National Crime Investigation Bureau

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National Crime Investigation Bureau Its motto is “Justice, Awareness, and Safety for all.” People are being misled by those fake organizations.
(965)

NCIB is a legally registered Non-Governmental Organization founded in 2011, Dedicated to Crime Prevention, legal awareness, victim support, and promoting public safety and social justice. सार्वजनिक सूचना :-
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प्राप्त जानकारी के अनुसार एनसीआईबी के नाम से मिलते जुलते कई नकली संगठन देश में सक्रिय है। उन नकली संगठन संचालकों द्वारा एनसीआईबी के नाम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अतः ऐसे गुमराह करने वाले संगठनो से बचे एवं अगर कोई व्यक्ति खुद को एनसीआईबी का अधिकारी बताता है तो उसके यूनिक आईडी एवं मोबाइल नम्बर से हमारे वेब्सायट के ऑफ़िसर वेरिफकेशन में जाकर उनकी सत्यता जाँच ले। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति/ संगठन द्वारा एनसीआईबी के नाम से ठगी का शिकार बनते है तो एनसीआईबी मुख्यालय जिम्मेदार नही होगा।

Public Notice :-
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Many fake organizations similar name of NCIB are active in the country. Therefore, avoid such misleading organizations and if any person declares himself an officer of NCIB then go to the officer verification of our website with his unique ID and mobile number and check the veracity of them. If you become a victim of cheating in the name of NCIB by any such person/ organization, then NCIB headquarters will not be responsible.

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NCIB Headquarters
Web : www.ncib.in, Email : [email protected]
Helpline : +919792580000

14/11/2026

𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐇𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠.

उपभोक्ता संरक्षण और डिजिटल व्यापार मानकों के तहत, यदि कोई मोबाइल ऐप या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्रायल के बाद चुपचाप या बिना स्पष्ट सहमति के यूजर के बैंक खाते से पैसे काटना शुरू कर देता है (डार्क पैटर्न), तो उपभोक्ता को उस सब्सक्रिप्शन को तुरंत रद्द करने और अवैध रूप से काटे गए पैसों को वापस पाने का अधिकार है।

Under consumer protection and digital trade standards, if a mobile app or online gaming platform starts debiting money from a user's bank account silently or without clear consent after a trial (Dark Patterns), the consumer has the right to immediately cancel the subscription and recover the illegally deducted money.

~ साभार: National Crime Investigation Bureau

14/11/2026

मेरठ में हिंदू दुकानदार की साड़ी की दुकान के बाहर दुपट्टों में आग लगाने का आरोप, 15 वर्षीय मुस्लिम किशोर पुलिस हिरासत में!

मेरठ के मवाना में एक हिंदू व्यक्ति के साड़ी शोरूम के बाहर टंगे दुपट्टों में एक 15 वर्षीय किशोर द्वारा लाइटर से आग लगाने का मामला सामने आया है।

रिपोर्टों के अनुसार, CCTV फुटेज के आधार पर किशोर को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। स्थानीय लोगों की सतर्कता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया।

घटना ने सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

अपराध करने वाले की पहचान कुछ भी हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। पुलिस घटना के पीछे की वास्तविक मंशा की निष्पक्ष जांच करे और कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे।

छत्तीसगढ़ के दो जिलों में नाबालिग बच्चियों से कथित यौन अपराध के मामले, चार आरोपी हिरासत में!दुर्ग और बिलासपुर में सामने ...
14/11/2026

छत्तीसगढ़ के दो जिलों में नाबालिग बच्चियों से कथित यौन अपराध के मामले, चार आरोपी हिरासत में!

दुर्ग और बिलासपुर में सामने आईं दो अलग-अलग घटनाओं ने एक बार फिर बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• बिलासपुर: 6 नवंबर को लापता हुई 15 वर्षीय छात्रा को पुलिस ने तीन दिन की तलाश के बाद एक घर से बरामद किया। मामले में एक युवक गिरफ्तार।

• दुर्ग: 13 वर्षीय बच्ची को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर तीन युवक अपने साथ ले गए। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में जांच नहीं हो रही है।

बच्चियों की सुरक्षा केवल परिवार की नहीं, पूरे समाज और व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

उक्त क्रम में Chhattisgarh Police छत्तीसगढ़ पुलिस से अनुरोध है कि दोनों मामलों में निष्पक्ष और त्वरित जांच हो तथा दोष सिद्ध होने पर आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

📞 मुसीबत में हैं? मदद के लिए सही हेल्पलाइन नंबर जानना भी जरूरी है!वरिष्ठ नागरिकों से लेकर ट्रांसजेंडर और अन्य सहायता सेव...
14/11/2026

📞 मुसीबत में हैं? मदद के लिए सही हेल्पलाइन नंबर जानना भी जरूरी है!

वरिष्ठ नागरिकों से लेकर ट्रांसजेंडर और अन्य सहायता सेवाओं तक – इन हेल्पलाइन नंबरों को सुरक्षित रखें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुँचाएँ।

हो सकता है, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में मदद की नई उम्मीद बन जाए।

Aadhaar Requested?Think Before You Share.Your full Aadhaar number may not always be required.Before sharing your Aadhaar...
14/11/2026

Aadhaar Requested?
Think Before You Share.

Your full Aadhaar number may not always be required.

Before sharing your Aadhaar details, always verify what information is genuinely necessary. Wherever permitted, choose safer alternatives such as Masked Aadhaar or other authorised verification methods.

🔒 Share Responsibly. Protect Your Identity. Safeguard Your Privacy.

सुप्रभातम् | Good morning  🇮🇳
14/11/2026

सुप्रभातम् | Good morning 🇮🇳

13/11/2026

हल्द्वानी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, छात्रसंघ चुनाव के प्रत्याशी समेत चार गिरफ्तार!

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में धीरज बिष्ट, नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु गौनी को गिरफ्तार किए जाने की खबरें सामने आई हैं। धीरज बिष्ट के ABVP के टिकट पर छात्रसंघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की भी जानकारी सामने आई है।

मामले में होटल प्रबंधन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस जांच में बिना पहचान-पत्र सत्यापित किए कमरा उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। होटल संचालक के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी है।

सवाल यह है कि नाबालिग की सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों की अनदेखी आखिर कैसे हुई? होटल प्रबंधन ने पहचान सत्यापित किए बिना कमरा कैसे दे दिया?

उक्त प्रकरण में से अनुरोध है कि मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के साथ-साथ होटल संचालक और प्रबंधन की भूमिका की भी गंभीरता से पड़ताल की जाए।

पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा, कानूनी एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उसकी पहचान और गरिमा की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी जाए।

जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध बिना किसी दबाव या पक्षपात के कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

13/11/2026

आज का सवाल :

भारतीय संविधान और आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है, तो उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपने परिवार को तुरंत सूचित किए जाने का कौन सा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है?

A. यह अधिकार केवल कुछ खास लोगों को ही मिलता है
B. अनुच्छेद 22 और BNSS के तहत विधिक सहायता और गिरफ्तारी की सूचना का मौलिक अधिकार
C. पुलिस की मर्जी पर निर्भर करता है
D. हिरासत में किसी को यह अधिकार नहीं मिलता

आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दें।

रेलवे की RAC व्यवस्था पर पुनर्विचार,जल्द ही यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत!भारतीय रेलवे अपनी दशकों पुरानी RAC व्यवस्...
13/11/2026

रेलवे की RAC व्यवस्था पर पुनर्विचार,
जल्द ही यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत!

भारतीय रेलवे अपनी दशकों पुरानी RAC व्यवस्था में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यात्रियों की सुविधा और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए इस प्रणाली की समीक्षा की जा रही है।

वर्तमान में RAC टिकट पर एक ही साइड लोअर बर्थ को दो यात्रियों के बीच साझा किया जाता है। इससे यात्रियों को बैठने और आराम करने में परेशानी होती है। विशेषकर लंबी दूरी की यात्रा और त्योहारों के दौरान यह असुविधा अधिक महसूस होती है।

इस व्यवस्था को लेकर एक सवाल यह भी उठता रहा है कि जब यात्री को पूरी बर्थ उपलब्ध नहीं होती, तो उससे पूरा किराया लेना कितना उचित है। अब रेलवे इस व्यवस्था के बेहतर विकल्प पर विचार कर रहा है।

हालांकि, RAC सुविधा समाप्त करने को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यदि भविष्य में इसमें बदलाव होता है, तो इसका सीधा असर लाखों रेल यात्रियों की यात्रा सुविधा पर पड़ सकता है।

13/11/2026

ये है हमारा सिविक सेंस! 🤔

बस में सफर करते हुए गुटखा खाना और फिर उसी बस के अंदर थूककर सार्वजनिक परिवहन को गंदा करना.. आखिर यह कैसी समझ है?

जिस सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल हम खुद करते हैं, उसकी स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।

सफाई की उम्मीद दूसरों से करने से पहले अपनी आदतों में सुधार करना जरूरी है।

याद रखिए, अच्छे नागरिक की पहचान सिर्फ उसके अधिकारों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और जिम्मेदारियों से भी होती है।

(वीडियो सोर्स: X – Twitter)

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Gonda Oudh
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