Nepal Insurance Authority

  • Home
  • Nepal Insurance Authority
Website Contact the organization

Nepal Insurance Authority Constituted under Insurance Act, 2079 BS.

Nepal Insurance Authority (NIA) is the sole autonomous regulatory body established to systematize, regularize, inspect, and supervise the insurance industry in Nepal.

प्राविधिक शब्द  ➡️  सरल अर्थ SERIES • JARGON BUSTER- Episode 4छुट अवधि (Grace Period)     #बीमा_प्रवर्द्धन
30/10/2026

प्राविधिक शब्द ➡️ सरल अर्थ
SERIES • JARGON BUSTER- Episode 4
छुट अवधि (Grace Period)
#बीमा_प्रवर्द्धन

प्राविधिक शब्द  ➡️  सरल अर्थ SERIES • JARGON BUSTER- Episode 3बीमाशुल्क / प्रिमियम (Premium)     #बीमा_प्रवर्द्धन
29/10/2026

प्राविधिक शब्द ➡️ सरल अर्थ
SERIES • JARGON BUSTER- Episode 3
बीमाशुल्क / प्रिमियम (Premium)
#बीमा_प्रवर्द्धन

विजया दशमी २०८३ को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना!
16/10/2026

विजया दशमी २०८३ को हार्दिक मङ्गलमय
शुभकामना!

प्राविधिक शब्द  ➡️  सरल अर्थ SERIES • JARGON BUSTER- Episode 2बीमाङ्क रकम (Sum Assured / Sum Insured)     #बीमा_प्रवर्द्...
15/10/2026

प्राविधिक शब्द ➡️ सरल अर्थ
SERIES • JARGON BUSTER- Episode 2
बीमाङ्क रकम (Sum Assured / Sum Insured)
#बीमा_प्रवर्द्धन

प्राविधिक शब्द  ➡️  सरल अर्थ SERIES • JARGON BUSTER- Episode 1प्रस्ताव फाराम (Proposal Form)     #बीमा_प्रवर्द्धन
14/10/2026

प्राविधिक शब्द ➡️ सरल अर्थ
SERIES • JARGON BUSTER- Episode 1
प्रस्ताव फाराम (Proposal Form)

#बीमा_प्रवर्द्धन

अल जजिरा अरेबिक (Al Jazeera Arabic) च्यानलमा मिति ई.स सेप्टेम्बर ८, २०२६ मा प्रसारण कार्यक्रम ‘Economic File’ को “Nepal:...
11/09/2026

अल जजिरा अरेबिक (Al Jazeera Arabic) च्यानलमा मिति ई.स सेप्टेम्बर ८, २०२६ मा प्रसारण कार्यक्रम ‘Economic File’ को “Nepal: Reconstruction Costs and Road Damage Weigh Heavily on the Economy” शीर्षकको टेलिभिजन सम्बाद कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले पुनर्निर्माण लागत, जोखिम व्यवस्थापन र बीमाको बारेमा संवाद गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा भाद्र १० गते भोटेकोशीमा गएको बाढी जस्तो विपत्तिजन्य घटनाको लागि जलवायु न्याय (Climate Justice) को माग गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । यसमा आम अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृ निकायहरुसँग मुख्य रूपमा वायुमण्डल प्रदूषणका लागि औद्योगिक विकास गर्ने देशहरूले पुनर्निर्माण कार्यक्रममा सहयोग गर्नुपर्ने विषय उठाउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले हालसम्म बीमा कम्पनीहरूमा करिब १०० मिलियन डलरभन्दा बढीको दाबी परेको र कम्पनीहरूले दाबी फर्स्यौंट सम्बन्धमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । कुल क्षतिको तुलनामा यो बीमा दाबी अपर्याप्त रहेको र शतप्रतिशत दाबी भुक्तानी कानुनत हुन नसक्ने कुरा अवगत गराउनु भयो । साथै, आपतकालीन अवस्थामा राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण सदैव अग्रपङ्क्ति रहेको र रहने अवस्था उल्लेख गर्नुभयो ।

विस्तृतमा हेर्नको लागी तलको लिङ्क थिच्नुहोस्ः

تتسارع الخسائر الاقتصادية الباهظة في نيبال وسط أزمة تعقيدات استراتي...

बीमाक आधारभूत सिद्धान्त: योगदानक सिद्धान्तPrinciples of Insurance - Episode 5.1       #बीमा_प्रवर्द्धन
14/07/2026

बीमाक आधारभूत सिद्धान्त: योगदानक सिद्धान्त
Principles of Insurance - Episode 5.1
#बीमा_प्रवर्द्धन

बीमाक आधारभूत सिद्धान्त: प्रत्यासनक सिद्धान्तPrinciples of Insurance - Episode 4.1       #बीमा_प्रवर्द्धन
13/07/2026

बीमाक आधारभूत सिद्धान्त: प्रत्यासनक सिद्धान्त
Principles of Insurance - Episode 4.1
#बीमा_प्रवर्द्धन

बीमाक आधारभूत सिद्धान्त: क्षतिपूर्तिक सिद्धान्तPrinciples of Insurance - Episode 3.1       #बीमा_प्रवर्द्धन
10/07/2026

बीमाक आधारभूत सिद्धान्त: क्षतिपूर्तिक सिद्धान्त
Principles of Insurance - Episode 3.1
#बीमा_प्रवर्द्धन

बीमाको आधारभूत सिद्धान्त : निकटतम कारणको सिद्धान्तPrinciples of Insurance- Episode 6     #बीमा_प्रवर्द्धन
06/07/2026

बीमाको आधारभूत सिद्धान्त : निकटतम कारणको सिद्धान्त
Principles of Insurance- Episode 6
#बीमा_प्रवर्द्धन

Address

Kupondole, Kandevata

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nepal Insurance Authority posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Nepal Insurance Authority:

Shortcuts

  • Want your organization to be the top-listed government service?

Share