Department of Urban Development & Housing MP

🚍 #इंदौर में चलेंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें

सार्वजनिक परिवहन को मिलेगी नई गति

CM Madhya Pradesh Department of Urban Development & Housing MP Madhya Pradesh Transport Department

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रालय में प्रस्तावित मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 और मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रावधानों की विस्तार से समीक्षा की। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दोनों विधेयकों में आज की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर इन्हें अगले सप्ताह पुनः प्रस्तुत किया जाए।

भारत सरकार के 'मॉडल एक्ट' के अनुरूप हों नियम

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 में भारत सरकार के 'मॉडल एक्ट' के नियमों के अनुसार परिवर्तन किए जाएं। उन्होंने कहा कि भविष्य में मध्यप्रदेश में बड़ी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज आएंगी, जिसके अनुरूप हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण (well equipment), बेहतर तकनीक (well technology) और प्रशिक्षित मानव संसाधन होना चाहिए, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके।

अधिकारियों की योग्यता का निर्धारण और एग्जिट प्लान का प्रदर्शन अनिवार्य

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फायर सेफ्टी ऑफिसर और अन्य तकनीकी व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का स्पष्ट निर्धारण किया जाए तथा अन्य राज्यों के नियमों का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बिल्डिंगों में एग्जिट प्लान और पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 'फायर टैक्स' लेने के सुझाव पर भी चर्चा की गई।

वर्तमान संसाधनों की समीक्षा एवं आगामी प्रशिक्षण की आवश्यकता

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने वर्तमान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में उपलब्ध फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड और कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे अमला किसी भी आपात स्थिति में कार्य करने में पूरी तरह सक्षम हो।

कॉलोनी अधिनियम : अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई और आमजन की सुविधा का ध्यान

बैठक में मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रस्तावित प्रारूप का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इसमें कॉलोनी रजिस्ट्रीकरण, विकास अनुज्ञा, नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत, अविकसित व अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई से जुड़े नियमों पर चर्चा की गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में आम जनता को कोई परेशानी उत्पन्न न हो।

मंत्रालय में समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार दुबे, नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे, अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेड़े सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026

अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग, मध्यप्रदेश की परियोजना “ई-नगर पालिका विद साइबर सिक्योरिटी” तथा TRINETRA – AI चयनित

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। सघन आबादी के क्षेत्रों और कामकाजी नागरिकों की सुगम आवाजाही के लिए मेट्रो रेल व्यवस्था एक वरदान है। प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के सम्पूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के दो तिहाई कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

विद्यार्थियों की अध्ययन यात्रा से भी जोड़ें मेट्रो परियोजना को

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी बन रहे हैं। प्रमुख धार्मिक केंद्रों, पर्यटन स्थलों, पुरातात्विक धरोहर स्थलों और टाइगर रिजर्व एवं अभयारण्य की सैर के लिए विद्यार्थियों सहित अन्य नागरिकों के लिए प्रबंध होने से मेट्रो रेल का उपयोग बढ़ेगा। इन प्रयासों में पर्यटन विभाग सहित मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

भोपाल मेट्रो परियोजना

बैठक में बताया गया कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना में फेज़-1 में सुभाष नगर से एम्स तक दिसम्बर 2025 से संचालन हो रहा है। इस ट्रेक पर 7.1 किलोमीटर क्षेत्र में 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए गए हैं। फेज़-2 में सुभाष नगर से करोंद चौराहा तक 9.64 से किलोमीटर सेक्शन में कार्य हो रहा है, जो जून 2028 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। इस सेक्शन में 6 एलिवेटेड और दो भूमिगत स्टेशन होंगे। इसी तरह फेज़-3 में भदभदा चौराहा से रत्नागिरी चौराहे तक 14.16 लम्बाई के सेक्शन में कार्य हो रहा है। इस सेक्शन में 13 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। यह कार्य भी आने वाले 2 वर्ष में पूर्ण होगा।

इंदौर मेट्रो परियोजना

बैठक में बताया गया कि इंदौर मेट्रो रेल परियोजना में फेज-1 के रीच वन में गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर 3 तक 5.26 किलोमीटर के सेक्शन का शुभारंभ मई 20 25 में हो चुका है। फेज-1 के रीच-2 में सुपर कॉरिडोर 3 से मालवीय नगर चौराहे तक 11.43 किलोमीटर के सेक्शन के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। फेज-2 के अंतर्गत रीच-1 में शहीद बगीचा से खजराना चौराहा तक 1.77 किलोमीटर सेक्शन के कार्य और फेज-2 के ही रीच-2 के एयर पोर्ट से गांधी नगर तक 1.5 किलोमीटर सेक्शन के कार्य जून 2028 तक पूर्ण होंगे। फेज-3 में खजराना चौराहा से एयरपोर्ट के 11.59 किलोमीटर लम्बाई के सेक्शन के कार्य होंगे।

बैठक में नगरों में भविष्य में क्रियान्वित किए जाने वाले फ्लाई ओवर निर्माण, मेट्रो रेल और सड़क निर्माण के कार्यों के संबंध में भी चर्चा हुई।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय , नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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पीएम स्वनिधि योजना
मध्यप्रदेश पहले स्थान पर

मध्यप्रदेश में योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को ₹2,679.49 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका को मजबूती मिली है तथा स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में 6.98 लाख से अधिक पथ विक्रेता UPI के माध्यम से डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ₹51.36 करोड़ का कैशबैक प्राप्त हुआ है।

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माँ क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने एवं उज्जैन शहर से निकलने वाले सीवरेज जल के वैज्ञानिक शोधन के लिये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिली है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि योजना के तहत उज्जैन शहर के भैरूगढ़ एवं पीलियाखाल नालों को इंटरसेप्ट एवं टेप कर उनके सीवरेज जल का उपचार किया जाएगा। इसके लिए 24.30 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता के आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जा रहा है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत लगभग 81 करोड़ रुपये है, जिसमें एसटीपी के निर्माण के साथ उसके संचालन एवं संधारण की व्यवस्था भी शामिल है। परियोजना पूर्ण होने के बाद शहर से निकलने वाले अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक तरीके से शोधन किया जाएगा, जिससे माँ क्षिप्रा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा।

आयुक्त श्री भोंडवे ने बताया कि परियोजना के माध्यम से नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा तथा उज्जैन शहर की स्वच्छता एवं जनस्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित होगा। साथ ही यह पहल धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की माँ क्षिप्रा नदी के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर नागरिकों को शीघ्र लाभ प्रदान किया जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने आधिकारिक काफिले में EV वाहन शामिल किया है।

यह पहल केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन बचत की दिशा में मजबूत संकल्प का प्रतीक है।

नई इलेक्ट्रिक कार नंबर: MP 02 VB 2047
✔️ VB = विकसित भारत
✔️ 2047 = विकसित भारत का लक्ष्य वर्ष

हरित भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ता मध्यप्रदेश

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