રીતે રજૂ કરવા માટે Young Democrats Gujarat ની નવી State Organising Committee ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ઉભરી આવેલા પ્રતિબદ્ધ અને ઉત્સાહી યુવા નેતાઓની આ ટીમ એક સંયુક્ત દૃષ્ટિકોણ સાથે કાર્ય કરશે. યુવાનોમાં લોકશાહી અંગે જાગૃતિ વધારવી, બંધારણીય મૂલ્યોનું રક્ષણ કરવું, ન્યાય અને સમાનતા માટે અવાજ ઉઠાવવો તથા સમાજમાં જવાબદાર અને સશક્ત યુવા નેતૃત્વ ઊભું કરવું એ કમિટીના મુખ્ય ઉદ્દેશો રહેશે.

“ભારતીય લોકશાહીનું ભવિષ્ય સશક્ત, જાગૃત, માહિતગાર અને નિર્ભય યુવાનોના હાથમાં છે.”

Young Democrats Gujarat યુવાનોને માત્ર ભવિષ્યના નેતા તરીકે નહીં, પરંતુ આજના લોકશાહી નિર્માણમાં સક્રિય ભાગીદાર તરીકે આગળ લાવવાના સંકલ્પ સાથે કાર્ય કરશે.

ગુજરાત સ્ટેટ ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટી

Convener:
• Adv. Usama Shaikh

Joint Conveners:
• Sirin Mehboob Khan
• Sarfaraz
• Bashir Shaikh
• Raiyan Shaikh
• Abraruddin Panjabi

Members:
• Aamir Mansuri
• Adv. Abdul Wahid
• Shahruk Qureshi
• Irfan Shaikh
• Abubakar Pathan
• Muzammil Shaikh
• Adv. Asfaq
• Faraz Saiyed
• Siraj Khan

નવી કમિટી ગુજરાતના યુવાનોને લોકશાહી, ન્યાય, બંધારણીય અધિકારો અને સામાજિક પરિવર્તનના મુદ્દાઓ સાથે જોડીને એક મજબૂત અને જવાબદાર યુવા ચળવળ ઊભી કરવાની દિશામાં કાર્ય કરશે.

Young Democrats Gujarat — Youth for Democracy, Justice & Change.

“યુવાનો જાગશે, લોકશાહી મજબૂત બનશે.”

10/08/2026

11/8/2026
SDPI જમાલપુર વિધાનસભા

નવી જવાબદારી • નવી શરૂઆત

અમીન અજમેરી
ના જમાલપુર વિધાનસભા પ્રમુખ તરીકેના કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ,

જમાલપુર વિધાનસભાના નવા પ્રમુખ તરીકે

રાજા શેખ

ની નિમણૂક કરવામાં આવી.

અમીન અજમેરીના કાર્યકાળ દરમિયાન આપેલા માર્ગદર્શન, સંઘર્ષ અને સંગઠનને મજબૂત બનાવવાના યોગદાન બદલ હાર્દિક આભાર.

નવા પ્રમુખ રાજા શેખને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.

SDPI • જમાલપુર વિધાનસભા
સંઘર્ષ • સેવા • ન્યાય

08/08/2026

Young democrats

04/08/2026

Join sdpi gujarat
9727918060

04/08/2026

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले मदरसा छात्रों के भविष्य बर्बाद न करे

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम में संशोधन कर मदरसा बोर्ड की कामिल और फ़ाज़िल डिग्री प्रदान करने की शक्तियों को समाप्त करने की जल्दबाज़ी अन्यायपूर्ण, असंवेदनशील और छात्र-विरोधी है। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक प्रश्न पर अपना निर्णय पहले ही दे चुका है, लेकिन पहले से नामांकित हजारों छात्रों के शैक्षिक भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी याचिकाएँ अभी भी उसके समक्ष लंबित हैं। न्यायालय यह विचार कर रहा है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ को इन पाठ्यक्रमों की संबद्धता देकर परीक्षाएँ आयोजित करने तथा पहले से अध्ययनरत छात्रों को वैध डिग्रियाँ प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।

ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना कानून में संशोधन करने की जल्दबाज़ी मुस्लिम समाज के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से सबसे अधिक वंचित वर्गों से आने वाले हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाली है। यदि सरकार वास्तव में विद्यार्थियों के हितों के प्रति संवेदनशील है, तो उसे प्रस्तावित संशोधन वापस लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ताकि प्रभावित छात्रों को न्याय मिले और उनकी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रह सके।

मोहम्मद शफ़ी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया