Revolutionary Workers' Party of India - RWPI

Remembering Lenin (April 22, 1870 — January 21, 1924) in stirring times like ours!

— Revolutionary Workers' Party of India (RWPI)

In February 2026, after an accident involving a worker at the Panipat refinery of the Indian Oil Corporation Limited (IOCL), over 30,000 contract workers unitedly stopped work for five days, and rose in protest against 12-hour shifts, meagre salaries and delayed pay.

The moral influence of the strikes has been contagious. Two months since then, workers’ strikes have rapidly spread to other parts of the country, bringing thousands of workers on the streets, from Surat, Delhi, Noida, Rohtak and Manesar to Nainital, Neemrana, Bhiwadi, Mau and Hapur.

In response, the fascist BJP — the most loyal representatives of the capitalist class — has left no stone unturned to suppress the movement. From kidnapping thousands of workers to arresting labour activists supporting their demands, the fear and desperation of the capitalist class stands exposed!

While such stirring times reflect the widespread misery of the working class, they also offer hope. For guidance, we must turn to the great teacher of the proletariat, Lenin.

In 1899, in an article titled ‘On Strikes’, Lenin explains the conditions leading to strikes, and how the emerging contradictions materially alter the worldview of the striking workers. He writes:
"When the rich capitalists are confronted by individual, propertyless workers, this signifies the utter enslavement of the workers. But when those propertyless workers unite, the situation changes. There is no wealth that can be of benefit to the capitalists if they cannot find workers willing to apply their labour-power to the instruments and materials belonging to the capitalists and produce new wealth. As long as workers have to deal with capitalists on an individual basis they remain veritable slaves who must work continuously to profit another in order to obtain a crust of bread, who must for ever remain docile and inarticulate hired servants. But when the workers state their demands jointly and refuse to submit to the money-bags, they cease to be slaves, they become human beings, they begin to demand that their labour should not only serve to enrich a handful of idlers, but should also enable those who work to live like human beings. The slaves begin to put forward the demand to become masters, not to work and live as the landlords and capitalists want them to, but as the working people themselves want to."

On the “moral influence” of strikes in forging a collective consciousness among workers and paving the path towards socialism:
"It is often enough for one factory to strike, for strikes to begin immediately in a large number of factories. What a great moral influence strikes have, how they affect workers who see that their comrades have ceased to be slaves and, if only for the time being, have become people on an equal footing with the rich! Every strike brings thoughts of socialism very forcibly to the worker’s mind, thoughts of the struggle of the entire working class for emancipation from the oppression of capital. It has often happened that before a big strike the workers of a certain factory or a certain branch of industry or of a certain town knew hardly anything and scarcely ever thought about socialism; but after the strike, study circles and associations become much more widespread among them and more and more workers become socialists."

On the importance of raising class consciousness among workers and, conversely, on the futility of incorrectly interpreting every isolated violent act as a conscious act against capitalism and in service of the revolution:
"At first the workers often fail to realise what they are trying to achieve, lacking consciousness of the wherefore of their action; they simply smash the machines and destroy the factories. They merely want to display their wrath to the factory owners; they are trying out their joint strength in order to get out of an unbearable situation, without yet understanding why their position is so hopeless and what they should strive for."

On how strikes expose the reality of “laws” under capitalism:
"The worker does not know the laws, he has no contact with government officials, especially with those in the higher posts... Then comes a strike. The public prosecutor, the factory inspector, the police, and frequently troops, appear at the factory. The workers learn that they have violated the law: the employers are permitted by law to assemble and openly discuss ways of reducing workers wages, but workers are declared criminals if they come to a joint agreement! Workers are driven out of their homes; the police close the shops from which the workers might obtain food on credit, an effort is made to incite the soldiers against the workers even when the workers conduct themselves quietly and peacefully. The workers begin to understand that laws are made in the interests of the rich alone; that government officials protect those interests; that the working people are gagged and not allowed to make known their needs; that the working class must win for itself the right to strike, the right to publish workers’ newspapers, the right to participate in a national assembly that enacts laws and supervises their fulfilment."

On how strikes make workers realise that the class interests of the capitalist and the worker cannot be reconciled:
"When a factory owner who has amassed millions from the toil of several generations of workers refuses to grant a modest increase in wages or even tries to reduce wages to a still lower level and, if the workers offer resistance, throws thousands of hungry families out into the street, it becomes quite clear to the workers that the capitalist class as a whole is the enemy of the whole working class and that the workers can depend only on themselves and their united action. It often happens that a factory owner does his best to deceive the workers, to pose as a benefactor, and conceal his exploitation of the workers by some petty sops or lying promises. A strike always demolishes this deception at one blow by showing the workers that their “benefactor” is a wolf in sheep’s clothing."

Importantly, Comrade Lenin warns us to not bow down to economism by treating the demands of the strikes as the end goal itself.
"When all class-conscious workers become socialists, i.e., when they strive for this emancipation, when they unite throughout the whole country in order to spread socialism among the workers, in order to teach the workers all the means of struggle against their enemies, when they build up a socialist workers’ party that struggles for the emancipation of the people as a whole from government oppression and for the emancipation of all working people from the yoke of capital — only then will the working class become an integral part of that great movement of the workers of all countries that unites all workers and raises the red banner inscribed with the words: “Workers of all countries, unite!”

On his birth anniversary, Revolutionery Workers’ Party of India (RWPI) salutes the revolutionary legacy of Vladimir Lenin, the great teacher of Marxism.

Long live revolution!

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) गुड़गाँव- मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के मज़दूरों के संघर्ष का पूरा समर्थन करती है।

वेतन बढ़ोतरी, बेहतर कार्यस्थिति व अन्य जायज़ माँगों को लेकर कई कम्पनियों के मज़दूर हड़ताल पर हैं।

गुड़गाँव-मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में पिछले पाँच दिनों से अलग-अलग कम्पनियों के मज़दूर हड़ताल पर हैं। होण्डा के मज़दूरों की माँगों से शुरू हुई हड़ताल अब मुंजाल शोवा, सत्यम, रूप पॉलीमर्स, रिचा से लेकर मॉडलमा कम्पनी तक फैल चुकी है। इन सभी जगहों पर काम करने वाले ठेका मज़दूरों ने अपनी माँगें माने जाने तक हड़ताल की घोषणा की है। मज़दूरी में बढ़ोतरी, कार्यस्थितियों में सुधार, डबल रेट से ओवरटाइम का भुगतान, ईएसआई, पीएफ जैसी बुनियादी माँगों को लेकर हज़ारों की संख्या में मज़दूर आन्दोलनरत है। भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) मानेसर के मज़दूरों की सभी माँगों का पुरजोर समर्थन करती है और उनके संघर्ष में साथ खड़ी है।

गुडगाँव, मानेसर के इलाक़े में फैली यह हड़ताल मज़दूरों के लम्बे समय से जारी शोषण-उत्पीड़न का नतीजा है। मालूम हो कि इन तमाम कम्पनियों में कार्यरत मज़दूर अपनी माँगें कम्पनी प्रबन्धन के सामने काफ़ी समय से रख रहे थे मगर प्रबन्धन द्वारा उसपर कोई सुनवाई न किये जाने पर आख़िरकार मज़दूरों को हड़ताल का रास्ता अख़्तियार करना पड़ा। इस पट्टी में काम करने वाले ठेका मज़दूरों को 10-12 घण्टे काम करने पर सिर्फ़ 9 से 12 हज़ार तक का मामूली वेतन दिया जाता है। श्रम क़ानूनों के दायरे से ये मज़दूर पहले ही बाहर हैं। ई.एस.आई-पी.एफ़-बोनस-डबल रेट से ओवरटाइम के बुनियादी श्रम क़ानून भी ठेका मज़दूरों के लिए लागू नहीं किये जाते हैं। मोदी सरकार की बदइंतज़ामी की वज़ह से आज जब एलपीजी संकट गहराया हुआ है और इसकी मार सबसे अधिक मज़दूरों पर पड़ रही है तब भी सरकार और फैक्टरी मालिकों द्वारा इस समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। महँगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, गैस 500₹ लीटर मिल रहा है, कमरे के किराये से लेकर, राशन, दवा जैसी बुनियादी सभी चीज़ों की क़ीमत आसमान छू रही है तब 10-12 हज़ार वेतन में घर का ख़र्च चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है। ओवरटाइम करने के बाद भी मज़दूर जीवन जीने लायक वेतन नहीं पा रहें हैं। इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र की कम्पनियाँ सालों से श्रम क़ानूनों की धज्जियाँ उड़ा रही है और खुलेआम मज़दूरों के हक़-अधिकारों का हनन कर रही हैं। यही कारण है कि अब धीरे-धीरे मज़दूरों का गुस्सा फूटना शुरु हुआ है। होण्डा की हड़ताल से जो चिंगारी शुरु हुई थी, अब पूरे मानेसर में जंगल की आग की तरह फैल रही है।

मज़दूरों के इन जायज़ माँगों को पूरा करने के बजाय कम्पनी प्रबन्धन और सरकार दमन का रास्ता अख़्तियार कर रहीं हैं। भारी पुलिस बल को तैनात कर मज़दूरों को डराया-धमकाया जा रहा है और उनपर हड़ताल को ख़त्म करने का दवाब बनाया जा रहा है। प्रबन्धन और पुलिस की मिलीभगत से लगातार यूनियन नेतृत्व को गिरफ़्तार कर आन्दोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा पुलिस और सरकार का यह रवैया न सिर्फ़ उनके मज़दूर-विरोधी चरित्र को दिखाता है बल्कि इन तमाम कम्पनी मालिकों के प्रति उनकी वफ़ादारी की असलियत को भी एक बार फिर उजागर करता है। सरकार और प्रबन्धन के इस घटिया मिलीभगत के ख़िलाफ़ अपना संघर्ष जारी रखते हुए होण्डा के मज़दूरों ने अपनी माँगें मनवायी हैं और यह गुड़गाँव-
मानेसर के बाक़ी सभी मज़दूरों के लिये एक उदाहरण है की दमन की तमाम कोशिशों के बाद मज़दूरों की एकता के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े।

अपने आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए आज ज़रूरत है कि इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र के मज़दूरों को साथ लिया जाये, उनकी एकता क़ायम की जाये। स्थायी मज़दूरों को भी ठेका मज़दूरों के इस संघर्ष में साथ खड़े होना होगा क्योंकि फ़ासीवादी मोदी सरकार इस वक़्त चार लेबर कोड के काले क़ानून के ज़रिये स्थायी मज़दूरों के भी हक़ों को छीनने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में, अस्थायी मज़दूरों के साथ मिलकर संघर्ष करने से ही स्थायी मज़दूर अपने ऊपर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ भी लड़ सकते हैं। मज़दूर आन्दोलन का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कभी भी मज़दूरों ने अपनी जुझारु एकजुटता क़ायम की है सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ा है।
आज मानेसर, धारुहेड़ा, बवाल से लेकर पूरी औद्योगिक पट्टी के मज़दूरों को व्यापक एकजुटता बनाते हुए अपनी जायज़ माँगों के लिये उठ खड़ा होना होगा और सभी माँगें माने जाने तक अपने संघर्ष को जारी रखना होगा।

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) हरियाणा सरकार से यह माँग करती है कि वह मज़दूरों की जायज़ माँगों को तत्काल हस्तक्षेप करते हुए पूरा करे।
गुड़गाँव-मानेसर के मज़दूरों की प्रमुख माँगे:

1. मासिक वेतन 30,000 किया जाये।
2. काम के घण्टे 8 किये जाये।
3. पीएफ और इएसआई की सुविधा सभी मज़दूरों को दी जाये।
4. ओवरटाइम का भुगतान दोगुने रेट से किया जाये।
5. कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी इंतज़ाम किये जाये।
6. ठेका प्रथा ख़त्म की जाये।
7. हड़ताल में शामिल मज़दूरों का पैसा नहीं काटा जाये और उनपर किसी भी तरह की कोई दमनात्मक कार्यवाही न की जाये।
8. सभी माँगों पर लिखित समझौता किया जाये।

The Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI) stands with the struggle of workers in the Gurgaon–Manesar industrial belt.

Workers from several companies are on strike over demands for wage increment, better working conditions, and other legitimate rights.

For the past five days, workers from different companies in the Gurgaon–Manesar industrial area have been on strike. What began with the demands of Honda workers has now spread to Munjal Showa, Satyam, Roop Polymers, Richa, and Modelama companies. Contract workers at all these workplaces have declared that they will continue the strike until their demands are met. Thousands of workers are agitating for basic demands such as increment in wages, improved working conditions, payment for overtime at double-rate, and access to essential benefits like ESI and PF. The Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI) supports all the demands of the Manesar workers and stands firmly with them in their struggle.

This wave of strikes across the Gurgaon–Manesar region is the result of long-standing exploitation and oppression of workers. It is well known that workers in these companies had been raising their demands before management for a long time, but due to complete neglect by the management, workers were ultimately forced to resort to strike action. Contract workers in this belt are paid a meager salary of only ₹9,000 to ₹12,000 for working 10–12 hours a day. These workers are already kept outside the purview of labor laws. Basic labor rights such as ESI, PF, bonuses, and payment of overtime at double-rate are not implemented for contract workers. Due to the mismanagement of the Modi government, the LPG crisis has deepened, and its burden is falling most heavily on workers. Even then, neither the government nor factory owners have taken any serious action. Inflation is rising uncontrollably—cooking gas is priced at ₹500 per unit—and the costs of rent, food, medicine, and all essential goods are skyrocketing. Under such conditions, it has become extremely difficult to sustain a household on a salary of ₹10,000–₹12,000. Even after doing overtime, workers are not earning enough to sustain their livelihood. Companies across this entire industrial belt have been violating labor laws for years and openly denying workers their rights. This is why the discontent among the workers is now beginning to erupt. The spark that began with the Honda strike is now spreading like wildfire across Manesar.

Instead of fulfilling these legitimate demands, company management and the government are resorting to repression. Heavy police deployment is being used to intimidate workers and pressure them to end the strike. In collusion with management, union leaders are being arrested in an attempt to crush the movement. This behavior of the Haryana government and police not only exposes their anti-worker character but also reveals their loyalty to corporate owners. Despite such repression, Honda workers succeeded in getting their demands accepted, setting an example for all workers in the Gurgaon–Manesar region—that even in the face of severe repression, the unity of workers can force authorities to bow down.

To take this movement forward, it is necessary to unite workers across the entire industrial belt. Permanent workers must also stand in solidarity with contract workers, as the fascist Modi government is preparing to strip even permanent workers of their rights through the new four labor codes. In such a situation, only by joining hands with contract workers can permanent workers also resist the attacks on their own rights. The history of the workers’ movement shows that whenever workers have built militant unity, governments and administrations have been forced to concede.

Today, workers across Manesar, Dharuhera, Bawal, and the entire industrial belt must rise together, build broad unity, and continue their struggle until all demands are met.

The Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI) demands that the Haryana government immediately intervene and fulfill the legitimate demands of the workers.

Major demands of the Gurgaon–Manesar workers:

1. Monthly wages should be increased to ₹30,000.
2. Working hours should be reduced to 8 hours.
3. PF and ESI benefits should be provided to all workers.
4. Overtime should be paid at double the rate.
5. Proper safety measures must be ensured at workplaces.
6. The contract labor system should be abolished.
7. No wages should be deducted for workers participating in the strike, and no repressive action should be taken against them.
8. All agreements must be made in writing.

Revolutionary Workers Party of(RWPI) stands in solidarity with the demands of loco running staff on 28th March 2026 | Surjeet Bhawan, Delhi.

The All India Loco Running Staff Association(AILRSA) organized a 'Right Proclamation convention' in ITO's Surjeet Bhawan Delhi on 28th of march. The convention was attended by loco pilots and other staff from all over the country.

The convention discussed the demands of the loco pilots, that has been neglected for decades now. Some of the major demands were the demand of 30 hours of periodic rest in addition to 16 hours of rest at headquarters. After two consecutive night duties, a night rest must be given. Another major demand that links with the issue of over work and regular night shifts was the demand to return to the headquarters within 36 hours. And after the completion of 9 hours of work, relief from duty must be given and 30% leave must be given.

When on one hand the Indian government never tires themselves from claiming to be three trillion economy, or fourth largest economy, this should never skip our minds that in such an economy our loco pilots are forced to work 14 hours-16 hours a day without any toilet facilities in their cabins.
This is not the first attack on the rights of railway employees. In the last 12 years, the Modi government has taken away the remaining rights of employees one by one. From the scrapping of the old pension scheme to reduction in new permanent recruitments and privatisation policies are the result of these. These general demands were also discussed.

A very important phenomenon that has caused this situation the coming into being of four labour codes on November 21, 2025, through which BJP government has abolished the labour laws acquired by years of struggles in one stroke and has given the opportunity to rob workers and employees, were one of the most important issues in the convention. One must under that the new Labour Codes is a fascist undertaking to enslave the working population.

It is time for us to respond unitedly to this attack. The workers and employees of all government departments like railways, banks, insurance, postal, transport, etc and of all sectors organized, unorganised public and private whatsoever, will have to come forward. If we still do not fight any decisive struggle, tomorrow we will also be stripped of our right to fight and then it will be too late. There is no time for a one-day or two-day protest demonstration or symbolic boycotts against these four labour codes. If we really wish the fascist Modi government to withdraw this draconian law, the working toiling masses will have to unite for an indefinite general strike.

The meeting was addressed by the Revolutionary Labour Party of India supporting the demands of the loco running staff and the path of an indefinite struggle against the new labour codes was discussed.

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) रेलवे के लोको रनिंग स्टॉफ की माँगों का समर्थन करती है।
27 मार्च 2026 | जन्तर-मन्तर,दिल्ली

आज दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर ऑल इण्डिया लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन (AILRSA) द्वारा अपनी माँगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में देश के कई राज्यों से लोको पायलट्स व अन्य स्टॉफ शामिल थे।
मालूम हो कि हालिया समय में मोदी सरकार ने रनिंग भत्ते में निर्धारित वृद्धि को कम कर दिया है। पहले रनिंग भत्ते में 25% की वृद्धि होनी थी मगर नये आदेश के अनुसार अब यह मात्र 14.33% कर दी गयी है जो न सिर्फ़ 7वें वेतन आयोग का उल्लंघन है बल्कि कर्मचारी-विरोधी भी है। रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों पर यह कोई पहला हमला नहीं है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने एक-एक करके कर्मचारियों के बचे-खुचे अधिकारों को छीनने का काम किया है। पुरानी पेंशन स्कीम ख़त्म करने से लेकर नयी भर्तियों में कमी और निजीकरण की नीतियाँ इन्हीं का परिणाम है।
इसके साथ ही 21 नवम्बर 2025 को लाये गये चार लेबर कोड के ज़रिये भाजपा सरकार ने वर्षों के संघर्षों से हासिल श्रम क़ानूनों को एक झटके में ख़त्म कर दिया है और मज़दूरों-कर्मचारियों की मेहनत को लूटने की खुली छूट दे दी है। नये लेबर कोड्स पूरी मेहनतकश आबादी को ग़ुलाम बनाने का फ़ासीवादी उपक्रम है।

यह वक़्त है कि हम इस हमले का एकजुट होकर जवाब दें। रेलवे, बैंक, बीमा,डाक, परिवहन इत्यादि जैसे तमाम सरकारी विभागों के मज़दूरों-कर्मचारियों को आगे आना होगा और इस संघर्ष में असंगठित क्षेत्र की मेहनतकश आबादी को भी साथ लेना होगा। अगर अब भी हम कोई फैसलाकुन संघर्ष नहीं लड़ते हैं तो कल को हमारे लड़ने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। चार लेबर कोड के ख़िलाफ़ अब एकदिनी या दोदिनी संघर्ष का वक़्त नहीं रहा। इससे अगर कुछ होना होता तो काफ़ी पहले ही हो चुका होता! फ़ासीवादी मोदी सरकार को इस काले क़ानून को वापस लेने पर मजबूर करना है तो मज़दूर-कर्मचारी आबादी को अनिश्चितकालिन आम हड़ताल के लिये एकजुट होना होगा।
भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी द्वारा रनिंग स्टॉफ की माँगों का समर्थन करते हुए सभा को सम्बोधित किया गया और नये श्रम संहिताओं के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालिन संघर्ष के रास्ते पर बात रखी गयी।

-mantar

Yet another case of a ra**st in the Sangh Parivar!
The real face of RSS-BJP exposed once more!
RWPI demands strict punishment for the ra**st Soham Sushant Naik!

Adding to the list of ra**sts and abusers associated with the RSS-BJP, yet another horrifying and sickening case has come to the fore, once more exposing the true ’chaal-chehra-charitra’ of these fascists. The son of a prominent BJP municipal councillor from South Goa, Soham Sushant Naik had been sexually abusing, ra**ng minor girls for the last three years. Not only this, he also recorded his abuse of these 25-30 girls and used these videos to blackmail them further. The incredible depravity of the act itself is matched only by the vulgar and disgusting display of impunity by the perpetrator who had somehow managed to keep luring, abusing and blackmailing so many minors without being caught for as long as three years! He has been caught only because he felt secure and protected enough to brag about his abuse and share the recordings of his depraved acta of abuse with his friends while drinking. It was from here that the news spread, and it was only when this horrendous news led to widespread demonstrations and protests that Soham was finally detained by the Police. This is the true face of the fascists of the BJP and RSS who beat the drums of ‘sanskaar’, who deliver sermons about the sanctity of the family and swear to be the protectors of women!

This incident, shocking in its depravity, degeneracy and violence, is unfortunately neither isolated nor surprising. Even a cursory look at the headlines from just the past few years is enough to clarify that this is part of a larger pattern. Crimes against women and children, sexual abuse, r**es, blackmails and brutality have become increasingly prevalent. At the root of this lies the moribund decaying capitalist society and capitalist patriarchy where everything, even women and girls, become a commodity - to be bought and sold. A nightmarish society where profit dictates everything, where oppression of women is routine and necessary and is deemed natural. In the current stage, this rot and decay of Capitalism has only become more pronounced. As the champions of the bourgeoisie of this moribund capitalist society ridden with crisis and as the leaders of the reactionary social movement of the petty bourgeoisie, the fascists of the RSS-BJP are truly 'vishwagurus' in this arena. The fascists of the BJP and RSS have a history of engendering ra**sts, abusers and sexual assaulters as well protecting and even openly felicitating and supporting them - from Chinmayanand to Brij Bhushan to Kuldeep SIngh Sengar to Prajwal Revanna to Nityanand to Asaram. These are the very same fascists who had taken out marches in support of the ra**sts of the 8 year old girl in Kathua. These are the very same fascists who released the convicts of the Bilkis Bano case on account of their ‘sansakri’ behavior. This is the very same BJP whose Meghalaya vice-president was involved in keeping children and women captured and forcing them into prostitution.This is the very BJP whose members, Prime Minister Modi and his minion Hardeep Singh Puri, have been named in the Epstein Files. Indeed, the largest number of criminals who are legislators are from the BJP, of whom 30% have been accused of grave anti-women crimes like r**es, kidnappings and murders. The BJP-RSS makes use of its capture of all arms of the state to protect the ra**sts and abusers and has successfully created an environment where such criminals and degenerates feel free to do as they please. The increase in the number of crimes against women under its reign is no incident ! Hidden under the slogans of ‘beti bachao, beti padhao’ and sanskaar, is the disgusting, violent and horrifyingly misogynist, anti-women real face of the fascists of BJP-RSS, which has been laid bare once more in this case. Their history and present shows as much - from Savrakar to Yogi Adityanath to Brij Bhushansharan Singh to Chinmayanand.

The case of Soham too is a part of this. It is fascist BJP-RSS who have strengthened the hand of such ra**sts and abusers and who directly protect them, and view women as second class citizens. The struggle against such depraved acts, then, demands a resolute struggle against the fascists and exposure of their real character. It demands a struggle to end capitalist patriarchy and the very system that engenders patriarchy and fascism.

Revolutionary Workers’ Party of India demands a speedy and impartial investigation. We demand strict punishment to Soham for this inhuman depraved crime.

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गहराता ऊर्जा संकट और प्रधानमन्त्री मोदी पढ़ा रहे "धीरज-संयम-शान्ति" का पाठ!
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बीते दिनों प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में देश में जारी ऊर्जा संकट पर पहली बार भाषण दिया। युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट को मोदीजी कई बार विपक्ष की "साज़िश"-"अफ़वाह" करार दे चुके थे। सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि देश में गैस-सिलेण्डर का संकट है। ऊर्जा संकट को नकारने के तमाम हथकण्डे असफल होने के बाद आख़िरकार प्रधानमन्त्री मोदी को इस संकट को मजबूरन स्वीकार करना पड़ा।

लोकसभा-राज्यसभा में मोदी के हालिया भाषण से यह साफ़ हो गया कि गैस का संकट अब विकराल रूप धारण कर चुका है। मोदी ने अपने भाषण में कोरोना के समय का ज़िक्र करते हुए कहा कि देश ने जैसे कोरोना का सामना किया था, वैसे ही इस संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि जगज़ाहिर है कोरोना में मोदी सरकार की भयंकर लापरवाही के कारण लाखों लोगो ने अपनी जाने गँवाई, ऑक्सीजन सिलेण्डर के लिए लोग लाइनों में कई दिनों तक खड़े रहे, लाखों लोग बेराज़गार हो गये। ऊर्जा संकट के प्रति भी मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही ने आम जनता को कोरोना जैसे हालातों में धकेल दिया है। देशभर में एलपीजी सिलेण्डर का संकट दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। गैस गोदामों में लम्बी-लम्बी लाईनें लगी हुई हैं। कई-कई घण्टों तक इन्तज़ार करने के बाद भी गोदामों में सिलेण्डर नहीं मिल रहा है। गैस की कमी के कारण खाने-पीने की छोटी दुकाने बड़े पैमाने पर बन्द हो रही हैं। गैस न मिलने के कारण कई राज्यों से प्रवासी मज़दूरों के पलायन की ख़बरें भी आ रही हैं। महँगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने एलपीजी सिलेण्डर से लेकर पेट्रोल-डीजल तक के दाम बढ़ा दिये हैं। वहीं मोदीजी ने अपने भाषण में समस्या का कोई समाधान तो पेश नहीं किया और हमेशा की तरह अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। ऊपर से देश के लोगो को "धीरज-संयम-शान्ति" के साथ इस संकट का सामना करने के लिए कहा।

मोदी ने अपने भाषण में दावा किया कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। मोदी ने बताया कि अभी 53 लाख टन पेट्रोलियम रिजर्व भारत के पास है और भारत अब कच्चा तेल 41 देशों से आयात करता है। पर मोदीजी के इन दावों की सच्चाई यह है कि इतने रिजर्व पेट्रोलियम से सिर्फ़ 9.5 दिन की ज़रूरत ही पूरी हो सकती है। वहीं भारत अपने कुल कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 85% से 88% हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जिसमें मुख्य रूप से रूस, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से तेल ख़रीदता है। वहीं एलपीजी खपत का लगभग 60% हिस्सा आयात किया जाता है, जिसमें से लगभग 90% आयात स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के रास्ते से आता है। यानी मोदीजी के आत्मनिर्भर बनने और "संकट का समाधान" निकालने की सारी बातें सिर्फ़ जुमलेबाज़ी ही हैं। अगर देखा जाये तो युद्ध के आसार जनवरी से ही नज़र आने लगे थे और यह स्‍पष्‍ट हो गया था कि अमेरिका-इज़रायल मिलकर ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इस युद्ध से हमारे देश में गैस और पेट्रोल की भारी किल्‍लत होगी, यह मोदी सरकार को अच्छे से मालूम था। लेकिन इसके बावजूद तेल और गैस के संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी। इस दौरान मोदीजी चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। मोदी सरकार द्वारा ऊर्जा संकट को लगातार नज़रअन्दाज करने के कारण ही अब यह संकट भयानक रूप ले चुका है, जिसका नतीजा देश के आम लोगो को भुगतना पड़ रहा है।

साथ ही मोदी ने अपने भाषण में कूटनीतिक संवाद को युद्ध रोकने का ज़रिया बताया और जहाजो पर हमला करने और होर्मुज़ को बन्द किये जाने पर एतराज़ जताया। पर अपने पूरे भाषण में मोदीजी ने अमेरिका-इज़रायल द्वारा ईरान की सम्प्रभुता पर किये गये हमले पर एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक की युद्ध शुरु होने से आज तक एक बार भी मोदीजी ने अमेरिका-इज़रायल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा। "विश्‍वगुरू” होने की डींग हाँकने वाले नरेन्‍द्र मोदी युद्ध रुकवाने के लिए कोई प्रयास करना तो दूर, उल्‍टे अमेरिका और इज़रायल के साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। हमले के 2 दिन पहले तक मोदी इज़रायल के दौरे पर थे और ग़ज़ा में हज़ारों बच्‍चों की निर्मम हत्‍या करने वाले नेतन्‍याहू के साथ गले मिल रहे थे। इससे साफ़ पता चलता है कि मोदी द्वारा की गयी "संवाद-शान्ति-निष्पक्षता" की सारी बाते खोखली हैं।

इस युद्ध में मोदी सरकार ट्रम्प-नेतन्याहू के साथ खड़ी है। इस युद्ध को शुरु करने वाले और दुनिया को तबाही की ओर ले जाने वाले ट्रम्प-नेतन्याहू ही हैं। ट्रम्प का एप्सटीन फ़ाइल में नाम आने के बाद उसका घिनौना रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया था, अमेरिका में भी उसकी साख़ लगातार गिरती जा रही थी, इसलिए एप्सटीन फ़ाइल से ध्यान हटाने के लिए ट्रम्प के पास युद्ध का विकल्प ही बचा था। वहीं इज़रायल में नेतन्याहू पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप लगे थे और ग़ज़ा में क़त्लेआम करने के बावजूद नेतन्याहू को मिली शिकस्त के बाद आगामी चुनाव में उसका जितना मुश्किल था। राजनीति में अपनी गिरती साख़ को बचाने के लिए ही ट्रम्प और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया। इन्ही क़ातिलो के साथ मोदीजी की गहरी दोस्ती है क्योंकि एप्सटीन फ़ाइल में हरदीप सिंह पुरी, अम्बानी से लेकर मोदी तक का नाम शामिल है। साथ ही ट्रम्प के साथ क़रीबी बढ़ाने के कारण ही अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस युद्ध के ज़रिये ट्रम्प-नेतन्याहू का साथ देकर मोदीजी और उनके नेता एप्सटीन फ़ाइल से ध्यान भटकाने और अपनी कुर्सी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि मोदीजी अब तक युद्ध पर चुप्पी साधे हुए थे। असल में तात्कालिक तौर पर युद्ध शुरु करने का यही कारण है कि ट्रम्प-नेतन्याहू-मोदी अपने देश में तेज़ी से अलोकप्रिय हो रहे हैं और किसी भी हाल में अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं और इसके लिए ये जनसंहार तक करने पर अमादा हैं। साम्राज्यवादियों के साथ ज़ायनवादी और फ़ासीवादी मिलकर पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया को बर्बादी के गर्त में ले जाने के लिए यही ज़िम्मेदार हैं। इनके कारण ही पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट उत्पन्न हुआ है, जिसका परिणाम हमें लम्बे समय तक भुगतना पड़ेगा।

संकट के समय में मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही से होने वाली तबाही को हम कोरोना-नोटबन्दी के समय भी भोग चुके हैं। हमें पिछले अनुभवों से सबक लेना होगा और चुपचाप सहते रहने के बजाय मोदी सरकार की जवाबदेही तय करनी होगी। ऊर्जा संकट को हल करने, अमेरिका-इज़रायल की भत्सर्ना करने और युद्ध को रोकने का प्रयास करने के लिए हमें मोदी सरकार पर दवाब बनाना होगा। तभी गैस-ईन्धन के संकट को क़ाबू में किया जा सकता है। वर्ना गैस-ईन्धन का विकराल होता संकट हमारे लिए बर्बादी लेकर आयेगा।